युनिकोड
खगराज अधिकारीले पुस २५ गते गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको सपथ लिए। उनीसँगै माओवादी संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमान, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका पञ्चराम गुरुङ र एमालेकी सीता सुन्दासले विना विभागीय मन्त्री बने।
प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट झण्डा हल्लाउँदै निस्केका मन्त्रीमध्ये केही पोखरामै छन्, कोही जिल्लातिर लागेका छन्।
मुख्यमन्त्री स्वयं चाहीँ यतिबेला बधाई खाने र उद्घाटन लगायतका औपचारिक कार्यक्रममा व्यस्त देखिएका छन्। विना विभागीय मन्त्रीहरुलाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी र मन्त्रिपरिषद् विस्तार नहुँदा सरकारी काम प्रभावित बनेका छन्।
संसदको विषयगत समितिहरु गठन भएकै छैनन्।
यही कारण माघ ९ गते आइतबारको लागि डाकिएको संसदको बैठक १० दिनपछि धकेलिएको छ। भनेकै समयमा काम फत्ते गर्ने स्वभावका मुख्यमन्त्रीको ढिलाइप्रति टिप्पणी हुन थालेको छ।
तर, दुईवटा कारणले मुख्यमन्त्रीको रफ्तार कम भएको उनी निकट स्रोतले दाबी गरेको छ।
पहिलो ः मुख्यमन्त्री अधिकारीले सपथकै दिन मन्त्रालयको संख्या घटाउने सार्वजनिक उद्घोष गरे। अहिले गण्डकीमा १२ वटा मन्त्रालय छन्।
मुख्यमन्त्री अधिकारी यहाँका संस्थापक मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको पालामाजस्तै ७ वटा मन्त्रालय कायम गर्न चाहन्छन्। बढाउनै परे पनि ९ वटाभन्दा माथि नउक्लने उनको चाहना छ।
पृथ्वीसुब्बाकै पालामा स्टाफ कलेजले बुझाएको १० मन्त्रालय बनाउन गरिएको सिफारिससम्म पुग्न नपरोस् भन्ने पनि उनको भित्री चाहना छ।
तर, उनले भनेजस्तो भएको छैन।
एमालेका २२, माओवादी केन्द्रका ८ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका २ सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका उनीमाथि मन्त्री बन्न चाहनेहरुको चौतर्फी दबाब छ र त्यसलाई थेग्न उनलाई हम्मे परेको छ।
स्रोतका माओवादी केन्द्रले ४ वटा मन्त्रीसहित भौतिक योजना मन्त्रालयको दाबी गरिरहेको छ।
राप्रपाले पनि भौतिक योजना मन्त्रालयको दाबी छाडेको छैन।
‘यहाँ माओवादी केन्द्रले पनि भौतिक, राप्रपाले पनि भौतिक मन्त्रालय दाबी गरेका छन्’, मुख्यमन्त्री निकट स्रोतले भन्यो, ‘बरु, विना विभागीय नै ठीक छ तर भनेको मन्त्रालय चाहिन्छ भन्ने उनीहरुको मागका कारण मुख्यमन्त्रीज्यू अप्ठेरोमा पर्नुभएको हो। मन्त्रालयको माग त जसोतसो मिल्ला भन्ने हो।’
दोस्रो ः मुख्यमन्त्री पार्टीभित्रका मन्त्रीका आकांक्षीका कारण पनि हैरान बनेका छन्। सुरुमै अर्थमन्त्रीको दाबी गरिरहेका रोशन गाहा मगरलाई उनले दलको मुख्य सचेतक बनाए।
तर, रोशनले त्यसमा चित्त बुझाएका छैनन्। उनलाई मन्त्री बनाउने माग गर्दै नवलपुरबाट पोखरा आएको मेयरसहितको एउटा समूहले मुख्यमन्त्रीलाई दबाब दिइरहेको छ।
नवलपुरकै अर्को समूह भने रोशन मुख्य सचेतक बनेपछि नवलपुरबाटै प्रत्यक्ष चुनाव जितेकी पद्मा जिसी श्रेष्ठलाई मन्त्री बनाउनुपर्ने माग गरिरहेको छ।
पद्मालाई मन्त्री बनाउनुपर्ने दबाब एमाले अध्यक्ष केपी ओली र उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलसम्म पुगेको छ।
पद्माका पति जीवन श्रेष्ठ २०६४ सालका संविधानसभा सदस्य हुन्।
उनको केन्द्रमा राम्रो पहुँच छ।
उता एमाले नवलपुर इन्चार्ज तिलक महत भने रोशनको पक्षमा छन्। यसले गर्दा मुख्यमन्त्रीमाथि दबाब बढेको छ।
पद्मा स्वयंले पनि यो कुरा स्वीकारेकी छन्। ‘सम्भावना सबैको रह्यो नै। चुनावमा गरिएको बाचाले पनि मलाई मन्त्री भएको देख्न चाहनु अस्वभाविक हैन,’,उनले टेलिफोनमा भनिन्, ‘राजनीतिमा हिजोको योगदान हेर्नुपर्छ।’
तपाईंलाई हैन, अर्कालाई मन्त्री बनाउने माग छ रे नि? भन्ने प्रश्नमा उनले भनिन्, ‘त्यस्तो मैले कसरी भनुँ र? ठ्याक्कै अन्दाजको कुरा गरेर भएन तर त्यसो गर्न हुँदैनथ्यो, हुँदैन।’
तर, स्रोतका अनुसार मुख्यमन्त्री अधिकारी भने रोशनप्रति बढी सकारात्मक छन्। त्यसो हुनुमा अर्का नेता किरण गुरुङ पनि कारक रहेको पनि स्रोत बताउँछ।
उता, बागलुङबाट पनि अघिल्लो पटक नै सांसद भइसकेका गोविन्दबहादुर नेपाली र लिलबहादुर थापा दुवै मन्त्रीका आकांक्षी छन्। तीमध्ये लीलबहादुर मुख्यमन्त्रीको दाबी छाडेका नेता हुन् भने गोविन्द अनुभवी सांसद।
गोविन्दबहादुर नेपालीले आफू मन्त्रीको आकांक्षी रहेको स्वीकार्दै भने, ‘दुई पटक सांसद भएको हुँ, अनुभव र योगदान छ तर मुख्यमन्त्रीसँग यो विषयमा कुरा भएको छैन।’ तर, बागलुङकी विनाकुमारी थापा उपसभामुख भइसकेको कारण देखाउँदै दुवैलाई मन्त्री नबनाइएमा अनौठो मान्ने अवस्था नरहेको स्रोतले बतायो।
कास्कीको अवस्था पनि उस्तै छ। यहाँका भीम कार्की, वेदबहादुर गुरुङ ‘श्याम’ र गणेशमान गुरुङ तीनैजना मन्त्रीका आकांक्षी हुन्।
उनीहरुले मन्त्री पाउनुपर्ने लविङ गरिरहेका छन्। गृहजिल्लाका एकजनालाई मन्त्री बनाउने मुडमा भएपनि कसलाई दिने भन्ने निर्णय गर्न भने मुख्यमन्त्रीलाई अप्ठेरो भएको छ।
पछिल्लो समय भीम कार्कीले पनि दाबी सशक्त बनाउँदै लगेका छन्। ‘सिनियर भएका हिसाब र प्रत्यक्ष चुनाव जितेकाले पनि मेरो दाबी स्वभाविक हो’,उनले भनेका छन्,‘ २०६५ सालदेखि ७५ सम्म उहाँ (मुख्यमन्त्री) को कार्यालय सचिव भएर काम गरेको मान्छे हुँ, यो पार्टी बनाउन योगदान गरेको छु, मन्त्री दाबी अस्वभाविक हैन।’
पार्टीभित्र मन्त्रीका आकांक्षी धेरै हुनु, गठबन्धनका दलहरुबाट महत्वपूर्ण मन्त्रालय माग्नु र मन्त्रालय घटाउने चाहनामा ब्रेक लगाउनुपर्ने सम्भावनाका बीच मुख्यमन्त्री सकसमा परेका हुन्। यद्यपि, उनले सोमबारसम्ममा मन्त्रिपरिषद् बिस्तार गर्ने स्रोतको दाबी छ।
‘भोलि (आइतबार) काठमाडौंमा पार्टीको स्कूल विभागको कार्यक्रम छ। बिदा पनि भयो। सम्भवतः सोमबारसम्म मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाउँछ,’ स्रोतले भन्यो, ‘हामीले त विवाद बढाउनुभन्दा १२ वटै मन्त्रालय बनाएर भएपनि यो विषय टुंग्याउनुहोस् भन्ने सुझाव दिएका छौँ, काठमाडौंले पनि केही निर्देशन देला।’
मुख्यन्यायाधिवक्ता नियुक्त, सचिवालय तम्तयार
त्यसो त मुख्यमन्त्रीले शनिबार नै मुख्यन्यायाधिवक्ता नियुक्त गरिसकेका छन् भने आफ्नो सचिवालय टिम पनि तम्तयार अवस्थामा राखेका छन्।
स्रोतका अनुसार रामशरण बस्नेत र हितकाजीमध्ये एकजना उनको प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकारमा नियुक्त हुनेछन् भने सचिवालयको जिम्मा दीलिप न्यौपानेले पाउँदैछन्।
प्रतिक्रिया