युनिकोड
भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा केन्द्रित काम गर्न तीन वर्षअघि नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड स्थापना गरियो। यी तीन वर्षमा बैंकले २२ वटा आयोजनामा काम सुरु गरिसकेको छ। नयाँ अवधारणाका साथ स्थापना भएको बैंकले सुरुका दिनमा सामना गर्नुपरेको चुनौती, हाल गरिरहेको काम र आगामी योजनाबारे बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) रामकृष्ण खतिवडासँग नेपालखबरले गरेको वार्ता :
नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकको आवश्यकता महशुस कहिले कसरी भयो?
विश्वमा इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकको इतिहास धेरै लामो छ। विशेषगरी इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकहरुको स्थापना र सञ्चालनको अभ्यासहरुलाई अध्ययन गर्दा पूर्वाधार विकास बैंकहरु मूलत: तीन कालखण्डमा राखेर वर्गीकरण गर्न सकिन्छ। पहिलो चरण अर्थात् दोस्रो विश्वयुद्धताका पनि धेरै देशमा इन्फ्रास्ट्रक्चर र रि–कन्स्ट्रक्सनमा लगानी गर्ने संस्थाहरु स्थापना भएर डेडिकेटेड रुपमा पूर्वाधारमा लगानी गरेको भेटिन्छ।
मूलत: विकसित देशहरुमा सरकारकै पूर्ण लगानीमा इन्फ्रास्ट्रक्चरमा लगानी गर्ने संस्थाहरु स्थापना भए पनि पछि सन् १९८० तिर निजी क्षेत्रको पनि सहभागिता हुनुपर्ने महशुस भई पब्लिक र प्राइभेट सेक्टर अर्थात् सार्वजनिक र निजी साझेदारीको अवधारणामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु स्थापना भएको पाइन्छ।
उदाहरणका लागि चाइना डेभलपमेन्ट बैंक, डीभीएसए अफ्रिकन जस्ता बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु पब्लिक र प्राइभेट सेक्टर अर्थात् सार्वजनिक र निजी मिलेर बनेको देखिन्छ। यस अवधिबाट पूर्वाधार क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सहभागिता सुरु भएको रुपमा लिनुपर्छ। यो इन्फ्रास्ट्रक्चरमा पीपीपी अर्थात् पब्लिक–प्राइभेट–पार्टनरशिपको लिंक फेजको रुपमा लिन सकिन्छ र हालसम्म स्थापना भएका धेरै पूर्वाधार बैंकहरुले यही मोडेलमा काम गरिरहेका छन्। २०१० पछि बढी ग्रिन इन्फ्रास्ट्रक्चर (हरित पूर्वाधार) मा केन्द्रित भएको देखिन्छ अर्थात् यस क्षेत्रमा बढी लगानी केन्द्रित भई संस्थाहरुले लगानी विस्तार गरेको पाइन्छ। नेपालमा पनि पूर्वाधारकाे क्षेत्रमा निजी लगानीको सुरुवात १९९० को दशकबाट भए पनि पूर्वाधारमा लगानी गर्नका लागि डेडिकेटेड संस्थाको महशुस सन् २००६/००७ देखि नै भएको देखिन्छ।
इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक नै चाहिन्छ भन्ने कुराको बहस त्यही समयदेखि नै सरोकारवालाहरुले गरेका थिए। यसकै फलस्वरुप बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) २०७३ को व्यवस्थाअनुरुप नेपाल सरकारसहित वाणिज्य बैंकहरु, बीमा कम्पनीहरु, प्रतिष्ठित सार्वजनिक तथा निजी कम्पनीहरुसहित प्रतिष्ठित व्यवसायीहरुको लगानी र सहकार्यमा पीपीपी मोडलमा यस बैंकको स्थापना भएको हो। केही पहिला हामीले गरेको अध्ययनले प्रतिवर्ष इन्फ्रास्ट्रक्चर निर्माणमा लगानीको अन्तर करिब ११ अर्ब डलर देखाएको छ। सोको परिपूर्तिका लागि पनि यस बैंकले एउटा डेडिकेटेड संस्थाको रुपमा रही परियोजनाको पहिचान, लगानी तथा विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न काम गरिरहेको छ।
स्थापनाको तीन वर्ष बितिसकेको छ, बैंकले के–के काम अघि बढायो?
१, २, ३... गरेर यो यो गर्यौं भन्ने भन्दा पनि सञ्चालनको सुरुवाती चरणमा भएकाले पनि अहिले हामी मुख्यत: नीति तथा योजना निर्माणका साथै उपयुक्त परियोजनाको छनोट गरी लगानी गर्ने र विशेषत: विदेशी बजारबाट स्रोत संकलन गर्नेतर्फ बढी केन्द्रित भई अगाडि बढिरहेका छौँ।
हाम्रो लगानीमा विविधीकरण गर्नुपर्छ भन्ने मुख्य उद्देश्यका साथ हामीले परियोजनाहरुको पहिचान (आइडेन्टिफिकेसन) र लगानी संरचना तयार (स्ट्रक्चरिङ) गर्दा निजी क्षेत्रबाट प्रवर्द्धित परियोजनालगायत सहित सार्वजनिक पूर्वाधारका परियोजनाहरु समेत समावेश गरी काम अगाडि बढाएका छौँ।
बैंकको लगानीका क्षेत्रहरुमा ऊर्जा, सडक, सुरुङ, केबलकार, एयरपोर्ट, सिमेन्ट, होटल तथा अन्य पर्यटन पूर्वाधार, कृषिलगायत सामाजिक र आर्थिक पूर्वाधारहरु जस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज), सहरी पूर्वाधार (स्मार्ट सिटी, हाइपर मार्ट, डिजिटल सिटी) लगायत पूर्वाधारका परियोजना पर्छन्।
बैंकको लगानी क्षेत्र विस्तारित भए पनि हामीले अहिले ४ क्षेत्रगत (ऊर्जा, सहरी, औद्योगिक र सामाजिक पूर्वाधार) का परियोजनाहरुमा लगानीको संरचना तयार गर्ने र लगानी विस्तार गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखी अघि बढाएका छौँ।
ऊर्जा अन्तर्गत हामीले ऊर्जा उत्पादन (इनर्जी जेनरेसन), ट्रान्समिसन र बजारीकरण (ट्रेड) सम्बद्ध पूर्वाधारहरुमा समेत लगानी विस्तार गर्ने सम्बन्धि कार्य अगाडी बढाएका र्छौँ। नेपालमा इनर्जी जेनेरेट हुने तर ट्रान्समिसन नहुने, अनि ट्रान्समिसन भएको ठाउँमा इनर्जी नहुने समस्या छ। सोहि आवस्यकतामा केन्द्रित भई दुवै पक्षमा अलिक ठुलो आकारको परियोजनाको संरचना तयार गर्ने सम्बन्धि छलफल र अधययनको कार्य सुरु गरिएको छ।
अर्को चाहिँ अर्बान इन्फ्रास्ट्रक्चर अर्थात् सहरी पूर्वाधार हो । टाउन डेभलपमेन्ट फण्डले नै गरेको अध्ययनले यसमा २४ खर्बको अन्तर देखाएको छ। त्यसलाई परिपूर्ति गर्न पनि स्मार्ट सिटी, सोलिड बेस, वाटर सप्लाई जस्ता कुराहरुमा लगानीका लागि कार्यहरु अघि बढेका छौँ।
यसबाहेक निजी क्षेत्र जोडिएका उत्पादनमूलक उद्योगहरु जो विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज), औद्योगिक पार्क, इकोनोमिक जोनहरुमा जोडिएका हुन्छन् ती सरोकारवालाहरु सँग पनि मिलेर काम गरिरहेका छौँ। सेजदेखि स्थानीय उपयोगिताका वस्तु उत्पादन हुने औद्योगिक पार्कसम्ममा सहकार्य हुँदै छ। अर्को भनेको सामाजिक पूर्वाधार हो। त्यसमा पनि यहाँ धेरै ठूलो ग्याप छ। जस्तो ठूला अस्पतालहरु नै छैनन्। हामी केही त्यस्ता प्रादेशिक स्तरका अस्पतालहरुसम्बन्धी परियोजनाहरु अघि बढाउने सोचमा छौँ।
इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक आफैँले स्वामित्व लिएर पनि परियोजना अघि बढाउँछ?
कुनै पनि परियोजनाको हकमा शतप्रतिशत हाम्रो लगानी हुँदैन। हामी त्यसको ‘डोमेन एक्स्पर्ट’ होइन। फाइनान्सिङ स्ट्रक्चरिङ (लगानी संरचना)मा काम गर्ने हो। परियोजनाको सम्भाव्यता छ वा छैन भन्ने अध्ययनसम्बन्धी काम भने गर्छौँ। त्यसलाई हाम्रो भाषामा ‘प्रोजेक्ट रेडिनेस’ गराउने काम भन्छौँ, त्यही गर्ने हो।
चाहे त्यो ट्रान्मिसन कम्पनी होस् वा पावर ट्रेडिङ, निफ्राको मुख्य उद्देश्य भनेको त निजी क्षेत्रको लगानी यी परियोजनाहरुमा बैंकमार्फत जुटाउने हो। यद्यपि हामी यस्ता परियोजनाहरुमा स्वपुँजी (इक्विटी) र कर्जा (लोन) दुवै प्रवाह गर्न सक्छौँ। तर परियोजना निर्माण र सञ्चालन गर्ने कार्य त परियोजना प्रवर्द्धक (डेभलपर) ले नै गर्नै हो।
तपाईंहरुलाई अन्य वित्तीय कम्पनीको तुलनामा कर्जाको सीमा बढी छ। यसले निफ्रालाई छोटो समयमा लगानी विस्तार गर्न कतिको कठिनाइ पुर्याएको छ?
पक्कै पनि। हामीले कुनै एउटा परियोजना अगाडि बढायौँ भने त्यसले भिजिबिलिटी बढाउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने विषयको अध्ययनको लागि नै समय लाग्न सक्छ। जस्तो हामीले नै काम गरिरहेको स्काई वाकको प्रोजेक्ट धेरै ठूलो हैन। तर पनि त्यसको अवधारणा, संरचनाको लागि नै एक/डेढ वर्ष लाग्छ र निर्माणको लागि अर्को दुई/तीन वर्ष।
मैले भन्न खोजेको एउटा सानो प्रोजेक्टको लागि पनि ३/४ वर्ष लाग्ने देखिन्छ। ठूलो प्रोजेक्टलाई पूर्ण संचालनमा ल्याउन ९/१० वर्ष सामान्यतया नै लाग्ने गर्छ। अझ, इन्डष्ट्रियल पार्क जस्ता औद्योगिक पूर्वाधारका परियोजनाको कुरा गर्ने हो भने त्यो संरचना एकै पटक बन्न सक्दैन। १४/१५ वर्षको त निर्माण अवधि नै हुन्छ। फेरि त्यसमा कुनै काम सम्पन्न भइसकेको पनि हुन्छ, कुनै निर्माणाधीन पनि हुनसक्छ। त्यसैले पनि हामीले लगानी गर्ने कुनै पनि पूर्वाधारको परियोजनाले छिटो रिजल्ट देखिँदैन ।
अहिलेसम्म कति लगानी गर्नुभयो?
हामीले गर्ने लगानी मुख्यतया ऋण लगानी भएकोले कुनै पनि विकासकर्ताले परियोजना निर्माण गर्दा सुरुमा आफ्नै स्वपुँजी लगाइसकेपछि मात्रै बैंकको ऋणमा जाने हो। सामान्यतया सुरुमा नै ऋणमा जाँदैन।
हाम्रो कुरा गर्दा करिब ३ वर्षमा २३/२४ अर्ब हाराहारीमा प्रतिबद्धता गरेका छौँ। त्यसमा हामीले परियोजनाहरुका लागि डिस्बर्स गरेको चाहिँ ८ अर्ब हाराहारीमा हो। यो वर्षको अन्त्यसम्ममा १४/१५ अर्ब पुर्याउँछौँ होला। यो भनेको त ३ वर्षको अन्तरालमा त हो नि! यो भनेको एउटा चेन जस्तो बनेर अघि बढ्दै जाने हो। एउटा निश्चित समयपछि अहिले गरेका परियोजनाहरुले रि–पेमेन्ट पनि गर्न थाल्छन्। तर, सुरुकै छोटो समयमा डिस्बर्श राम्रो गरेन भन्नु उचित हुँदैन।
अहिलेसम्म प्रेसर पनि भएन भन्नुभयो, सुरुवाती पुँजी भएर पनि होला, तपाईंहरुको अबको स्रोत के हुन्छ?
विश्वका इन्फ्रास्ट्रक्चरसम्बन्धी यस्ता फाइनान्सियल कम्पनीहरुलाई समग्रमा हेर्ने हो भने यसको स्रोत नै लङटर्म इन्स्ट्रुमेन्ट (दीर्घकालीन साधन) हो। हाम्रो पनि विशेषत: ऋणपत्र वा पूर्वाधार बन्डहरु नै मुख्य स्रोत रहेको छ र त्यसमा पनि ती उपकरणहरुलाई लगानीकर्ताहरुको जोखिम वहन क्षमता, समयावधि र लगानीको रकमका आधारमा कस्टमाइज गर्ने उपकरण नै हुन्। क्रेडिट र्यापिङ गर्ने वा नगर्ने, जोखिम ट्रान्सफर गर्ने वा नगर्ने लगायतका आधारमा अझै कस्टमाइज गर्न सकिन्छ। यसलाई नै जोडेर हामीले सुरुमा २० अर्बको डिबेन्चर (ऋणपत्र) जारी गर्न आवेदन समेत दिइसकेका छौँ। यो वर्ष त हामीलाई त्यस्तो धेरै प्रेसर त छैन नै। तर पनि हामीले भविष्यलाई हेरेर डिबेन्चरको लागि राष्ट्र बैंकसँग माग गरेका हौँ। राष्ट्र बैंकले पनि यसलाई सकारात्मक रुपमा नै अघि बढाएको छ।
अर्को स्रोतको कुरा गर्दा विदेशबाट समेत फण्ड ल्याउन सक्ने कुरा हो। त्यो विस्तारै हुन्छ। एकैचोटि ल्याउन सकिने कुरा पनि हैन। त्यसको लागि अरु विविध कुराहरु पनि जोडिन्छन्। जस्तो रेटिङको कुरा। नेपालको कन्ट्री रेटिङ नै छैन। कन्ट्री रेटिङ नभएको कारण हामीलाई चाहेजसरी विदेशको फाइनान्स कम्पनीले नस्वीकार्न सक्छ। तर पनि हामीले एउटा पाइलटिङको लागि काम अघि बढाएका छौँ।
पाइलटिङको कामको मतलब लण्डनबाट ३० मिलियन डलरको बण्ड जारी गर्ने काम हो?
हो। कस्तो हुन्छ भने हामीले त्यहाँ एक किसिमको छलफल गरेर विस्तारै अघि बढाएका छौँ। तर त्यसको लागि राष्ट्र बैंकसँग पनि हामी केही कुरामा स्पष्ट हुनुपर्ने थियो। त्यसमा पनि काम भएको नै छ। अब त्यसको निचोडमा हामी पुगेका छौँ। तर पनि केही समय लाग्छ नै। यो आफैँमा ग्रिन बण्ड हो। त्यसको लागि चाहिने ‘प्रोजेक्टको रेडिनेस’ यहाँ हुनुपर्यो।
त्यही काम अहिले गरिरहेका छौँ। विदेशको मात्रै कुरा हेरेर पनि हुँदैन। राष्ट्र बैंक हाम्रो नियामक निकाय हो। त्यसले निश्चित दर तोकेको छ। त्योभित्र हामी पर्न सक्नुपर्छ। सकेसम्म यो आर्थिक वर्षमा ल्याउने लक्ष्य हो।
यो त बण्ड जारी गर्ने कुरा भयो। तपाईंहरुले विदेशी फाइनान्स कमपनीसँग आफैँ सहकार्य गरेर स्रोत ल्याउन सकिने नसकिने के छ?
त्यो कार्यमा लागिरहेका छौँ। पहिलो त निफ्राको लागि पुँजीको रुपमा भयो। अर्कोचाहिँ फाइनान्स कम्पनी नै यहाँको प्रोजेक्टमा आबद्धता हुने कुरा भयो। यी दुवै सम्भव छ। हामी गर्न सक्छौँ पनि। अहिले नै त्यो तहसम्म चाहिँ हामी अघि बढिसकेका छैनौँ। तर कुनै समयमा त्यो तहमा पुगूँला।
सरसर्ती हेर्दा विदेशी फाइनान्स कम्पनीहरुले हाम्रो संस्थाको क्षमता, यताको नीतिनियमहरु, सामाजिक वातावरण नियालिरहेका हुन्छन्।
लगानी जुटाउने कुरालाई नै जोड्दा निक्षेप पनि लिनसक्ने व्यवस्था छ, त्यो कहिले सुरु हुन्छ?
हो, लिने व्यवस्था छ। व्यक्तिगत निक्षेपको लागि हामीले न्यूनतम सीमा १ करोड र त्यसको समय ५ वर्ष तोकिएको छ। हामीले यो संस्था स्थापनाको सुरुमा नै ५/५ करोडको दरले ५ वटा संस्थाहरुबाट २५ करोड रुपैयाँ लिएका थियौँ। अहिले प्राथमिकता भनेको चाहिँ व्यक्तिगत साना निक्षेप लिनेभन्दा पनि डिबेन्चर नै जारी गर्ने हो।
हालसम्म तपाईंहरुले कतिवटा प्रोजेक्ट हेर्नुभयो त?
हामीले २२ वटा प्रोजेक्टमा लगानी गरेका छौँ। यसमध्ये जलविद्युत् क्षेत्रमा बढी छ। तर हामीले ‘हाइड्रोप्लस स्ट्राटेजी’ भनेका छौँ। यसको मतलब जलविद्युतका मात्रै नभई यो बाहेकको पूर्वाधारमा पनि उत्तिकै हिसाबले जानुपर्छ भन्ने हो। जस्तो सूचना प्रविधि, पर्यटन र स्वास्थ्यसम्बन्धी पूर्वाधारलाई केन्द्रित गरेका छौँ। पर्यटनमा पनि फरक किसिमको पूर्वाधार परियोजना भनेका छौँ। यसमा होटल, मनोरञ्जनसम्बन्धी गतिविधि भनेर गइरहेका छौँ।
अहिले चार–पाँचवटा क्षेत्रमा जोडिएका छौँ। अहिलेको हाम्रो फोकस भनेको अर्बान (सहरी) इन्फ्रास्ट्रक्चर, सोसल (सामाजिक) इन्फ्रास्ट्रक्चर, इन्डस्ट्रियल (औद्योगिक) र इनर्जी (ऊर्जा) इन्फ्रास्ट्रक्चरमा गएका छौँ। त्यसमा जेनेरेसनमात्र होइन, त्यसबाहेकमा पनि काम गरिरहेका छौँ।
काभ्रेको पाँचखालमा स्मार्टसिटी बनाउन अमेरिकी कम्पनीसँग सहकार्य गर्ने कुरा पनि आयो, त्यो भनेको कस्तो हो?
पाँचखालको पूर्वाधारबारे पाँचखाल नगरपालिकासँग समझदारी भएको छ। त्यहाँ चार हजारदेखि पाँच हजार रोपनीमा स्मार्ट सिटी बनाउने कुरा हो। हामीले नगरपालिका संघसँग प्रोजेक्टको आइडेन्टिफिकेसन र स्ट्रक्चरिङका लागि एमओयू गरेका छौँ। त्यही आधारमा धेरै नगरपालिकाहरुसँग अन्तक्र्रिया गरेका छौँ। उहाँहरुको एउटा मुख्य परियोजनाचाहिँ स्मार्टसिटी नै छ।
तर स्मार्टसिटी त्यतिकै बन्दैन। ठूलो लगानी र ‘स्ट्रक्चरिङ रिक्वायरमेन्ट’ चाहिन्छ। त्यसको लागि हामीले पनि आन्तरिक रुपमा भारतमा र अन्य देशमा कसरी भइरहेको छ भनेर अध्ययन गर्यौँ। एउटा प्रोजेक्ट स्ट्रक्चरिङचाहिँ पाइलटिङको रुपमा धेरै ठूलो स्केलमा ६०–७०–८० हजार रोपनीमा जाने पनि हुने रहेछ। त्यसरी जानुभन्दा बरु सानो स्केलमा हेर्यौँ। यदि त्यो अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवअनुसार नेपालको कन्टेक्स्ट (परिवेश)मा पनि त्यसलाई रेप्लिकेट गर्न (मिलाउन) सक्यौँ भने अरु नगरपालिकाहरुसँग जान सकिन्छ। त्यही भएर पहिलो चरणमा पाँचखालसँग एमओयू गर्यौँ। त्यसको लागि चाहिने अध्ययन, प्रोजेक्ट स्ट्रक्चरिङ, फन्ड एरेन्जमेन्ट (लगानी व्यवस्थापन) जस्ता कुराहरु निफ्राले लिएर अगाडि बढिरहेको छ। अध्ययनकै चरणमा एउटा एजेन्सीको रुपमा अमेरिकन कम्पनीलाई नियुक्त गरिएको छ। जुन परामर्शदाता कम्पनीको रुपमा मात्रै हो।
निफ्राको वित्तीय अवस्था कस्तो छ?
वित्तीय अवस्था ठीकै छ। भर्खरै हामीले लोन डिस्बर्स (ऋण वितरण) गरेका छौँ। इन्फ्रास्ट्रक्चरको सुरुवाती चरण भनेको एनपीए अर्थात् निष्क्रिय कर्जाको केस भनेको एकदमै हुँदैन। अहिलेको भनेको लोन नै हो। कारण के हो भने इन्फ्रास्ट्रक्चर फेजवाइज डेभलप (चरणबद्ध रुपमा) हुने हो र पूरै सञ्चालनमा आएको परियोजना एक/दुईवटामात्रै छ। अरु त काम हुने चरणमा छन्। तिनीहरुको निर्माण अवस्थाबारे सक्रिय रुपमा अनुगमन गरिरहेका छौँ। यसमा कतै भनेअनुसार नभए आवश्यक सुझाव दिएका छौँ। उहाँहरुले त्यसलाई रेक्टिफाई (संशोधन) पनि गर्नुभएको छ। हामीले यसलाई चाहिँ लेन्डर्स इन्जिनियर्सको रुपमा नियमित अनुगमन गर्दा सही दिशानिर्देश पनि गर्न सकिन्छ। तर मोनिटरिङ भन्नेबित्तिकै उसलाई कन्ट्रोल (नियन्त्रण) मात्र गर्ने होइन। निरन्तर अनुगमन भएकोले ऋणहरुमा कुनै पनि समस्या छैन।
समग्र वित्तीय सूचकहरुबारे नै भनिदिनुहोस् न!
फाइनान्सियल इन्डिकेटर भन्नेबित्तिकै पूर्वाधार क्षेत्रको एकदमै असाधारण आउँदैन, प्रोजेक्टको भायबलिटी बढ्दै जाँदैन। अहिलेको चरण प्रोजेक्ट स्ट्रक्चरिङकै काम भएकाले त्यो सकेर साँच्चै परियोजना कार्यान्वयनमा गएपछि मात्र अलिकति रिटर्न देखिने हो। सामान्य रुपमा पूर्वाधार परियोजनाको रिटर्न भनेको दीर्घकालीन हुन्छ। अल्पकालीन हिसाबमा पनि अहिलेको वित्तीय अवस्था ठीक छ तर दीर्घकालीन रुपमा चाहिँ अलिकति भिजिबिलिटी क्रिएट गराइराखेका छौँ।
धेरै सेयर लगानीकर्ता यस संस्थासँग आबद्ध भइसकेका छन्, प्रतिफलको आशा पनि त हुन्छ नि, हैन?
योचाहिँ बजारमा निर्भर छ। हामीले अहिलेसम्म लगानी गरेको भनेको डेब्ट इन्भेष्टमेन्ट (ऋण लगानी हो। त्यसको एउटा ‘फिक्स्ड रेट अफ रिटर्न’ हुन्छ। अहिलेसम्म त इक्विटीको रिटर्नमात्रै देखियो। अब हामीले त फन्ड एक्विजिसन (लगानी प्राप्ति) र त्यसको मोबिलाइजेसन (परिचालन) हो। अबको मुख्य चुनौती भनेको यसलाई कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने हो। त्यसपछि प्रतिफल बढ्दै जाने हो।
सेयर लगानीकर्ताले जे जति पैसा हाल्नुभएको छ, साँच्चै प्रतिफल लिन अझै केही समय कुर्नुपर्छ। २० अर्बको पुँजीले अर्को सय डेढ सयदेखि दुई सय अर्बसम्मको इन्भेस्टमेन्ट गरिसकेपछि त्यसको प्रतिफल २० अर्बलाई बाँड्दा राम्रो हुन्छ। अहिले नै त्यस्तो ठूलै प्रतिफल हुँदैन।
एउटा रिजनेबल रेट अफ रिटर्नचाहिँ हामीले दिनसक्ने हो। मुख्य कुरा हामीले दीर्घकालको लागि आधार निर्माण गर्ने हो। त्यसको लागि जति पनि इफोर्ट इन्भेस्टमेन्ट छ, त्यो दीर्घकालको परियोजनाको लागि हो। र त्यसले चाहिँ रिटर्न जेनेरेट गरोस् भन्ने हो। भनेपछि त्यो प्रोजेक्टको आइडेन्टिफिकेसन, स्ट्रक्चरिङमा चाहिँ स्रोतहरुको भरपूर उपयोग गरेका छौँ। त्यसले गर्दा यसलाई सर्टटर्म भन्दा लंगटर्म इन्भेस्टमेन्टको रुपमा सेयरहोल्डरले लिनुपर्छ। अहिलेसम्मको फिडब्याकअनुसार उहाँहरुलाई पनि यो भनेको दीर्घकालीन नै हो है भन्ने नै छ।
नयाँ संस्थाबाट विदेशी पैसा पनि ल्याउन खोज्दा सरकारको नीतिले असर गरेको छ कि छैन?
मैले अघि पनि भनेँ– पोलिसी ग्याप (नीतिगत अभाव) छन्। विस्तारै यसलाई खुलाउँदै जानुपर्छ। पूर्वाधारमा हामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय लगानी चाहिन्छ। जबसम्म हामी हेजिङ सोलुसन उपलब्ध गराउन सक्दैनौँ तबसम्म कोही पनि आउँदैन। मौद्रिक जोखिम लिएर नेपालजस्तो देशमा कोही पनि नआउने कारण हेजिङलाई सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्छ। हेजिङ फण्डको नियमावली बन्ने क्रममा पनि छ।
हामीले छलफल गरिरहेको संस्थाहरुले पनि एप्लिकेसन प्रोसेसिङ कन्ट्री रेटिङको आधारमा गर्छन्। प्रिमियम पनि कति लिने भन्ने कन्ट्री रेटिङमा भर पर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा पूर्वाधारमा लगानी भएका संस्था नै पेन्सन फन्डहरु हुन्। यी संस्थाहरुले कुनै पनि लगानीको लागि फाइल अघि बढाउँदा सुरुमै क्रेडिट रेटिङ हेर्छन्। हामी ननरेटेड हुनेबित्तिकै त्यो फाइल नै अघि नबढ्ने अवस्था हुनसक्छ।
इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकले अन्य सरकारी संस्थाहरूसँग पनि सहकार्य गरिरहेको हुन्छ?
इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक भनेको कुनै एउटा ‘पर्टिकुलर इस्यु’ (विशेष क्षेत्र)मा मात्र काम गर्ने नभई राष्ट्रिय पूर्वाधार प्राथमिकतासँग मिलेर काम गर्ने बैंक हो। यसमा कुनै एउटा सेक्टर नभई सरकारसँगै अन्य विभिन्न नियामकीय निकायहरुको संलग्नता हुन्छ। अरु स्टेकहोल्डर संलग्न हुन्छन्, सम्बन्धित मन्त्रालयको संलग्नता हुन्छ भनेपछि यो सबैको साझा संस्था हो।
कति देशमा यस्तो बैंक एउटा हुन्छ। त्यसमा सरकारको बहुमत स्वामित्व हुन्छ। तर अहिलेको बदलिँदो परिवेशमा सरकारको शतप्रतिशत स्वामित्व चाहिँदैन। नीतिगत स्वामित्वचाहिँ सरकारले लिनुपर्छ। यस्तोचाहिँ भर्खरै स्थापना भएका विभिन्न संस्थाहरुको संरचनाले पनि देखाउँछ। भारतकै कुरा गर्दा भर्खरै ऐनअनुसार ल्याएर इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक स्थापना भएको छ। त्यसमा सरकारको सेयर २५ प्रतिशत सेयर रहने भए पनि उसले गरेका सम्पूर्ण कार्यहरु, परियोजना पहिचान तथा अध्ययन गर्नका लागि सरकारको तर्फबाट छुटै सहयोग र स्रोत व्यवस्थापनका लागि जारी गरेका उपकरणहरुलाई सरकारले स्वामित्वता लिइदियो। यसको अर्थ त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकले समर्थन गरेका कुरालाई सरकारले पनि समर्थन गरिदियो। त्यसले गर्दा कस्ट अफ फन्ड निकै घट्यो। अनि न पूर्वाधार विकास निर्माण गर्न सहज हुनसक्छ ।
दोस्रो के छ भने प्रोजेक्टको पाइपलाइन। प्रोजेक्टको पाइपलाइन मिलेर क्रिएट हुनुपर्छ। हामीले अध्ययन त गरिरहेका हुन्छौँ तर त्यो लेन्डेबल (सापटीमा) अथवा लोनेबल (ऋणमा) प्रोजेक्ट हो कि होइन अथवा त्यो इन्भेष्टेबल (लगानीमा आधारित) प्रोजेक्ट हो कि होइन भन्ने त लगानीको दृष्टिकोणबाट आउनुपर्यो नि! त्यसकारण इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकले प्रोजेक्ट बैंक बनाउन सबैको साझा गभर्नमेन्टल इन्स्टिच्युसनसँग हामीले पनि अपेक्षा गरिरहेका हुन्छौँ। केही हदसम्म सहकार्य गरिरहेका पनि छौँ।
प्रतिक्रिया