प्रदर्शनकारीविरुद्ध जबर्जस्ती मुद्दा चलाउने प्रयासमा हङकङ उच्च अदालतको अंकुश

हङकङको उच्च अदालतले बिहीबार मानिस घटनास्थलमा उपस्थित नभए पनि दंगा फैलाउने तथा अवैध सभा गरेकोमा मुद्दा चलाउन पाउने सरकारको प्रयासलाई अस्वीकार गरेको छ। यसलाई वकिलहरुले निकै महत्वपूर्ण फैसला भएको बताएका छन्। 

हङकङको कोर्ट अफ फाइनल अपिलका पाँच न्यायाधीशको इजलासले यसअघि तल्लो अदालतले गरेको अपिल खारेज गरेको हो। यसअघि तल्लो अदालतले घटनस्थलमा उपस्थित नभए पनि त्यस्ता घटनाको समर्थन गरेका मानिस पनि फौजदारी मुद्दाको लागि योग्य हुने फैसला सुनाएको थियो। 

हङकङका फौजदारी मुद्दाका वकिलले यो बिहीबारको फैसला निकै महत्वपूर्ण भएको बताएका छन्। उनीहरुका अनुसार यसले आगामी दिनमा आउन सक्ने मुद्दालाई पनि प्रभावित बनाउन सक्छ। 

यसले अभियोजकलाई त्यस्तो मनसायबाट बाहिर आइसकेका मानिसलाई पनि फसाउनबाट रोक्ने वकिलहरुले बताएका छन्। हङकङका लागि ल्याइएको राष्ट्रिय सुरक्षा कानुनको पश्चिमा मुलुकले विरोध गर्दै आएका छन्।

यद्यपि चीन र हङकङको सरकारले भने यो कानुन मुलुकमा शान्ति तथा स्थायित्वको लागि आवश्यक भएको बताउँदै आएका छन्।