अन्तर्वार्ता


बजेटको बचाउमा पूर्वगभर्नर : काम नपाएकाले विरोध गर्ने कुरा हो

चुनाव आएको छ, बजेटको आकार अलिअलि बढ्छ : दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्री
बजेटको बचाउमा पूर्वगभर्नर : काम नपाएकाले विरोध गर्ने कुरा हो

नेपालखबर
जेठ १८ , काठमाडौँ

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएका छन्। बजेटमाथि संसद र सडक दुवै ठाउँमा बहस चलिरहेको छ ।

बजेटको कुल विनियोजन रकममध्ये चालूतर्फ ७ खर्ब ५३ अर्ब ४० करोड अर्थात् ४२ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड अर्थात् २१.२ प्रतिशत छुट्याइएको छ।

त्यसैगरी, वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब ३० अर्ब २२ करोड अर्थात् १२.८ प्रतिशत र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ४ खर्ब २९ अर्ब ८३ करोड अर्थात् २४ प्रतिशत रहेको छ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमानित खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट १२ खर्ब ४० अर्ब ११ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ५५ अर्ब ४६ करोड व्यहोर्दा ४ खर्ब ९८ अर्ब २६ करोड न्यून हुने अर्थमन्त्रीको भनाइ छ।

कृषि र स्वास्थ्यलाई महत्व दिएर ल्याइएको यो बजेटलाई ठूलो भयो, महत्वाकांक्षी भयो पनि भनिएको छ। त्यसैगरी कतिपय कुरामा तालमेल नमिल्ने देखिएका कुरा पनि उठिरहेको छ। केहीले यसलाई आगामी चुनाव प्रभावित पार्ने बजेट समेत भनिरहेका छन्।

तर, नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्री भने कार्यान्वयन गर्नसके बजेट राम्रो आएको टिप्पणी गर्छन्।

चुनाव केन्द्रित बजेट आयो भन्नेलाई क्षेत्रीको जवाफ छ, ‘अब संघ र प्रदेशको पनि चुनाव गराउनुपर्ने अवस्था छ। संघ र प्रदेशको पनि चुनाव गर्नुपर्ने भएपछि त अलि–अलि खोज्ने भयो। यसको आकार बढ्ने कारण एउटा त्यो पनि हो।’

यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर पूर्वगभर्नर क्षेत्रीसँग गरिएको फोनवार्ता :

बजेट ठूलो भयो, महत्वाकांक्षा पनि अलि बढी भयो भन्ने कुरा आइरहेका छन् नि खासमा के हो?
मैले हेर्दाखेरि चुनाव आइरहेको हुनाले चुनाव गर्दिनँ भन्ने तागत त कसैको हुँदैन। अब संघ र प्रदेशको पनि चुनाव गराउनुपर्ने अवस्था छ। संघ र प्रदेशको पनि चुनाव गर्नुपर्ने भएपछि त अलि अलि खोज्ने भयो। यसको आकार बढ्ने कारण एउटा त्यो पनि हो।

त्यसपछि यसले गर्ने अरु कुराहरुमा कृषिलाई हामी ट्रयाकमा ल्याउँछौँ भन्ने कुरा गरेका छन्। यो भनेको चाहिँ कसरी भने अनुदानचाहिँ १४ अर्ब बाँडियो । यसले केही पनि दिएन । खालि कृषि उत्पादनहरु र खाद्य वस्तुचाहिँ वर्षको तीन खर्बभन्दा बढीको रहनुपर्ने अवस्था रह्यो। यो मोडालिटीमा परिवर्तन गरेर उत्पादन जे हो त्यसको आधारमा अनुदान दिने, पद्धतिमा जाने भनियो। अब यो त नराम्रो हो भन्न भएन।

अनि उत्पादन गर्नको लागि जग्गा लिजमा दिने कुराहरु पनि गरिरहेका छन्। सहकारीलाई सामूहिकरुपमा खेती गराउनका लागि प्रोत्साहन गर्नुपर्यो पनि भनेका छन्। अब एउटै कुरा के हो भने व्यवहारमा के गर्छन् भन्नेचाहिँ महत्वपूर्ण हो।

बजेटमा राष्ट्र बैंकजस्तै अर्को नयाँ नियामक निकाय खडा गर्ने पनि भनिएको छ, यसलाई कसरी लिनुभएको छ?  
सहकारी र ननब्यान्क फाइनान्सियल इन्स्टिच्युसन भन्छन् नि, त्यो पहिलेदेखि नै रहेका छन्। तर, यहाँ सहकारीले अर्बौं रकम घोटाला गरेर हिँडे। जस्तो सुधीर बस्नेतको ओरिएन्टललाई हेरौँ न। यो त प्रतिनिधिमूलक हो। सानातिनाले त कति खाएर गए–गए, थाहै छैन।

राष्ट्र बैंकले मेरो क्षेत्राधिकार होइन, ५ अर्ब माथिकालाई सामान्य हेर्छु भन्ने, अनि रजिष्ट्रारको कार्यालयका कर्मचारीले के गर्छन्, गर्दैनन् भन्ने त्यो आफैँमा थाहा छँदैछ। त्यसकारण यो अलि पहिलेदेखि नै सेकेन्ड लेयर इन्स्टिच्युसन (दोस्रो तहको संस्था) भनेर परिकल्पना गरिएको हो। अहिले त्यसैलाई खडा गर्ने भनिएको हो।  

तर धेरैले यसलाई गभर्नरसँग अर्थमन्त्रीको सम्बन्धलाई पनि जोडेर हेरेका छन् नि त?
यो त विरोधीहरुले गर्ने कुरा हो। काम नपाएकाहरुले गर्ने कुरा हो। एकजना विज्ञले के भन्नुभयो भने तपाईंहरु सहकारी सञ्चालन गर्ने भन्ने अनि कुनचाहिँले के बेइमानी गरे भन्नेचाहिँ नभन्ने ।

उहाँले एक प्रतिशतले त्यसो गरेका होलान् भन्नुभयो। त्यस्तो हुन्छ? अर्बौं घोटाला गर्नेहरु भलादमी भएर हिँडिरहेका छन्। भनेपछि त्यसलाई नियमन गर्न संस्था ल्याउँदा तपाईंहरुलाई ज्वरो आउने रहेछ भनिदिएँ मैले।

जसरी बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैंकले ठीक ठाउँमा ल्याएको छ, उनीहरु अनुशासित भएका छन् भनेर भनिन्छ। त्यस्तै त्यो संस्थाले सहकारी र ननब्यान्क (लघुवित्त)हरुलाई ठीक ठाउँमा ल्याउनलाई काम गर्छ।

बजेटमा लघुवित्त कोष बनाउने भन्ने कुरा पनि छ, यो कस्तो कोष हो?
हो, पाँच खर्ब रुपैयाँ जम्मा गर्छौँ भनिएको छ। यो त सञ्चय कोषको कुरा आयो, नागरिक लगानी कोषको कुरा आयो। यिनीहरु पूर्ण सरकारी संस्थाहरु हुन्। यी कोषहरुलाई केही साथीहरु यो स्वायत्त संस्था हो भन्दै हुनुहुन्छ।  

संसारमा राष्ट्र बैंक त स्वायत्त भएन। सरकारले दिएको निर्देशन पालना गर्नुपर्छ भनेर लेखेको छ, केको स्वायत्त? त्यसकारण सरकारले राम्रो दिशामा लैजान्छु भन्ने चाहने हो भनेदेखि नराम्रो हुँदैन जस्तो लाग्छ।  

कृषिको बजेट बढाइएको छ, नेपालको उत्पादनमा यसले कति योगदान गर्ला?
कृषिमा झण्डै ५५ अर्बजति बजेट राखिएको छ। जस्तो जीडीपीमा यसको योगदान २६ प्रतिशत छ भनिएको छ। अनि झण्डै झण्डै ५९ प्रतिशत जनसंख्या कृषिमै आधारित छन् भनिन्छ। त्यसो भएपछि त कृषिलाई सांगोपाङ्गो रुपले लानुपर्यो नि त! कृषि भनेको धान, मकै र गहुँ मात्रै त होइन। फलफूल, पशुपन्छीलाई पनि लानुपर्यो।

बजेटमा ३० प्रतिशतले आयात कम गराउने भनिएको छ, अर्कोतिर राजस्व स्रोत फेरि ४७ प्रतिशतजति त आयातबाटै उठेको देखिन्छ नि?
यो त दर होइन, दायरा बढाउने भनिएको छ नि! अहिले नै भनौँ, केही साथीहरुले सहकारीलाई ५० प्रतिशत कर बढाइदियो पनि भन्नुभयो। त्यो भनेको ५ प्रतिशतलाई साढे सात बनाइयो। अनि उहाँहरुचाहिँ यसलाई ५० प्रतिशत भनिदिनुभयो। त्यो भनेको धेरैजस्तो देखिएको मात्र हो। त्यसकारण करको दरहरुको दायरा भनौँ न, हिजो करको दायरामा नआएकालाई ल्याउने, पान भ्याट भन्छन् नि, यसलाई अलि कडिकडाइ गरेर सबै आम्दानीका स्रोतहरु एकैपटक लिएर जाने भयो भने हुनसक्छ नि!

वैदेशिक सहायता गत वर्षभन्दा घटाइएको छ, आन्तरिक ऋणचाहिँ बढाइएको छ। यसो गर्दा तरलतामा असर गर्दैन?
चालू आर्थिक वर्षको लागि साढे एक खर्ब अहिले पनि उठाउन बाँकी छ। त्योचाहिँ यो आर्थिक वर्षमा उठाउँछौँ भनेको छ। यो त पहिले नै योजना बनाइएका कुराहरु हुन्।

सरकारको ३ खर्ब अहिले पनि खर्च नभएर बाँकी छ। अनि फेरि साढे १ खर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने के भनेको हो पनि भनिन्छ। यो त होल्ड गरेर राखेको भएर त्यसलाई प्रयोग नगर्दा वित्तीय प्रणालीमा समस्या ल्याउँछ भन्ने हो। त्यसकारणले हो।

जेठ १८, २०७९, बुधबार

प्रतिक्रिया

नेपाल खबर प्रा.लि
सूचना विभाग दर्ता नंः ५४९/०७४-७५

Nepal Khabar Pvt. Ltd.

Blue Star Complex
Thapathali-11, Kathmandu, Nepal
+977 01 4240505 / 4241389
Admin:[email protected]
News:[email protected]

विज्ञापनका लागि सम्पर्क

+977 9851081116
[email protected]

जीवन बस्नेत
कार्यकारी निर्देशक
सुरेन्द्र रिजाल
निर्देशक, अटो संस्करण
सविन पोखरेल
लेखा तथा प्रशासन प्रमुख
ललिता तामाङ
कार्यालय सहयोगी

नेपालखबर टीम


Copyright © 2021 Nepalkhabar. All Rights Reserved. Designed byCurves n' Colors. Powered by.