काठमाडौंको फुटपाथमा व्यापार गर्न पाइँदैन, नगर प्रहरी थपेर नियन्त्रण गरिन्छ (अन्तर्वार्ता)

काठमाडौं महानगरले फेरि अर्को ठाउँमा लगेर व्यवस्थापन गर्न सक्दैन। कुनै ठाउँ दिएर व्यवस्थित गर्न सकिँदैन। कानुनले फुटपाथमा व्यापार गर्न निषेध गरेको छ। त्यसको लागि नियन्त्रणात्मक उपाय नै विकल्प हो। काठमाडौं महानगरसँग फुटपाथ व्यवस्थित गर्न जनशक्ति थप गर्ने र नियन्त्रण गर्नेबाहेक अरु विकल्प छैन। यसले नै आम सर्वसाधारणको हित हुन्छ। नियन्त्रित भयो भने फुटपाथ व्यवस्थापन आफैँ हुन्छ। अर्को राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग जोडिएको विषय छ। यसलाई काठमाडौं महानगरपालिकाले मात्रै व्यवस्थापन गर्न सक्दैन। 

महानगरले चाह्यो भने ठाउँ र समय तोकेर व्यवस्थापन त गर्न सक्छ नि?
अहिले कुनै ठाउँ तोकेर दिन खोज्दा त्यहाँ नाम लेखाउन आउने सबै एकैपटक आउँछन्। २०६६ सालमा महानगरले एक पटक कुनै ठाउँ तोकेर व्यवसायीलाई व्यवस्थित गर्न खोजेका थियौँ तर युनियनहरुले नाम दर्ता गर्न यति धेरै आउँछन् कि हामीले थेग्नै सक्दैनौँ। 
हामीले कुनै निश्चित समयमा गन्ती गरेभन्दा दोब्बर मानिस नाम दर्ता गर्न आइपुग्छन्। युनियनहरुले आफ्ना मानिसको नाम छिराएर आधिकारिकता दिन खोज्छन्। सडक केको लागि बनाएको हो? फुटपाथमा व्यापार गर्नको लागि त बनाइएको होइन नि! 

ठूला–ठूला सहरमा व्यवस्थापन गर्न सकिने, काठमाडौंमा चाहिँ किन नसकिने?
विदेशमा पनि जहाँ पायो त्यहीँ फुटपाथमा व्यापार गर्न पाइँदैन। निश्चित ठाउँमा व्यवस्थित गरेको देखिन्छ। त्यहाँ सबै सामग्रीलाई फुटपाथमा राख्न दिइँदैन। लोकल उत्पादिन वस्तुलाई बिक्री गर्न तोकिएको हुन्छ। 

काठमाडौं महानगरले त्यसरी गरौँ भन्दा पनि कुन लोकल वस्तु हो कुन होइन वस्तुको उत्पत्तिको प्रमाणपत्र व्यवस्थित छैन। भारतीय वस्तुलाई नेपाली भनेर बिक्री गरिहाल्छन्। यस्तो व्यवसायको विकल्प महानगरले सोचेको छ। तर फुटपाथका व्यवसायी त्यसमा तयार हुन्छन् कि हुँदैनन्। लोकल वस्तुलाई मात्रै अनुमति दिन पनि उहाँहरु तयार छैनन्। 

काठमाडौं महानगरले नियन्त्रणात्मक उपाय अवलम्बन गर्दा आलोचना गर्नेले कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ सुझाव दिए त हामी मान्छौँ नि! आलोचना गर्न त सबैलाई आउँछ। कसरी व्यवस्थित गर्ने उपाय पनि भनिदिनुपर्यो। क्रिएटिभ (रचनात्मक) सुझाव मान्न महानगर तयार छ। 

महानगर हुने खानेको मात्रै होइन। गरिखान्छु भन्नेलाई किन बलजफ्ती गर्छ, दुःख दिन्छ भन्ने आरोप छ, के भन्नुहुन्छ?
एउटा पक्षबाट मात्रै नहेरौँ। यसका दुई पक्ष छन्। नेपालमा प्रचलित कानुनको दायरामा बसेर व्यापार गरेका, जसले राज्यलाई नियमित कर तिरेका छन्, उनीहरुको हित हेर्ने कि नहेर्ने? कानुनअनुसार चलेका व्यवसायीको हित संरक्षण गर्नुपर्ने पनि सरकारकै दायित्व हो। 

अनौपचारिक रुपमा व्यवसाय गरेका मानिस करको दायरामा आउँदैनन्। सरकारसँग उनीहरुको कुनै तथ्यांक हुँदैन। कसले के गरिरहेको छ, दर्ता हुँदैन। फुटपाथमा व्यवसाय गर्नेले कर पनि तिर्दैनन्। उनीहरुले गरेको नाफा कति छ कसैलाई थाहा हुँदैन। राज्यलाई जसले औपचारिक दर्ता भएर सहयोग गरेको छ, उसलाई काम गर्ने वातावरण बनाइदिनु राज्यको कर्तव्य पनि हो। 

कुनै ठाउँमा ६ बजेपछि फुटपाथमा सामग्री राख्न दिएको देखिन्छ। यसको व्यवस्थापन कसरी गर्नुभएको छ?
हाम्रो जनशक्तिले ‘कभर’ गर्न नभ्याउँदा फुटपाथमा व्यवसाय गर्नु एउटा कुरा हो। महानगरले कसैलाई पनि कुनै समय तोकेर फुटपाथमा व्यवसाय गर्न दिएको छैन। कुनै घोषित निर्णय पनि होइन। महानगर प्रहरीको जनशक्ति कम हुँदा मात्रै उहाँहरुले आँखा छलेर सडकमा व्यापार गर्नुभएको हो। जनशक्ति र साधन स्रोत अभावको फाइदा मात्रै लिएका हुन्। 

काठमाडौं महानगर प्रहरीको दरबन्दी कति हो? अहिले कति छन्?
काठमाडौं महानरमा प्रहरीको दरबन्दी ३३४ जनाको हो। अहिले जम्मा १७० जना मात्र कार्यरत छन्। हरेक वर्ष जनशक्ति आपूर्तिको माग उठ्छ तर अड्डाले पूर्ति गरेको छैन।