पहिले ओली मप्रति धेरै आक्रामक थिए, पछि ‘रिअलाइजेसन’ गरे : अग्नि सापकोटा (अन्तर्वार्ता)

सिन्धुपाल्चोक–१ बाट २०६४, २०७० र २०७४ गरी लगातार तीन निर्वाचन जितेर ह्याट्रिक गरेका प्रतिनिधि सभाका निवर्तमान सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा ‘युवालाई अवसर दिनुपर्छ’ भन्दै यसपटक चुनावी प्रतिस्पर्धाको राजनीतिबाट अलग बसे।

प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा नगरे पनि माओवादी केन्द्रको समानुपातिक बन्दसूचीमा पर्न उनलाई अप्ठेरो थिएन। तर, प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिएपछिको पत्रकार सम्मेलनमा आफू ‘निरन्तरतामा क्रमभंग’ गर्ने योजनामा रहेको बताएका उनी समानुपातिक उम्मेदवार पनि बन्न चाहेनन्। 

४ मंसिरमा हुने आगामी निर्वाचनमा आफूलाई प्रतिस्पर्धाको राजनीतिबाट  अलग राखे पनि सापकोटा पार्टी राजनीतिबाट भने अलग हुने छैनन्। सभामुखको कार्यकालबारे अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले पदीय मर्यादा कायम गर्नमात्र उनी चुनावी सभाहरुमा देखिएका छैनन्। 

आगामी निर्वाचनको परिणाम प्राप्त भएपछि प्रतिनिधि सभाले नयाँ सभामुख प्राप्त गर्नेछ। त्यसपछि पार्टीले दिने जिम्मेवारीका साथ पूर्ववत् राजनीतिमा सक्रिय हुनेछन्। आफ्नो भूमिकाबारे उनले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) सँग एकसरो छलफल पनि गरिसकेका छन्।  

आगामी चुनाव र उनको भूमिका, सभामुखको कार्यकाल र त्यो समयावधिका आरोहअवरोह लगायतका विषयमा नेपालखबरले सापकोटासँग गरेको कुराकानीः

सायद २०४८ पछिको पहिलो घटना होला, प्रतिनिधि सभाको सभामुखबाट आसन्न निर्वाचन नलड्ने घोषणा भयो। यो निर्णय पछाडिको खास कारण के हो?  
सबैभन्दा निर्णायक कारण– युवाहरुलाई अगाडि बढाउन, युवाहरुको नेतृत्व विकास साथसाथै राजनीतिक संस्कार र संस्कृतिको विकास गर्ने उदेश्यले मैले चुनाव नलड्ने विचार गरेको हुँ। 

मलाई के लाग्न थालेको छ भने राज्यको ३ वटा अंग (कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका) का आआफ्नै विशेषता छन्। न्यायपालिकामा ‘प्रमोसन’ हुँदै उमेर हद समाप्त भएपछि अवकाश हुने व्यवस्था छ। मेरो विचारमा कार्यपालिकाको हकमा २ कार्यकाल आवश्यक पर्छ। कार्यपालिकाको हकमा आफ्नो योग्यता, क्षमता प्रदर्शन गर्न १० वर्षको समय पर्याप्त हुन्छ। 

सभामुखको चाहिँ एक कार्यकाल पर्याप्त हुने मैले बुझेको छु। नीति, विधि निर्माणका लागि यो समय पर्याप्त हुन्छ। 

सभामुख भएपछि स्वतन्त्र, तटस्थ भएर पार्टीबाट राजीनामा समेत दिनुपर्छ। पार्टीबाट राजीनामा दिने र स्वतन्त्र भएपछि फेरि पार्टीको टिकटबाट चुनाव लड्ने कुरा विरोधाभाषपूर्ण छ भन्ने मलाई लाग्छ। राजनीतिक नैतिकताको दृष्टिकोणले पनि यो कुरा मिल्दैन। 

पार्टीबाट राजीनामा दिएर स्वतन्त्र बस्नुपर्ने भएपछि चुनाव क्षेत्रमा गएर कसरी चुनावको तयारी हुन्छ? सभामुख पदको आफ्नो विशेषता र मौलिकता छ। यसहिसाबले सभामुखको सन्दर्भमा बेलायती प्रावधान मलाई मन परेको छ। बेलायतमा एक कार्यकाल सभामुख हुन्छन्। त्यसपछि उनको ज्ञान र अनुभवको सदुपयोग गर्न उनलाई हाउस अफ लर्डको मानार्थ सदस्य बनाइन्छ। यसो गर्दा राज्यको तर्फबाट भएको लगानी पनि सदुपयोग हुने भयो। 

भिडिओ:

दोस्रो, अहिले राजनीतिमा विचार, सिद्धान्त, दर्शन र नीतिबारे निकै कम बहस  हुन थालेको छ। राजनीतिक संस्कारको पनि अभाव देखिन थालेको छ। अहिलेको मेरो निर्णयले कहीँ न कहीँ राजनीतिक मूल्यमान्यताबारे बहस पनि होस्, युवाहरुले अवसर पनि पाउन् भन्ने हो। एउटा सांसदले गर्ने काम युवाले पनि गर्न सक्छन् भनेर मैले यो निर्णय गरेको हुँ। मैले अहिलेसम्म प्राप्त गरेका ज्ञान र अनुभवलाई माथिल्लो तहबाट सदुपयोग गरौं भन्ने पनि मेरो इच्छा हो। 

के तपाईंले सधैँका लागि चुनावी राजनीति परित्याग गर्नुभएको हो? किनकि पाँच वर्षपछि हुने निर्वाचनमा तपाईं थप बुढो भइसक्नु हुनेछ!
परित्याग नै गरेको भनेर मैले भनेको छैन। ‘चुनावदेखि चुनावसम्मको गोलचक्कर’ चाहिँ अवश्य ‘ब्रेक’ गर्न खोजेको हुँ। मैले वक्तव्य दिँदा नै ‘यो निरन्तरतामा क्रमभंग हो’ भनेको छु। 

अहिले जुन गोलचक्कर चलिरहेको छ, त्यसले राजनीतिलाई नयाँ मोडतर्फ लगेको छैन। मैले त्यसलाई रोक्न खोजेको हो। राजनीतिमा विश्राम लिनेभन्दा अझ सक्रिय हुनेछु। मेरो जीवनको मूल्य, मान्यता र आदर्श अनुसार जीन्दगीको अन्तिम घडीसम्म राजनीतिक रुपमा सक्रिय हुन्छु। 

सभामुख भइसकेपछि तपाईंले पार्टीबाट राजीनामा दिनुभयो। अहिले तपाईंको हैसियत के हो? 
सभामुखको कार्यकालको विषयमा अदालतमा मुद्दा परेको छ, जुन अहिलेसम्म विचाराधीन अवस्थामा छ। मुद्दामा कारण देखाऊ आदेश जारी भएको छ। विचाराधीन अवस्थामा भएकाले एकप्रकारले भन्दा संक्रमणकाल छ। त्यसैले, सभामुखका सन्दर्भमा तपाईंहरुको विवेकले जे भन्न निर्देशित गर्छ, त्यही भन्न छुट छ।  

यो संक्रमणको अन्त्य कहिले हुन्छ त? 
मुद्दाको छिनोफानो भएपछि हुन्छ। तर पनि निर्वाचन भइसकेपछि छिनोफानो भएजस्तै हुन्छ। 

त्यसपछि पुनः सक्रिय राजनीतिमा सक्रिय हुने हो? 
राजनीतिमा त लागिहाल्छु। पार्टीमा काम गर्ने कुरा पनि हुनसक्छ। कार्यकाल समाप्तिको निर्णय भएपछि पार्टीमा छलफल हुन्छ। मैले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) सँग पनि लामो कुरा गरेको छु। केही समझदारी पनि बनेका छन्।

के हो त्यो समझदारी? 
पार्टीलाई विचारका आधारमा अघि बढाउनुपर्छ। विचार प्रवाह गरे पार्टी लोकप्रिय हुन्छ। पार्टी बन्नका लागि विधि पनि चाहिन्छ। साथसाथै भौतिक शक्ति पनि निर्माण गर्नुपर्छ। विचार भनेको विज्ञान पनि हो। त्यसलाई प्रयोगमा लैजान विधि अपरिहार्य छ। अध्यक्ष प्रचण्डसँग विचार, विधि, नीतिको बारेमा छलफल भएको छ।  

शान्ति प्रक्रियामा आएपछि माओवादी विधि–प्रक्रियाविहीन भएजस्तो भयो। यसलाई कसरी अघि बढाउने योजना रहेछ? 
त्यसमा सामान्य मात्र छलफल भएको छ। म अहिले पार्टीमा नभएकाले पार्टीको बारेमा नभनौँ। हामी एउटा प्रक्रियाबाट युद्धमा गयौं। अर्को (शान्ति) प्रक्रियामा आइसकेपछि अहिले अरु पार्टी र माओवादी केन्द्रका बीच फरक देखिएजस्तो छैन। यसका लागि रुपान्तरणको जरुरी छ। सबै विषयमा व्यापक कुराकानी त पछि नै होला। 

आफू उम्मेदवार नभएपछि सिन्धुपाल्चोकको चुनावी अभियानमा सहभागी हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? 
चुनावलाई मैले नजिकबाट नियालिरहेको छु। मुख्य घटनामा नजिकबाट जोडिएको छु। देशभर र सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको बारेमा धेरै राम्रोसँग रिपोर्टिङ भएको छ। म पुरै ‘अपडेट’ छु।

युवालाई साथ दिएँ भनेर त सुरुमै भन्नुभयो, तर जिल्लामा गठबन्धनबीच तादाम्य मिल्न नसकेपछि नसकेपछि पछि हटेको पनि भनिन्छ नि!  
निर्णय भइसकेपछि तादम्यता नमिल्ने कुरै हुँदैन। गठबन्धनको नेतृत्व गरिरहेका नेताहरुसँग मेरो छलफल भइरहेको छ। उहाँहरुको स्पिरिटको बारेमा म जानकार छु। पार्टी भनेको के हो? पार्टीको निर्णयको कति धेरै महत्व छ? भन्ने कुरामा मलाई जानकारी छ। 

कुनै द्विविधा भएर म चुनाव नलडेको होइन। म हार्छु कि भनेर गरेको त ‘त्याग’ नै भएन नि! टिकट र जित दुवै सुनिश्चित थियो। खासमा युवालाई अघि बढाउनकै लागि मैले चुनाव नलड्ने निर्णय गरेको हो। अन्य कारणले होइन।  

०७४ को निर्वाचनमा दुई मुख्य प्रतिस्पर्धीबीच धेरै नै गरमागरम भएका केही निर्वाचन क्षेत्रमध्ये सिन्धुपाल्चोक–१ पनि एक थियो। तपाईं जो (नेपाली कांग्रेसका मोहनबहादुर बस्नेत) सँगको प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्थ्यो। अहिले उहाँसँगसँगै चुनावमा जानुपर्दा असहज भएको छैन? 
छैन। त्यो बेलामा पनि भनाभन होइन, राजनीतिक बहस भएको हो। राजनीतिमा कहिलेकाहीँ सामान्य कुराकानी हुन्छ। छलफल हुन्छ, छलफलभन्दा माथि जाँदा बहस हुन्छ। बहसमा सहमति भयो भने संवाद हुन्छ। त्यसरी छलफल–बहस सहमतिमा पुग्छ। 

त्यसै आधारमा हामी अहिले सहमतिमा छौँ। यो प्रक्रियाबाट आएकाले हामीबीचको सम्बन्ध बिल्कुल सहज छ। हाम्रो छलफल र भेटघाट भइरहेको छ। त्यसमा कुनै समस्या छैन। 

राजनीतिमा आग्रह–पूर्वाग्रह हुनु हुँदैन। राजनीतिभन्दा ठूलो कुरा केही छैन। भन्नेले भन्ने गर्छन्– ‘पोलिटिक्स डिसाइड्स एभ्रिथिङ।’ 

बहस र मतभिन्नता नहुने हो भने राजनीति नै हुँदैन। राजनीतिमा बहस र मतभिन्नताले जीवन्तता आउने हो। ०७४ को तातोतातो बहसले नै अहिले हामीबीच एकरुपता ल्याउन मद्दत गरेको हो भन्ने मलाई लाग्छ।  

आफू उम्मेदवार हुँदाको र नहुँदाको अनुभूति कस्तो हुने रहेछ? 
उम्मेदवार भएर फिल्डमा जाँदा जनतासँगको सम्बन्ध सरल, सहज र जीवन्त हुन्थ्यो। आफैँ प्रत्यक्ष उम्मेदवार जसरी जनतामा जाने इच्छा हुन्छ नै। तर, गठबन्धनका सबै उम्मेदवारले जित्नुपर्छ भन्ने भावनाका कारण जिम्मेवारी अझै बढी ‘फिल’ हुँदो रहेछ। आफू निर्वाचन लडेको भन्दा गठबन्धनलाई जिताउने कुराले अझ बढी जिम्मेवारीबोध गराउँदो रहेछ।

तपार्ईं सभामुख निर्वाचित हुँदा एकजुट नेकपा पछि टुक्रा–टुक्रामा विभाजित भयो। अहिले फर्किएर हेर्दा कस्तो अनुभूति हुन्छ? 
मेरो सभामुखको कार्यकाल उतारचढावपूर्ण नै भयो। विभिन्न घुम्ती र मोडहरु मैले पार गरेँ। 

तर, यो कार्यकाल मलाई गौरवपूर्ण लागेको छ। यसबीचमा जटिल समस्या पनि आए। ती समस्यासँग जुध्दा मलाई धेरै दार्शनिक कुराहरु याद आउँछन्। ‘संकट तपाईंलाई दुःख दिन आउँदैन, तपाईंभित्रको क्षमता उजागर गर्न आउँछ’ भनेजस्तै भएको छ। मैले हरेक चुनौतीलाई सामना गर्ने बेला धेरै गम्भीरतापूर्वक आफूलाई तयार पार्ने कोसिस गरेँ। चुनौतीको सामना गरेँ। यस हिसाबले मेरो कार्यकाल बहुआयमिक रुपमा सफल भएको छ। चाहे त्यो कानुन निर्माण होस्, चाहे  अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विकसित गर्ने सवालमा होस् वा विधि लागू गर्ने सवालमा होस्– मेरो कार्यकाल सफल भएको छ। 

सबैभन्दा बढी चुनौतीपूर्ण कुन क्षणमा भयो, सन्तुष्ट कुन भूमिकामा हुनुभयो? 
सबै विषयहरु उत्तिकै महत्वपूर्ण छन्। एमसीसी वा अन्य सवालकै कुरा गरौं। यी सबै विषयमा मैले संवैधानिक दायित्व पुरा गरेँ झैँ लाग्छ। यस्ता अवसर आउँदा ‘नेपालको सभामुखको भूमिका र दायित्व के हो?’ भनेर मैले धेरै पटक सोचेँ पनि। 

कानुन त्यो देशको परिस्थितिको, चेतनाको अभिव्यक्ति हुन्छ। सैद्धान्तिक कुराहरु अरु देशसँग मिले पनि नेपालको संस्कृति मौलिक छ, सभामुखको भूमिका पनि त्यस्तै छ। २ सय ७५ जना सांसदबाट चुनिएको सर्वसम्मत सभामुख भएकाले निष्पक्ष, स्वतन्त्र, तटस्थ भूमिका निर्वाह मैले विवेकका आधारमा गरेँ। 

भोलि इतिहास, दर्शन र संसदीय मामिला अध्ययनका विद्यार्थीले मेरो भूमिकाबारे अध्ययन पनि गर्लान्। त्यतिबेला उनीहरुले ‘यो निर्णयमा सभामुखले संवैधानिक दायित्व पुरा गरेका रहेनछन्’ भनेर नभनुन् भन्ने सोचाइका साथ मैले स्वतन्त्र भूमिका निर्वाह गरेको छु। मैले कुनै लोभ–डर नमानी बुद्धि र विवेकले भ्याएसम्म मेरो ब्रम्हले भनेको र आफैँ कन्भिन्स भएपछि मात्र निर्णय लिएको छु। 

एमसीसीको विषय लामो समय अघि बढाउनुभएन भनेर सत्ता र प्रतिपक्ष दुवैबाट आरोप भोग्नुभयो। त्यतिबेलाको परिस्थितिबारे के भन्नुहुन्छ? 
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग यसबारेमा मेरो संवाद भएको थियो। हिउँदे अधिवेशन थियो, उहाँले ‘एमसीसी पास गर्नुपर्छ’ भन्नुभयो। मैले त्यसमा (एमसीसी) राष्ट्रिय सहमति पाउनुपर्छ भनेँ। उहाँले ‘राष्ट्रिय सहमति त भन्ने कुरा (मात्र) हो’ भन्नुभयो। 

मैले भनेँ, ‘त्यो (राष्ट्रिय सहमतिको) प्रयत्न गरेर हेर्नुहोस्, कम्तीमा आफ्नो पार्टीमा सहमति गर्नुस्।’ उहाँले ‘सहमति हुँदैन’ भन्नुभयो। राष्ट्रिय सहमति नहुने हो भने ‘मैले पनि सहयोग गर्न सक्दिनँ’ भनेँ। 

२०७६ फागुन दोस्रो सातादेखि धेरैपटक टेबल गर्ने सम्बन्धमा छलफल भयो। ओलीजी प्रधानमन्त्रीबाट विस्थापित भएपछि नयाँ प्रधानमन्त्री आउनुभयो। उहाँ आइसकेपछि पनि धेरै चरण त्यसरी नै कुराकानी भयो।  

एमसीसीको सन्दर्भमा मैले ३ कुरा भनेको थिएँ। एक, यो धेरै प्रभाव पार्ने र राष्ट्रिय महत्वको विषय भएकाले राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्छ। दुई, जनताले एमसीसीका सन्दर्भमा उठाएका एक–एक प्रश्नको उत्तर दिनुपर्छ। 

तीन, मैले जतिबेला यो कुरा उठाएको थिएँ, त्यतिबेला सदन अवरुद्ध भएको अवस्था थियो। मैले एमसीसीसम्बन्धी प्रक्रिया सुरु गर्ने हो भने सदन सुचारु हुुनुपर्ने कुरा पनि उठाएको थिएँ। मैले उठाएका विषयहरुबारे सदनभित्र र बाहिर चर्चा परिचर्चा भयो। 

अन्तिममा ८ फागुन २०७८ मा एमसीसी सदनमा टेबुल भयो। त्यसअघि २ फागुनमा सर्वदलीय बैठक भएको थियो। सधैंभरि मैले प्रेस विज्ञमार्फत् आफ्ना भनाइ सार्वजनिक गरेको थिएँ। त्यसदिन सबैको ध्यान यतै (एमसीसी अनुमोदन) तिर लागेको देखेपछि ‘मैले पनि सोच्नुपर्ने हो कि?’ भन्ने प्रतिक्रिया दिएको थिएँ। मैले भनेको थिएँ, ‘म अम्पायर हो, निर्णायक भूमिका दलको हुन्छ।’ यथार्थ पनि खासमा त्यही थियो।  

एकातिर विपक्षी दलको नेताले संसदलाई बन्धक बनाएको आक्षेप लगाइरहनु भएको थियो। अर्काेतिर गठबन्धनमा आवद्ध दलहरुले सर्वसम्मतिले निर्णय गरेका थिए। 

त्यसपछि एमसीसी टेबुल गर्नेबेला मैले आफ्ना भनाइ धेरै प्रष्टसँग राखेको छु। त्यसलाई टेबुल गर्ने बेला शीर्ष नेताहरु, बुद्धिजीवी, सञ्चारजगत सबैको भावनालाई सम्मान गर्दै ‘राष्ट्रलाई ध्रुवीकरणबाट रोक्न दुरगामी असर पर्ने विषयलाई कार्यसूचीमा राखेर जानु उपयुक्त देखिएको छ र छलफलको वातावरण बनाउन सबैलाई अपिल गर्छु’ भनेको थिएँ। 

यस हिसाबले मैले आफ्नो संवैधानिक दायित्व पुरा गरेको छु। मैले ‘छलफल हुनुपर्छ’ भनेर जो भनेको थिएँ, त्यो भयो पनि। सदनभित्र बोल्न चाहने सांसदहरुलाई मैले समय पनि उपलब्ध गराएको थिएँ।  

सभामुखको कार्यकाल निर्वाह गर्दैगर्दा नेकपा विभाजित भयो। तपाईंको कार्यकाल नेकपा एक हुँदा कि विभाजन भएपछि सहज भयो?  
पहिले र अहिलेको दुवै सरकारको पालामा खासै अन्तर भएन। केही छलफल र सहजता अहिलेको सरकार आएपछि भयो, खासगरी अधिवेशन अन्त्य वा सुरु हुँदा। 

तर केही जटिलता त थिए नै। किनकि सरकारले जहिले पनि आफ्नो पक्षमा काम होस् भन्ने चाहन्छ, त्यो स्वाभाविक पनि हो। तर निष्पक्ष हुने हो भने सरकारले गरेका सबै अपेक्षा पुरा गर्न सकिँदैन।

सदनमा बढी भूमिका प्रतिपक्षीको हुन्छ। उसलाई धेरै मौका दिनुपर्ने हुन्छ। यो कोणबाट विचार गर्दा तात्विक अन्तर भने भएन। सामान्य रुपमा सल्लाह चाहिँ हुने भयो। विषयको गाम्भीर्य र पेचिलोपनको हिसाबले भने धेरै अन्तर भएन। 

एमाले अध्यक्ष ओली तपाईंप्रति निकै आक्रामक भइरहनुभयो। खास कारण के थियो? 
हो, आक्रामक भइरहनु भयो। तर, मैले उहाँका सबै कुराको जवाफ दिनु आवश्यक पनि ठानिनँ। उहाँ धेरै आक्रामक हुनुभयो, ‘रिअलाइजेसन’ पनि गर्नुभयो। यहीकारण अवरुद्ध सदन खुलेपछि ११ औं अधिवेशन सानदार ढंगले सफल भयो। त्यसक्रममा सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव मात्र होइन, स्थगन प्रस्तावमाथि पनि छलफल चलायौँ। 

बजेट अधिवेशनमा ३० विधेयक पास हुनु भनेको सामान्य कुरा थिएन। जनताले कर तिरेपछि हामीले जति काम गर्नुपर्छ भन्ने हामीलाई लागेको थियो, यो यस्तो आवाज जनताको तर्फबाट  पनि उठेको थियो। यो आवाजको सुनुवाइ हुनुपर्छ भनेर पनि मैले सदन चलाएँ। चाहे गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने दृष्टान्त पनि पेस गरेँ। 

सानातिना समस्या त आइरहे, तर चाहेमा समस्या समाधान हुँदा रहेछन्, संसद् भनेको वादविवाद–संवाद–सहकार्य गर्दै समझदारीमा पुग्ने थलो रहेछ भन्ने कुरा ११ औँ अधिवेशनबाट झनै पुष्टि भयो। 

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले तपाईं सभामुख हुनु नभएको भए ओलीले सत्ता कब्जा गरेको गर्यै गर्ने रहेछन् भनेर भनिरहनुभएको छ। ओलीले पनि तपाईंको आलोचना गर्नुभएको त्यही भएर हो? 
यो कुरा मैले धेरै व्याख्या गर्नपर्ने छैन, मेरो भूमिका स्मरण गर्दा पुग्छ। मैले १ असोजमा ड्यासबाट प्रष्टसँग भनेको थिएँ, ‘एकै कार्यकालमा अर्थात् एकै वर्ष दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन र पुनःस्थापना भयो। यो विश्वको पहिलो परिघटना हो।’ त्यो हो पनि। 

संवैधानिक परिषद्का नियुक्तिहरु संविधान विपरीत भएपछि  त्यसको खारेजीका लागि सशरीर सर्वोच्च अदालत गएँ। जतिबेला प्रतिनिधि सभा विघटन भएको थियो र संवैधानिक नियुक्ति संविधानविपरीत भएका थिए, त्यतिबेला राष्ट्रका महत्वपूर्ण व्यक्ति र दलका शीर्ष नेता त्यसको विरोधमा थिए। माइतीघर मण्डलमा उभिएर उनीहरुले विरोध प्रकट गरेका थिए।

बालुवाटारमा अभियन्ताहरु, देशका परिवर्तनका संवाहकहरु  पानीको फोहोराले ढलिरहेको मैले देखेको थिएँ। शीतलनिवास अगाडि बुद्धिजीवीहरु, विद्वानहरु कठ्यांग्रिदो जाडोमा भाषण गरेको पनि देखेँ। 

त्यसपछि मैले सोचेँ, ‘म नै प्रमुख भएको संस्थाका लागि मैले के गर्नपर्छ त?’ 

म आफू त्यसरी मण्डलमा बस्न जानु हुँदैनथ्यो। त्यसैले म देशको न्यायालयमा गएँ। ‘त्यहाँ जति न्यायाधीशहरु छन्, ती न्यायका धरोहर हुन्,’ मेरो ब्रम्हले यही भन्यो। 

त्यसपछि २३ माघ २०७७ मा म सर्वाेच्च अदालतमा सशरीर उपस्थित भएँ। यसो गरेर मैले दृढतापूर्वक, लोभ र डर नराखी बेठिकका विरुद्ध, संविधानको रक्षाका लागि आफूलाई उभ्याएको हुँ। यो कुरा सिंगो राष्ट्रले स्मरण गरेको छ। 

मलाई के कुरामा गर्व लाग्छ भने, अहिले संविधान र व्यवस्थाको रक्षा भएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ, आगामी निर्वाचन पनि सानदार र शान्तिपूर्ण ढंगले सम्पन्न हुँदैछ। यसअर्थमा म गौरवान्वित छु कि २०७४ मा निर्वाचित प्रतिनिधि सभाले आफ्नो कार्यकाल पुरा गरेको छ। यस हिसाबले सभामुखका रुपमा मेरो कार्यकाल पनि गौरवपूर्ण ढंगले सम्पन्न भएको छ। 

अब आउने सभामुखहरुले कसरी काम गर्नुपर्छ, कसरी दृढता राख्नुपर्छ, विधि र नियम कानुनलाई कसरी पालना गर्नुपर्छ भन्ने कुराको दृष्टान्त पनि यो कार्यकालले दिएको छ। यसप्रति मलाई गर्व छ। 

प्रधानमन्त्री हुँदा ओलीले आवश्यक व्यक्तिहरुलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन साम, दाम, दण्ड, भेद सबै प्रयोग गर्नुभयो भन्ने ‘न्यारेटिभ’ बनेको छ। तपाईंलाई त्यस्तो प्रयास गर्नुभयो कि भएन? 
बाहिर अलिकति दबाब सिर्जना गर्ने काम चाहिँ भयो। कतिपय कुराहरु मैले छलफलमा नै भन्ने गरेको हुनाले मलाई प्रत्यक्ष दबाब चाहिँ आउन सकेन। 

मैले संविधान र नियमले दिएको अधिकारअनुसार काम गरेको थिएँ। पछि चाहिँ अलि बढी नै दबाब दिने प्रयास गर्नुभएको थियो। मेरो कार्यकक्षमा १५÷१६ जना (एमालेका सांसदहरु) आएर (आफ्नो  हिसाबले) सूचना टाँसेर जान्छौँ पनि भन्नुभएको थियो। मैले त्यसमा यथोचित जवाफ पनि दिएको थिएँ। 

मैले नियमभित्र बसेर काम गरेको थिएँ। त्यहीकारण प्रत्यक्षरुपमा नै भेटेर मलाई दबाब दिने परिस्थिति बनेन। 

तपाईं सभामुख निर्वाचित भएको घोषणा हुनेबित्तिकैको सांसदहरुले दिएको बधाई ग्रहण गर्नुसाटो हठात् प्रधानमन्त्री ओलीतिर दौडिनुभएको दृष्यले तपाईंलाई आलोचित बनायो। खासमा त्यसरी दौडनुको कारण के थियो?  
सभामुख निर्वाचित (निर्विरोध) भएको घोषणापछि परिपक्वता प्रदर्शन गर्नुपर्छ र सन्तुलित व्यवहार गर्नुपर्छ भनेर आफूलाई जति मानसिक रुपमा तयार पार्नपथ्र्यो, त्यसरी आफूलाई तयार नपारेको जस्तो स्थिति देखा पर्यो। म जहाँ बसिरहेको थिएँ, त्यहीँ आएर मलाई महत्वपूर्ण नेताहरुले बधाई दिने, खादा लगाइदिने गरिरहनु भएको थियो। यो क्रमलाई मैले जति उचित सम्मान गर्नुपथ्र्यो, त्यसो नगरी म अलिकति बढी उतातिर लम्किएँ। 

म जता लम्किएँ, प्रधानमन्त्री ओली र नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्ड त्यतै हुनुुहुन्थ्यो। विपक्षी दलका नेता पनि त्यहीँ हुनुहुन्थ्यो। तीनै जना नेताहरु त्यहीँ छन् भने आफू पनि त्यहीँ उभिँदा ठीक होला भन्ने मलाई लाग्यो। 

त्यसो गर्नु गलत थियो भन्ने कुराको महसुस मैले केही समयपछि नै गरेँ। हुन त म सभामुख भएको सुरुवाती दिन थियो थियो। त्यहीकारण अलि परिपक्वता नभएको जस्तो देखिएको हो।

तर, त्यसले मलाई गल्तीबाट सिक्न फाइदा गर्यो। मलाई परिपक्व हुन, सन्तुलित हुन त्यो घटनाले सिकायो।  

तपाईंको कार्यकालको अन्तिममा चिनियाँ जनकंग्रेसका अध्यक्ष ली चान्सुले नेपाल भ्रमण गर्नुभयो। यति शीर्ष चिनियाँ नेताको भ्रमणको तारतम्य कसरी मिलेको थियो? 
८ अप्रिल २०२२ (२५ चैत्र २०७८) मा उहाँ (अध्यक्ष ली चान्सु) र मबीच भर्चुअल बैठक भएको थियो। त्यो बैठक धेरै राम्रो भयो। भावनात्मक हिसाबले द्रविभूत हुनेगरी कुराकानी गर्नुभयो।  उहाँले भन्नुभयो, ‘तपाईंलाई नेपालमा सबैले ‘अग्नि सर’ भन्छन्। हामीलाई त्यो राम्रो लाग्छ।’ 

त्यसपछि मैले भनेँ, ‘राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमणका क्रममा उहाँ (राष्ट्रपति सी) आफैँले लेखेका लेखहरु नेपालका प्रमुख छापाहरुमा प्रकाशित भएका थिए। त्यसको अन्तिममा उहाँले भन्नुभएको थियोः नेपालमा एउटा भनाइ छ– थोपा थोपाले सागर बन्छ। फेरि चीनमा पनि त्यही भनाई छ– जति दाउरा थप्यो, त्यति ज्वाला दन्किन्छ।’ नेपाली र चिनियाँ भनाइको सार मिल्छ भनेर पनि राष्ट्रपति सीले भन्नुभएको थियो।’

यिनै प्रसङ्गहरुमाथि भर्चुअल बैठकका क्रममा अध्यक्ष लीसँग छलफल र कुराकानी भएको थियो। यस हिसाबले त्यो छलफल उपलब्धिमूलक भयो। त्यही (भर्चुअल) बैठकका क्रममा उहाँले मलाई चीन भ्रमणको निम्तो दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो– ‘तपाईंले उठाएका सबै विषयहरुमा अहिले टिप्पणी गर्न सम्भव छैन। यी विषयहरुम हामी भेटेरै कुराकानी र छलफल गर्नेछौँ।’ 

मैले पनि ‘तपाईंसँग भेटेरै कुरा गर्न इच्छा छ, त्यसका लागि तपाईंलाई नेपाल भ्रमणका लागि निमन्त्रणा गर्छु’ भनेको थिएँ। त्यसैअनुसार मैले लिखित निमन्त्रणा पठाएँ। त्यो निमन्त्रणा अध्यक्ष लीको हातमा परेपछि चिनियाँ राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच छलफल भयो। त्यसपछि हामीले यहाँ उहाँको भ्रमणबारे तयारी गर्यौं। भ्रमणको क्रममा दुई देशका संसदबीच सहकार्य गरेर जाने समझदारी भयो। संसदीय इतिहासमा त्यो स्तरको एमओयू अहिलेसम्म भएको छैन।

चीन हाम्रो महत्वपूर्ण छिमेकी राष्ट्र हो। त्यहाँको जनकंग्रेसका अध्यक्ष ४ दिन नेपाल भ्रमणमा रहने कुरा महत्वपूर्ण कुरा थियो। सबै द्विपक्षीय बैठक, वार्ता, राजकीय रात्रीभोज सबैमा धेरै राम्रा कुराकानी भए। एउटा मात्र राजकीय रात्रीभोज होटलमा भयो। त्यसबाहेकका सबै कार्यक्रम संघीय संसद् भवनमा भयो। 

उहाँहरुको आग्रह यी कार्यक्रमहरु ‘होटलमा गरौं’ भन्ने थियो। तर हामीले ‘संघीय संसदमा गर्दा राम्रो हुन्छ’ भन्यौं। ‘नेपालमा त्यति सुन्दर भवन अरु छैन, त्यसैले त्यही भवनमा गरौं’ भन्दा उहाँहरुले सजिलै स्वीकार गर्नुभयो। त्यसै अनुसार सबै कार्यक्रम  त्यही भवनमा सम्पन्न भए। 

व्यवस्थापन, विषयवस्तुको प्रस्तुतिको हिसाबले पनि त्यो सानदार रह्यो। राजकीय रात्रीभोजमा एकजना पूर्वप्रधानमन्त्री बाहेक ३ जना पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु सरिक हुनुभयो। त्यसक्रममा पनि उच्चस्तरीय छलफल भयो। राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय घटना परिघटनाको पनि चर्चा परिचर्चा भयो। चीनको भूमिकाको बारेमा पनि चर्चा भयो। एक प्रकारले त्यो भ्रमण नेपाल–चीन सम्बन्धका सन्दर्भमा उत्कर्षयुक्त भ्रमण सावित भयो।  

पछिल्लो समय सरकारले ‘बीआरआई’ को उच्चारण गर्न अप्ठेरो मानिरहेको बेलामा दुईपक्षीय समझदारी पत्रमा यो विषय समावेश हुन कसरी सम्भव भयो?
यस विषयमा परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्का र मेरो बीचमा सौहार्द्रपूर्ण तरिकाले छलफल भएको थियो। सरकारले सहमति र सम्झौता गरेको विषय पनि हो। ‘बीआरआई’ परियोजना अघि सारेको मुलुकको शीर्ष नेता नेपाल भ्रमणमा आउँदा फेरि यो (बीआरआई) विषयलाई स्मरण गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने समझादारीको आधारमा यो कुरा समझदारी पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। त्यसैले यो विषय समावेश गर्न कुनै गाह्रो भएन। हामीले समझादारी पत्र तयार पार्यौं। त्यो स्तरीय बनेको छ। त्यो सन्तुलित, स्तरीय र स्वाभाविक छ।

भिडिओ: