ad ad

अन्तर्वार्ता


अब भीम रावल बाहिरिने कल्पनै गर्न सक्दिनँः प्रदीप ज्ञवाली (अन्तर्वार्ता)

अब भीम रावल बाहिरिने कल्पनै गर्न सक्दिनँः प्रदीप ज्ञवाली (अन्तर्वार्ता)

नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली। तस्बिर : विक्रम राई/नेपालखबर


ज्ञानेन्द्र खड्का/सागर न्यौपाने
मंसिर २४, २०७८ शुक्रबार ८:४९, काठमाडौँ

नेकपा एमालेले दसौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन मंसिर १०-१४ सम्म चितवनमा सम्पन्न गरिसकेको छ। यो महाधिवेशनबाट केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा दोहोरिएका छन्। 

चितवनमा ठूलो सभासहित उद्घाटन गरिएको एमालेको महाधिवेशन समापन हुँदासम्म अनेक विवाद र तनावबाट गुज्रियो। एमालेका पुराना नेताहरु झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल बाहिरिएको अवस्थामा भएको यो महाधिवेशनलाई एमालेले एकताको संज्ञा दियो। तर सहमतिका नाममा अध्यक्ष ओलीले एमालेमा लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धालाई निषेध गरिएको भन्दै भीम रावल र घनश्याम भुसालसहितका नेताहरुले एक किसिमको विद्रोह नै गरे। 

एमालेले नयाँ नेतृत्व चयनका क्रममा अपनाएका हरेक विधिलाई चितवन महाधिशेवनमा उपमहासचिवमा निर्विरोध चयन प्रदीप ज्ञवाली लोकतान्त्रिक अभ्यास भएको बताउँछन्। 

सदनदेखि सडकसम्म एक्लिएको अवस्थामा महाधिवेशन गरेको एमालेको आगामी दिशा कस्तो होला? राष्ट्रिय राजनीतिमा एमालेको अबको उपस्थिति कस्तो होला? विचारभन्दा नेतृत्वलाई जोड दिएको एमालेले सैद्धान्तिक पाटोलाई भुलेकै हो त? एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीसँग महाधिवेशन पछिको पहिलो वार्ता : 

नेकपा एमालेको दसौँ महाधिवेशनले के लिएर आयो?
महाधिवेशनको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि या सन्देश तीन वटा छन्। पहिलो, एमाले आजको दिनमा मुलुकको सर्वाधिक ठूलो शक्ति हो भन्ने कुरा मंसिर १० मा भएको उद्घाटन सत्रले पुनर्पुष्टि गर्यो। यसबीचमा ठूलो भ्रम सिर्जना गर्ने कोसिस भएको थियो। दुई तिहाइ गुमायो, सरकारबाट बाहिरियो, प्रदेश सरकार छाड्न बाध्य भयो, एमाले विभाजित भयो, अब एमाले निरन्तर ओरालो लागिरहेको छ भन्ने भाष्य निर्माण गर्न खोजिएको थियो। त्यसलाई नारायणी नदी किनारमा उभिएको जनसागरले खण्डित गरिदियो।

दोस्रो, एमाले साँच्चै नै एकताबद्ध पार्टी हो भन्ने पुष्टि गर्यो। चाहे माओवादी पृष्ठभूमिका कमरेड वा दस बुँदेमार्फत एमालेमै रहनुभएका कमरेडहरु सबैलाई समेट्दै नयाँ उचाइमा एकताबद्ध रहेको पार्टीका रुपमा अगाडि बढायो।

तेस्रो, यो महाधिवेशनले अगाडिको बाटो पनि प्रष्ट तय गरेको छ। त्यो भनेको राष्ट्रिय राजनीतिमा एमालेले प्रभावकारी र सशक्त हस्तक्षेप गर्छ, संविधानलाई जसरी लिकबाहिर लैजान खोजिँदैछ, लोकतन्त्रको जसरी वस्त्रहरण गरिँदैछ, र राष्ट्रियतामाथि कालो बादल मडार्ने प्रयत्न भएको छ, ती सबैलाई चिर्दै अगाडि बढ्छ भन्ने सुस्पष्ट सन्देश महाधिवेशनले दिएको छ। 

तर, नारायणी नदीमा देखिएको एमालेप्रतिको उत्साह सौराहा पुगेपछि राप्ती नदीमा बग्यो भन्ने टिप्पणी भइसक्यो।
मलाई त्यस्तो लाग्दैन। दुई वटा हिसाबले यस्तो टिप्पणी गरिएको हुनसक्छ। पहिलो, नयाँ नीति त केही ल्याएन भनेर कतिपयले विश्लेषण गर्छन्। वास्तवमा नीति, कार्ययोजना बनाउन चितवन महाधिवेशन भएको होइन। नीति त हामीले कात्तिक १५–१७ गोदावरीमा तय गरेर त्यो नीतिलाई बोक्न सक्ने, कार्यान्वयन गर्न सक्ने प्रभावशाली नेतृत्वको चयनका लागि चितवनमा जम्मा भएका थियौँ।

दोस्रो, हामीले सहमति गर्ने प्रयत्न गर्यौँ, अध्यक्षबाट सहमतिको नाम प्रस्ताव पनि भयो, जसमा उहाँले अत्यन्त उदारतापूर्वक, सबै आग्रह, पूर्वाग्रहलाई पन्छाएर नेताहरुलाई समेट्नेगरी नाम प्रस्तुत गर्नुभयो। केही नेताहरु त्यसमा सहमत हुनु भएन र हामी लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धामा गयौँ। प्रतिस्पर्धामा जित, हार त स्वभाविक प्रक्रिया हो। कतिपयले त्यससँग जोडेर भनेको म पाउँछु। 

यी दुवै कुराले उद्घाटन सत्रको ओज कायम राख्न सकेन भन्ने कुरालाई पुष्टि गर्दैनन्। बरु मेचीदेखि महाकालीसम्मका जनता जुन भावना बोकेर उद्घाटन सत्रमा आउनुभएको थियो, त्यो अपेक्षा पुरा गर्न सक्ने खालको नेतृत्व निर्माण भएको छ। होला, कोही साथीहरु छुट्नुभएको छ, उहाँहरुलाई विभिन्न ढंगले व्यवस्थापन गर्छौँ। अब एमालेभित्र आन्तरिक विवाद छैनन्, विवादले सिर्जना गर्ने गुटबन्दीका धाँजाहरु छैनन्। गुटबन्दीका धाँजाले सिर्जना गर्ने विभाजनका आशंका छैनन्। नेतृत्वको योजना, सपना र सङ्कल्पलाई कार्यान्वयन गर्ने दृढ संकल्पित पार्टी पंक्ति छ, नेतृत्वको पुञ्ज छ। 

यो दसौँ महाधिवेशन नेतृत्व हस्तान्तरणको दोसाँधको महाधिवेशन पनि हो, जहाँ महासचिवदेखि अगाडि नयाँ पुस्ताले जिम्मेवारी बोकेको छ। त्यस हिसाबले त्यो उत्साहलाई कायम गर्नेगरी हामीले काम गरेका छौँ।

भिडिओ

अध्यक्ष केपी ओलीले चाहेको जस्तो टिम त आयो। तर, एमालेले आठौँ र नवौँ महाधिवेशनमा अभ्यास गरेको जस्तो प्रतिस्पर्धाको वातावरण नभएको साँचो हो नि?
मैले यसबीचमा एमालेको महाधिवेशनको विषयलाई लिएर गरिएका यावत टिप्पणी हेरेको छु। टिप्पणीलाई स्वागत छ, हामीलाई आलोचना गर्ने स्वतन्त्रता छ। हाम्रो यति आग्रह हो, आलोचना र भर्त्सनाको बीचमा, क्रिटिसिजम (आलोचना) र सिनिसिजम (निन्दा) बीचमा एउटा भिन्नता कायम गरियोस्। केपी ओलीविरुद्ध जे जे आउँछन् ती सबै जायज छन्, ‘एभ्रिथिङ इज फेयर इन वार अगेन्स्ट केपी ओली’ हुनु हुँदैन भनेर मैले एक ठाउँमा भनेको पनि थिएँ। हरेक हिसाबले एमालेको नेतृत्वलाई खुइल्याउने प्रयास भइरहेको छ। त्यही भएर आएका टिप्पणीहरूलाई विश्लेषणात्मक ढंगले हेरौँ।

लोकतन्त्रको उच्चतम अभिव्यक्ति सहमति हो। सर्वसम्मत, आम सहमति। हाम्रो प्रयास आम सहमति जुटाउने प्रयासमा रह्यो। सिंगो हलले सहमतिको प्रयासका लागि अनुरोध गरेको थियो। फेरि हामीले कात्तिक ६ गते वडा, कात्तिक ९ गते पालिका अधिवेशन र कात्तिक २७ गते प्रतिनिधि चयन गरेका थियौँ। अपवादलाई छोडेर आम रुपमा यी प्रक्रियामा सर्वसम्मति कायम भयो। त्यही सर्वसम्मतिको म्यान्डेट बोकेर २१ सय ५३ प्रतिनिधि हलभित्र प्रवेश गर्नुभएको थियो, उहाँहरुको एउटै आग्रह थियो, हामीलाई तलका पार्टी सदस्यले सहमतिका आधारमा पठाएका छन्, यहाँ असहमति र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनुहुन्न। महाधिवेशन प्रतिनिधिको त्यही स्पिरिटलाई आत्मसात गर्दै अध्यक्षले सहमतिको प्रस्ताव अगाडि सार्नुभयो। त्यसमा अध्यक्षले आफ्ना कटु आलोचकलाई समेत समेटेर सम्मानजनक रुपमा टिम बनाएको घोषणा गर्नुभयो। तर, कतिपय साथीहरुले त्यो कुरालाई स्वीकार गर्नुभएन, प्रतिस्पर्धामै जान चाहनुभयो। विधानले दिएको त्यो अधिकारलाई सम्मान गर्दै प्रतिस्पर्धामा हामी गयौँ। प्रतिस्पर्धा र सहमति दुवै भए। 

सहमतिका लागि गरेको प्रयासलाई एमाले अलोकतान्त्रिक भयो, एमालेमा लोकतन्त्र खुम्चियो, एमालेमा नेतृत्व पक्षधरमात्र विजयी भए भनेर व्याख्या गर्नु एकदमै गलत हो। हामीलाई बलियो नेतृत्व चाहिएको छ। प्रत्येक पार्टीमा बलियो नेतृत्व होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। उसले महाधिवेशनले दिएको म्यान्डेटअनुसार पाँच वर्ष ढुक्कसँग काम गर्न पाओस्। पाइलापाइलामा खुट्टा तानेर उसलाई जिन्दगी नै सम्झौतामा बित्ने खालको स्थिति नबनोस्। सरकार पनि बलियो बनोस्, जनतासँग गरेका बाचा पाँच वर्ष पुरै कार्यकाल काम गर्न सकोस्। बेठिक गरेको रहेछ भने पाँच वर्षपछि जनताले दण्डित गर्न सकून्। नेतृत्वले चाहेअनुसार भयो भने यसमा अन्यथा मान्नुपर्ने त कारण म देख्दिनँ। अलि फराकिलो भएर पनि हेरौँ। हाम्रा अधिकांश नेताहरुको विगत पार्टीमा सन्तुलनको नाममा उचित, अनुचित सम्झौता गर्न खर्च भएको छ। अगाडि बढ्न खोज्दा पाइलापाइलामा समस्या झेल्नुपर्ने। यस्तो परिस्थितिमा त कामै गर्न सकिएन। काम गर्न त्यस्तै टिम चाहिन्छ। 

नवौँ महाधिवेशनमा जसको नीति उसको नेतृत्व भएन भनेर विधान महाधिवेशन गरियो। तर, विधान महाधिवेशनले तय गरेका प्रावधानहरुलाई पनि अहिले बदल्ने काम भयो। किन?
हामीले दसौँ महाधिवेशनको अघिल्लो दिन केन्द्रीय कमिटीको बैठक गरेर विधानमा केही केही प्रावधानमा संशोधन गर्नुपर्ने परिस्थिति निर्माण भयो। खासगरी कमिटीको आकार बढ्यो। पदाधिकारी संख्या थोरै विस्तार गर्यौँ। अरु केही प्रावधानहरुमा थोरै परिवर्तन गर्यौँ। यसमा विधान महाधिवेशनले टुंग्याएको विषय नचलाउन पाएको भए सबैलाई राम्रै हुन्थ्यो तर, भनिन्छ नि व्याकरणले भाषालाई पछ्याउनुपर्छ। विधानले पार्टीको जीवनलाई पछ्याउनुपर्छ। पार्टी जीवनमा कहिँकतै असहज भयो भनेदेखि त विधानमा आवश्यक परिवर्तन गर्न पनि सकिन्छ। त्यसलाई त्यसरुपमा लिनुपर्ला।

​आधारभूत रुपमा हामीले विधान महाधिवेशनमा टुंग्याएका विषयहरु यथावत नै छन्। पार्टीको सिद्धान्त, नीति, कार्यक्रम, कार्ययोजना र कार्यदिशा अनि विधानको पनि रुपरेखामा खासै परिवर्तन भएको छैन। तर, केही विषय परिवर्तन गर्न किन बाध्य भइयो भने हामीले दसौँ महाधिवेशनलाई एकताको महाधिवेशन भन्यौँ, त्यसका दुईवटा आयाम थिए। एउटा, एमालेको आन्तरिक जीवनमा असहजता सुरु भएर केही साथीहरु अन्तसंघर्षबाट अलि टाढा पुगेर फेरि फर्कनु भएको अवस्था थियो। उहाँहरुको भावनाको सम्मान गर्न जरुरी थियो। दोस्रो, फागुन २३ को सर्वाेच्च अदालतको नेकपा भंग गर्ने फैसलापछि प्रचण्डले पूर्वसंगठनलाई (माओवादी केन्द्र) संगठित गरेपनि उनीसँग नगई एमाले नै नेकपाको निरन्तरता भन्दै बस्नुभएका साथीहरुको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने थियो। त्यही कारण हामीले केही केही कुरामा पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था बन्यो।

एमालेले आफूलाई जबजवादी पार्टी भन्छ, अनि विधान र महाधिवेशनमा गरिएको खर्च हेर्दा विरोधाभास देखिन्छ। भन्न चाहिँ सर्वहारावादी पार्टी भन्ने अनि व्यवहार चैं पुरै पुँजीपति वर्गको किन? 
गाउँघर, सहरमा पनि विपन्न परिवार हुन्छन्। तर, जब तततत् समुदायका सांस्कृतिक चाड हुन्छन्, दुःख गरेरै भए पनि खुसीसाथ चाड मनाउँछन्। त्यो भनेको उनीहरुको वर्ग उत्थान वा पतन भएको विषय होइन। गरिबले दसैँ मनाउँछ, इद मनाउँछ, ल्होसार मनाउँछ। त्यसलाई हामीले अर्काे अर्थमा लिनुहुँदैन। पार्टीका निम्ति महाधिवेशनभन्दा अरु ठूलो पर्व हुन सक्तैन। पर्वलाई उत्सवका रुपमा मनाउनु एकदमै राम्रो कुरा हो। त्यसले भावनात्मक रुपमा जनतालाई पार्टीसँग जोड्छ। 

सतर्क हुनुपर्ने कुरा के हो भने हामीले खर्च कहाँबाट जुटाउँछौँ। खर्च हामीले आफ्नै स्रोतबाट गर्यौँ। एमालेसँग प्रतिनिधि सभामा मात्र ९८ जना प्रतिनिधि हुनुहुन्छ। ती सबैले मासिक १५ हजार लेबी पार्टीलाई बुझाउँछौँ। पार्टीका ८ लाख ५५ हजार ४ सय ५३ जना सदस्यहरु हुनुहुन्छ। उहाँहरुले मासिक २५ रुपैयाँ लेबी तिर्नुहुन्छ। कतिपयले आम्दानी अनुसार पनि तिर्नुहुन्छ। 

बीचमा हाम्रो संगठनात्मक जीवनमा अस्तव्यस्तता आएको थियो। त्यो लयमा फर्किसकेको छ। त्यसले गर्दा एमालेले महाधिवेशनमा ७/८ करोड खर्च गर्नु विल्कुल स्वभाविक हो। यदि हामीले ती स्रोतहरु बिग हाउसहरुबाट लिएका हौँ भने र हाम्रा नीति चन्दादाताका सेवाका निम्ति भयो भने होसियार हुनुपर्ने त्यहाँ हो। ती कुराबाट हामी पृथक छौँ, मुक्त छौँ, त्यसकारणले एमालेले महाधिवेशनलाई उत्सव मनाएको कुरालाई अन्यथा टिप्पणी गर्न मिल्दैन।

एमालेको अबको दिशा के हो? नेपालको राजनीतिमा यसको अर्थ के रहन्छ?
हामीले महाधिवेशनको संकल्पको रुपमा दुईवटा कुरा सूत्रका रुपमा भनेका छौँ। हाम्रो प्राथमिकता अब पार्टी निर्माण हुनेछ। दोस्रो, राष्ट्र निर्माण हुनेछ।

पार्टीको सवालमा एमाले त्यसै पनि ठूलो पार्टी हुँदै हो, यसलाई बहुमतप्राप्त पहिलो पार्टी बनाउँछौँ। त्यसका लागि संगठनात्मक, वैचारिक क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कामहरु छन्, हामीले जनसम्पर्क र जनआधार विस्तार गर्नुपर्ने छ र निर्वाचन तयारीका विषयहरु छन्। निर्वाचनमा पार्टी पहिलो र बहुमत प्राप्त हो भन्ने पुनर्पुष्टि गराउनुपर्नेछ। अब हामी त्यो हिसाबले काम गर्छौँ।

दोस्रो, नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन आज ७३ वर्ष भयो। यो अवधिमा हामीले पश्चाताप गर्नुपर्ने केही छैन। दक्षिण एसियाको सबैभन्दा सफल आन्दोलन हो नेपालको कम्युनिस्टको। नेपालको परिवर्तनका सबै मोडमा कम्युनिस्टले अग्रभागमा रहेर भूमिका खेलेको छ। २००७ सालबाट ०४६ सालमा कांग्रेसको हाराहारीको बन्यो। ०६३ मा आइपुग्दा त कम्युनिस्ट नै एजेन्डा सेट गर्ने ठाउँमा पुग्यो। गन्तव्यमा पुर्याउने निर्णायक शक्ति बन्यो। 

तर, इतिहासका पाना पल्टाएर मात्र हुँदैन, भविष्यलाई पनि मार्गदर्शन गर्नुपर्छ। अबको २७ वर्षपछि एउटा पुस्ताले सोध्यो, यो सय वर्षमा कम्युनिस्ट हुनुको अर्थ के रह्यो? कम्युनिस्ट हुनुले देशमा के फरक पार्यो भन्दा हामीले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको त्यो लक्ष्य हासिल गर्न सक्यौँ भने हाम्रो औचित्य त्यहाँनेर स्थापित हुने हो। त्यसकारण एमालेको सबै ध्यान मुलुकको समृद्धितिर, सामाजिक, आर्थिक रुपान्तरणतिर छ। त्यही भएर हामीले दुईवटा मिसन, पार्टी निर्माण र राष्ट्र निर्माणलाई सँगसँगै अगाडि बढाएका छौँ। हुन त हामी प्रतिपक्षमा छौँ, राष्ट्र निर्माणका निम्ति हाम्रा नीति दबाबका तहमा छन्। जब हामी फेरि सरकारमा फर्कनेछौँ, त्यसपछि समृद्धिको अभियान अगाडि लैजान्छौँ।

तर, कम्युनिस्टमा सुकिलामुकिलाहरु हावी छन्, उनीहरुले जुन वर्गको रक्षा गर्नुपर्ने हो, जुन वर्गको उत्थान गर्नुपर्ने हो, त्यसलाई वास्ता गर्दैनन् भन्ने आरोप लाग्दै आएको छ।  पुँजीवादी भनिएका पार्टी र कम्युनिस्ट भनिएका पार्टीमा, तिनका कार्यक्रममा के फरक छ?
अब यसलाई विश्लेषणात्मक ढंगले वा द्वन्द्वात्मक ढंगले हेरौँ भन्ने मेरो आग्रह छ। आज हामी समय विकासको कुन चरणमा छौँ भने मुलुकमा सामन्तवादको भर्खरै विघटन भएको छ। तर मुलुकको औद्योगिकीकरण भएको छैन। मुलुकको पुँजीवादीकरण भएको छैन। हामी पुँजीवादीकरणलाई नकारात्मक रुपमा पनि लिन्छौँ। तर पुँजीको निश्चित तहसम्म विकास नभइकन समाजवादमा जान सकिँदैन। त्यो पुँजीको विकास भएको छैन। राष्ट्रिय पुँजी हाम्रो एकदमै कमजोर छ। आर्थिक रुपले आत्मनिर्भर छैन। यी काम नगरी तपाईंले समाजवाद निर्माण गर्न सक्नुहुन्न। अतः यसबेला देशलाई माया गर्ने वैधानिक र पारदर्शी ढंगले कमाइ गर्ने, नाफा कमाउने, रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने र राज्यलाई कर तिर्ने पुँजीपतिहरुलाई प्रोत्साहन गर्नु, उनीहरुलाई संरक्षण गर्नु, अगाडि बढाउनु हरेक राजनीतिक दलको दायित्व हो। 

हामीकहाँ स्कुलिङ कस्तो भयो भने तपाईंले अघि एउटा शब्द प्रयोग गर्नुभयो, सुकिलामुकिला। त्यसको नेगेटिभ अर्थ छ। तपाईंले नेगेटिभ अर्थमै भन्नुभएको हो। र, अब अर्को अर्थमा हेरौँ न त! सुकिलामुकिला हुनु अपराध हो र? निःसन्देह होइन नि! हामीले त सबैलाई सुकिलामुकिला बनाउन खोजेको हो। हाम्रो परम्परागत कम्युनिस्ट स्कुलिङले पुँजी आर्जन गर्नु, डिग्री आर्जन गर्नु, तुलनात्मक रुपमा सुखी जिन्दगी जिउनुलाई एउटा नकारात्मक ढंगले हेर्नेखालको कुरा गरियो। कम्युनिस्ट भनेपछि सधैँ गरिब, विपन्न, एकदमै पिछडिएको जीवनशैलीको हुनुपर्छ भन्नेखालको एउटा स्कुलिङबाट हुर्केर पनि होला, हामीले त्यो मध्यम वर्गलाई या परम्परागत रुपमा हामीले भन्ने गरेको राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गलाई पनि नेगेटिभ ढंगले हेर्ने गर्छौँ। तर, उहाँहरुलाई हामीले अगाडि बढाउनैपर्छ। हो, होसियार हुनुपर्ने कहाँनेर छ भने तपाईंको प्राथमिकता के? तपाईंको वर्गपक्षधरता के भन्दा निश्चित रुपमा तपाईंको श्रमजीवी वर्गको पक्षधरता हुनुपर्छ। पुँजीपतिलाई पनि साथै लिने हो। तर रोज्नुपर्दा तपाईंले श्रमजीवी वर्गलाई नै रोज्ने हो। तपाईंको प्राथमिकता, धरातल टेक्ने ठाउँ त्यो हो। के त्यसबाट हामी बाहिरिएका छौँ? वा त्यसभन्दा टाढा छौँ त? छैनौँ। 

हाम्रा नीतिहरुमा तपाईंले हेर्नुभयो भने साढे ३ वर्ष सरकारमा रहँदा हामीले केही सिग्नेचर कार्यक्रम अगाडि बढायौँ। उदाहरणका लागि स्वास्थ्य बीमा। स्वास्थ्य बीमा हाछ्युँ आयो भने पनि थाइल्यान्ड जानसक्ने, दिल्ली जानसक्ने, वा अमेरिका गएर उपचार गर्नसक्नेका लागि त ल्याएको होइन नि! त्यो वर्षको दुखजिलो गरेर ३५ सय रुपैयाँ जसले तिर्न सक्छ, वर्षभरिको निम्ति उसको परिवारले निःशुल्क उपचार पाओस् भनेर त्यो वर्गलाई लक्षित गरेको हो। स्वास्थ्य बीमाको कुरा गर्नुस्, या योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको। या फुसका छाना हटाएर जस्तापाताले घर छाउने कुरा गर्नुस्। या भूमिहीनलाई कम्तीमा पनि एउटा घडेरी उपलब्ध गराउने कुरा गर्नुस्। सरकारले अथवा हाम्रो पार्टीले जे–जे कुरामा फोकस गरेको छ, त्यसले नै हाम्रो पक्षधरता कता छ भन्ने देखाउँछ। तर हामी हाम्रो आन्दोलनमा मध्यमवर्गलाई या राष्ट्रिय पुँजीपतिहरुलाई उपेक्षा गर्दैनौँ। उहाँहरुको पनि योगदान जरुरी छ। हामीले भन्ने के हो भने पैसा तपाईंहरु जति कमाउनुस्, एक जना विनोद चौधरीजी मात्रै किन र खर्बपति दर्जनौँ बन्नुस्। सर्त यही हो– तपाईंहरुले कर तिर्नुस्, २ नम्बरी होइन १ नम्बरी व्यवहार गर्नुस् र नेपालीलाई रोजगारी दिनुस्। त्यो वर्गका त्यस पंक्तिका साथीहरु पनि छन् पार्टीभित्र तर हाम्रा नीतिहरु बिल्कुल श्रमजीवी वर्ग पक्षधर छन्, हामीले वर्ग पक्षधरतामा कुनै सम्झौता गरेका छैनौँ। 

तर, दसौँ महाधिवेशनमा मैले भेटेका थुप्रै मानिसहरुमा के चिन्ता थियो भने फेरि पनि बीचमा बसेर लाभ लिन खोज्ने मान्छेहरु पार्टीमा हावी हुन खोज्ने हुन् कि, उनीहरुले पार्टीमा प्रभाव जमाउलान् कि! उनीहरुको चिन्तालाई कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ? अर्को कुरा, तपाईंहरु सरकारमा हुँदा विचलनका अनेक आरोप लागे। खोपमा अनियमितताका कुरा उठे..
त्यो चिन्ता जायज हो। हामी पाइला पाइलामा सतर्क हुनुपर्छ। कांग्रेसका साथीहरु खुब दोहोर्याउँछन् बीपीको एउटा भनाइ–क्रान्तिपछि जब प्रजातन्त्र आउनेछ भन्दा हुनेखानेहरु टाठाबाठाहरुले चाहिँ सबै लाभ लिनेछन् र हामीलाई टाढा पुर्याउनेछन् भनेर। अथवा माओ त्सेतुङको भनाइ उधृत गर्ने हो भने ताता गोलीले नढलेका सिपाहीहरु चास्नी लाएका गोलीले ढले भनेजस्तो सत्तामा पुग्ने पार्टीमा विभिन्न वर्गको प्रभाव बढ्नु अथवा उनीहरुले प्रभाव बढाउने प्रयास गर्नु, त्यसबाट नीतिगत विचलन ल्याउने प्रयत्न गर्नु, त्यो सम्भावना रहन सक्छ। हामी होसियार हुनैपर्छ। त्यसलाई मैले सकारात्मक रुपमै लिएको छु। 

तर अहिलेसम्म तपाईंले देख्नुहुन्छ– नेकपा एमाले त्यो कुराबाट मुक्त छ। अपवादको रुपमा एकाध घटनाहरु होलान्। तर, पार्टीले हेर्ने भनेको मुख्यतः नीतिमा हो र सरकारमा रहँदा त्यो नीति कार्यान्वयन भए कि भएनन् भन्ने हो। यति कुरा त तपाईं हामी सबैले मान्नुपर्छ कि देशमा लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणा, जनमुखी सरकारको अवधारणा, गरिब वर्गका लागि पनि सरकार छ है, अरु कोही नभए पनि सरकारले हेर्छ हामीलाई भन्ने कुराको मान्यता स्थापित त नेकपा एमालेले नै गरेको हो नि त। चाहे त्यो वृद्धभत्ताबाट सुरु गरौँ, चाहे आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऔँमार्फतको कुरा गरौँ, चाहे धर्ती ओछ्याएर आकाश ओढेर बस्नुपर्ने सुकुम्बासीहरुलाई थोरै भए पनि जग्गाको मालिक बनाउने अभियानको कुरा गरौँ, देशमा श्रमजीवी जनताको निम्ति राज्यको अवधारणा नेकपा एमालेले अघि सारेको हो र यसबाट हामी रत्तिभर विचलित हुँदैनौँ।

यो सरकार आउनेबित्तिकै सबैभन्दा पहिलो उसको निर्णय भनेकै भूमि आयोग विघटनबाट सुरु भयो। कति छटपटाहट रहेछ साथीहरुमा। नेकपा एमालेले गरेको त्यो कामले जनताको मन जित्छ, त्यसकारणले हामी पछाडि पर्छौँ भन्ने कस्तो एउटा व्यग्र चिन्ता रहेछ भन्ने त्यसबाट प्रमाणित हुन्छ। हामी त्यो वर्ग पक्षधरताबाट दायाँबायाँ हुँदैनौँ। यति हुँदाहुँदै पनि सम्पन्न वर्गका, मध्यम वर्गका साथीहरु पार्टीमा आउन सक्नुहुन्छ। हामी उहाँहरुलाई स्वागत पनि गर्छौँ। तर नेकपा एमालेमा उहाँहरुको आगमन गल्तीहरुको उन्मुक्तिका लागि हुन सक्दैन। नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेर हिजो कहीँ त्यो गल्ती गरिएको रहेछ भने पार्टी छ त्यसले संरक्षण गर्छ भन्ने हुँदैन। हामी मुलुकको पनि विधिअनुसार विधिको शासनअनुसार चल्नुपर्छ भन्छौँ र पार्टीको पनि विधानअनुसार चल्नुपर्छ भन्छौँ। 

महाधिवेशनपछि भीम रावलसहितका केही नेताहरुमा असन्तुष्टि देखिएको छ, त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गरेर जानुहुन्छ? फेरि पनि उहाँहरु बाहिरिने खालको परिस्थिति बन्यो भने एकता महाधिवेशनको नारा सार्थक होला?
उहाँहरु बाहिरिने त मैले कल्पनै गर्दिनँ। किनभने हिजो खास गरेर केही नेता कमरेडहरुको तपाईंले नाम लिनुभयो, उहाँहरु अन्तर्संघर्षमा माधव नेपालको साथमा रहँदा पनि जब माधव नेपालको मनस्थिति जसरी पनि पार्टी विभाजित गर्ने देखियो, उहाँहरु त्यहाँबाट अलग भएर माधव नेपालको बाटोलाई अस्वीकार गरेर आउनुभएको हो। त्यसकारण उहाँहरु फेरि विभाजित हुने कल्पनै गर्दिनँ। अध्यक्ष कमरेडले हदैसम्म लचकता अपनाउँदै महाधिवेशनमा उहाँहरुको समेत नाम राखेर हलसमक्ष सहमतिको प्रस्ताव राख्नुभयो। सिंगो हलको मनोविज्ञान बेग्लै थियो। यहाँहरु सबैलाई थाहा छ। करिब त्यो लिस्ट आइसकेपछि र भीम रावल कमरेडलाई उपाध्यक्षमा प्रस्ताव गरेर तपाईं उपाध्यक्षमा बस्नुस् भनेर अलिकति आग्रहकै शैलीमा उहाँले भनिसकेपछि दुई मिनेटजस्तो हलले यति ठूलो समर्थनमा हुटिङ गर्यो, हरेक नेताले, हरेक कार्यकर्ताले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने त्योभन्दा ठूलो पुँजी अरु केही हुँदैन। तर अब के मनोविज्ञानले काम गर्यो थाहा छैन, भीम रावलले त्यसलाई स्वीकार गर्नुभएन। उहाँ अध्यक्षको प्रतिस्पर्धामा जानुभयो। त्यसलाई पनि हामीले अन्यथा रुपमा लिएका छैनौँ। 

फेरि पनि उहाँलाई केन्द्रीय कमिटीमा ल्याउने गरी नै नाम प्रस्ताव भएको थियो। यद्यपि परिणाम उहाँको अनुकूल आएन। अब त्यसपछिको उहाँको प्रतिक्रिया मैले पढेको छैन। तर एउटा प्रक्रियामा गइसकेपछि उहाँजतिको मान्छेले परिणाम स्वीकार गर्नुहुन्न भन्ने हुँदैन, स्वीकार्नुपर्छ। अरु नेता कमरेडहरु त कोही केन्द्रीय कमिटीमा हुनुहुन्छ, उहाँहरु सिनियर नेताहरु भएको कारणले स्थायी कमिटीमा आउनुहुन्छ। केही साथीहरु छुट्नुभएको छ, उहाँहरुलाई हामी मनोनयनको प्रक्रियाबाट ल्याउँछौँ। त्यसो भएर नेकपा एमालेमा रहेर नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न चाहने साथीहरुलाई हामी सबैलाई समेट्छौँ। देश समेट्नु छ हामीले। अघि कुरा गरेँ हामीले पार्टीलाई ठूलो र पहिलो बनाउन खोजेको वा पहिलो पार्टी छौँ भन्ने अहं पुष्टि गर्न खोजेको होइन। देश बनाउनका लागि हो। देश बनाउन आखिर बलियो सरकार चाहिन्छ। बलियो सरकारका लागि बलियो पार्टी चाहिन्छ। त्यही भएर हामीले पार्टी बलियो बनाउने कुरा गरिरहेका छौँ। 

सिंगो देशलाई ड्राइभ गर्नुपर्ने पार्टीले आफूभित्र केही समस्या छन् भने तिनलाई समाधान गर्न त हदैसम्म लचिलो भएर ध्यान दिन्छ नै। तर एउटा कुरा सत्य हो त्यो भनेको अब नेकपा एमालेभित्र बहसको नाउँमा विवाद र विवादको नाउँमा विग्रहको बाटोतिर चाहिँ पार्टी जाँदैन। बहस र छलफल हुन्छन्, तर हामी मूलतः महाधिवेशनले निर्दिष्ट गरेको कार्यदिशा लिएर जनतामा जान्छौँ। ती कार्यदिशाको सहीपनाको परीक्षण हामी व्यवहारमै गर्छौँ। 

२५ र २६ गतेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले के निर्णय गर्ला, कार्यविभाजन कसरी होला? 
यो बैठकमा हुनसक्ने विभिन्न निर्णयमध्ये महत्वपूर्ण पक्ष भनेको पार्टीको स्थायी कमिटी, पोलिट्ब्युरो चयन र कार्यविभाजन हो। झण्डै १४० जनाजति नयाँ साथी केन्द्रीय कमिटीमा आउनुभएको छ। उहाँहरुलाई उपयुक्त ढङ्गले जिम्मेवारी पनि दिनुपर्नेछ र एक किसिमले नेतृत्वलाई पनि अघि बढाउनु जरुरी छ। त्यसैले अहिलेसम्म ८१ वटा भौगोलिक तथा गैरभौगोलिक जिल्ला कमिटी छन्। त्यहाँ इन्चार्ज र सह इन्चार्जको व्यवस्था गर्छौं। हामीसँग ३२ वटा विभाग छन्। यो संख्या थपघट छन्। त्यहाँ पनि प्रमुख र उपप्रमुख हुन्छन्। त्यस्तै २२ वटा जनसंस्थाहरु छन्, त्यहाँ इन्चार्ज सह इन्चार्जहरु हुनुहुन्छ। सात वटा प्रदेश र दुई वटा प्रदेशसरहका कमिटी छन् र प्रवास पनि छ। ती ठाउँमा पनि उपयुक्त ढङ्गले विन्यास गर्छौं। 

वरिष्ठ र क्षमतावान् कमरेडहरुलाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी र उहाँहरुसहित नयाँ साथीहरुलाई पनि साथमा राखेर एउटा टिम स्पिरिटअनुसार अघि बढ्ने गरी कार्यविभाजन गर्छौं। त्यसमा सामान्य व्यक्तिका रुचिलाई पनि ध्यानमा राख्र्छौं तर सबैका रुचि भने सम्बोधन नहुन सक्छ। त्यसैले उहाँहरुको योग्यता र क्षमतालाई हेरेर कामको बाँडफाँट गर्छौं। पोलिब्युरो बन्नका लागि हाम्रो विधानले केही व्यवस्था गरेको छ। साथै वरिष्ठ नेताहरु रहेको स्थायी कमिटी र पोलिटब्युरो चयन गर्दै बैठक अगाडि बढ्छ र बैठकपछि हामीले जिल्ला र प्रदेशका कमिटीको अधिवेशनको मिति पनि तोक्छौं र सँगसँगै हामीले निर्वाचनको तयारीमा केन्द्रित हुनका लागि पनि केही कार्यक्रमहरु बनाउँछौँ। 

सर्वोच्चको नेकपा भङ्ग गर्ने फैसलापछि बनेको स्थायी कमिटीलाई नै मान्यता दिइन्छ अथवा नवौँ महाधिवेशनबाट आएका नेतालाई समेटिन्छ भन्ने चासो छ। के होला?
यो त मैले भन्ने कुरा होइन, केन्द्रीय कमिटीले गर्ने फैसला सर्वोपरि हो। तर मैले बुझेसम्म पुराना स्थायी कमिटीका सबै कमरेडहरु स्थायी कमिटीमा अटाउनुहुन्छ। 

अहिले पाँच पार्टीको गठबन्धन छ र प्रदेशमा पनि त्यसैअनुसारको सरकार बनेको छ। तपाईंहरुले संसद अवरुद्ध गर्नुभएको छ। न्यायपालिकामा पनि समस्या छ। यो सन्दर्भमा अहिलेको सरकारबारेको तपाईंहरुको मूल्यांकन के छ? 
सत्ताको बारेमा हामीले सुरुदेखि भन्दै आएको कुरा नै अहिले सत्य साबित हुँदैछ। विगत केही समययता विकसित भएका घटना र खासगरी असार २८ गतेको सर्वोच्चको फैसला र त्यसयताका सह–उत्पादनको रुपमा विकास भएका प्रभावले मुलुकलाई योजनाबद्ध तरिकाले असफल बनाउन त लागेको होइन भनेर आशंका गर्ने प्रशस्त ठाउँहरु छन्। कार्यपालिका निकम्मा छ। राम्रो काम हुँदैन, भएका राम्रो काम भत्काइन्छ। यो सरकारको काम लोकतन्त्र र संविधानको मर्मलाई कुल्चिँदै जाने, विकासका कामलाई उल्ट्याउँदै जाने, भ्रष्टाचारलाई बढावा दिने हो। अहिले हामीले देखिरहेका छौँ, एकरातका कति बिलहरु निस्किए अथवा सासूआमा मन्त्री र बुहारी उपाध्यक्षजस्ता अनेकौँ कुराहरु सुनिरहेका छौँ। यसको असर प्रदेशमा समेत देखिएको छ। हिजोसम्म ७/८ जना मन्त्री भएर चलेको प्रदेशमा १७/१७ जनाको मन्त्रिपरिषद् बनाइँदै छ। यो त संघीयतालाई बलियो बनाउने र संघीयताप्रति विश्वास सुदृढ गर्ने सुदृढीकरण गर्ने तरिका त होइन। नेपाली समाजको उल्लेख्य हिस्सा संघीयताप्रति शंकालु छ। संघीयता खर्चालु भयो, संघीयता देशको लागि कति आवश्यक हो भन्नेबारेमा प्रश्न उठाइरहेको छ। यस्तोमा हामीले हाम्रा राम्रा कामबाट संघीयतालाई उचित साबित गर्नुपर्ने बेलामा यी कामले मानिसहरुमा संघीयताप्रति मोहभङ्ग गर्ने कुरा मात्र हुँदैछ। सरकार यसरी लागिरहेको छ। न्यायपालिकामा जे भइरहेको छ, त्यसलाई हामीले देखिरहेका छौँ र दुखी पनि छौँ। 

व्यवस्थापिकालाई अकर्मण्य यसकारण बनाइयो, व्यवस्थापिकाको प्रमुख सभामुख निष्पक्ष रहनुभएन। उहाँ दलको कार्यकर्ता बन्नुभयो, उहाँले दोहोरो मापदण्ड अवलम्बन गर्नुभयो। सोही करणले संसद् अवरुद्ध भयो। यसरी राज्यका सबै अंगलाई अकर्मण्य बनाएर देशको प्रमुख प्रतिपक्षी मात्र नभएर सबैभन्दा ठूलो पार्टीसँग पनि उहाँहरुले संवाद गर्ने आवश्यकतासम्म ठान्नुहुन्न। त्यसैले देश एउटा गम्भीर संकटतर्फ धकेलिँदै छ। निश्चित दल र निश्चित नेताहरुको स्वार्थका लागि जसरी संविधानलाई कुल्चिने काम भयो, जसरी सर्वोच्च अदालत गलत ढङ्गले प्रयोग भयो र न्यायालय र कार्यपालिकाबीच जुन ढङ्गको सेटिङ बन्यो, साँच्चै भन्ने हो भने भेटघाटसमेत हुन नहुने वैधानिक निकायबाहेक भेट पनि हुन नहुने निकायबीच जुन ढङ्गको सेटिङ भयो, मुलुकको पछिल्लो परिस्थिति त्यसैको दुष्परिणाम हुन्। हामी चिन्तित छौं र आवश्यक हस्तक्षेप पनि गरिरहेका छौँ।  

प्रधानन्यायाधीशको बारेमा एमालेको धारणा के हो? एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई वकिलहरुको एक समूहले पनि भेट्यो, सर्वोच्चको संकट निकास के होला त? प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा वा अरु केही? 
हिजो केही अधिवक्ताहरु अध्यक्षलाई भेट्न जानुभएको थियो। उहाँहरु नै हो, जसले हिजो सारा रोगको एउटै रामवाण भनेको केपी ओलीको बहिर्गमन भनेर लाग्नुभएको थियो, अहिले उहाँहरुले नै सारा रोगको रामवाण चोलेन्द्र भन्नुभएको छ। म त्यसतर्फ जान चाहन्नँ। न्यायालयमा चरम विकृति देखिए। त्यो विकृतिबाट प्रधानन्यायाधीश पनि मुक्त हुनुहुन्न र टोलीनेताको कारणले उहाँको जवाफदेही पनि हुनुहुन्छ। नेकपा एमाले न्यायालयको समग्र सुधार, एक किसिमले भन्ने हो भने मेजर अपरेसनको पक्षमा छ। तर, आज जे भइरहेको छ, त्यो नितान्त स्वार्थ समूहहरुको झगडा मात्र हो। त्यसलाई हामी न्यायालयको सुधारको रुपमा बुझ्न सक्दैनौँ र त्यो होइन पनि। स्वार्थसमूहमा को को जोडिएका छन् भन्दा एक खालका न्यायाधीशलाई कुर्सीमा बसेको एउटा मान्छेलाई हटाउनेबित्तिकै म त्यहाँ पुग्थेँ भन्ने लागेको छ। एकखालका वरिष्ठ भनिने अधिवक्ताहरुलाई लागेको छ कि आज मैले थर्काएर कुनै अमूक व्यक्तिलाई हटाउन सकेँ भने भोलि बस्ने प्रत्येक इजलास मैले भनेको जस्तै हुनेछ। हुन पनि त्यस्तै हो।

हिजो पुस ५ मा प्रतिनिधि सभा विघटनको इजलास पनि उहाँहरुले आफूअनुकूलको बनाउनुभयो। आफूलाई मन नपर्ने एकजना न्यायाधीशलाई थर्काएर हटाउन सफल हुनुभयो। त्यसपछि त भन्नै परेन उहाँहरुले के के गर्नुभयो के के। आफ्नो अनुकूलको इजलास बनाएर आफूअनुकूलको फैसला गराउने एकखालका साथीहरुको स्वार्थ छ। एक खालका नेताहरु यसरी भयभीत पारेर म तिमीलाई आज महाभियोग लगाउँछु, भोलि लगाउँछु भन्दै थर्काएर अदालतमा रहेका आफूसँग जोडिएका मुद्दामा आफूअनुकूलको फैसला गराउने स्वार्थ छ। 

एउटा रमाइलो कथा छ। अकबर र वीरबलको। वीरबललाई सधैँभरि गलत देखाउनु पर्ने अकबरले। एकदिन अकबरले वीरबललाई एउटा खसी दिएर भनेछन्, वीरबल तिमीले यो खसीलाई तीन महिनासम्म मैले भने अनुसारकै दानापानी खुवाउनु पर्नेछ। त्यो दानापानी खुवाउन मेरो मान्छे त्यहाँ जान्छ। तर तीन महिनापछि यो खसी यहाँ ल्याउँदा एक किलो बढेको पनि हुनुहुन्न र एक किलो घटेको पनि हुनुहुन्न। त्यसपछि अह्राएको मान्छे पनि वीरबलसँगै गयो। उसले आफ्नै रोहबरमा तीन महिनासम्म दाना पानी खुवायो। तीन महिनापछि सबैभन्दा पहिले दाना पानी खुवाउने मान्छेलाई सोधे अकबरले– मैले भनेअनुसार गरिस त? उसले जवाफ दियो– गरेँ हजुर, मैले बिहानसाँझ तोकेकै दानापानी खुवाएको छु। तर, खसी त एकदम लिखिट्याउँ छ। के भएछ भने काम गर्ने मान्छे दाना पानी खुवाएर फर्किन्छ। अनि वीरबलले अर्को काम गर्ने मान्छेलाई लाएर खुकुरी निकालेर घाँटीमा हानेर तर्साउँदा रहेछन्। अनि जति खाए पनि किन लाग्थ्यो र? 

अहिले कतिपय नेताहरुले न्यायालयलाई ठ्याक्क हान्ने होइन, त्यही खुकुरी देखाएर तर्साएर आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्ने गरिरहेका छन्। यसर्थमा नेकपा एमालेको कुनै लेनदेन छैन। यसमा जोडिँदैन। प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा अथवा महाअभियोगबाट बहिर्गमन समस्याको समाधान हो जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने, विकृतिमा उहाँ एक जना भएको भए ठिक हो। एउटा औँलामा क्यान्सर लाग्यो काटेर फालिदिऊँ भन्दा हुन्थ्यो। अहिले त हातैभरी विष लागेको अवस्था हो। हातै काटेर फाल्न मिलेन, न्यायालय त चाहिन्छ। त्यही भएकाले प्रक्रियागत सुधार हुनु पर्यो। त्यो प्रक्रियागत सुधार भनेको उहाँहरुले नै छानबिन गर्नु भएको हो। हरिकृष्ण कार्की श्रीमानको नेतृत्वमा एउटा रिपोर्ट बनेको हामीले पनि मिडियाबाटै हेरेका हौँ। रिपोर्टका सुझावहरु हामीलाई राम्रो लागेको छ। त्यो कार्यन्वयन गर्ने हो भने न्यायालयमा केही सुधार हुन्छ। त्यो सुधारतिर अहिलेको आन्दोलन लक्षित नभएको हुनाले त्यससँग हाम्रो संलग्नता छैन भनेका हौँ। 

माघ १२ गते राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन हुँदैछ। त्यसपछि स्थानीय तहको निर्वाचन पनि आउँदैछ। एमालेले कस्तो नतिजा ल्याउला?
राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन एक खालको अप्रत्यक्ष निर्वाचन हो। निर्वाचित प्रतिनिधिहरुले भोट हाल्ने र निर्वाचित प्रतिनिधिहरुको पक्षधरता पहिल्यै स्पष्ट हुने हुनाले त्यसमा ठूलो परिवर्तन नआउला। तैपनि हामी निश्चित संख्यामा सिट जित्छौँ। पाँचै दलले गठबन्धन गरे पनि उहाँहरुले नेकपा एमालेलाई परिणामविहीन बनाउन सक्नुहुन्न। बाँकी निर्वाचनहरु हामी मूलतः एक्लै लड्छौँ। स्थानीय तहमा पहिले पनि हामी एक्लै लडेर नै सर्वाधिक धेरै सिट, झण्डै ४२ प्रतिशत जितेका हौँ। त्योभन्दा हाम्रो अहिले जनाधार बढेको छ। हामी त्योभन्दा राम्रो नतिजा ल्याउँछौँ। आम निर्वाचनको हकमा पनि त्यही हो। 

तपाईंले अघि राष्ट्रिय राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्छौँ अब भन्नुभयो। कसरी गर्नुहुन्छ?
राष्ट्रिय राजनीतिमा हस्तक्षेप हामी तीन ढंगले गर्नेछौँ। पहिलो, यो गठबन्धन सरकारले जुन ढंगले लोकतन्त्रविरुद्ध, राष्ट्रियताविरुद्ध, जनजीविकाविरुद्ध, विकास निर्माणविरुद्ध गतिविधि गरिरहेको छ, त्यसको हामी देशव्यापी रुपमा भण्डाफोर अभियान सञ्चालन गर्छौं। र, जनतालाई जागरुक, सचेत र संगठित बनाउँछौँ। आवश्यक पर्दा जनदबाब पनि सिर्जना गर्छौं। शान्तिपूर्ण आन्दोलनहरु पनि गर्छौं। त्यसले गलत काम सच्याउन हामी सरकारलाई बाध्य बनाउँछौँ। दोश्रो, हामी सत्ताको खेलमा लाग्दैनौँ। सत्ता नै अन्तिम सत्य हामी ठान्दा पनि ठान्दैनौँ। प्रतिपक्ष हुँदा हामीलाई कुनै पश्चाताप, पीडाबोध पनि छैन। लोकतन्त्रको लागि ऐँजेरुजस्तो बनेको यो गठबन्धन भत्किन्छ, हामीले केही गर्नु पर्दैन। यो स्वार्थहरुको झुण्ड हो। सबै स्वार्थहरु पूर्ति हुनेवाला छैनन्। 

नेपाली कांग्रेसका सामु अहिले एउटा ठूलो प्रश्न छ। नेपाली कांग्रेस देशको सबैभन्दा पुरानो पार्टी। कुनै बेला दुई तिहाई बहुमत हासिल गरेको र ४६ सालको परिवर्तनपछि दुई पटक बहुमत प्राप्त गरेको पार्टी। आज हेर्नुस् त उसको हालत। दाहिनेतिर प्रचण्ड र देब्रेतिर माधव नेपालको पाखुरा नसमाइकन उभिन समेत नसक्ने अवस्थामा कांग्रेस छ। कांग्रेसको यही ढंगको पतन कांग्रेसका कार्यकर्ताले चाहेको हो भने त हामीलाई भन्नु केही पनि छैन। कांग्रेसभित्र गम्भीर मन्थन छ यतिबेला। के कांग्रेस यस्तै हो? के कांग्रेस ५ दलको गठबन्धनको एउटा घटक मात्रै हो? कि कांग्रेस स्वतन्त्र शक्ति हो आफ्नै पहिचानसहितको? त्यसले गर्दा गठबन्धन टिक्दैन भन्ने हाम्रो पूर्ण विश्वास छ। टिकोस् नटिकोस्, हाम्रो सरोकारको कुरा भएन। पार्टी नै एकीकरण गर्नु भएछ भने पनि हामी फेस गर्छौं। त्यसका लागि बोझ भयो। देशको मूल्यवान् समय खेर गइरहेको छ। देश कतिपय मामिलामा अधोगतितिर लागेको अवस्था छ। आज घरी उहाँहरुले कालो धनलाई सेतो बनाउन दिने भन्नुहुन्छ। प्रधानमन्त्री भन्नुहुन्छ एमसीसी म पास गराएरै छाड्छु। प्रचण्ड कुनै हालतमा यो पास हुँदैन भन्नुहुन्छ। विदेशीले बुझ्ने के हो? सीमा समस्या एकातिर छ, समस्या खोज्न कार्यदल बनाउनुहुन्छ अर्कातिर। छिमेक सम्बन्ध के हो? यी यावत कुराहरु छन् त्यसले गर्दा यी सबै कुराको हामीले विरोध भण्डाफोर गर्छौं। जतिसुकै उहाँहरुले निर्वाचन पन्छाउन खोजे पनि एक वर्षभित्र त चुनाव गर्नुपर्ला। त्यो चुनावपछि मुलुकको राजनीतिक परिदृश्य बदलिन्छ। त्यसपछि हामी यी सबै अवरुद्ध यात्राहरुलाई निरन्तरता दिन्छौँ।   

चुनावबारे गठबन्धनमा पनि अनेक कुरा सुनिएका छन्, के भन्नुहुन्छ?
देश यो ढङ्गले अगाडि बढ्न सक्दैन। प्रतिनिधिसभाको पुनर्स्थापनालाई उहाँहरुले सबै रोगको रामवाण हो भन्नुभएको थियो। तर, समाधान त केही भएन। हामी धेरै अगाडिदेखि नै ताजा जनादेशको पक्षमा भएकाले अहिले पनि ताजा जनादेशकै पक्षमा छौँ। 

यद्यपि उहाँहरुलाई भने ठूलो नैतिक समस्या छ। हिजो उहाँहरुले जनताको बीचमा जाने निर्णयलाई प्रतिगमन भन्नुभयो। त्यसैले अब त्यतातिर कसरी जानुहोला भन्ने संशय हाम्रो मनमा छ। तर, जानुपर्छ भन्ने हाम्रो ठम्याइ छ किनभने यो ढङ्गले त देश चल्नै सक्दैन। र, यो ढङ्गले देश चलाउनु पनि हुँदैन। ठिकै छ, भोलि कुन दल कहाँ आउँछ भन्ने सार्वभौम जनताको कुरा हो। तर कमसेकम देशलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ। अब अहिले हेर्नुस् न, देश कसरी अगाडि बढ्छ? हिजो प्रचण्डले कांग्रेस अग्रगमनको बाधक हो, वामपन्थीहरुलाई भोट दिनुहोस् भनेर चुनाव लड्नुभएको हो। त्यतिबेला जसको विरुद्ध घोषणापत्र लिएर चुनाव लड्नुभएको हो, अहिले उसैसँग साँठगाँठ गर्नुभएको छ। यस्तो किसिमको गठबन्धनबाट देश कसरी बन्छ? बन्दैन। त्यसैले ताजा जनादेशमा जाऔँ। भोलि जनताले जे फैसला गर्छन् त्यसको आधारमा अगाडि बढ्न सकिन्छ। 

एमसीसीको बारेमा पार्टीको धारणा के छ? 
पार्टीले पटकपटक भन्दै आएको छ, यो अब उहाँहरुको जिम्मेवारी हो। हिजो हामीले पूर्ववर्ती सरकारले गरेको सम्झौता भए पनि नेपाल सरकारले गरेको सम्झौता भएकाले त्यसलाई निरन्तरता दिऔँ भनेर संसद्मा पेस गरेका थियौँ।  अहिले उक्त सम्झौता पेस भएको पनि दुई वर्षभन्दा लामो समय भइसकेको छ। हिजो खासगरी माओवादीका साथीहरुले यसमा विरोध जनाउनुभयो। प्रचण्डले यस विषयमा सधैँ दोहोरो भूमिका खेल्नुभयो। अमेरिकी साथीहरुसँग भेट्दा पास गर्छौं भन्ने अनि जनताहरुसँग यो सम्झौता गलत छ भन्ने। अहिले उहाँहरुसँग १६५ मत छ। १३५ भए पास हुन्छ। अब उहाँहरुले चाहनुभयो भने गर्नुहोला। अब यो हाम्रो कुरा होइन। 

त्यो त पन्छिने कुरा भयो। एमालेको धारणामा चाहिँ एमसीसीलाई के गर्नुपर्छ?
हैन, पहिला सरकारले औपचारिकरुपमा यो प्रस्ताव सदनमा ल्याओस्, त्यतिबेला एमालेले आधिकारिकरुपमा आफ्नो धारणा अघि सार्छ। मैले अहिले यति मात्र किन भनेको भने उहाँहरुले यसलाई औपचारिकरुपमा सदनमा ल्याउनुहुन्छ वा ल्याउनुहुँदैन भन्नेमा नै आशंका छ। किनभने सत्तामा रहेका धेरै साथीहरुको कुरा पनि हामीले सुनिरहेका छौं। उहाँहरुले दुनियाँलाई बेवकुफ बनाइरहनु भएको छ। त्यही मन्त्रिपरिषद्को प्रधानमन्त्री पास गर्ने हो भन्नुहुन्छ, त्यही मन्त्रिपरिषद्का मन्त्री पास गर्न हुँदैन भन्नुहुन्छ। पार्टीहरुको त झन् के कुरा गर्नु। त्यसैले जबसम्म सरकारले आफ्नो पोजिसन बनाउँदैन, त्यतिबेलासम्म हामीले चाहेर मात्र यो पास हुने वा नहुने भन्ने होइन। हामी सबैले विपक्षमा मत हाले पनि उहाँहरुले पक्षमा मत हाले त्यो पास हुन्छ। हामी सबैले एमसीसीको पक्षमा मत हाल्यौँ भने पनि हाम्रो मात्रै बलले त्यो पास हुँदैन। त्यसैले पहिला सरकारबाट आफ्नो धारणा आओस्। यसमा हाम्रो पनि आफ्ना दृष्टिकोण छन्। मैले धेरै अध्ययन पनि गरेको छु र हेरेको छु। यससम्बन्धी मेरो आफ्ना स्पष्ट दृष्टिकोण पनि छन्। यो नेपालको इतिहासले लेख्नेछ। आन्तरिक स्वार्थको राजनीतिबाट एउटा विकास परियोजनालाई कति हदसम्म बिथोल्न र गिजोल्न सकिन्छ भन्ने कुराको यो एउटा जीवन्त उदाहरण पनि हो। तर, अहिले त यो सबै सरकारको हातमा छ। 

 

प्रतिक्रिया

नेपाल खबर प्रा.लि
सूचना विभाग दर्ता नंः ५४९/०७४-७५

Nepal Khabar Pvt. Ltd.

Blue Star Complex
Thapathali-11, Kathmandu, Nepal
+977 01 5340505 / 5341389
Admin:[email protected]
News:[email protected]

विज्ञापनका लागि सम्पर्क


+977 9851081116
[email protected]
Copyright © 2021 Nepalkhabar. All Rights Reserved. Designed byCurves n' Colors. Powered by .