उड्डयन प्राधिकरण नटुक्र्याई नेपाल ईयूको कालोसूचीबाट हट्छ : महानिर्देशक अधिकारी

नेपाली आकाशमा बारम्बार दुर्घटना पनि अहिले रोकिएको छ। जुन कारण देखाएर नेपाल ईयुको सेफ्टी लिष्टमा थियो। त्यो कारण नै नभएको अवस्थामा लिष्टमा राखिरहनुको अर्थ देखिँदैन।

तैपनि हामी ईयुको प्रतिबन्ध सूचीमा छँदैछौँ, अब कसरी हट्न सकिन्छ?
ईयुले कुनै ऐन, नियम, कानुन देखाएर नेपाललाई सेफ्टी लिष्टमा राखेको होइन। जुन ३ कारण थिए ती समाधान भइसके। दोहोर्‍याएर भन्छु , नेपाललाई सेफ्टी लिष्टमा राख्ने अब कुनै कारण छैन।

प्राधिकरणलाई नियामक र सेवामुलक गरी टुक्र्याउने शर्त ईयुले राख्दै आएको भन्ने कुरा नागरिक उड्ययन मन्त्रालय र प्राधिकरणका अधिकारीबाटै सुनिँदै आएको छ। यो संस्था नफुटाई नेपाल सेफ्टी लिष्टबाट हट्ला त? 
नागरिक उड्डयन प्राधिकरण फुटाउनु पर्छ भनेर ईयुले भनेकै छैन। ईयुले सेफ्टी लिष्टमा राख्नुपर्ने कारणमा ऐन कानुनको कुरै गरेको छैन। कुनै दस्तावेज छ भने देखाउनु न। ईयुले देखाएका ३ समस्या अहिले छैनन्। पहिला कसले के भन्यो, त्यसबारे गफ गरेर हुँदैन। प्राधिकरण टुक्रिएपछि मात्रै ईयुको हवाई सेफ्टी लिस्टबाट हट्छ भन्ने कहाँ छ? कुनै दस्तावेज छैन।

ईयुको कालोसूचीबाट हटाउन सरकार ‘कन्भिन्स’ भएरै प्राधिकरण टुक्र्याउनु पर्ने विधेयक राष्ट्रिय सभामा लगेको होइन र?
सरकारले धेरै विधेयक संसदमा दर्ता गर्छ। केही विधेयक फिर्ता पनि हुन्छन्। प्राधिकरणसम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभा हुँदै प्रतिनिधि सभामा गएको हो।विधेयकमाथि समितिहरुमा छलफल हुनै बाँकी थियो। विधेयक जुन बेलामा बनाइयो र विधेयकमा यति असमान कुरा छन्। त्यो विधेयक पास भए सिभिल एभिएसन झन् तहसनहस हुन्छ। सरकारले विधेयक दर्ता गर्दैमा पास गर्नुपर्छ भन्ने छैन। संसदमा धेरै विधेयक दर्ता भएर त्यसै बसेका छन्। विधेयक दर्ता हुनु ठुलो कुरा भएन। अब विधेयक दर्ता गर्नु आवश्यक थियो या थिएन छलफल गर्नुपर्ने विषय हो।

अमेरिकी उड्डयन अधिकारी पनि हवाई क्षेत्रको निरीक्षणका लागि हालै नेपाल आए। नेपालको हवाई क्षेत्रबारे के भने उनीहरुले?
हवाई सेवा सुरक्षाको अडिट आईकाओले मात्रै गर्ने अधिकार छ। युरोपियन युनियन वा अमेरिकासँग नेपालको हवाई सेवा सुरक्षाको अडिट गर्ने अधिकार हुँदैन। यो देशको सार्वभौमसत्तासँग गाँसिएको विषय हो। तर कुनै देशले आफ्नो जहाज उडानका लागि पठाउन खोज्दै छ भने त्यो देशको सुविधा के छ? सुरक्षाको लेभल कस्तो छ भन्ने हरेक चासो रहन सक्छ। विमानस्थल कस्तो छ? सुरक्षाका लागि नियामक निकायका अधिकारीले कत्तिको ध्यान दिन्छन्। हामीलाई सहयोग गर्छन्, गर्दैनन्, त्यो सबैले हेर्छन्। नेपाल र अमेरिकाबीच निटक भविष्यमा हुन गइरहेको सिधा हवाई सेवा सम्झौताका लागि आवश्यक पूर्व तयारी गर्ने क्रममा अमेरिकी अधिकारी नेपाल आएका हुन्। त्यसअघि अमेरिकी अधिकारीसँग कोरिया र मोन्ट्रेल (अन्तर्राष्ट्रिय उड्डयन संगठनको मुख्य कार्यलय) मा छलफल भएको थियो। नेपाल र अमेरिकाबीच सिधा उडानबारे छलफल हुनु राम्रो हो नि!

अमेरिकासँग सिध उडान हुनु राम्रो हो। ईयुको कालोसूचीबाट हट्दा चाहिँ नेपालको हवाई क्षेत्रले के फाइदा लिन सक्छ?
यसमा २–३ वटा कुरा छन्। यो सूचीमा रहँदा युरोपियन युनियन सम्वद्ध नागरिक नेपालमा हवाई यात्रा गर्दा कालोसूचीमा रहेको देश भनेर ट्राभल एड्भाइजरी जारी गरेका हुन सक्छन्। जसले नेपालको जहाज प्रयोग गर्न केही हिचकिचावट हुनसक्छ। नेपाल ‘ओपन’ छ भन्ने म्यासेज गएन। नेपाल आउन केही प्रतिबन्ध जस्तो देखियो। नेपाल पर्यटनका लागि ठूलो सम्भावना बोकेको देश हो। ईयुको सेफ्टी लिस्टमा नेपाल रहँदा पर्यटनमा नराम्रो प्रभाव परेको छ। सेफ्टी लिष्टबाट हट्नेबित्तिकै कालोसूचीमा रहेको भन्दै जुन प्रचार गरिएको छ, त्यो हट्छ। ‘नेपाल इज ओपन फर अल’ भन्ने विश्वभर सन्देश जान्छ। 

अर्को पक्ष, सेफ्टी लिष्टबाट हट्दा उताका जहाज सहजै नेपाल आउने भए। तर, नेपालका जहाज जान तयार छन् कि छैनन् भन्ने चाहिँ वायुसेवा कम्पनीमा निर्भर हुन्छ। हामीले कति फाइदा लिन सक्छौँ भन्ने कुरा राष्ट्रिय ध्वजावाहकमा पनि भर पर्छ। तत्काल नेपाल एयरलाइन्स र हिमालय एयरलाइन्सले युरोपमा उडान गर्ने देखिँदैन। सेफ्टी लिष्टबाट हटेसँगै उनीहरुले क्षमता विस्तार गर्दै उडान गर्लान्। 

प्रसंग बदालौँ, गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएको ५ महिना भइसक्यो। जजिरा एयरले दैनिक उडान गर्न थालेको थियो। भैरहवाबाट श्रम स्वीकृतिसहितका यात्रु नपाएको भन्दै उडान ३ दिनमा झार्‍यो। तपाईंले यसमा समन्वय गर्न सक्नु भएन?
प्राधिकरणको काम श्रम स्वीकृतिको कार्यालय खोल्ने होइन। देश संघीयतामा गइसकेको छ। प्रदेश राजधानीहरु छन्। श्रम स्वीकृति लिन अझै काठमाडौं आइरहनु पर्ने विडम्बना प्राधिकरणका कारण आएको हो? हामी काम गर्ने मानिसलाई प्रश्न सोध्ने, तर श्रम कार्यालय नै नखोल्नेलाई केही नभन्ने? नियामक निकायले मात्रै विमानस्थल चलाउन सक्दैन। विमानस्थल प्राधिकरणको मात्रै होइन, देशकै हो। मैले समन्वय गर्नुपर्ने विषय नै होइन यो। सम्बन्धित निकायले जिम्मेवारी आफैँ पूरा गर्नुपर्ने थियो।  

जजिराले यात्रु नपाएको भैरहवामै श्रम स्वीकृति नहुँदा हो। श्रम स्वीकृतिबारे मुख्य सचिवकै अध्यक्षतामा बैठक बसेर सम्बन्धित निकायका अधिकारीले जिम्मेवारी पूरा गर्ने निर्णय भएको छ। सबै निकायलाई परिपत्र पनि भइसकेको छ। श्रम मन्त्रालयले के गर्नु पर्ने? स्वास्थ्य मन्त्रालयले के गर्नुपर्ने? हामीले के गर्नुपर्ने? सबैलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट परिपत्र भएको छ। आशा छ तिहारपछि सबैको समन्वयमा श्रम स्वीकृतिको समस्या हटायौँ भने भैरहवाबाट यात्रु अभाव हुँदैन।

नेपाली वायुसेवा कम्पनी पनि भैरहवाबाट उडान गर्न चाहाँदैनन्, विमानस्थलको खर्च कसरी धान्नु हुन्छ?
गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नेपाल एयरलाइन्स र हिमालय एयरलाइन्सलाई अनिवार्य उडान नगरे काठमाडौं उडान थप नगर्ने पत्र काटिएको छ। नेपाल एयरलाइन्स र हिमालय एयरलाइन्ले भैरहवाबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान नगर्ने हो भने त्रिभुवन विमानस्थलमा कुनै पनि थप उडान गर्न पाउँदैनन्। नियामक निकायले गर्न सक्ने यति नै हो।

विदेशी एयरलायन्सलाई जवरजस्ती भैरहवा जाऊ भन्न सकिँदैन। नेपाली ध्वजाबाहकले आफ्नो देशको विमानस्थल हो आफैँ पनि सोच्नु पर्यो। उनीहरुले आफ्नो बिजनेश बढाउन भैरहवा जानै पर्छ। नभए रोकिन्छ। मैले नेपाल र हिमालय एयरलाइन्सलाई भैरहवा पठाउन नसक्ने अनि कतार एयरवेज, फ्लाई दुबईलाई जाऊ भन्न नैतिकताले मिल्दैन। काठमाडौंमा बिजनेश बढाउने ठाउँ नभए भैरहवामा बिजनेश हुँदा विदेशी एयरलाइन्स गैहाल्छन् नि। भैरहवामा डिमान्ड नै बढाउनु पर्छ। त्यसका लागि प्राधिकरण एक्लैले सक्दैन। 

भैरहवा विमानस्थल नै राम्रोसँग चलिसकेको छैन। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल ‘सेतो हात्ती’ बन्ने त होइन?
पोखरा चल्छ कि चल्दैन भन्ने तपाईंको यो प्रश्न नै नकरात्मक हिसाबले आयो। तपाईंको प्रश्नले त लाग्छ, नेपालमा विमानस्थल बनाउनै बन्द गर्दिऊँ। समामाजिक चेत भएकाले मानिसले प्राधिकरणलाई मात्रै ठुँग्ने काम गर्दैनन्।

हेर्नुस्, त्रिभुवन विमानस्थल पूर्ण क्षमतामा चल्न ८० वर्ष लाग्यो। बनाउनेबित्तिकै पूर्ण क्षमतामा चल्छ भन्ने त हुँदैन नि। तपाईँ जन्मिँदै दौडिएको हो? समय लाग्छ नि? अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हो। मान्छेले थाहा पाउनु पर्छ। पोखरामा विमानस्थल छ भनेर थाहा पाउनलाई समय लाग्छ। आजको भोलि एयरपोर्ट नाफामा जान्छ? पोखरामा विमानस्थल बन्नै हुँदैनथ्यो? हरेक कुरामा व्यापार मात्रै खोज्ने हो नागरिक उड्डयन प्राधिकरण? होइन नि। हामीले विमानस्थल बनाएर चलाउने तयारी नगर्ने भन्ने हुन्छ? अहिले विमानस्थल पूर्व निर्माणको काम सक्नै बाँकी छ। रिट्ठे डाँडा काट्नुपर्ने छ, ल्यान्डफिल्ड साइटको व्यवस्थापन गर्न बाँकी छ।

सरकारले पुसबाट चलाउने घोषणा गरिसकेको छ। विमानस्थल चलाउन केही तयारी गर्नु भएको छ भन्न खोजेको। नभए त २–३ वर्ष त्यसै बस्ने भयो? 
पोखरामा अहिले भइरहेको विमानस्थलमा राति जहाज उडान गर्न सकिँदैन। टुरिजमको राजधानी भन्छौँ। अहिले नै गाह्रो भएको छ। पोखराको नयाँ विमानस्थल सञ्चालनमा आउँदा सबैभन्दा बढी फाइदा आन्तरिक यात्रुलाई हुन्छ। अहिलेको एयरपोर्टमा सुरक्षा लगायत कुरा उठ्न थालेका छन्। सहर बीचमा छ। त्यसैले नयाँ विमानस्थल छिट्टै सञ्चालन हुनु पर्छ। अब भैरहवा विमानस्थल राम्रोसँग चलाउन सकेनौँ भनेर पोखरा विमानस्थल नखोल्ने कुरा हुँदैन। पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि निश्चित एयरलाइन्ससँग छलफल भइरहेको छ। तर त्यहाँ बिजनेश हुनुपर्छ। बिजनेश प्राधिकरणले ‘क्रियट’ गर्ने होइन। बिजनेश छ भने जुनसुकै एयरलाइन्स पनि जान सक्छ। अहिले काठमाडौंमा नयाँ उडान थप गर्न सक्दौनौँ भन्नु परेको छ। त्यसैले विमानस्थल बनायो चल्न सक्दैन भन्ने प्रश्न नै होइन। विमानस्थलको बिजनेश हुन श्रम, पर्यटन, स्वास्थ्य, प्रहरी तथा सुरक्षा कर्मी, व्यावसायी सबैको संयोजनमा चाहिन्छ।

निजगढमा नेपालकै ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने तयारी छ। विज्ञ समितिले निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन सकिने प्रतिवेदन बुझाएको छ। यो निर्माण कार्य कसरी अगाडि बढ्ला?
निजगढ बनाउन ढिला गर्ने हाम्रो नियत छैन। तर सुरु गर्न सकेका छैनौँ, विडम्बना हो। निजगढ हाम्रो सपना हो। निजगढ जस्तो विमानस्थल बनाउनै पर्छ। अहिले २–३ महिनामा कुन विमानस्थल चल्यो कुन चलेन भन्ने आधारमा निजगढ नबनाउने भन्ने हुँदैन। राष्ट्रको स्वार्थले हेर्नुपर्छ। पोखरा र भैरहवालाई क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय ४–५ घण्टा उड्ने गन्तव्यको विमानस्थल बनाउने। निजगढ विमानस्थल ८–१० घण्टा लामो उडान गर्ने क्षेत्रका लागि प्राथमिकता दिनुपर्छ। त्रिभुवन विमानस्थलमा रातभर उडान गर्दा धेरैलाई डिस्ट्रब हुने गरेको छ। निजगढ विमानस्थल बनाउँदैनौँ भन्ने त परिकल्पना पनि गर्न सकिँदैन। तर हामीले चाहेर पनि बनाउन सकेका छैनौँ, दुर्भाग्य हो। कहिले स्रोतका कारण रोकिन्छ, कहिले वातावरणका कारण। तर ‘लेटर अर सुनर’ निजगढ नबनाई हुँदैन। 

अहिले यसको प्रक्रिया कहाँ पुग्यो?
निर्माण प्रक्रिया मन्त्रिपरिषदमा पुगेको छ। क्याबिनेटको निर्णय आउन बाँकी छ। सायद चुनावका कारण निर्णय हुन सकेको छैन। सरकारले गठन गरेको विज्ञ टोलीको प्रतिवेदनले निजगढमा विमानस्थल बनाउनुबाहेक कुनै विकल्प नै छैन भनेको छ। 

अन्तिममा, वायुसेवा कम्पनीले सीएसआरको रकम जहाँ पायो त्यहाँ खर्च गर्न नपाउने भन्दै निर्देशन दिनुभएको छ। कम्पनीले सिएसआरको रकम कहाँ खर्च गर्न पाउँछन्? 
वायुसेवा कम्पनीले सीएसआर (कम्पनीको सामाजिक उत्तरदायित्व) को रकम जो मानिस दुःख पीडामा छन्, जसका लागि सहयोग आवश्यक छ, त्यहाँ लगानी गर्नुपर्छ। नेपालमा थुप्रै ठाउँका यात्रुले यातायातमा पहुँच पाएका छैनन्। जहाज चढ्नकै लागि घरखेत बेच्नुपर्ने अवस्था छ। बिरामी भएको र दुर्घटनामा परेको बेला हवाई यातायातको खाँचो पर्छ। तर, पहुँच हुँदैन। त्यो ठाउँमा लगानी गर्दा सामाजिक उत्तरदायित्व हुन्छ। समाजसेवा गर्छुभन्दा पाइन्छ। यसबाहेक अरु गर्छु भन्न पाइँदैन। कुनै कम्पनीले लहडमा सीएसआरको रकम लगानी गर्नु हुँदैन। सीएसआर कहाँ लगानी गर्ने प्राधिकरणबाट स्वीकृति लिनुपर्छ अथवा जानकारी दिनुपर्छ। दुर्गम क्षेत्रमा जसले उडान गरिरहेको छ, त्यो पनि सामाजिक उत्तरदायित्व नै हो। दुर्गममा जहाँ बाटो नै छैन त्यहाँ उडान गर्नेलाई म सम्मान गर्छु।