हङकङमा आन्दोलन नरोकिए हस्तक्षेप हुन्छः बेइजिङ

हङकङमा सुपुर्दगी विधेयकविरुद्धको आन्दोलन हिंसात्मक बन्दै जान थालेपछि बेइजिङले हस्तक्षेप गर्ने चेतावनी दिइएको छ।

स्टेट काउन्सिलअन्तर्गत हङकङ र मकाउ मामिला हेर्ने कार्यालयका निर्देशक झाङ सियामिंगले थप संकट गहिरिँदै गए स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन बेजिङले हस्तक्षेप गर्न सक्ने चेतावनी दिएका हुन्।

बुधबार सेनजेनमा सम्पन्न उच्च ब्यापारी समूह, बेइजिङ समर्थक राजनीतिज्ञहरू, नेसनल पिपुल्स कंग्रेसका हङकङ प्रतिनिधि, चाइनिज पिपुल्स पोलिटिकल कन्सल्टेटिब कन्फ्रेन्स हङकङ प्रतिनिधिहरु सहितको ५०० प्रतिनिधिहरुको उच्चस्तरीय भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो चेतावनी दिएका हुन्।

निर्देशक झाङको यो भनाइलाई जनमुक्ति सेना परिचालनको संकेतका रुपमा लिइएको छ। हङकङको समृद्धि र स्थिरताका लागि समर्थन जुटाउन भेला भएका उनीहरुलाई निर्देशक झाङले स्वर्गीय नेता देङ सियाओपिंगको भनाई उद्धृत गर्दै सो चेतावनीको संकेत गरेका हुन्।

भेलामा निर्देशक झांगले हिंसा बढ्दै गइरहेको र त्यसले समाजमा व्यापक प्रभाव पानै दावी गरे। उनले हस्तान्तरणपछि हङकङले सबैभन्दा गम्भीर अवस्थाको सामना गरिरहेको समेत बताए।

नेसनल पिपुल्स कंंग्रेसका स्थायी समितिका सदस्य ताम यिउ चुङ र निर्देशक झांगले जनमुक्ति सेना कहिले परिचालन हुन्छ भन्नेबारे केही बताएनन्। तर, तामले देङको दीर्घकालीन सोच एक देश दुई प्रणालीको रेडलाइन मिच्नेलाई नछाडिने संकेत गरे। साथै सन् १९८७ को आधारभूत कानून मस्यौदा समितिलाई चिनियाँ शासनलाई चुनौती दिनेविरुद्ध बेजिङले हस्तक्षेप गर्ने कुरा देङले नै बताएको स्मरण गराए।

निर्देशक झाङले आन्दोलनकारीहरुले स्वतन्त्रताको वकालत गरिरहेको दाबी गरे। ‘हङकङलाई पुनः हासिल गरौँ’, ‘युगको क्रान्ति’ जस्ता नारा लगाउदै सम्पर्क कार्यालय घेरा हाल्नु र राष्ट्रिय झण्डालाई बिरुप पार्नु, समुद्रमा फालेर अपमान गर्नु जस्ता गतिविधिले आन्दोलनको प्रकृति परिवर्तन भएको तथा ‘रंग क्रान्ति’को चरित्र भएको बताएका छन्।

‘हङकङलाई स्थिर बनाउन मुख्य कार्यकारी क्यारी र पुलिस बलको समर्थन गर्नु पर्दछ’, उनले भने, ‘आन्दोलनकारीको मागलाई छुट दिँदैमा समस्या समाधान हुँदैन, त्यसैले बेइजिङले कुनै छुट दिने आशा कसैले नगरे हुन्छ।’ झांगले ‘प्रो(स्टाबिलिस्ट’ क्याम्पलाई एकजुट हुन र संघर्षको मोर्चामा उभिन आग्रह गरे समेत गरे।

उप निर्देशक वान जेमिन ले थपे, ‘यो संघर्ष हङकङको भविष्यको लागि जीवन र मृत्युको युद्ध बनेको छ।’

 आन्दोलनकारीले गुहारे विदेशी शक्ति
आन्दोलनकारीको आफ्ना मागको सम्बोधन सरकारले नगरेको भन्दै विदेशीशक्ति गुहारेका छन्। सरकारलाई बेइजिङले पूर्ण समर्थन रहेपछि विश्वविद्यालयका विद्यार्थी यूनियनहरूको गठबन्धन र अनलाइन समूहले अर्को हप्ता आयोजना हुन लागेको भेलामा हङकङलाई बेइजिङको हस्तक्षेपबाट जोगाउन बेलायती र अमेरिकी सरकारलाई आमन्त्रण गरेको कुरा द स्टान्डर्डले बताएको छ।

११ उच्च संस्थाका युनियनहरू र सरकारी अनुदानमा सञ्चालित आठ विश्वविद्यालयले गत महिना अन्तर्राष्ट्रिय मामिला प्रतिनिधिमण्डल स्थापना गरेका थिए।

उक्त समूह अनलाइन फोरम ‘एलआईएचकेजी’ को ‘स्कोर्च्ड अर्थ टिम’ अर्को हप्ताको शुक्रबार सेन्ट्रलको चार्टर गार्डेनमा आयोजना गर्न लागेको प्रदर्शनमा उत्रदैछ। तर, उक्त प्रदर्शनका लागि गरिएको निवेदन प्रहरीद्वारा अस्वीकृत भएको छ। त्यसका बावजुद नि आन्दोलनकारीहरुले त्यसको अवज्ञा गर्दै प्रदर्शन गर्दै आएका छन्।

आयोजकले उक्त जुलुसको उद्देश्य विश्वव्यापी मताधिकारका लागि लड्नका लागि स्थानीय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासहरुलाई एकजुट गर्नु परेको बताएको छ। ‘चीन(बेलायत संयुक्त घोषणा पत्रको चीनले उल्लंघन गरेको कुरा बेलायत र अमेरिकी सरकारहरूले घोषणा गरिदिएको र हङकङका जनतालाई शक्ति फिर्ता गराउँदै चीनको हस्तक्षेपबाट हङकङलाई बचाइदिएको हेर्न चाहन्छौँ’, आयोजकले भनेको छ।

केही हप्ता अगाडिदेखि उक्त टिमले क्राउडफन्डिङमार्फत रकम संकलन गरेर चीन(बेलायत संयुक्त घोषणा पत्रको चीनले उल्लंघन गरेको कुरा र विवादास्पद सुपुर्दगी विधेयकबारे बेलायती सञ्चारमाध्यममा विज्ञापनमार्फत प्रकशित गर्दै आएको छ। साथै बेलायत बिलबोर्ड डिस्प्ले, बेलायतका विभिन्न सहरलगायत डबल डेकर बस र मोटरसाइकल जुलुसहरु समेत आयोजना गर्दै आएको बताइएको छ।

कता जाँदै छ आन्दोलन?
हङकङमा केही समयदेखि कुनै न कुनै रुपमा दैनिकजसो प्रदर्शन रहेको छ। प्रदर्शन गर्नुपूर्व प्रहरीको अनुमति लिने प्रावधान भए पनि आन्दोलनकारीहरुले त्यसको अवज्ञा गर्दै आएका छन्। आन्दोलनका क्रममा चीनको झन्डा झिकेर समुन्द्रमा फाल्नुका साथै बेलायत र अमेरिकाको झण्डा प्रदर्शन गरिएको छ। त्यस्तै लाइजन कार्यालय घेराबन्दी, प्रहरी स्टेसनहरुमा तोडफोड, आगजनी जस्ता गतिविधिले स्थिति थप जटिल बन्दै गइरहेको बताइएको छ।

शुक्रबार आन्दोलनकारीहरुले अन्तर्राष्ट्रिय विमानास्थलको टर्मिनल १ मा धर्ना दिएका छन्। शनिबार वोङ ताई शिन, ताई पो, एयर्पोर्टमा प्रदर्शन गर्दैछन्। आइतबार साम सुइ पो, हङकङ आइल्यान्ड र एयरपोर्टमा जुलुस निकाल्ने कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको छ।

 करिब २ महिना अघिदेखि शुरु भएको उक्त आन्दोलन झन उग्र बन्दै गएको छ। आन्दोलनले हिंसात्मक रुप लिँदै गइरहेको हुँदा बेइजिङले हङकङको संकट अन्त्यका लागि कठिन विकल्प रोज्नु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको विश्लेषण गरिएको छ।

बेइजिङले हङकङको जनतालाई क्यारी लामको सरकार र प्रहरीलाई समर्थन गर्न आग्रह गर्दै आन्दोलनकारीका गतिविधिलाई ‘असहनीय’ भन्दै आएको छ। बेइजिङले पीएलए ग्यारिजनको आन्दोलन दबाउने भिडियो, सेन्जेनमा १२ हजार प्रहरीले दंगा नियन्त्रण गर्ने भिडियो प्रकाशित गर्दै ‘डर पैदा गर्ने रणनीति’ अख्तियार गरेको छ।

प्रदर्शनमा अधिकांश विद्यार्थीहरुको सहभागिता रहेका कारण बेइजिङले सेप्टेम्बरको पहिलो हप्ता विद्यालय र विश्व विद्यालय शुरु हुने समयसम्म धैर्यता राख्ने बुझिएको छ। बेइजिङले सन् २०१४ मा भएको छाता आन्दोलनलाई किनार लगाएकै ‘पर्ख र हेर’ को नीति अख्तियार गरेको छ।

त्यसो त बेइजिङले क्यारी लामको सरकारलाई आन्दोलनकारीका मागसम्बन्धी परामर्श गर्दै सम्झौताको नीति अवलम्बन गराउन सक्छ वा लामको राजीनामा पनि गराउन सक्छ। तर, चीनले राजनीतिक आन्दोलनप्रति सधैँ कडा रुपमा प्रस्तुत हुँदै आएकोले आन्दोलनकारीप्रति नरम नीति अपनाउने सम्भावना कम रहेको छ।

आन्दोलन अनियंत्रित हुँदै गइरहेको अवस्थामा बेइजिङले आन्दोलनकारीमाथि दबाब सिर्जना गर्नका लागि उनीहरुलाई त्रसित बनाउने रणनीति लिएको देखिन्छ। यो अवस्थामा पनि स्थिति नियन्त्रणमा नआए बेइजिङले सेना परिचालन गर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ। तर, त्यसो गर्दा हङकङको वित्तीय स्थिति धराशायी हुनेछ भने चीनको कम्युनिस्ट पार्टीको विश्वब्यापी आलोचना हुने देखिन्छ।