एमसीसी सम्झौताबाट चीनले थ्रेट महसुस गरेको मैले कहिल्यै अनुभूति गरिनँ : प्रदीप ज्ञवाली (अन्तर्वार्ता)

कूटनीतिमा प्रसिद्ध भनाइ छ– ‘विदेश नीति वा कुनै मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध त्यो मुलुकले अपनाएको आन्तरिक नीतिको विस्तारित रुप हो।’ यो भनाइअनुसार हाम्रा आन्तरिक नीतिहरुको प्रभाव बरु अन्य मुलुकहरुमा देखिनुपर्ने हो। तर, त्यसको साटो हाम्रो मुलुकको राजनीति अन्य मुलुकहरुको शक्तिसंघर्षको मैदान बन्न पुगेजस्तो देखिन्छ। 

यसको पछिल्लो उदाहरण हो– अमेरिकी विकास परियोजना एमसीसीका सन्दर्भमा नेपालमा देखिएको विवाद र शक्ति राष्ट्रहरुबीचको जुहारी तथा चिनियाँ विकास परियोजनाको कार्यान्वयनमा देखिएको ढिलासुस्ती।

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री एवं एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीसँग हामीले भूराजनीति र परराष्ट्रनीतिसँग सरोकार राख्ने नेपाली राजनीतिमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव, वर्तमान र पूर्ववर्ती सरकारको परराष्ट्र नीति, विदेश नीति कार्यान्वयनको सन्दर्भमा नेपालका कमजोरीलगायतका विषयमा कुराकानी गरेका छौँ। प्रस्तुत छ, सो कुराकानीको सम्पादित अंशः

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीको हैसियतमा परराष्ट्र मामिला सञ्चालनका सन्दर्भमा वर्तमान सरकारलाई कति नम्बर दिनुहुन्छ?
बाह्य सम्बन्ध सञ्चालनका दृष्टिले यो सरकार एकदम कमजोर, कतिपय सन्दर्भमा दिशाविहीन र अप्रभावकारी देख्छु। सरकार गठनपूर्व नै उहाँहरुले ‘हामीले बनाएको सरकार बाह्य शक्तिहरुका लागि कम्फर्टेबल हुन्छ’ भन्नुभयो। यो प्रस्थानविन्दु र प्राथमिकता आफैँमा गलत हो। हामीले कसैका लागि ‘कम्फर्टेबल’ सरकार बनाउने होइन, हामी त नेपाल र नेपाली जनताको हितमा केन्द्रित हुने हो। सम्भवतः उहाँहरुको दृष्टिकोणमा रहेको त्यही विचलन व्यवहारमा पनि निरन्तर प्रकट हुँदै आयो। 

ती विचलन कहाँ कहाँ प्रकट भएका छन्?  
भारतसँग हाम्रा केही असमझदारीका विषय छन्। सीमा विवाद टुङ्गिएको छैन, १९५० को सन्धि संशोधन गर्ने हाम्रो मागको सुनुवाइ भएको छैन। व्यापारघाटा लगायतका धेरै विषयहरु वार्ताको टेबुलका पुर्याइए पनि निष्कर्षमा पुर्याउन सकिएको छैन। यी विषयहरुमा बलियो अडान र आम सहमतिका साथ वार्तामा जानुपर्ने थियो। तर, सरकारले यी विषयहरुलाई सम्झनामा पनि राखिरहेको छैन कि जस्तो लाग्छ।   

यो संयोग मात्रै हो भन्न नसकिने स्थिति कहाँनेर उपस्थित भयो भने प्रधानमन्त्रीको सय दिने उपलब्धिको पुस्तिका प्रकाशित गर्दा नेपालको नयाँ नक्सालाई समेत उपेक्षित गर्नुभयो। लिम्पियाधुरा–लिपुलेक–कालापानी समेटिएको नक्सा नै गायब पार्नुभयो। जयसिंह धामी प्रकरण होस् वा नेपाली आकासमा भारतीय हवाइजहाज–ड्रोनहरु उडिरहेको प्रसङ्गमा होस्, सिमानामा निर्माण भइरहेका पूर्वाधारका विषयमा होस् वा पछिल्लो समय महाकालीमा धार परिवर्तन गर्ने गरी भइरहेको विषय होस्, बलियो अडानका साथ छिमेकीसँग आफ्ना दृष्टिकोण राख्ने काम पनि हुन सकिरहेको छैन।

दोस्रो कुरा, चीनसँगको सीमा विवाद उहिल्यै सल्टिएको विषय हो। हरेक १०–१० वर्षमा गर्नुपर्ने सीमाको अवलोकन र प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गर्न पछिल्लो समय अलिक ढिलो भएको मात्र हो। तर, एकतर्फी ढंगले छानबिन समिति बनाउने र छानबिनको प्रतिवेदन गोप्य राख्दा चीनसँगको सम्बन्धमा अनावश्यक संशयको स्थिति सिर्जना भएको छ। 

एमसीसी सम्झौताको सन्दर्भमा मैले बताउनै परेन। नेपाल–अमेरिकाबीचको द्विपक्षीय विषयलाई गिजोलेर भूराजनीतिको विषय बनाउनु भयो। यसबाट एक–एक घण्टाको बीचमा वासिङ्टन डिसी र बेइजिङबाट वक्तव्यहरु आउने स्थिति सिर्जना भयो। यस्तो हुनु नेपालजस्तो देशका लागि असाध्यै सम्वेदनशील विषय हो। 

यी सबै कुराहरु हेर्दा बाह्य सम्बन्ध असन्तुलित, गन्तव्यहीनजस्तो र अपरिपक्व ढंगले सरकारको परराष्ट्रनीति चलिरहेको देख्छु।​

भारतसँगको सम्बन्धमा कतिपय समस्याहरु तपाईंहरु सरकारमै हुँदापनि सल्टिन सकेका थिएनन्। जस्तोः १९५० को सन्धि संशोधन, ईपीजी प्रतिवेदन भारतले बुझ्न नमानेको। यसको दोष वर्तमान सरकारले मात्र पाउँछ कि अलिअलि तपाईंहरु पनि भागिदार हुनुहुन्छ?  
समस्या नसल्टिनु एउटा कुरा हो, त्यस विषयमा कुराकानी नै नगरिनु अर्काे कुरा हो। मेरो आपत्ति समस्या नसल्टिएकोमा होइन। तर, ती विषयहरुलाई निरन्तर उठान त गरिरहनु पर्यो नि त!  

१९५० को सन्धि पुनरावलोकन भएको छैन। मनमोहन अधिकारीको सरकारको पालादेखि यो विषय उठान भयो, टुङ्गिएको छैन। यस विषयमा सरकारको दृढ अडान त हुनुपर्यो नि! यी विषयहरुमा सरकारको सुसंगत नीति हुनुपर्यो। कि १९५० को सन्धि ठीक छ भन्नुपर्यो। यदि त्यसो होइन भने ती विषयहरु वार्ताको टेबुलमा, अभिव्यक्ति र ‘कम्युनिकेसन’हरुमा प्रतिविम्बित हुनुपर्यो। मैले यो कुरा गरेको हो।

त्यसकारण भारतसँग सुल्झन नसकेका केही विषयहरु छन्, ती कुराहरुले अगाडि नबढ्दा हामीलाई अप्ठेरो पारिरहेको छ। सामान्य भाषामा भन्दा हामी यसलाई सम्बन्धमा बिझाउने चिज (इरिट्यान्ट्स) भन्छौँ। यस्ता विषयलाई सल्ट्याउँदै जानुपर्छ। यो कुरा हामीले भारतीय मित्रहरुलाई स्पष्टसँग भन्नुपर्छ। र, समाधानका लागि उहाँहरुलाई घच्घच्याइरहनु पर्छ। तर अहिलेको सरकार ‘इन्गेज’ भएको छैन, ‘इन्गेज’ हुन चाहेको छैन। मैले भन्न चाहेको यत्ति हो। 

यो सरकार भारतका लागि ‘कम्फर्टेबल’, चीनका लागि ‘अनकम्फर्टेबल’ बन्न थाल्यो भन्ने तपाईंको भनाइको संकेत हो?   
सरकार बनाउँदा हामीले के कुरालाई प्राथमिकतामा राख्छौँ, मैले भन्न खोजेको कुरा यो हो– नेपालको राष्ट्रिय हित, नेपाली जनताप्रति ‘कम्फर्टेबल’ वा बाह्य शक्तिप्रति ‘कम्फर्टेबल?’  

‘अनकन्फर्टेबल’ हुनु र ‘कन्फ्लिक्ट’मा जानु एउटै कुरा होइन। ‘अन्कफर्टेबल’ भयो भने पनि हामी त्यसलाई वार्ताको टेबुलबाट समाधान गर्दै जान सक्छौँ। तर, नेपालको राष्ट्रिय हितलाई भन्दा बढी बाह्य शक्तिहरुको सुविधा वा असुविधालाई प्राथमिकतामा राखियो भने हाम्रो बाह्य सम्बन्धमा विचलन आउँछ। 

विभिन्न देशमा लामो समयदेखि राजदूत नियुक्ति हुन नसकेको विषयलाई कसरी लिनुभएको छ?  
उहाँहरुले एकैसाथ २० देशबाट राजदूत फिर्ता गर्नुभयो। अर्थात् २० वटा मिसनहरु रिक्त बनाउनु भयो। त्यो राजनीतिक प्रतिशोधको चरम रुप त छँदै थियो, यो सरकार हाम्रो बाह्य सम्बन्धमा कति हदसम्म असंवेदनशील छ भन्ने कुराको संकेत पनि हो। उहाँहरुले यस्ता राजदूतहरुलाई पनि फर्काउनु भयो, जसले भर्खरै ओहोदाको प्रमाण पत्र बुझाउनु मात्र भएको थियो। कतिपयले त्यो पनि बुझाउन भ्याउनु भएको थिएन। सामान्य कामसमेत गर्न नभ्याउँदै फिर्ता गर्नुभनेको नितान्त पूर्वाग्रह हो।   

दोस्रो कुरा, जुन हतारमा उहाँहरुले राजदूत फिर्ता बोलाउनुभयो, नियुक्तिका लागि त्यत्तिकै तातो लाग्नुपर्थ्यो। तेस्रो कुरा, ‘डिप्लोमेसी’ मा धेरै कुरा नभनेर पनि भनिइरहेको हुन्छ। भारतमा राजदूत नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु गरिनु, तर चीनमा राजदूत नियुक्त नगरेर सरकारले दिन खोजेको सन्देश के हो? यो विषय धेरै गम्भीर छ भन्ने लाग्छ। 

त्यसकारण राजदूत प्रकरणमा सरकार असाध्यै असंवेदनशील र असाध्यै अनुत्तरदायी देखियो। यसका असरहरु पछिसम्म रहन्छन् भन्ने मलाई लाग्छ।​

छिमेक नीति सम्बन्धमा तपाईंहरु सरकारमा रहँदा तपाईंहरुमाथि पनि प्रतिपक्षले झण्डै यस्तै आरोप लगाएको थियो। सीमा अतिक्रमण सम्बन्धमा चीनसँग नरम र भारतप्रति अलिक आक्रामक बनेको आरोप थियो। यसबारे चाहिँ के भन्नुहुन्छ? 
हामी भारतप्रति आक्रामक छैनौँ। भारत हाम्रो त्यस्तो मित्र हो, जोसँग हाम्रा धेरै कुरा जोडिएका छन्। धेरै नजिक र घनिष्ट छिमेकी हुनुको नाताले हाम्रा समस्याहरु पनि गम्भीर छन्। यी समस्या अहिले उत्पन्न भएका होइनन्। अधिकांश समस्याहरु इतिहासले भारी बोकाइदिएका हुन्। इतिहासले सुल्झाइदिएको भए सायद हामी हलुङ्गो भएर अघि बढ्न पाउँथ्यौँ होला। इतिहासले बोकाइदिएका भारी समयमै बिसाउन नपाएको पीडा हामीसँग छ। हामीले लिम्पियाधुरा–लिपुलेक–कालापानीमा, सुस्ता–नरसाहीमा समस्या छ भन्नु अथवा हाम्रो भूभाग मिचिएको छ भन्नुको अर्थ हामी आक्रामक भएको होइन। हामीले यथार्थ बोलेका हौँ।  

जहाँसम्म चीनसँगको सीमाको कुरा हो, नेपाल–भारत र नेपाल–चीनको सीमाको प्रकृति फरक छ। नेपाल–चीनबीच पहिले सम्झौताबाट, त्यसपछि सन्धिबाट र त्यसपछाडि तीन वटा प्रोटोकलबाट प्रष्ट रुपमा सीमा छुट्टिएको छ। भारतसँग हाम्रो सीमा सन्धि भएको छैन। सुगौली सन्धिलाई नै हामीले सीमा सन्धि मानेर अघि बढेका छौँ। सुगौली सन्धिको आधारमा १९८१ देखि सुरु भएको सीमाको रेखाङ्कन र सीमास्तम्भ गाड्ने कुरा आज ४२ वर्ष बित्दासमेत टुङ्गिएको छैन। त्यसैले, नेपाल–चीन र नेपाल–भारत सीमाको समस्या वा समाधानको सन्दर्भमा कुनै तुलना हुँदैन। 

हुम्लामा चीनले सीमा मिचेको र सरकार मूकदर्शक बनेको भन्ने पनि तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षको आरोप थियो। त्यहाँको वास्तविकता के थियो?
चीनसँग सीमा समस्या रहेको कुरा २०७२ मा पनि उठेको थियो। त्यो बेलाको सरकारले गृह, परराष्ट्र र सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिसहितको एउटा छानबिन कार्यदल बनायो। हामी सरकारबाट हटेपछि पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) नेतृत्वको सरकारलाई त्यो कार्यदलले ‘सीमा मिचिएको छैन’ भन्ने प्रतिवेदन बुझायो। म परराष्ट्रमन्त्री भएको बेला फेरि एकपटक यो विषय उठ्यो। हामीले फेरि त्यहाँ छानबिन समिति पठायौँ। उसले रिपोर्ट दियो र त्यसैका आधारमा हामीले यथार्थ कुरा बोल्यौँ। 

यदि अहिलेको सरकारलाई यसैमा बिझेको हो भने यथार्थ कुरा ल्याउनु पर्यो। त्यसो भए उहाँहरुले आफ्नो सरकार बनेपछि बनाएको कार्यदलको प्रतिवेदन किन सार्वजनिक नगर्नुभएको? त्यत्रो हल्लाखल्लाका साथ परराष्ट्र मन्त्रालयको संलग्नताबिना समिति बनाइयो। यदि त्यो समिति तथ्य पत्ता लगाउन बनाइएको थियो भने के तथ्य फेला पार्नुभयो? त्यो कुरा जनताको बीचमा ल्याउनु पर्यो नि! 

प्रतिवेदन चाहिँ लुकाइरहने, तर एकतर्फी रुपमा सीमा मिचियो भनिरहनुको अर्थ त त्यसले नकरात्मक सन्देश दिइरहन्छ।​

कार्यदलको प्रतिवेदन त तपाईंहरुले पनि सार्वजनिक गर्नुभएन नि! 
प्रतिवेदनको सार म आफैँले पत्रकार सम्मेलनमार्फत् भनेको छु। पत्रकारहरुले सोध्दा मैले ‘चीनसँगको सीमामा समस्या छैन’ भनेको छु। ​

तर, सीमाक्षेत्रमा पुगेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेतृत्वको टोलीले प्रतिवेदन नबुझाउँदै तपाईंले ‘सीमा मिचिएको छैन’ भनेर दाबी गर्नुभयो र त्यही कारण प्रजिअले यथार्थ स्थिति बोल्न नसकेको भन्ने आरोप पनि नेपाली कांग्रेसले लगाएको थियो। सीमाजस्तो संवेदनशील विषयमा सरकार–प्रमुख प्रतिपक्षबीच किन त्यस्तो असमझदारी सिर्जना भयो?  
सीमाको मामिलामा परराष्ट्र मन्त्रालय नेतृत्वदायी मन्त्रालय हो। चाहे नापी विभागका अधिकारी होऊन्, चाहे गृह मन्त्रालयका–  सीमा अध्ययनका लागि गइसकेपछि उनीहरुले पहिलो रिपोर्ट परराष्ट्र मन्त्रालयलाई गर्छन्। त्यो बेला मैले रिपोर्ट पाइसकेपछि नै त्यो कुरा भनेको हुँ।  

त्यो कुरा मैले भन्नु जरुरी पनि थियो। किनभने त्यो बेला अनावश्यक हल्लाहरु आइरहेका थिए। त्यसले दुई असल छिमेकीबीचको सम्बन्धलाई अनावश्यक रुपमा विवादित बनाइरहेको थियो। त्यो विवाद छिटो निराकरणका लागि मैले ती कुरा भनेको थिएँ। खासमा सीडीओबाट रिपोर्ट आइसकेपछि नै त्यसको निष्कर्ष मैले सुनाएको थिएँ।

यति हुँदा पनि प्रमुख प्रतिपक्षको चित्त त्यतिबेला किन नबुझेको होला? 
सीमा सम्बन्धमा यथार्थ विषयबाट ध्यान अन्यत्रै मोड्नका लागि केही मानिसहरुलाई ‘नेपाल–चीनबीच सीमा समस्या छ’ भनेर बोल्नु परेको छ। यस्तो राजनीतिक आग्रह राख्ने मानिसहरुलाई त मैले के गर्न सक्छु र? मैले त जे यथार्थ छ, त्यही न बोल्ने हो। 

राजदूत नियुक्तिको प्रसङ्गतर्फ नै फर्काैं। राजदूत चयनमा अहिले मात्र होइन, तपाईंहरु सरकारमा हुँदा पनि कतिपय मुलुकमा राजदूतको जिम्मेवारी खाली थियो। किन नेताहरुलाई राजदूत चयन गर्न सधैँ कठिन हुन्छ? 
राजदूत नियुक्तिमा ढिलाइका तीनचार कारण हुन्छन्। हामीले कुल राजदूतमध्ये ५० प्रतिशत करिअर डिप्लोम्याट (परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव) मध्येबाट गर्ने र ५० प्रतिशत राजनीतिक नियुक्ति गर्ने अभ्यास गर्दै आएका छौँ। ‘करिअर डिप्लोम्याट’ का सम्बन्धमा छरितो ढंगले नियुक्ति गर्ने गरेका छौँ।  

राजनीतिक नियुक्तिमा भने अलिकति समस्या देखिने गरेको छ। संयुक्त सरकार हुँदा घटक दलका स्वार्थहरुले समस्या सिर्जना गर्ने, एउटै पार्टीको सरकार हुँदा पनि विभिन्न नेताका मनोविज्ञानले काम गर्ने गरेको छ। यसले गर्दा ‘करिअर डिप्लोम्याट’ जसरी छरितो ढंगले राजदूतको नियुक्ति हुन सकेको छैन।

राजदूत नियुक्तिका लागि हुने दौडधुपले नियुक्तिमा ढिलाइ गर्छ कि गर्दैन? 
राजनीतिक नेताहरुले हेर्नुपर्ने कुरा के हो भने दौडधुप गर्नेहरु सबै राजदूत पदका लागि योग्य हुँदैनन्। सबै योग्यहरुले अवसर पाउँदैनन्। यस्तोमा राजनीतिक नेताहरुले उपयुक्तताको आधारमा निर्णय गर्ने क्षमता प्रदर्शन गर्न सक्नुपर्दछ। संख्या धेरै भयो, हामीलाई निर्णय गर्न अप्ठेरो भयो भनेर ढिलाइ गर्नुको औचित्य पुष्टि हुन सक्दैन।   

सरकारले युक्रेनमाथि रुसी हमलाको सन्दर्भमा युक्रेनको पक्षमा उभिने निर्णय लिएको छ। यस सम्बन्धमा के भन्नुहुन्छ?  
नेपाल जहिले पनि मुलुकहरुको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रियताको पक्षमा उभिँदै आएको छ। उभिनु पनि पर्छ। कारणहरु जेसुकै होलान्– एउटा शक्तिशाली छिमेकीले तुलनात्मक रुपमा अर्काे कमजोर छिमेकीमाथि गर्ने आक्रमण कुनै पनि दृष्टिमा उचित हुन सक्दैन। त्यसकारण युक्रेनमाथि रुसले गरेको सैन्य हस्तक्षेपलाई उचित ठहर्याउन सकिँदैन। यस्तोमा नेपालले रुसको विपक्षमा मतदान गर्नु जायज थियो। त्यसलाई म स्वाभाविक ठान्छु। 

कतिपय मानिसहरुले नेपालको अडानलाई नेपाल अमेरिकी खेमामा गएको प्रमाणको रुपमा चित्रण गरिरहेका छन्। नेपालको अडानलाई यसरी व्याख्या गर्न मिल्छ? 
मलाई त्यतो लाग्दैन। मैले सम्झेसम्म नेपालले सबैखालका हस्तक्षेपहरुको विरोध गर्दै आएको छ, गर्नु पनि पर्छ। हमलाको हिसाबले अमेरिकाले अफगानिस्तान, इराक, लिबिया वा सिरियामा गरेको हमला पनि गलत थियो। त्यहाँ बहाना आतंकवादलाई बनाइएको थियो। यहाँ (रुस) अहिले बहाना चाहिँ नेटोको विस्तारलाई बनाइएको छ।  

कुनै एउटा मुद्दामा कुनै एउटा देशसँग विचारहरु मिल्नुको तात्पर्य त्यो खेमामा गएको भन्ने अर्थ लगाउन मिल्दैन। नेपाल त्यसरी कुनै देशको खेमामा जानु पनि हुँदैन। आफैँ पनि ठूला छिमेकीबीच तुलनात्मक रुपमा सानो राष्ट्र हुनुको नाताले नेपालले सदैव साना राष्ट्रहरुको पक्षमा आफ्नो ऐक्यबद्दता प्रकट गर्नुपर्छ। साना राष्ट्रहरुको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, अहस्तक्षेपको पक्षमा आफ्नो अडान प्रकट गर्नुपर्छ।​

तर, २०७० चैत्रमा रुसले जनमतसंग्रहको बहानामा युक्रेनको क्रिमिया कब्जा गर्यो। त्यसबारे के भन्नुहुन्छ? 
क्रिमियाको एनेक्सेसन (विलय) गलत थियो।  

तर, त्यो बेला कांग्रेस–एमालेसहितको सरकारले क्रिमिया विलय विरुद्ध संयुक्त राष्ट्रसंघमा भएको मतदानमा तटस्थ बस्ने निर्णय गरेको सम्झना छ?  
कुन सन्दर्भमा त्यतिबेला तटस्थ रहने निर्णय गरेको थियो, त्यसको मैले विस्तृत अध्ययन गरेको छैन। म नीतिगत रुपमा भन्छु, नेपाल सदैव राष्ट्रहरुको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र सम्प्रभुताको पक्षमा उभिनुपर्छ। कुनै पनि खालका हस्तक्षेपको विरुद्धमा उभिनुपर्छ। नेपालको परराष्ट्र नीतिको मौलिक पक्ष यो हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ। 

एमसीसीका सन्दर्भमा संसदले त्यति ठूलो निर्णय गर्दा प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठूलो दल एमालेको कुनै भूमिका देखिएन। किन यस्तो भयो?  
लामो समयदेखि निश्चित विषयलाई लिएर हामीले सदनमा विरोध गर्दै आएका छौँ। यही कारणले हामी सदनका प्रक्रियामा सहभागी थिएनौँ। सदनको प्रक्रियामा सहभागी नहुने कारणहरु उहाँहरुलाई थाहा थियो। तर, उहाँहरुले कारणहरु हटाउन चाहनु भएन। हामीलाई बाटो बाहिर राख्न खोजेपछि भूमिका नदेखिनु स्वभाविक हो।  

हिजो हामी सरकारमा हुँदा कांग्रेस प्रतिपक्षमा थियो, थुप्रै कुराहरुमा उसले सरकारको विरोध गथ्र्याे। तर, हामीले कालापानी–लिपुलेक जस्ता संवेदनशील प्रश्नमा उहाँहरुलाई विश्वासमा लियौँ, साथमा लियौँ। र, सर्वसम्मत ढंगले ती विषयमा सदन–राष्ट्रको आवाज व्यक्त गर्यौँ। तर, यसपटक प्रधानमन्त्री नराम्रोसँग चुक्नुभयो। उहाँलाई लाग्यो होला कि, दाहिने कमान्डर–इन–चिफ प्रचण्ड र देब्रे कमान्डर–इन–चिफ माधव नेपाल भएपछि मलाई पुग्छ। यस्तो संवेदनशील विषय र राष्ट्र यति धेरै विभाजित भएको विषयमा उहाँले सदनलाई एक ठाउँमा ल्याउन सक्नुपरथ्र्याे। तर, उहाँ यस विषयमा चुक्नुभयो। 

सत्तापक्षले मान्नै नसक्ने माग राखेर तपाईंहरु पनि अव्यवहारिक हुनुभयो नि! 
कसरी मान्नै नसक्ने हुन्छ? हाम्रो संविधान, लोकतान्त्रिक र संसदीय अभ्यासले सभामुखलाई पार्टी विभाजनको कारक बन्ने छुट दिन्छ र? तपाईंको मनमा धर्म होस् वा नहोस्, पशुपतिनाथको मन्दिरभित्र पस्दा छालाको जुत्ता बाहिरै राखेर जानुपर्छ। सभामुखको हकमा पनि त्यही हो, त्यो पदमा राजनीतिक पृष्ठभूमिकै व्यक्ति जाने हो। तर, सभामुखको कुर्सीमा बसिसकेपछि उसले आफ्नो राजनीतिक आग्रहको चस्मा फुकाल्नै पर्छ। तर, उहाँ राजनीतिक रुपमा आग्रहपूर्ण मात्र देखिनु भएन कि, एमाले विभाजनको कारक बन्न पुग्नुभयो। यो कुनै सामान्य विषय होइन।  

सत्तापक्षले एमसीसी अनुमोदन गरेर सही गर्यो कि गलत गर्यो त! 
एमसीसी अनुमोदन भइसक्यो। हाम्रो धारणा अस्ति पत्रकार सम्मेलनमार्फत् हाम्रो अध्यक्षले जारी गर्नुभएको वक्तव्यमार्फत आइसक्यो। त्यो तपाईंले पक्कै पढ्नुभयो होला। अब यो विषयलाई थप गिजोल्नु हुँदैन, समाजलाई थप विभाजित बनाउनु हुँदैन। हामी यसको राष्ट्रिय हितमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ।  

व्याख्यात्मक घोषणा राष्ट्रिय हितलाई प्रत्याभूत गर्ने गरी आएको छ नि, होइन? 
व्याख्यात्मक घोषणा उहाँहरुको लाज छोप्ने एउटा पातलो च्यातिएको पर्दा मात्रै हो। प्रचण्ड र माधव नेपाल भन्दै हुनुहुन्छ, ‘नेपालको सार्वभौम संसदले गरेको व्याख्या अमेरिकाले मान्नुपर्छ।’

तपाईंमार्फत् उहाँहरुलाई मेरो प्रश्न छ, दुई देशले हस्ताक्षर गरेका करारहरुमा कुनै एउटा पक्षले गरेको व्याख्या नै कार्यान्वयन गर्ने हो भने– भोलि अमेरिकी कंग्रेसले पनि व्याख्यात्मक टिप्पणी गरेर ‘नेपालसँग गरिएको एमसीसी सम्झौता इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजीको अंग हो, त्यो सम्झौताको रकममा नेपालले अडिट गर्न पाउँदैन, पछिसम्म पनि अमेरिकी कानुन नेपालमा लागू हुन्छ, हामीले बुझेको त यही हो’ भनेर व्याख्या गर्यो भने के हुन्छ? 

उनीहरुले गरेको व्याख्या मान्न हामीहरु बाध्य छैनौँ भने हामीले गरेको व्याख्या मान्न उनीहरु कसरी बाध्य हुन्छन्? उहाँहरुले गरेको व्याख्या भन्दा १० गुणा बढी क्रिस्टल–क्लियर त सेप्टेम्बर (२०२१) मा अमेरिकाले २०–२२ बुँदामा पठाएको जवाफ नै छ नि! 

एमसीसी विरुद्धमा ‘दुर्भावना’ फैलाउने काममा भीम रावललगायत एमालेकै केही नेताहरु पनि लागेका छन् नि! 
उहाँले नेकपा एमालेको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्न।

एमालेको नेतृत्वमा रहेका मानिसहरुले एमालेको प्रतिनिधित्व नगर्ने भन्ने हुन्छ र? 
त्यसको प्रक्रिया हुन्छ। त्यो प्रक्रियाअन्तर्गत पार्टीले यो विषयलाई एउटा निष्कर्षमा पुर्याउँछ। 

स्थानीय स्तरमा एमालेका नेता–कार्यकर्ताले एमसीसी अनुमोदन गरेर सत्ता गठबन्धनले राष्ट्रघात गर्यो भनिरहेको देखिन्छ। पार्टीले भने समर्थन गरेको देखिन्छ। यो दोहोरो काम अमेरिकालाई खुसी पनि पार्ने र एमसीसीको विरुद्धमा रहेका जनताको मत पनि प्राप्त गर्ने नीतिअनुसार त भइरहेको छैन? 
‘एमसीसी अनुमोदन गरेर सत्ता गठबन्धनले राष्ट्रघात गर्यो’ भनेर हामीले भनिरहेका छैनौँ। एमसीसीको सन्दर्भमा सुरुदेखि नै नेपाली कांग्रेसको प्रष्ट धारणा थियो। त्यसैले, यस विषयमा कांग्रेसप्रति टिप्पणी गर्ने कुनै ठाउँ रहेन। हाम्रो टिप्पणी प्रचण्ड र माधव नेपालले देखाउनु भएको दोहोरो चरित्रका बारेमा हो। 

हिजो त्यो सम्झौता हुँदा सरकारमा बस्ने पनि उहाँहरु हो। सन् २०१८ मा केपी ओली सरकारमा आएपछि केपी ओलीविरुद्ध एमसीसीलाई हतियार बनाउने र गिजोल्ने पनि उहाँहरु नै हो। त्यसपछि सेप्टेम्बर १९ (२०२१) मा ‘हामीलाई चार–पाँच महिनाको समय दिनुस्, त्यसबीचमा अनुमोदन गर्छाैं’ भनेर एमसीसीलाई पत्र पठाउने पनि उहाँहरु नै हो। आठ महिनासम्म नेपाली समाजलाई गुमराहमा राखेर ‘हामीले चिठी पनि लेखेका छैनौँ, एमसीसी कुनै हालतमा पास गर्दैनौँ, बरु सरकार छाड्छौँ भन्ने पनि उहाँहरु नै हो। सडकमा अराजकता मच्चाउने पनि उहाँहरु नै हो। र, अन्तिममा कुनै कानुनी वैधता नहुने तथाकथित व्याख्यात्मक घोषणा गरेर पारित गर्ने पनि उहाँहरु हो। उहाँहरुको यो ढोङ र पाखण्डलाई चाहिँ हामी जनताको बीचमा लैजान्छौँ।  

हाम्रो देशको विकासका लागि हामीलाई विदेशी पुँजी चाहिन्छ, विदेशी प्रविधि चाहिन्छ, विदेशी लगानी चाहिन्छ। यस मामिलामा हामी कुनै द्विविधामा छैनौँ। नेपालको राष्ट्रिय प्राथमिकतामा रहेको, नेपालको हितअनुकूल हुने र नेपालको नेतृत्व र स्वामित्वमा रहने गरी हामीलाई विदेशी सहायता चाहिन्छ। यसमा अमूक कुरा र आदर्शको अर्थ हुँदैन। जनवाद वा समाजवाद गरिबीको पुनर्वितरण होइन। मुख्यतया देश विकास हुने आफ्नो आन्तरिक स्रोतबाट नै हो। तर, हामीलाई बाह्य सहायता पनि चाहिन्छ। यसकारण एमसीसीको मामिलामा हामी द्विविधामा छैनौँ।

खासमा तपाईंहरु सरकारमा रहँदा एमसीसी सम्झौतामा सुटुक्क संशोधन गरेर संसदबाट अनुमोदन गर्ने प्रावधान राखिएपछि एमसीसी बढी विवादित बन्न पुगेको हो। यो विवादको सुरुवातकर्ता त तपाईंहरु नै हो नि?
अमेरिकाको जोड सुरुदेखि नै यो विषय संसदबाट पारित गरिनुपर्छ भन्ने कुरामा थियो। वार्ताको क्रममा नेपाली पक्षले ‘यो कुरा सकभर संसदमा नलगौँ, अरु सम्झौताजस्तै सरकारको कार्यकारी निर्णयबाटै कार्यान्वयनमा लैजाऔँ’ भनेर लामो समय प्रयास गरेको देखिन्छ। तर पछि संसदबाट अनुमोदन गर्ने व्यवस्थासहितको प्रावधान सम्झौतामा थपियो।

सम्झौतामा ‘नेपालको कानुन बाझिएको हदसम्म ती कानुनहरु अमान्य हुने र सम्झौताका प्रावधान कार्यान्वयन हुनेछन्’ भन्ने जुन व्यवस्था छ, यो व्यवस्था अरु सम्झौताहरुमा पनि हुन्छ। यो व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन या त यसबारे छुट्टै कानुन बनाउनु पर्ने वा संसदबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने भन्ने प्रावधान अनुसार कानुन मन्त्रालयको रायअनुसार यो विषय संसदमा गएको हो। 

संसदमा जाने सन्दर्भमा हामी सजग हुनुपर्ने एउटै विषय भनेको, हरेक सम्झौताहरु संसदमा जाने नजिर नबनोस् र यसबाट नेपालमा अनावश्यक प्रक्रियागत झञ्झटहरु नथपिऊन् भन्ने हो। 

हो, सम्झौता सरकारको कार्यकारी निकायबाट भएको भए ठीकै थियो। ‘तर संसदमा आयो, पारदर्शी भयो, त्यो गलत भयो’ भन्ने कुरा सही होइन। गुपचुपमा गर्नु त झनै गलत हुन्थ्यो। यो ठीकै हो भने संसदमा आएर छलफल भएर पारित हुँदा केही गलत भएको छैन। 

मानौँ, तपाईंहरु सरकारमा रहेका बेला एमसीसी कार्यान्वयनका क्रममा कुनै समस्या आयो। त्यो बेला ‘व्याख्यात्मक टिप्पणी’ को उपयोग गर्नुहुन्छ वा ‘यो लाज ढाक्ने टालोमात्र थियो’ भनेर अर्काे पक्षले जे भन्छ, त्यसै अनुसार अघि बढ्नु हुन्छ? 
त्यो आवश्यकता नै पर्दैन। किनकि अमेरिकाले गरेको व्याख्या नै पर्याप्त छ। व्याख्यात्मक टिप्पणीमा कतिपय कुरा हास्यास्पद ढंगले पनि आएका छन्। जस्तो, अडिट गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने विषय। 

एमसीसीको नेपालस्थित कार्यालय चलाउन खर्च हुने रकम एमसीसी अन्तर्गत नेपालले लगानी गर्नुपर्ने दायित्व अन्तर्गतको रकमबाट पछि शोधभर्ना हुने गरी खर्च भइरहेको छ। त्यसको अडिट त हामीबाटै भइरहेको छ नि! यस्ता प्रश्नहरुमा पनि स्पष्टीकरण खोज्नु वा आफूले गरेको व्याख्याबाट मुग्ध हुनु बेकारको कुरा हो।

त्यसैले भोलि समस्या आयो भने एकतर्फी ढंगले गरिएको व्याख्याले कुनै दायित्व सिर्जना गर्न सक्दैन। लागू तिनै कुराहरु हुन्छन्, जसमा दुवै देशले हस्ताक्षर गरेका छन्। त्यसैले, व्याख्यात्मक घोषणाको कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न भन्ने प्रश्नको सान्दर्भिकता नै म देख्दिनँ। 

एमसीसीको विषयलाई लिएर चीन र अमेरिकाबीच वाक्युद्ध समेत भयो। यसबाट एमसीसी विशुद्ध विकास परियोजनाको साटो भूराजनीतिक विषय पनि रहेछ भन्ने बुझ्दा हुन्छ?
यो गठबन्धन सरकारको बचकानापन र बाह्य सम्बन्धमा गरिएको खेलवाडका कारण यो स्थिति सिर्जना भएको हो। एमसीसीलाई हामीले यसरी गिजोल्यौँ कि भोलि अरु मित्रराष्ट्रसँगका परियोजनाहरुलाई पनि गिजोल्ने गरी एउटा पक्ष तम्तयार भएरै बसेको होला। हाम्रा प्रत्येक प्रश्नहरुमा यसरी विवाद सिर्जना गर्दै गइयो भने हाम्रो विश्वसनीयता कसरी रहन्छ? हामी कसरी अघि बढ्न सक्छौँ? 

तपाईंहरु ‘विघटित नेकपाको उत्तराधिकारी एमाले हो’ भन्नुहुन्छ। एमसीसीलाई विवादित बनाउने काम पनि नेकपाले नै गरेको हो। त्यसैले, विवादको उत्तराधिकार वहन गर्न तयार हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? 
त्यतिबेला त बहस नै बेकारका थिए। उहाँहरुले त्यो सम्झौताको विषयलाई लिएर होइन, केपी ओलीको सरकारलाई कसरी विवादित बनाउन सकिन्छ भन्ने प्रश्नलाई लिएर यसलाई हतियारको रुपमा प्रयोग गर्न खोज्नुभयो। हतियार त परराष्ट्रमन्त्रीका रुपमा म अमेरिका गएको विषयलाई समेत बनाइयो। अहिलेपनि गाइँगुइँ सुन्छु। र,  त्यो कुरा सुनेर म हाँस्छु।

म २०१८ को डिसेम्बरमा ‘अफिसियल भिजिट’ मा अमेरिका गएको हुँ। त्यो नेपालको विदेशमन्त्रीको हैसियतमा लामो समयको अन्तरालपछिको भ्रमण थियो। ‘अफिसियल भिजिट’ का क्रममा ‘रेड कार्पेट’ ओछ्याइनु, ‘फोटोसेसन’ हुनु, ‘अफिसियल बुक’ मा हस्ताक्षर गराइनु न्यूनतम मर्यादाका कुरा हुन्। 

तर, ‘भिजिटर्स बुक’ मा सही गरेको कुरालाई समेत मैले एमसीसीलाई इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजीको अंग बनाएँ भनेर कतिपय नेताहरुले व्याख्या गर्नुभयो। यस्ता नेताहरु भएको ठाउँमा यो विषयलाई कसरी गिजोलिएको थियो भन्ने कुरा तपाईं आफैंले अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ। 

अमेरिकाले पनि नेपाललाई इन्डो–प्यासिफिकको महत्वपूर्ण साझेदार हो भनेर...
हो, यही गल्ती छ तपाईं पत्रकारहरुको पनि। यो रेकर्डमा रहिरहोस्, यो क्लिप बनाएर सुनाइदिनु होला– उसको ‘प्रेस स्टेटमेन्ट’ मा नेपालले ‘इन्डो–प्यासिफिक रिजन (क्षेत्र) मा सेन्ट्रल रोल खेल्न सक्छ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ’ भन्ने कुरा थियो। ‘इन्डो–प्यासिफिक रिजन’ र ‘इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी’ भन्ने समेत छुट्ट्याउन सक्दैनौँ भने हामीले के परराष्ट्र मामिलामा कलम चलाउँछौँ वा बहस चलाउँछौँ? यस सम्बन्धमा के छलफल गर्छाैं? 

अमेरिकाले यो क्षेत्रलाई पहिले ‘एसिया–प्यासिफिक रिजन’ भन्थ्यो, अहिले ‘इन्डो–प्यासिफिक रिजन’ भन्छ। हामी त्यतिबेला सार्कको अध्यक्ष थियौँ, अहिले पनि छौँ। त्यो बेला बिम्स्टेकको अध्यक्ष पनि थियौँ। हामीले अगस्टमा बिम्स्टेकको सम्मेलन गरेका थियौँ, त्यसपछिको डिसेम्बरमा म त्यो भ्रमणमा गएको थिएँ। 

बिम्स्टेक र सार्कजस्ता दुई संगठन हाँकिरहेको देश भएको हुनाले अमेरिकाले ‘नेपालले यो क्षेत्रमा रोल खेल्न सक्छ’ भनेको कुरालाई अन्यथा ठान्ने कुरा थिएन। अमेरिकाको त्यो बेलाको कुनैपनि डकुमेन्टमा ‘नेपाल इन्डो–प्यासिफिकको अंग हो’ भनेको थिएन, भन्ने कुरा पनि थिएन। 

तर, तपाईंहरुजस्तै कतिपय साथीहरुले पटक–पटक, आजका मितिमा पनि ‘इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजीको अंग भनियो नि त तपाईंको भ्रमणपछि’ भन्दिनुहुन्छ। हामी यत्ति कुरा पनि छुट्ट्याउँदैनौँ! 

मैले भन्न खोज्दै थिएँ– अमेरिकाले तपाईंको भ्रमणको क्रममा जारी वक्तव्यमा ‘इन्डो–प्यासिफक’ भन्ने शब्द प्रयोग गर्यो। अर्काे, कतिपय अमेरिकी अधिकारीहरुले नै एमसीसी भनेको आईपीएस (इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी) को अंग हो भनिदिए। मैले सोध्न खोजेको प्रश्न– एमसीसी गिजोलिने वातावरण बन्नुमा अमेरिका पनि जिम्मेवार रह्यो भन्ने थियो...
अमेरिकाले के भन्छ, त्यो कुरा छोडिदिनुस्। हामी त्यो कुराप्रति जिम्मेवार हुन्छौँ, जुन कुरामा हामीले सही (हस्ताक्षर) गरेका छौँ। अमेरिकाका ग्लोबल स्ट्राटेजी होलान्, ग्लोबल एम्बिसन होलान्। उसले एउटा कुनै देशलाई ‘रिभिजनिस्ट’ कुनै देशलाई ‘रग नेसन’ भन्छ। कुनै देशलाई ‘प्रमुख खतरा’ भन्छ। उसले त्यसो भन्यो भनेर हामीले ती देशहरुसँगको सम्बन्धलाई त्यही ‘फ्रेम’ मा ‘सेट’ गरेका छौँ र? त्यही आधारमा हाम्रा नीतिहरुमा तालमेल मिलाउछौँ र हामीले? त्यसो त गरेका छैनौँ नि! त्यो त अमेरिकाको कुरा हो नि! 

हामी असंलग्न–शान्तिपूर्ण नीतिमा विश्वास राख्ने, संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रमा विश्वास राख्ने, पञ्चशीलको सिद्धान्तमा चल्ने देश हौँ। यो नीतिअनुसार निर्देशित हुँदा हामीलाई कसैले हेप्न सक्दैन। यत्ति आत्मविश्वास पनि हामी प्रकट गर्दैनौँ? इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी र इन्डो–प्यासिफिक रिजन भन्ने फरक कुरा हुन् भन्ने बुझ्दैनौँ?​

एमसीसी चीनले रोक्न खोजेको भन्ने टिप्पणीहरु पनि आए। यो कुरा साँचो हो?
यो कुराको जानकारी मलाई छैन। एमसीसी त्यसैगरी विशुद्ध नेपाल र अमेरिकाबीचको द्विपक्षीय मामिला हो, जसरी बीआरआई नेपाल र चीनको द्विपक्षीय विषय हो। नेपाल–चीन सम्बन्ध, चीनबाट नेपालले लिने सहयोग र बीआरआईको विषयमा जसरी अर्काे पक्षले ‘कमेन्ट’ गरेको हामी उचित ठान्दैनौँ, त्यसैगरी एमसीसीको पक्षमा अर्काे पक्षले गरेको कमेन्ट पनि हामीलाई उचित लाग्दैन।

कतिपयले एमसीसीबाट चीनले थ्रेट महसुस गरेको हुनसक्ने टिप्पणीपनि गरेका छन्। एमसीसीबाट चीनले थ्रेट महसुस गर्नुपर्ने विषय छ र? 
उहाँहरुले के सुनाउनुभयो, हाम्रा नेताहरुले कसरी व्याख्या गर्नुभयो, त्यो उहाँहरुले जान्ने कुरा हो। म परराष्ट्रमन्त्री हुँदा यो विषय छलफलमै थियो। मैले कहिले पनि त्यस्तो (चीनले थ्रेट महसुस गरेको) अनुभूति पाइनँ। नेपालको चीनसँग निश्चित अपेक्षाहरु छन्, चीनको पनि नेपालसँग निश्चित अपेक्षाहरु छन्। नेपाल समृद्ध हुँदै जाओस्, राजनीतिक स्थिरता कायम हुँदै जाओस्– चीनले चाहेको यही कुरा हो। 

हामीलाई सबै देशहरुको सहयोग जरुरी छ, सबै देशहरुसँगको सम्बन्ध जरुरी छ। त्यो सम्बन्ध कतिपयलाई उचित नलाग्न पनि सक्छ। कतिपय देशबाट लिइएको सहयोग सम्बन्धमा कतिपयका प्रश्नहरु हुनसक्छन्, उहाँहरुको प्रश्न आफ्नो ठाउँमा छ। हामीले ती सहायताहरुका सम्बन्धमा स्वतन्त्र ढंगले निर्णय लिने हो।​

परराष्ट्र मामिलाको अध्ययनकर्ताको हिसाबले हेर्दा एमसीसीसम्बन्धी विषय यसरी गिजोलिनुमा आन्तरिक राजनीति मात्रै जिम्मेवार छ कि भूराजनीतिक प्रभाव पनि छ? 
मार्टिन लुथर किङको भनाइ छ– ‘जबसम्म तपाईं निहुरिनुहुन्न, तबसम्म तपाईंमाथि कोही पनि बुइ चढ्न सक्दैन।’  

एमसीसीलाई नेपाल–अमेरिका सम्बन्धको फ्रेमभित्र राखेर टुङ्ग्याएको भए सजिलै टुङ्गिन्थ्यो। जब तपाईंले विषयलाई गिजोल्नुहुन्छ, नेपाल–अमेरिकाबीचको सम्बन्धलाई तेस्रो देशसँग राख्नुहुन्छ, त्यसपछि विषय जटिल बन्दै जान्छ। त्यसकारण सरकारमा छँदा हामीले दुई वटा विषयलाई हाम्रो ‘बटमलाइन’ बनायौँ। एक, हामी जुन देशसँग बस्यौँ, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका अन्य विषयबाहेक त्यही देशसँगको सम्बन्धबारेमा मात्र कुरा गर्नुपर्छ। यसै आधारमा अर्काे देशसँगको सम्बन्धबारे कहिले पनि हामीले कुरा ल्याउन दिएनौँ। यस्तो काम नेपालजस्तो देशले गर्नु हुँदैन। 

दुई, हाम्रो आन्तरिक मामिलामा हामीले अर्काे देशलाई कहिले पनि प्रवेश गर्न दिएनौँ। यो गल्ती हामीले गरेनौँ। यो सरकार पनि यही ढंगले जानुपथ्र्याे। तर, हाम्रा कतिपय नेताहरुले दोस्रो देशसँग बस्दा तेस्रो देशको बारेमा टिप्पणी गरेको देख्यौँ। उहाँले त्यसो गरिरहँदा अर्काेले पनि त त्यसै गर्छ होला। त्यसले गर्दा सम्बन्धमा सन्तुलन आउँदैन। त्यसैले, पहिले हामीले आफ्नो थैलीको मुख बाधौँ, अरुलाई दोष दिने काम नगरौँ। 

केपी ओली र शेरबहादुर देउवाको क्षमतालाई एमसीसीको ‘फ्रेम’ भित्र राखेर हेरौँ। देउवा कम्युनिस्टहरुलाई समेत सहमत गराएर एमसीसी अनुमोदन गराउन सफल हुनुभयो, ओलीले आफ्नै पार्टीभित्र पनि सहमति कायम गर्न सक्नुभएन। मिलाउन सक्ने क्षमताको दृष्टिले ओलीलाई कति नम्बर दिनुहुन्छ, देउवाले कति नम्बर पाउनु हुन्छ? 
यो प्रश्नलाई अर्को ढंगले उल्ट्याएर हेरौँ न– केपी ओलीले बहुमत ल्याउनुभयो, देउवाले किन ल्याउनु भएन? मैले पटकपटक भनेको छु, पार्टीभित्रको विवादमा एमसीसीसम्बन्धी विषयलाई केपी ओलीविरुद्ध नियोजित रुपले हतियारको रुपमा प्रयोग गर्न खोजेपछि के गर्न सकिन्छ र? केही नेताहरुले यसरी एमसीसीलाई विवादित बनाउने कोसिस गर्नुभयो। आज उहाँहरुको स्वार्थ पुरा भयो, उहाँहरु चुप लागेर बस्नुभएको छ र मुलुकलाई भयंकर ठूलो दुर्घटनाबाट बचाएको आत्मरतिमा रमाइरहनु भएको छ। त्यसैले, केपी ओलीको योग्यता वा शेरबहादुर देउवाको योग्यतासँग जोडिने विषय हो र यो? 

तपाईंले बरु के प्रश्न गर्नुभएको भए सही हुन्थ्यो भने– ‘केपी ओलीले लिम्पियाधुरा–लिपुलेक कालापानीजस्तो विषयमा पनि सिंगो सदनलाई एक बनाउनुभयो, शेरबहादुरले किन एक बनाउन सक्नुभएन?’