युनिकोड
नेपालले नयाँ संविधान पाएको आज ७ वर्ष पूरा भएको छ। ७ वर्ष अगाडि २०७२ साल असोज ३ गते संविधानसभाबाट बहुमतको आधारमा नयाँ संविधान जारी गरिएको थियो।
७ वर्ष अगाडि संविधान जारी भइरहँदा एकातर्फ खुशियालीमा दिपावली मनाइँदै थियो भने मधेसमा ब्ल्याक आउट गरिँदै थियो। संविधान जारी भएकै दिन मधेश आन्दोलनमा सहभागी भएका ३ जनाको पुलिसको गोली लागी मृत्यु भयो। यद्यपि मधेस र मधेसवादी दलको विरोधको स्वरकाबीच संविधान जारी भयो।
पछि सोही संविधानलाई टेकेर मधेश केन्द्रित दलकै नेताहरु स्थानीय तहदेखि प्रदेशसभा तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सहभागी मात्रै भएनन् मन्त्रीसम्म पनि भए। मधेश प्रदेशमा त तत्कालिन राजपा र समाजवादी पार्टीको नेतृत्वमै सरकार गठन गरियो। यद्यपि संविधान जारी भएको ७ वर्ष पछि पनि अहिलेसम्म मधेस केन्द्रित दलले नयाँ संविधानलाई अँगाल्न सकेका छैनन्।
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन दिएको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)ले औपचारिक रुपमै विरोधका कार्यक्रमहरु गरेर कालो दिवस मनाएको छ। लोसपाका नेता कार्यकर्ताहरु जिल्ला जिल्लामा संविधान जारी भएको दिनलाई कालो दिवसको रुपमा रहेको भन्दै विरोध जनाएका छन्।
जनकपुरधाममा संविधान दिवसको बिरोधमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले विरोध र्याली निकालेको छ। लोसपाका प्रदेशसभा सदस्य परमेश्वर साहको नेतृत्वमा नेता कार्यकर्ताहरुले विरोध र्याली निकाले। र्याली जनकपुरधामको विभिन्न चोकको परिक्रमा गरेको थियो।
विरोध र्या लीमा सहभागीहरुले यो विभेदपूर्ण संविधानले मधेशी जनताको हक अधिकार संरक्षण नगरेको तथा सरकारले मधेसी जनताको अधिकारको ग्यारेन्टी हुने गरी संविधान संशोधन गर्न पनि अस्वीकार गरिरहेको भन्दै अपूर्ण संविधानको विरोधमा प्रदर्शन गरेको बताए।
प्रदेशसभा सदस्य परमेश्वर साहले नेपालको संविधानमा मधेशी, आदिवासी, जनजाती, मुस्लिम, थारुलगायत सबैको अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने माग गरे। आफूहरुले आफ्नो आवाज बुलन्द गरिरहँदा शासकले गोली बर्साएर संविधान जारी गरेको दिन अझै मानसपटलमा ताजै रहेको उनको भनाई थियो। संविधानमा मधेशी जनताको अधिकार सुनिश्चित नगरिएकोले आफूहरुले असोज ३ लाई कालो दिनको रुपमा मनाउँदै आएको उनले बताए।
‘हाम्रो संविधानप्रति पहिलेदेखि नै असन्तुष्टी रहँदै आएको छ, लोसपाका प्रदेशसभा सदस्य साहले भने ‘तर अहिले संघ सरकारको नेतृत्व गरिरहेकाहरुले नै संविधानको धज्जी उडाई रहेका छन्।’
सरकार आफैँले संविधानको पालना गर्न नसकेको साहको आरोप छ।
संविधान संशोधन गर्नुपर्ने, झुठा मुद्दाहरु खारेजी गर्नुपर्ने, मधेशीलाई प्रताडित गर्ने काम बन्द गर्नुपर्ने, सबै नेपाली नागरिकको संविधान बनाउनु पर्ने लगायतका माग आफूहरुको रहेको उनले बताए। यी मागहरु नभएसम्म असोज ३ लाई कालो दिनकै रुपमा प्रत्येक वर्ष मनाइ रहने बताए।
यता प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेको जनता समाजवादी पार्टीले संविधान दिवसकै दिन संविधान संशोधन विषयक अन्तरकृया कार्यक्रम गरेको छ। सो अन्तरकृया कार्यक्रममा जसपाका नेता कार्यकर्ताहरुको सहभागिता रहेपनि प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरुको भने सहभागिता रहेको थिएन।
जसपाले संविधान संशोधन विषयक अन्तरकृयाको आयोजना गरेर अप्रत्यक्ष रुपमा संविधानप्रति असन्तुष्टी जनाएको छ।
यता सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीको समेत संविधानप्रति असन्तुष्टी जनाउँदै आएपनि पछिल्लो वर्षहरु जस्तै औपचारिक रुपमा विरोधका कार्यक्रमहरु आयोजना नगरेको जनमत पार्टीका नेता विपी साहले जानकारी दिए।
तराई मधेश लोेकतान्त्रिक पार्टी (तमालोपा) ले समेत संविधानप्रति असन्तुष्टी जनाउँदै विरोध र्याली निकालेको छ। संविधान मधेसी जनतामाथि जबरजस्ती लादिएको भन्दै आफूहरुले अपूर्ण संविधानप्रति विरोध जनाएको तमलोपाका अध्यक्ष वृषेशचन्द्र लालले बताए।
नागरिकता, भाषा, संघीय संरचना, शक्ति बाँडफाँटलगायतका विषयमा मधेस केन्द्रित दल संविधानमा संशोधन खोज्दै आइरहेको छ।
प्रदेशलाई अधिकार नदिइएको, स्थानीय तहलाई संघीय सरकार अन्तर्गत राखिएको विषयमा समेत असन्तुष्टी छ। त्यस्तै, आमाको नामबाट नागरिकता पाउनुपर्ने, जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउनुपर्ने जस्ता प्रावधान संविधानमा राख्नुपर्ने समेत उनीहरूको माग छ।
प्रतिक्रिया