युनिकोड
पोखराको ‘बैदामे (फेवा)ताल’ मा वैशाख–जेठताका ‘छाल’ चल्छ। कतिसम्म भने छालबाट जोगिन माझीको हातमा भएको ‘बहना’ पनि काम लाग्दैन।
संयोग नै मानौँ न! तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले २०७७ पुस ५ गते ताजा जनादेशको ‘बहाना’ मा संसद विघटन गरेपछि पोखरामा सिजन अगाडि नै ‘छाल’ चल्यो।
त्यो शक्तिशाली छालले झण्डै ‘अकण्टक’ मानिएको एमाले नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको गण्डकी सरकार नराम्रोसँग हल्लिन पुग्यो। ओलीको दोस्रो संसद विघटन (२०७८ जेठ ७) को निर्णयको छाल यति भयानक बन्यो कि, पृथ्वीसुब्बा सरकार नै विस्थापनमा पर्यो।
जेठ २८ गते कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भयो। आफ्नो बर्हिगमनपछि उनै पृथ्वीसुब्बाले नेपालखबरसँगको कुराकानीमा भनेका थिए, ‘कम्तिमा केन्द्र सरकार विघटन गर्दा त्यसले प्रदेशमा पार्ने प्रभावबारे विचार गर्नुपर्थ्याे।’
उनको भनाइको सोझो अर्थ थियो, ‘सरकार केन्द्रको निर्णयको कारण आफू नेतृत्वको सरकार विघटनमा परेको हो।’
हुन पनि अध्यक्ष ओलीको निर्णयले सबैभन्दा बलियो मानिएको गण्डकीसहित एमाले नेतृत्वमा सवै सरकार ढलेका थिए। जहाँ कि, एमाले आफैंसँग संसदमा २७ र गठबन्धनमा रहेको माओवादी केन्द्रसँग १२ र बाँकी ५ जना पनि वामपन्थी सांसद थिए। राजीव गुरुङ पनि सत्ता गठबन्धनमै आउँदा पृथ्वीसुब्बा दुई तिहाइका शक्तिशाली मुख्यमन्त्री थिए।
तर, उनी जोगिएनन्।
शनिबार निर्वाचन आयोगका आयुक्त विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङलाई निर्वाचन परिणामसहितको प्रतिवेदन बुझाइसकेका छन्। कृष्णचन्द्र नेपाली नेतृत्वको सरकार उत्तरार्धमा छ।
संविधानको धारा १८३ को १ मा भनिएको छ, ‘प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभाका लागि भएको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले बीस दिन भित्र प्रदेश सभाको अधिवेशन आव्हान गर्नेछ। त्यसपछि यस संविधान बमोजिम प्रदेश प्रमुखले समय समयमा अन्य अधिवेशन आव्हान गर्नेछ।’
संविधानको सोही प्रावधान अनु्सार अबको १५ दिनमा संसद बैठक र ३० दिनभित्रै यहाँ नयाँ सरकार निर्माणको हुनुपर्छ। तर,नयाँ सरकार कसले र कसरी बनाउने अझै निक्र्योल भएको छैन।
पछिल्लो निर्वाचन परिणाम अनुसार ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेस २७ सिटसहित पहिलो पार्टी बनेको छ। नेपाली कांग्रेस बहुमतबाट ४ सिटामात्रै टाढा छ।
२२ सिट जितेको एमालेको हालत पनि उस्तै छ। यहाँ कांग्रेस वा दोस्रो ठूलो दल एमालेसँग संविधानको धारा १६८ को उपधारा १ अनुसार स्पष्ट बहुमत छैन।
अब यहाँ आकर्षित हुने भनेको १६८ को उपधारा २ हो।
उपधारा २ मा ‘कुनै पनि दलको प्रष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभाको सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ’ भनिएको छ। माओवादी केन्द्रबाट ८ जना सांसद चुनिएका छन्।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले २ सांसदसहित प्रदेशसभामा ‘इन्ट्री’ मारेको छ।
मनाङको ‘ख’बाट स्वतन्त्र उम्मेदवारीसहित निर्विरोध सांसद बनेका र हाल नेकपा एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश गरेका राजीव गुरुङ प्रदेशसभा सदस्यको रुपमा संसदमै छन्। चुनावमा एउटै गठबन्धन रहेका नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी एकातिर भए त ठीकै हो नत्र गण्डकीमा जसको नेतृत्वमा पनि सरकार बन्ने सम्भावना ज्यूँदै रहेको छ।
र, काठमाडौंमा हुने राजनीतिक जोड–घटाउको ‘छाल’ले नै गण्डकी सरकारको स्वरुप निर्धारण गर्ने निश्चित देखिएको छ। अहिले सरकारको ‘चाबी’ अघिल्लो पटकजस्तै माओवादी केन्द्रको हातमा छ। केन्द्रमा कांग्रेस–माओवादी मिल्दा त्यसको प्रभाव गण्डकीमा पनि पर्नसक्ने स्वयं कांग्रेसकै नेताहरुले बताउँदै आएका छन्।
‘अहिलेसम्म हामी र माओवादीकै सरकार बन्ने अवस्था छ’,कांग्रेसका एक सांसदले भने, ‘तर, संसदको बनोट र केन्द्रमा हुने समीकरणले यहाँ फरक पार्नसक्छ।’ कथंकदाचित, वामपन्थीहरु एक भए भने यहाँ कांग्रेस प्रतिपक्षमा बस्न बाध्य हुनुपर्नेमा उनी सहमत देखिए।
कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्रीमा ५ जनाको दाबी छ। तर, माओवादीले चाह्यो भने वा केन्द्रमा कांग्रेस इतरको सरकार बन्यो भने यहाँ एमाले, माओवादी केन्द्र, राप्रपा र एकीकृत समाजवादी मिलेर पनि सरकार बनाउन सक्ने अवस्था कायम रहेको छ। यी ४ पार्टी मिल्दा उनीहरुको पक्षमा ३३ सांसद रहन्छन्।
कांग्रेस एक्लै प्रतिपक्षमा रहन्छ। तर, कांग्रेसले तत्काल त्यता नसोचेको ती नेताले बताए। यता, एमाले पनि सरकारबारे मुख खोलिसकेको छैन
एमालेबाट संसदीय दलको नेता ताकेका संगठन विभाग प्रमुख खगराज अधिकारी स्वयं केन्द्रमा बन्ने समीकरण कुरेर बसिरहेका छन्। उता, केन्द्रमा नयाँ समीकरण बनेमा आफ्नै नेतृत्वमा गण्डकी सरकार निर्माण हुने सम्भावनालाई माओवादीले पनि नकारेको छैन।
कांग्रेस र एमाले मिल्ने सम्भावनालाई भने तत्कालको लागि माओवादीले परै राखेको ती नेताले सुनाए।
प्रतिक्रिया