‘हङकङमा २०४७ पछि पनि एक मुलुक दुई प्रणाली कायम रहन्छ’

वरिष्ठ कानुनी अधिकारीले हङकङमा सन् २०४७ मा पनि ‘एक मुलुक, दुई प्रणाली’ कायम रहने बताएका छन्।

निरन्तररुपमा हङकङको अवस्थामा यो प्रणाली कायम रहने शीर्ष संसदीय निकायका अधिकारीले बताएका हुन्।

शुक्रबार भिडियो कन्फ्रेन्समार्फत बोल्दै नेशनल पिपुल्स कंग्रेसको संसदीय मामिला कमिटीका अध्यक्ष शेन चुन्याओले हङकङमा यो प्रणाली कायम रहने बताएका हुन्। बेलायतले हङकङ चीनलाई सुम्पिएको २५ औं वार्षिक अवसरअघि चुन्याओले यस्तो बताएका हुन्। 

बेलायतसँग चीनले ‘एक मुलुक दुई प्रणाली’अनुसार हङकङको शासन व्यवस्था रहने सम्झौता गरेको थियो। जसअनुसार उक्त सम्झौता कम्तीमा ५० वर्षसम्म कायम रहने उल्लेख गरिएको थियो।  यस्तोमा २०४७ पछि हङकङको उक्त व्यवस्था हट्न सक्ने अनुमान गरिँदै आएको छ।

यद्यपि भविष्यमा हङकङको व्यवस्था कस्तो हुने हो भन्नेबारे अभिव्यक्ति दिँदै चुन्याओले यो व्यवस्था प्रभावकारी र लोकप्रिय बनेको अवस्थामा यसलाई नहटाइने बताएका हुन्। 

चुन्याओले चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले यो व्यवस्थाबारे देखिएको चुनौतीलाई समयमा नै समाधान गर्दै यो व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन आग्रह गरेको बताए। सन् २०२० मा हङकङको लागि ल्याइएको राष्ट्रिय सुरक्षा कानुन पनि समयमा नै आवश्यक कदम चाल्ने नीति अनुरुपको कार्य भएको उनले बताए। 

उनले हङकङमा राष्ट्रिय सुरक्षा कानुनविपरीतका कुनै पनि कार्य हुन नदिने चुन्याओको भनाइ छ।