युनिकोड
चीनको राष्ट्रिय जनकंग्रेस–संसदले मंगलबार सर्वसम्मतिले उक्त राष्ट्रिय सुरक्षा कानुन पारित गरेको छ। यस कानुन जुलाई १ देखि लागू हुने एससीएमपीले जनाएको छ।
चीनको शीर्ष विधायिकी निकायले सर्वसम्मतले पारित गरेको यो कानुनमा हङकङ अलग पार्ने, तोडफोड, आतंकवाद र विदेशी सेनाको सहयोगमा राष्ट्रिय सुरक्षालाई जोखिममा पुर्याउन प्रतिबन्ध लगाइएको छ। यसो गरे अपराध मानिने र हदैसम्मको दण्ड सजाय हुने उल्लेख छ।
सुरक्षा कानुनले हङकङको स्वतन्त्रता गुम्ने भन्दै हङकङमा आन्दोलन भइरहेको हो।
यसबीचमा हङकङकी कार्यकारी प्रमुख क्यारी लामले राष्ट्रसंघलाई सम्बोधन गर्दै नयाँ सुरक्षा कानुनले हङकङको स्वतन्त्रता कमजोर नहुने र नखोसिने बताएकी छिन्।
मंगलबार चीनले सुरक्षा कानुन पारित गरेसँगै लामले राष्ट्रसंघको मानव अधिकार परिषदलाई भिडियो सन्देश पठाउँदै भनेकी छिन्,‘नयाँ कानुनले एक देश दुई प्रणालीलाई असर गर्दैन र यसले शहरको स्वतन्त्रता कमजोर बनाउँदैन।’
अमेरिका, जापान, बेलायत लगायतका मुलुकले चीनले बनाएको सुरक्षा कानुनले हङकङको स्वतन्त्रता खोसिने र एक देश दुई प्रणाली कमजोर हुने बताइरहँदा राष्ट्रसंघले पनि हङकङलाई यस विषयमा प्रश्न गरेको थियो।
लामले यस कानुनले देशमा आतंकवाद र देशद्रोही गतिविधि नियन्त्रणमा आउने जोड दिइन्। रोयटर्स
प्रतिक्रिया