आफ्नै स्वामित्वमा रहेको महेन्द्रपुलको सटरमा पोखरा महानगरले चलायो डोजर

पोखरा महानगरपालिकाले पोखराको मुटु महेन्द्रपुलमा आफ्नै स्वामित्वमा रहेका सटरहरु भत्काएको छ।

सटर भत्काउँदा त्यहाँ रहेको आर्ट ग्यालरी तथा सार्वजनिक पुस्तकालयसमेत भत्कने भएको छ। ती दुबै संरचना ती सटरहरुको माथिल्लो तलामा थिए।

महानगरले महेन्द्रपुलको मुखमा रहेका ३२ सटरहरु लामो समयदेखि भाडामा लगाउँदै आएको थियो। ३५ दिने सूचनामार्फत् अवैध संरचना हटाउन र महेन्द्रपुलमा आफ्नै स्वामित्वमा रहेका सटर खाली गराउन महानगरपालिकाले निर्देशन दिएको थियो। 

पोखरा ९ का वडाध्यक्ष दीपेन्द्र मर्सानीले संरचना भत्काउने काम एक महिनाभित्रै सक्ने र एक वर्षभित्र सो ठाउँमा पार्क र सेती खोंच हेर्ने पर्यटकीय केन्द्र बनाइने उद्घोष गरेका छन्।

त्यहाँ रहेको सार्वजनिक शौचालयलाई भने नयाँ रुपमा सोही ठाउँमा राखिने उनले जनाए। ‘अब हामी योजना बनाउँछौं, एक वर्षभित्र त्यहाँ सुन्दर पार्क बन्छ’,उनले भनेका छन्। 

लामो आलटाल
भूगोलविदहरुले महेन्द्रपुलसँगै जोडिएका र सेती नदीको मापदण्ड विपरीत रहेका ती संरचनाहरु पहिल्यै भत्काउनुपर्ने सुझाव दिएको थिए। तर, अन्यत्र अन्यत्र मापदण्डको कुरा गर्ने महानगर ती संरचना भत्काउन जाँगर चलाएन।

महेन्द्रपुलमा महानगरका ३ ब्लक ‘क, ख, ग’ मा ३२ सटर छन्। महानगरले त्यहाँको सटर विभिन्न व्यक्तिलाई भाडामा लगाएको छ। गललाद्दिन मियाँले क ब्लकका सटर मासिक ४० हजारमा भाडामा लिएका थिए।

स्रोतका अनुसार राजनीतिक पहुँच र सेटिङमा दिलाइएका ती सटरहरुको सम्झौता २०७७ सालको असारमै सकिएको थियो। तर, उनीहरुलाई हटाइएन।

त्यहाँको भाडा कसले उठाइरहेको छ भन्ने खोजविन पनि भएन। स्रोतका अनुसार सम्झौता अनुसार वार्षिक ९० लाखभन्दा बढी रकम भाडाबापत्को रकम असुल गर्नेतर्फ पनि महानगरले ध्यान दिएन।

२०७७ साउनदेखि त्यहाँका व्यवसायीहरुले सटर भाडा तिरेका छैनन्। महानगरकै कर्मचारी र केही जनप्रतिनिधिहरुको मिलेमतोले ती सटर भत्काउन र भाडा उठाउन रोकिएको वडा नम्बर ४ का निवर्तमान वडाध्यक्ष शंकर बास्तोलाको जिकिर छ।

बुढापाकाहरुका अनुसार महेन्द्रपुलको सो क्षेत्रमा कुनैबेला पोखरी र चौतारो रहेको थियो।

कालान्तरमा चौतारी र पोखरी पुरिए। महेन्द्रपुल छेउको सार्वजनिक जग्गामा भने महानगरले सटर बनायो। पुस्तकालय भने बनाइयो।

२०४८ सालमा पुस्तकालय बन्द भए पनि पुनः संचालनमा आयो। पछि पोखरा उद्योग वाणिज्य संघको भवन गैह्रापाटनमा स्थापित अमेरिकन पुस्तकालय पनि त्यहीँ सारियो। अमेरिकी कर्नर नाउँको सो पुस्तकालय अहिले पनि संचालनमै छ।

पोखरा सार्वजनिक पुस्तकालय हाल पोखरामा रहेको एउटामात्र सार्वजनिक पुस्तकालय पनि हो।

तत्कालीन नगरपालिकाकै सटरमा गोरखापत्र बाजे तथा जोशी पुस्तक पसलको नाममा महेन्द्रपुलको वारिपारी २ वटा पत्रिका पसल संचालनमा थिए। ती पत्रिका पसल पनि अब इतिहास बन्ने भएका छन्। पत्रिका पसल संचालकले ठेक्का पाएका व्यक्तिसँग  महंगो मूल्य तिरेर ती सटर हात पारेका थिए। महानगरको स्वामित्वमा रहेको सो क्षेत्रमा सिर्जनशील कलाकार समूहको जोडबलमा २०५६ सालमा आर्ट ग्यालरी स्थापना गरिएको हो।

पोखरा महानगरको छैटौं नगरसभाले सो क्षेत्रमा रहेका भवन र सटर भत्काउने निर्णय गरेको थियो। २०७६ सालमा भएको निर्णय कार्यान्वयनमै ल्याइएन।

आर्ट ग्यालरी र पुस्तकालय भने नयाँबजारमा रहेको संग्रहालयभित्र सार्ने अर्को निर्णय भएको छ। महानगरले त्यहाँको भवन हटाउने निर्णय गर्दा भनेको थियो, ‘भवन भत्काएर पार्किङस्थल बनाउँछौँ।’

तर, आर्ट ग्यालरी भत्काउने निर्णयको कलाकर्मीबाट विरोध भयो। 

विरोधपछि पोखरा महागनरपालिकाका तत्कालीन मेयर मानबहादुर जिसीले संग्रहालयमै आर्ट ग्यालरी र पुस्तकालय बनाउने आश्वासन दिएका थिए। आर्ट ग्यालरी र पाठकका लागि सार्वजनिक पुस्तकालय बनाउन प्रदेश गण्डकी प्रदेश सरकार तयार भएको छ। संग्रहालयले २० लाख रूपैयाँमा डीपीआर बनाउने जिम्मा दिएको छ।

वडा नम्बर ४ का निवर्तमान वडाध्यक्ष बास्तोलका अनुसार महेन्द्रपुलमा रहेका ती सटर भत्काएर त्यहाँको पुस्तकालय र आर्ट ग्यालरी पोखरा ४ मा स्थान्तरण गर्ने सहमति पनि भएको थियो। वडा नम्बर ४ मा बहुउद्देश्यीय भवन बनाउन १ करोड ५० लाख बजेट पनि छुट्याइयो। तर,वडाध्यक्ष बास्तोलाका अनुसार महानगरकै कर्मचारीहरुले त्यो योजना वडामा जान दिएनन्।

लामो समयसम्म आलटाल गरिरहे।

यता, महेन्द्रपुलको भवन भत्काउन पनि चासो राखिएन। महानगरकै स्वामित्वमा र  मापदण्ड विपरीतका संरचना भत्काएर सो ठाउँबाट पर्यटकले सेती खोंच हेर्न पाउने व्यवस्था गरौं,त्यहाँ सुन्दर पार्क बनाऊँ भन्ने प्रस्ताव गरेको थिएँ तर त्यसो गर्न दिइएन’,उनले भने,‘ढिलो भए पनि सटरहरु भत्काइएको छ, अब त्यसलाई सुन्दर पार्क र सेती खोंच ठाउँ बनाउनुपर्छ।’

सार्वजनिक जग्गाको बेहाल 
जगन्नाथ अधिकारी र मिनबहादुर गिरिले सन् २००२ मा गरेको एक अध्ययनले नै अनुसार पोखरामा पोखराका सार्वजनिक सम्पत्तिबारे गरिएको यो अध्ययन अनुसार पोखराका सार्वजनिक सम्पत्तिहरू द्रुत गतिले नासिँदै गएको औंल्याएको थियो।

मार्टिन चौतारीले प्रकाशन गरेको सो अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ,‘२०३५ सालदेखि २०५८ सालबीचको २३ वर्षको अवधिमा पोखराका ५६ प्रतिशत चौताराहरू, ९२ प्रतिशत पोखरीहरू र ७२ प्रतिशत सार्वजनिक जमिन (क्षेत्रफल)÷ ७० प्रतिशत सार्वजनिक जमिनका कित्ता (प्लट)हरू हराएका छन्। हराएका यी सबै सम्पत्तिहरू निजी सम्पत्तिमा परिणत भएका हुन्।’

प्रतिवेदनले २०३५ सालको मुचुल्का अनुसार पोखरामा ४४०४ रोपनी १३ आना ३ पैसा सार्वजनिक जग्गा रहेको थियो भने २०५८ सालमा घटेर १ हजार ८ सय १७ रोपनीमा झरेको थियो। २३ वर्षमा पोखराका करिब ७२ प्रतिशत सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणमा परेका थिए। कित्ता नम्बरसहित राखिएका ती जग्गाहरुमध्ये कति अतिक्रमणमा परिसकेका छन् भने पोखराको बीच भागबाट बग्ने फिर्के खोला,सेती नदी किनारतर्फ अतिक्रमण बढेर गएको छ। 

प्रतिवेदनले पोखरामा सोर्‍यानी अतिक्रमण पनि चर्को रहेको देखाएको छ।  विभिन्न व्यक्तिहरूले आफ्नो तगारो, दैलो या जग्गाअगाडि रहेका सार्वजनिक जग्गाहरूमा अलि–अलि गर्दै पर्खाल सारेर मिच्ने प्रक्रियालाई सो¥यानी अतिक्रमण भनिन्छ। ‘धेरै कुना–काप्चाहरू अतिक्रमण भएका छन्। यस्ता अतिक्रमित जग्गाका हकमा कतिपयले केही रकम स्थानीय विद्यालयहरूमा सहयोग गर्ने र सो वापत वडा कार्यालयले ‘सिफारिस पत्र’ दिई अतिक्रमित जग्गालाई कानुनी हक दिने चलन पनि पोखरामा पाइन्छ’,प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

बुढा–पाकाहरूको भनाइअनुसार पहिले पोखरामा २६ ओटा ठूला–ठूला पाटनहरू थिए। कतिपय स्थानहरूको नामाकरण नै ती स्थानमा भएका ठूला चउरहरूको नामबाट गरिएको छ। यसका केही उदाहरण हुन-बाटुलेचौर, लामाचौर, सिमलचौर, बाँझापाटन, मालेपाटन, भिमकालीपाटन, मझेरीपाटन, आदि।

अहिले पोखरामा ठूला पाटनहरु छैनन्। बचेका केही चउरहरुले पाटनको विरासत धानेका छन्। पोखरामा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणमा एउटा गिरोह नै सक्रिय छ। कतिसम्म भने पोखराका निवर्तमान मेयर मानबहादुर जिसीले जाँदाजाँदै पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको ५६ रोपनी जग्गा आफ्नै ज्वाइँ संलग्न कम्पनीदेखि अन्य केही निजी कम्पनीलाई वर्र्षौंको ठेक्कामा दिने निर्णय गरेका थिए।

तर, व्यापक विरोधपछि अहिलेको महानगर नेतृत्वले त्यसलाई उल्ट्याएको छ।