युनिकोड
सार्वजनिक सेवा प्रवाह, निर्वाचन क्षेत्रका चासो, प्रदेश सभामा प्रस्तुत कानुनका मस्यौदामाथि दृष्टिकोण बनाउन सहयोगी हुने गरी हरेक प्रदेश सांसदले स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था छ।
तर, यति महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीका लागि कोशी प्रदेशका अधिकांश सांसदले परिवारका सदस्यलाई मात्र योग्य ठानेर नियुक्ति दिएका छन्। जबकि निर्वाचनका बेला भने नेताहरू कार्यकर्ताको भर पर्छन्।
नेपालखबरले प्रदेश सभाबाट प्राप्त गरेको विवरणअनुसार कोशी प्रदेशका ९३ जना सांसदमध्ये ११ जनाले आफन्त, परिवारका नाता पर्ने, छोरा, बुहारी, भदैनी, देवर तथा भदाहालाई नियुक्त गरेको छन्।
प्रदेश सांसदले श्रीमान्, श्रीमती, भाइ, बहिनी, भतिजा, साला, भान्जा, भान्जीलाई स्वकीय सचिव बनाएर एक जना नायब सुब्बा सरहको सेवा सुविधा (मासिक ३४ हजार) तलब खुवाइरहेका छन्।
प्रदेश सभा सदस्यका स्वकीय सचिव नियुक्तिको व्यवस्था प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७५ अनुसार हुने गरेको छ। ऐनअनुसार प्रत्येक सदस्यले एक जना रापअनंकीत प्रथम श्रेणीको नायव सुब्बा सरहको स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था रहेको छ।
सोही व्वस्थाअनुसार प्रदेश सभा सदस्यले आफ्नाे स्वकीय नियुक्त गरेका प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव गोपालप्रसाद पराजुलीले जानकारी दिए।
स्वकीय सचिवका रूपमा आफन्त नियुक्त गर्नेमा विषेश गरी तीन ठूला दल एमाले, कांग्रेस र माओवादीका प्रदेश सांसद छन् ।आफन्तसहित सबै स्वकीय सचिवका नाममा कोशी प्रदेश सभा सचिवालयबाट तीन महिनाको तलब गइसकेको छ।
मंसिर ४ गतेको निर्वाचनबाट निर्वाचित भएका प्रदेश सांसदहरूले नियमानुसार पाउने सुविधाअन्तर्गत स्वकीय सचिव नियुक्त गरेको विवरण प्रदेश सभा सचिवालयमा बुझाएका छन्। प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार हाल कायम रहेको सदस्य संख्या ९३ जना मध्ये प्रदेश सभा सदस्य राम रानाले मात्र स्वकीय राखेका छैनन्।
प्रदेश सभा सचिवालयबाट प्राप्त विवरणअनुसार झापाका नेपाली कांग्रेसका सांसद भूमिप्रसाद राजवंशीका स्वकीय सचिव इन्द्र राजवंशी हुन्। ती सांसदका हरेक गतिविधिको रेकर्ड राख्ने काम यीनै इन्द्रले गर्दै आएका छन्। सांसद राजवंशीले भतिज इन्द्रलाई स्वकीय नियुक्त गरेका हुन्।
प्रदेश सभामा स्वकीयको नाममा पेश भएको विवरणमा भने द्रौपदी राजवंशीको नाम दर्ता छ। द्रौपदी उनकी श्रीमती हुन्।
कांग्रेसकै प्रदेश सांसद खगेश्वरी पौडेलले आफ्नै बुहारीलाई स्वकीयमा नियुक्त गरेकी छिन्। उनले बुहारी अस्मिता तिम्सिनालाई नियुक्त गरेकी हुन्।
त्यस्तै, प्रदेश सभाका ज्येष्ठ सदस्य कांग्रेसका गयानन्द मण्डलले आफ्नै ज्वाइँलाई स्वकीयमा जागिर खुवाएका छन्। मण्डलले ज्वाइँ गजराज मण्डललाई गत पुस ११ गते स्वकीयमा नियुक्त गरेका हुन्।
त्यसैगरी, आफ्नै छोरालाई स्वकीय सचिवमा नियुक्त गरेर जागिर खुवाउनेमा झापाका एमालेबाट निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्य नम्बरलाल घिमाल, एमालेकै उमाकान्त गौतम, रोहितकुमार कार्की र उदयपुरका माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित नारायण बुर्जा मगर रहेका छन्।
उमाकान्त गौतमले कान्छो छोरालाई स्वकीय सचिव बनाएर तलब खुवाएका छन्। गौतमले कान्छा छोरा प्रज्वलनलाई स्वकीय बनाएका हुन्।
सुनसरीका प्रदेश सभा सदस्य रोहितकुमार कार्कीले आफ्नो एक मात्र छोरालाई स्वकीयमा नियुक्त गरेका छन्। उनले छोरा प्रह्लाद कार्कीलाई स्वकीयमा नियुक्त गरेको बताए।
यसैगरी, नारायण बुर्जा मगरले पहिलादेखि नै परिवारकै सदस्यलाई स्वकीय बनाउँदै आएका थिए। उनले दोस्रो प्रदेश सभाको निर्वाचनपछि छोरालाई स्वकीय नियुक्त गरेका हुन्। नारायणले नियुक्त गरेका स्वकीय चित्रबहादुर बुर्जा मगर उनका माइला छोरा हुन्।
एमालेका नन्दलाल धिमालले आफ्ना एक मात्र छोरालाई नियुक्त गरेका छन्। उनले आफ्नो छोरा सूर्यप्रकाश धिमाललाई स्वकीयमा नियुक्त गरेको स्वीकार गरेका छन्।
नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्य सुनिताकुमारी गुरुङले आफ्नै छोरी सुष्मा रामलाई स्वकीय नियुक्त गरेको पाइएको छ।
त्यसैगरी देवर र भदाहा स्वकीय राख्नेमा नेपाली कांग्रेसकी प्रदेश सभा सदस्य सुनिता गच्छदार रहेकी छिन्। उनले स्वकीय सचिव नियुक्त गरेका जननीपति नाथ गच्छदार आफ्नै देवर हुन्।
एमालेकी ललिताकुमारी चौधरीले दीपशिखालाई स्वकीय राखेकी छिन्। उनीहरूबीच फुपू भदैनीको सम्बन्ध छ।
नेपाली कांग्रेसकी प्रदेश सभा सदस्य लिलाकुमारी राईले आफ्नै भदाहा भाइलाई स्वकीय बनाएकी छिन्।
अर्की कांग्रेसकै झापाकी प्रदेश सभा सदस्य लखीकुमारी गणेशले पनि आफ्नै परिवारभित्रको सदस्यलाई स्वकीयमा नियुक्त गरेकी छिन्।
आफन्तलाई नियुक्त गर्नै नहुने भन्ने छैन, विषय विज्ञता, योग्यता र क्षमताका आधारमा जोकोही पनि सांसदको स्वकीय सचिव बन्न पाउँछ।
प्रदेश सभामा निर्वाचित भएर आएका प्रदेश सभा सदस्यहरुले शपथ लिएपछि एक जना नायब सुब्बा वा सो सरह सेवा सुविधा पाउने गरी स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था छ।
त्यही व्यवस्थालाई टेकेर प्रदेश सभा सदस्यमा स्वकीय नियुक्त गरेको विवरण हरेक प्रदेश सभा सदस्यले प्रदेश सभालाई जानकारी दिनु पर्ने व्यवस्था छ।
स्वकीय राख्नेले त उक्त जानकारी दिने भए नै, नराख्नेले स्वकीय नियुक्तिको विवरण उपलब्ध गराउनु पर्दैन। तर, प्रदेशसभाबाट सेवा सुविधा पाउने गरी एक जनाबाहेक सबै सदस्यले स्वकीय सचिवको सुविधा लिएका छन्।
प्रतिक्रिया