दाता एडीबी असन्तुष्ट भएसँगै उपप्रधानमन्त्रीसहित चिनियाँ राजदूतको टोली मुग्लिन-पोखरा सडक अनुगमनमा

पृथ्वी राजमार्ग पोखरा र गण्डकी प्रदेशको ‘लाइफ लाइन’ हो। चिनियाँ सरकारको सहयोगमा सन् १९६७ मा निर्मित यो सडकले पोखरालाई संघीय राजधानी काठमाडौंसँग जोड्छ। सात मिटर चौडा सडकले अहिलेको ट्राफिकलाई धान्दैन। सडक जीर्ण हुनुको समस्या त छँदैछ! 

यही समस्या संबोधनको लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले सडक चौडा बनाउने योजना अघि सार्यो। एसियाली विकास बैंकले यो सडकमा लगानीको लागि चासो देखायो। पोखरा–मुग्लिन सडक ४ लेनको बनाउनको लागि एसियाली विकास बैंकको तर्फबाट १९ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर ऋण सहयोग उपलब्ध भएपछि नेपाल सरकारले बाँकी ५ अर्ब ९० करोड लगानी गर्ने गरी सडक निर्माणले गति लियो।

सन् २०१८ मा क्यानाडाको एमएमएम ग्रुपले सडकको विस्तृत परियोजना रिपोर्ट निर्माण गर्यो। कुल ८४३ मिटर लामो मुग्लिन–पोखरा सडक खण्डलाई ४० देखि ६० किलोमिटर प्रतिघण्टाको दूरीमा सवारी साधन गुडाउन मिल्ने गरी ४ लेनको बनाइने निर्णय भयो।

एसियाली सडक मापदण्ड अनुसार बन्ने सडकको ठेक्काको जिम्मेवारी दुई चिनियाँ कम्पनीलाई दिइयो। मुग्लिन–पोखरा सडक खण्डलाई मुग्लिन–आँबुखैरेनी,आबुँखैरेनी–दमौली,दमौली–विजयपुर खोला र विजयपुरबाट पृथ्वीचोक गरी ४ खण्डमा विभाजन गरिए पनि ठेक्का सम्झौताको क्रममा पूर्वी र पश्चिम गरी दुई खण्डमा बाँडियो।

मुग्लिनदेखि तनहुँको जामुनेसम्मको ४१ किलोमिटर पूर्वी खण्डको लागि चाइना कम्युनिकेसन कन्स्ट्रक्सनसँग २०७७ साल माघ १७ गते छ अर्ब २१ करोड ३१ लाख १३ हजार रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भयो। २०७८ साल वैशाख २ गतेदेखि निर्माण कम्पनीले सो क्षेत्रमा काम नै थाल्यो। उसले २०८१ साल वैशाखसम्म निर्माण सक्नेगरी ठेक्का लिएको मुग्लिन– पोखरा सडक परियोजना (पूर्वी खण्ड) का प्रमुख इञ्जिनियर सीडीइ नरेन्द्र सुवेदीले जानकारी दिए। 

पश्चिम खण्डअन्तर्गत जामुनदेखि पोखरासम्मको जिम्मेवारी चीनकै यनहुइ काइयुयान हाइवे एण्ड ब्रिज कन्स्ट्रसनलाई दिइयो। २०७८ जेठ २ गते सात अर्ब ४० करोड ४६ लाखमा गरिएको सम्झौताको म्याद २०८१ साल भदौसम्म कायम गरिएको छ। 

तर, निर्माणको जिम्मा पाएका कम्पनीहरुको काम ज्यादै सुस्त देखिएको छ। प्रमुख इञ्जिनियर नरेन्द्र सुवेदीका अनुसार पूर्वी खण्डमा करिब २०।५ प्रतिशत मात्र प्रगति भएको छ भने पश्चिम खण्डमा ७ प्रतिशत पनि काम हुन सकेको छैन। उनका अनुसार सडक निर्माणदले गति नलिँदा विनियोजित बजेटको वित्तीय प्रगति पनि कम देखिएको छ।

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल संचालनमा सहयोग पुर्याउने, काठमाडौं–पोखराको यात्रा अवधि छोट्याउने र यो क्षेत्रको आर्थिक एवं सामाजिक रुपान्तरणको लागि कोषेढुंगा सावित हुने अपेक्षासहित सुरु भएको निर्माणले गति नलिँदा स्थानीयहरु आक्रोसित भएका छन्। 

खासगरी पोखराका पर्यटन व्यवसायीहरुले सडक निर्माणका कारण काठमाडौं–पोखरा यात्रा असहज बन्दा यहाँको पर्यटन उद्योगलाई असर पुर्याएको गुनासो गरिरहेका छन्। अझ, पूर्वी खण्डको का सन्तोषजनक भए पनि पश्चिमतिर अर्थात् जामुनेदेखि पोखरासम्मको काममा भएको ढिलाइप्रति उनीहरुको आपत्ति छ। 

४ लेनको सडक बनाउनुपर्ने भएपछि अहिले बिस्तारको काम चलिरहेको छ। राजमार्गमा पर्ने साना सहरहरुमा सडक बिस्तार गर्दा समस्या देखिएको छ। घर तथा भौतिक संरचना जोगाएर बनाइने यो राजमार्गको सबै खण्डमा उत्तिकै फराकिलो बाटो नबनाउने गरी डिजाइन गरिएको छ।

प्रमुख इञ्जिनियर सुवेदीका अनुसार सडक ठाउँ हेरी एकतर्फी रुपमा ७।५ मिटरदेखि १२।५ मिटरसम्म फराकिलो हुनेछ। सरदरमा चार लेनको बाटो ८‍.२५० किलोमिटर फराकिलो हुने गरी डिजाइन गरिएको उनले बताए। सडक सिमा भने दुबैतर्फ २५–२५ मिटर कायम गरिएको छ।सडक बिस्तारको क्रममा केही पालिकाहरुले ढुंगा,गिट्टीलगायतका निर्माण सामग्री प्रयोग गर्दा रोयल्टी दिनुपर्ने माग पनि अगाडि सारेको पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यले बताए।

१० वटा मुख्य जक्सन, ७५ ठाउँमा यु–टर्न गर्न मिल्ने यो सडक छिट्टो सम्पन्न गर्न सहजीकरणको लागि आफू तयार भएको पनि उनले बताए।  

‘किन ढिलो भयो, कसको कारणले ढिलो भयो भन्ने हाम्रो चासो हो,’पोखरामा मेयर आचार्यले भने,‘ ठेकेदारको कारण हो भने चाइनिज सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्यो, नेपाल सरकार वा पालिकाहरुको कारणले ढिला भएको हो भने नेपाल सरकारले गाँठो फुकाउनुपर्यो भन्ने हाम्रो धारणा हो।’

उनका अनुसार यही समस्या सल्टाउनको लागि उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ,भौतिक योजनामन्त्री प्रकाश ज्वाला, नेपालका लागि मित्रराष्ट्र चीनका राजदूत छन सोन, एसियाली विकास बैंकका प्रमुख,पालिका प्रमुख, सडक विभागका अधिकारीसहितको टोलीले आइतबार पोखराबाट मुग्लिनसम्मको सडकको स्थलगत निरीक्षण गरिरहेको छ।

उनका अनुसार आइतबार तनहुँको डुम्रेमा आयोजना गरिएको छलफल कार्यक्रमबाट सडक निर्माणलाई गति दिनको लागि आवश्यक प्रबन्ध मिलाइने छ।  

‘एउटै हाइवे फरक मापदण्ड छ, एकरुपता गरौँ, सडक निर्माणलाई सहजीकरण गर्न हामी (पोखरा महानगरपालिका) ले सडकमा भएका सोलार पोल निकालिसक्यौँ। हामीले सहजीकरण गरेका छौँ,’उनले भने,‘ कहीँ स्थानीयलाई मर्का परेको छ भने हामी सहजीकरण गर्छौँ, राष्ट्रिय गौरवको परियोजना हो भनिएको बेला सक्नुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो।’

उनले पोखरा खण्डको काम ढिला भएकोमा आपत्ति जनाउँदै पोखरा खण्डको काम छिटो सुरु हुनुपर्नेमा जोड पनि दिए। 

स्रोतका अनुसार, सम्झौता अनुसारको निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने मिति नजिकिँदै गर्दा पनि अपेक्षित प्रगति नभएपछि एसियाली विकास बैंकले निर्माण प्रक्रियामा चासो देखाएको छ। उसले ठेकेदार कम्पनीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आवश्यक परे वारपारको निर्णय गर्ने चेतावनी पनि दिएको थियो।

त्यो चेतावनीसँगै नेपाल सरकारका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले चिनियाँ राजदूत बोलाएर निर्माणमा सहजीकरण गर्न आग्रह गरेका थिए। चौतर्फी दवाब र चासोपछि निर्माणको कार्यको अनुगमन भएको स्रोतले दाबी गर्यो।

‘निर्माणले गति नलिएपछि एडीबीले चासो देखाएको छ, निर्माणले गति लिनुपर्छ,पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएकाले पोखराबाट काम थाल्नुपर्छ भन्ने हाम्रो पनि माग छ,’ पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यले भने,‘ सडक विस्तारमा समस्या देखिएको सत्य हो तर त्यसको कारक को हो  र आवश्यक परे ठेकेदार कम्पनी बदल्नेसम्मको चेतावनीपछि यो अनुगमन भएको हो।’

राजमार्गमा १२ ठूलासहित ४३ वटा कल्भर्ट र पुल बनाइने छ। निर्माण सम्पन्न भएपछि सन् २०२९ सम्म यो सडक खण्डको विभिन्न भागमा दैनिक ४४  हजार ६७१ देखि १ लाख ३७ हजार १५३ वटा सवारी (तीमध्ये करिब ४० प्रतिशत मोटरसाइकल) गुड्ने अनुमान गरिएको छ।