बीएन(ओ) भिसा : नयाँ नीतिले हङकङवासीलाई पार्ने कठिनाइमा बेलायत लचिलो

बीएन(ओ) भिसा योजनामार्फत बेलायत जान चाहने हङकङवासीलाई कडा अंग्रेजी भाषा आवश्यकता लागु गर्ने नयाँ नीतिमा बेलायत लचिलो बन्ने भएको छ।

यसको संकेत आप्रवासन तथा नागरिकता मन्त्री माइक ट्यापले गरेका हुन्। १९९७ मा हङकङ चिनियाँ सार्वभौमिकतामा फर्किएपछि जन्मेका हङकङवासीलाई बीएन(ओ)को मार्ग विस्तार गर्न विचार गर्ने मन्त्री ट्यापले बताएसँगै सरकार लचिलो भन्ने बुझिएको हो। हाल यो विषयलाई परामर्शका लागि राखिनेछ।

मंगलबार श्रम प्रशासनको प्रस्तावित अध्यागमन सुधारको बारेमा संसद्‌मा भएको बहसको क्रममा मन्त्री ट्यापले भनेका छन्– बीएन(ओ) भिसा वाहकको बेलायतमा बसोबास ‘अनिवार्य आवश्यकताहरू’को अधीनमा छ तर सरकारले अझै पनि आम्दानी सीमा र कडा भाषा आवश्यकतामा जनतासँग परामर्श गर्नेछ।

बेलायतले गएको बिहीबार आप्रवासन नीतिमा व्यापक फेरबदलको घोषणा गरेको थियो। ‘५० वर्षमा कानुनी बसाइँसराइ मोडेलको सबैभन्दा ठूलो सुधार’ भनेर वर्णन गरेको प्रस्तावित घोषणामा बीएन(ओ) भिसा योजना प्रयोग गर्ने हङकङवासीले देशको आप्रवासन प्रणालीमा भएको परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्दै अन्य आप्रवासीले जस्तै उच्च अंग्रेजी भाषा जान्नु पर्ने उल्लेख थियो। जसमा आप्रवासीले बी२ अंग्रेजी प्रवीणतास्तर पूरा गर्नुपर्ने भनिएको छ। यो स्तर यसअघि बी१ थियो।

बी२ स्तरमा जटिल र प्राविधिक वाक्य संरचना, स्थानीयसँग सहज रूपमा बोल्न सक्ने क्षमता, व्याकरणमा पोख्त हुनुका साथै फराकिलो शब्दावलीको ज्ञान भएको ठोस आधार आदि पर्दछन्।

साथै, बीएन(ओ) योजनाका लागि आम्दानीको सीमा पनि बढाइएको थियो। 

बेलायतको उक्त घोषणाप्रति हङकङका अंग्रेजी भाषाविज्ञहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए। कडा अंग्रेजी भाषाको अनिवार्यता धेरै हङकङवासीलाई चुनौतीपूर्ण रहने ठहर उनीहरूको छ।

त्यस्तै, लन्डनस्थित सटन हङकङवासी समूहको सर्वेक्षणले सर्वेक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै कडा भाषा र वित्तीय परीक्षणबाट छुट दिन आग्रह नै गरेको छ।

सर्वेक्षणले बीएन(ओ) मार्फत बेलायतमा बसोबास गर्ने योजना बनाइरहेका लगभग एक तिहाइ हङकङवासी अवकाश प्राप्त, गृहिणी वा विद्यार्थी रहेको र आप्रवासीहरूको लागि प्रस्तावित आय सीमाबाट प्रभावित हुने सम्भावना देखिएको भनेको छ।

त्यस्तै, सर्वेक्षणले भाषा सम्बन्धमा पनि बोलेको छ। जहाँ, माध्यमिक विद्यालय मात्र पूरा गरेका १६ प्रतिशत बीएन(ओ) वाहकले कडा अंग्रेजी-भाषा आवश्यकता पूरा गर्न संघर्ष गर्नुपर्ने भनेको छ।

सर्वेक्षणका लागि अक्टोबर र नोभेम्बरमा बीएन(ओ)मा सामेल हुन चाहने ६९० हङकङवासीको अन्तर्वार्ता लिइएको थियो।

लन्डन बरो अफ सटनका नगर काउन्सिलर तथा सामुदियक समूहका संस्थापक रिचर्ड चोई नयाँ नीतिमा राखिएको यस्तो व्यवस्थाप्रति बेलायत सरकारले पुनर्विचार गर्ने आशा राख्छन्।

चोईलाई उद्धृत गर्दै साउथ चाइना मर्निङ पोस्ट लेख्छ, ‘बीएन(ओ) भिसा निमन्त्रणाको रूपमा प्रस्ताव गरिएको थियो, जुन त्यतिबेला दिइएको वाचाको आधारमा गरिएको थियो। अब हङकङवासीले साइन अप गरिसकेका छन् र पहिले नै रुटमा छन्, नयाँ सर्तहरू थप्नु वा आवश्यकताहरू संशोधन गर्नु अनुचित छ।’

हङकङवासीका लागि भाषास्तर र आम्दानी सीमा परामर्शको विषयमा राख्न बेलायत लचक देखिए पनि अन्य आप्रवासीका लागि भने भाषासहित अनिवार्य आवश्यकता परामर्शको विषय हुने छैनन्।

‘बेलायतमा बसोबासका लागि नयाँ अनिवार्य आवश्यकताहरू आधारभूत आवश्यकता हुन् जुन यहाँ बसोबास गर्ने मानिसले सामान्यतया पूरा गर्न उचित छन्,’  मंगलबारको बहसमा मन्त्री ट्यापले भनेका छन्, ‘तर, हामी केही समूहलाई यी कुराबाट मुक्त गर्नुपर्छ वा पर्दैन भन्ने विचारहरूमा छलफल गर्छौँ। तर अहिले नै यसमा कुनै निर्णय भने भएको छैन।’

नेपालीको बाक्लो बसोबास रहेको हङकङमा ब्रिटिस सेनाको सम्बन्धका आधारमा बसोबास गर्ने नेपाली थुप्रै छन्। यसैले, यसका आधारमा बीएन(ओ) भिसा योजनामार्फत बेलायत गइसकेका र जाने चाहने नेपालीको संख्या पनि धेरै नै छ।

तसर्थ, बीएन(ओ) योजना सम्बन्धमा बेलायतले गर्ने हरेक निर्णयमा हङकङवासी नेपालीको चासो उत्तिकै देखिन्छ।

सन् २०२० मा बेइजिङले हङकङमा राष्ट्रिय सुरक्षा कानुनको घोषणा गरेको प्रतिक्रियास्वरुप सोही वर्षको जुलाईमा बेलायतले बीएन(ओ) राहदानीवाहक हङकङवासीलीलाई ब्रिटिस नागरिकता दिने बाटो खुला गरेको थियो। जसअन्तर्गत जनवरी २०२१ मा बीएन(ओ) आप्रवासन नीति आएको थियो।

यो योजनामार्फत २०२५ को जुनसम्ममा १ लाख ६६ हजार ३ सय मानिस बेलायत पुगेका छन्।

• बेलायतमा आप्रवासन नीति हेरफेर : बीएन(ओ) वाहक हङकङवासीलाई पर्न सक्छ यो अप्ठेरो

• बेलायतले आप्रवासन नीतिमा व्यापक हेरफेर गर्दा हङकङवासीको बीएन(ओ) सम्बन्धमा आयो यस्तो निर्णय

• बेलायतको पछिल्लो प्रस्तावले हङकङवासीलाई बीएन(ओ) सुविधा अनिश्चित