हङकङ छाड्न चाहनेको लागि ७ अर्ब एक करोड छुट्यायो बेलायतले

प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनको सरकारले बिहीबार बीएनओ पासपोर्टधारी हङकङका परिवारको लागि यो रकम छुट्याएको जानकारी दिएको हो।

बेलायतको यस कार्यक्रमअनुसार हङकङबाट आउने परिवारलाई अंग्रेजी भाषाको शिक्षा, उनीहरुको बच्चाको शिक्षा, रोजगार तथा बस्ने सुविधा प्रदान गरिनेछ।

स्कटल्यान्ड, वेल्स तथा उत्तरी आयरलन्डले पनि बेलायतको नीतिअनुसार हङकङबाट आउने परिवारलाई आवास, शिक्षा र रोजगारको सुविधा प्रदान गर्नेछ।

मुख्यक्षेत्र चीनले हङकङका लागि विभिन्न कानुनहरु लागू गरेपछि बेलायतले रुष्ट हुँदै हङकङका नागरिलाई बेलायत बस्ने अवसर प्रदान गरेको हो।

बेलायतले चीनले आफूसँग सन् १९९७ मा गरेको सम्झौता तोडेको र एक देश दुई प्रणालीको नियम नमानेको आरोप लगाएको छ।

कुनै समय हङकङ बेलायतको उपनिवेश थियो। सन् १९९७ मा बेलायतले चीनलाई हङकङ हस्तान्तरण गरेको थियो। त्यसबेला चीनले ५० वर्षसम्म हङकङलाई स्वतन्त्र छाड्नुपर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो।

तर २३ वर्ष नहुँदै चीनले सुरक्षा कानुन लागू गरिदिएर हङकङको स्वतन्त्रता खोसेको र आफूसँगको सम्झौता उल्लंघन गरेको बेलायतको अरोप छ।

यसबीचमा बेलायतले हङकङबासीलाई बेलायतमा बस्ने अवसर प्रदान गरेको हो।

बेलायती कार्यक्रमअनुसार बीएनओ पासपोर्ट भएका मानिसहरु हङकङमा ३० लाख छन्। यी ३० लाखमा आश्रित सबैलाई गन्दा ५४ लाख हङकङबासी बेलायत जान पाउनेछन्।

समग्रमा बेलायतले पाँच वर्षको अवधिसम्ममा ५४ लाख हङकङबासीलाई बेलायत लाने योजना ल्याएको हो।

तर बेलायतले हङकङबासीलाई बीएनओ पासपोर्ट साथै बेलायत बस्ने प्रस्ताव गरेको विषयमा चीन रुष्ट छ। चीनले बेलायतलाई चीनको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्न चुनौती दिँदै आएको छ।

यसरी बेलायतले बीएनओ पासपोर्ट भएका र उनीहरुसँग आश्रित भएका हङकङबासीलाई बेलायत बस्न पाउने प्रावधान बनाएपछि चीनले बीएनओ पासपोर्टलाई नै खारेज गरिदिएको छ। एससीएमपी