जोगवनी नाकामा भारतको ‘अघोषित नाकाबन्दी’

भारतको मिरगन्जस्थित सय वर्ष पुरानो पुलको विकल्पमा बनेको नयाँ पुल खुलाउन भारतले अवरोध गर्दा  नेपाली उद्योगी-व्यवसायी समस्यामा परेका छन्। 

१५ वर्ष लगाएर बिहारस्थित अररिया जिल्लाको मिरगन्जमा भारत सरकारले पुल बनाएको छ। तर पुलसम्म जाने ४ सय मिटर बाटो नबनाइदिँदा प्रदेश १ को महत्त्वपूर्ण नाका जोगवनी नाकाबाट हुने आयात-निर्यात ठप्प छ। 

भारतीय पक्षले पुरानो पुलमा पनि भारवहन क्षमता कम भएको भन्दै प्रयोग गर्न नदिने र नयाँ बनेको पुलमा पनि यातायात सञ्चालन गर्न नदिएर अघोषित नाकाबन्दी गरेको विराटनगरका उद्योगी-व्यापारीले आरोप लगाएका छन्। 

‘भारतजस्तो देशलाई सानो पुल बनाउन १५ वर्ष लाग्नु र ४ सय मिटर बाटो बनाउन महिनौं लागाउनुलाई अघोषित नाकाबन्दी भएको हाम्रो ठहर छ’, मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष नवीन रिजालले नेपालखबरसँग भने, ‘हामीले पटकपटक भारतीय पक्षलाई भनेका छौं, बेरियर हटाँउछौ भन्नुहुन्छ तर समस्या जस्ताको तस्तै छ।’ 

अहिले खुला रहेको फलामको पुल अंग्रेजको पालामा बनेको हो। मिरगन्जस्थित फलामको पुल जीर्ण बनेपछि जोगवनी नाका हुँदै आउने–जाने सवारीसाधनलाई पटकपटक अवरोध गर्ने गरिएको छ। 

जीर्ण फलामे पुलका कारण ७ वर्षयता सुनसरी-मोरङ औद्योगिक कोरिडोरका उद्योगी-व्यापारीले सास्ती खेपिरेहका छन्। 

बिहारको अररिया जिल्लाको मिरगन्ज पुलबाट विराटनगरस्थित एकीकृत भन्सार जाँच चौकी (आईसीपी) करिब एक किलोमिटर दूरीमा छ। 
तर बनिसकेको पुल प्रयोग गर्न नपाँउदा  नेपाली पक्षले ७ महिनायता १२० किलोमिटर घुमेर आयात–निर्यात गरिरहेको छ। 

मिरगन्ज पुलमा अवरोध हुँदा सुनसरीको भण्टाबारी नाकाबाट आयात–निर्यात भइरहेको छ।

फलामको पुलको मर्मत गरिएको भए पनि भारतले जीर्ण पुल भएको भन्दै सो पुलबाट ८ टनभन्दा बढी भार भएका ढुवानी साधन प्रवेश गर्न दिएको छैन। भारतीय पक्षले मीरगन्ज पुलको दुवैतिर फलामे गेटको अवरोध खडा गरेको छ। जहाँबाट सामान ढुवानी गर्ने ठूला गाडी छिर्न सक्दैनन्।

‘मिरगन्ज पुलबाट विराटनगर आईसीपीको दूरी जम्मा एक किलोमिटर हो’, मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष नवीन रिजाल भन्छन्, ‘तर, पुल प्रयोग गर्न नपाउँदा अहिले १२० किलोमिटर लामो दूरी पार गरेर सामान आयात गर्नुपरेको छ। यसले हाम्रो लागत र झन्झट दुवै बढाएको छ।’

उद्योगीहरूका अनुसार भण्टाबारी नाका हुँदै सामान आयात गर्दा प्रतिट्रक कम्तीमा १५ हजार लागत बढेको छ। ​

बाटोभरि स्थानीय सरकारले लिने विभिन्न शीर्षकको कर र ढुवानी खर्चले लागत बढाएको छ। 

हरेक मालवस्तुमा प्रतिकेजी डेढ रुपैयाँसम्म लागत बढेको उद्योगीहरू बताउँछन्। ‘यसै पनि अरू विभिन्न समस्याले हाम्रो उत्पादनले बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन छ’, अध्यक्ष रिजालले थपे, ‘अहिले लागत बढेर हाम्रा उत्पादनले प्रतिस्पर्धी क्षमता झनै गुमाइरहेका छन्।’

यसअघि तेस्रो देशबाट भारतका कोलकाता, विशाखापट्नम, मुम्बई, अमहदाबाद जस्ता बन्दरगाह आइपुग्ने औद्योगिक कच्चा पदार्थदेखि खाद्यान्नसम्मका वस्तुहरू भारत बिहारको जोगवनी हुँदै विराटनगर भित्रिने गर्थे। 

अहिले सबैजसो वस्तु बोकेका कन्टेनर र ट्रक भण्टाबारी नाकाबाट भित्रने गरेका छन्। 

उद्योग परिसंघका प्रदेश १ अध्यक्ष भीम घिमिरेले नयाँ पुल निर्माणमा लामो समय लगाएको र बनिसकेपछि पनि प्रगोगमा ढिलाइ गरेकाले ठूलो मार सहनुपरेको बताए।  

उनले भने, ‘कच्चा पदार्थ बाकेर  ७० देखि ८० टनसम्मका मालवाहक सवारी आउजाउ गर्नुपर्छ। तर भारतीय पक्षले ८ टनभन्दा बढीको सामान बोकेको साधन पुलबाट हिँड्न दिएको छैन।’  

‘७० देखि ८० टन क्षमताको पुल मर्मत गरेपछि त्यसको भारवहन क्षमता बढ्नुपर्ने होइन’, घिमिरेले भने, ‘यो सरासर नेपाली पक्षलाई दुःख दिने नियत मात्रै हो।’

उद्योगीहरू भारतले नियतवश पुल र बाटो नबनाएको आरोप लगाउँछन्। ‘एक दुई किलोमिटर लामो बाटो बनाउनु भारतजस्तो मुलुकका लागि कुन ठूलो कुरा हो’, उद्योगीहरू भन्छन्, ‘यो जानाजान अवरोध खडा गर्नु र आयातमा झन्झट थप्न अघोषित नाकाबन्दी गरिएको हो।’ 
पटकपटक ध्यानाकर्षण 

मिरगन्ज पुलको समस्या समाधान गर्न विराटनगरका उद्योगी–व्यापारीले सरकारसँग माग गरेका छन्। 
उनीहरूले पटकपटक ज्ञापनपत्र बुझाए पनि समस्या समाधान गर्न सरकारले भारत सरकारसँग लबिङ नगरेको उद्योगी–व्यापारीले बताए। 
यो कूटनितिक कुरा पनि हो। दुई सरकारले यसबारे छलफल गर्नुपर्ने भए पनि सरकारको प्राथमकितामा मिरगन्ज पुल नपरेको व्यापारीहरू बताँउछन्। 

विराटनगरका उद्योगी–व्यवसायीले मीरगन्ज पुलबारे चासो व्यक्त गरेर नेपाल र भारत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको वर्षाैं भइसकेको छ। 
विराटनगर नाकालाई भारतसित जोड्ने एक मात्र बाटोमा पर्ने पुल जीर्ण भएका कारण तत्काल विकल्प खोज्न उनीहरूले आग्रह गरिरहेका छन्। तर, हुँदैन नभन्ने र काम पनि नगरिदिने भारतीय शैलीले नेपाली उद्योगी–व्यवसायी हरेक वर्ष सास्ती खेप्न बाध्य छन्।

‘भारतीय पक्षले हामीलाई फरबरीयता अबको एक महिनामा समस्या सुल्झिन्छ भन्दै आएका छन्’, उनीहरू भन्छन्। 

सोमबार पनि मोरङ व्यापार संघका पदाधिकारीले अररियाकी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट (डीएम) इनायत खानलाई भेटेर ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए। 

उनीहरूले बथनाहा–जोगबनी सडक खण्डमा मिरगन्ज पुल छेउमा निर्मित नयाँ आरसीसी पुललाई तत्काल सञ्चालन गर्न माग गरेका छन्। 
यसअघि पनि विराटनगरमा उद्योगी–व्यवसायीका संस्थाहरूले मिरगन्ज पुल खुलाउन ज्ञापनपत्र बुझाउने गरिरहेका छन्।