युनिकोड
फेवाताल संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेश कार्यान्वयनमा केही ढिलाई भएपनि तालको तालघर छुट्याउने काम पोखरा महानगरले सम्पन्न गरेको छ।
तालमा पानीको उच्चतम सतह ७५४.९५ मिटर कायम गरी १ हजार ५५ पिल्लरहरू गाडिएको छ। अब मापदण्डमा पर्ने सरकारी कार्यालयहरूबाट नै तालको बफर जोन कायम गर्ने र काम सुरु गर्ने योजना रहेको महानगरका मेयर धनराज आचार्यले बताए।
नेपालकै प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य फेवाताल किनार छुट्याउनका लागि प्राविधिकले डिजिटल रुपमा यकिन गरेको ठाउँमा भौतिक पोल गाड्ने काम सम्पन्न भइसकेको छ। यसलाई फेवाताल संरक्षणमा कोशेढुंगा मानिएको छ।
यसअघि सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन सहजीकरण समितिले गठन गरेको प्राविधिक उप–समितिले फेवाताल किनारमा १ हजार ५५ वटा डिजिटल पोल गाड्न सीमांकन गरेको थियो। अहिले प्राविधिकको टोलीले ६५ मिटर मापदण्डमा पर्ने दुसीत जग्गा छुट्याउने काम अन्तिम चरणमा पुगेको मेयर आचार्यको भनाइ छ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार तालको ‘हाइ फ्लड पोइन्ट’ निर्धारण गरी सीमांकनको पहिलो चरण सम्पन्न भएको महानगरले जनाएको छ। पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख आचार्यकाअनुसार १८ महिना लामो प्राविधिक अध्ययनपछि फेवातालको उच्च जलस्तर (हाइ फ्लड पोइन्ट) पत्ता लगाएर सोभन्दा बाहिर ६५ मिटर क्षेत्र छुट्याइएको हो।
महानगरले मुआब्जा पाउने जग्गाहरूको मूल्याङ्कन तेस्रो चरणमा सुरु गर्ने योजना बनाएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा रहने समितिले मुआब्जाको दर निर्धारण गर्नेछ।
प्रमुख आचार्यले मुआब्जा नपाई कसैलाई पनि जबर्जस्ती जग्गा छोडाउन नलगाइने स्पष्ट पारे।
मापदण्ड कार्यान्वयनको सुरुवात सरकारी भवन र संरचनाहरूबाटै गरिने महानगरले जनाएको छ। पर्यटन बोर्ड, महानगरकै शिक्षा कार्यालय र नेपाल प्रहरीको गण रहेका क्षेत्रबाट ६५ मिटर खाली गर्ने काम सुरु हुनेछ। यसका लागि महानगरले बजेटसमेत विनियोजन गरिसकेको छ।
उनले भने, ‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतले हामीलाई आदेश गर्यो, त्यो आदेशअनुसार फेवातालको हाइ फ्लड पोइन्ट पत्ता लगाएर त्यसमा त्यो भन्दा हाइ फ्लड पोइन्ट भन्दा बाहिर ६५ मिटरको मध्यवर्ती क्षेत्र कायम गर्नु र त्यसलाई ग्रिनरी लगायतका अरु संरचनाहरू खास गरिकन पर्यटन प्रवर्द्धनसँग सम्बन्धित विषयहरू हुन सक्नेगरी निर्माण गर्नु भन्ने त्यसको आशय छ। हामीलाई अलि धेरै नै समय लाग्यो कि यो फ्लड पोइन्ट कहाँ हो, हाइ फ्लड पोइन्ट कहाँ हो भन्ने पत्ता लगाउन अलि धेरै समय लाग्यो।’
सर्वोच्च अदालतले २०८० साल असार ४ गते पूर्ण फैसला गर्दै विश्वप्रकाश लामिछाने प्रतिवेदनलाई आधार मानेर फेवातालको ५.६ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल कायम गर्न भनेको थियो। साथै २०३१ पछि दर्ता भएका जग्गा खारेज गर्न तथा त्यसअघि दर्ता भएका जग्गा वालालाई मुआब्जा दिन भनेको थियो।
चुनौतीपूर्ण रुपमा हेरिएको फेवा संरक्षणको पहिलो काम पोखरा महानगरले सम्पन्न गरेर सकरात्मक सन्देश दिएको त छ नै अब वास्तविक पीडितलाई सही व्यवस्थापन र अतिक्रमणकारीलाई महानगरले कसरी तह लगाँउछ त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ।
प्रतिक्रिया