आन्दोलनमा ७९ जना घाइते भएपछि हङकङमा सुपुर्दगी विधेयक रोकियो

सरकारी प्रमुख कार्यलय नजिकैको भूमिगत रेलको एडमिराल्टी स्टेसन बिहीबार अपरान्ह २ बजेपछि खुल्ला गरिएको छ भने आन्दोलनको क्रम भएको फोहर आन्दोलनकारीहरुले नै सफा गरेका छन्।

बुधबार सरकारले सुपुर्दगी विधेयकको दोस्रो पाठको लागि निर्धारित बैठक बिथोल्न हजारौं प्रदर्शनकारीहरुले एडमिराल्टीस्थित प्रमुख कार्यकारीको कार्यलय तथा संसद भवन घेरा हालेका थिए।

उक्त प्रदर्शनमा प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच झपड भएको थियो। प्रदर्शनकारी उग्र बनेपछि स्थिति नयन्त्रणमा लिन प्रहरीले अश्रु ग्यास तथा रबरका गोलीसमेत चलाएको थियो।

उक्त झपडमा ७९ जना घाईते भएका छ्न्। घाइतेमध्ये २ जनाको अवस्था चिन्ताजनक रहेको छ भने अन्य ६४ जना सामान्य उपचारपछि घर फर्केका छन्।

प्रहरीले प्रदर्शनकारीमाथि अनावश्यक शक्ति प्रयोग गरेको भन्दै सर्वत्र आलोचना सुरु भएको छ। यता प्रहरीले भने त्यसको बचाउँ गर्दै अनावश्यक बल प्रयोग गरेको भन्ने कुरा अस्वीकार गरेको छ।

आन्दोलन चर्कँदै गएपछि सुपुर्दगी विधेयकको दोस्रो पाठको लागि बोलाएको बैठक रद्द गरेको छ।

ग्लोस्टर रोड, तिम मेइ एभेन्यु, क्यानौट रोड, चार्टर रोडमा भएको प्रदर्शनका कारण ती क्षेत्रमा यातायात सेवा ठप्प रहेको थियो।

आन्दोलनबारे बोल्दै प्रमुख कार्यकारी क्यारी लामले युवाहरुले सडक कब्जा गर्दा आफू चिन्तित भएको बताएकी छन्। ‘यो समयमा दुःखी र बिक्षिप्त छु, हङकङको समाज सधैँ सभ्य र शालिन हुँदाहुदै युवाहरुले सडकहरु कब्जा गर्दा म चिन्तित छु’, उनले भनेकी छन्। सरकारले यहाँका जनतालाई घोका दिएको भन्नेबारे पत्रकारले गरेको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले भनेकी छन्, ‘मैले हङकङ र हङकङबासीलाई घात गरेको छैन। म यहीँ जन्मेर यिनै जनताका बीचका हुर्केको व्यक्ति हुँ, मैले थुप्रै व्यक्तिगत कुराहरुको बलिदानी दिएको छु किनकी म यो शहरलाई माया गर्छु।’

आन्दोलनकारीले उक्त प्रस्तावित सुपुर्दगी विधेयक खारेज हुनुपर्ने, चीनमा सुपुर्दगी गर्न नहुने र प्रमुख कार्यकारीले राजीनामा दिनुपर्ने माग राखेका छन भने सरकारका तर्फबाट कुनै माग पूरा भएका छैनन्। सरकारले फास्ट ट्र्याकमा उक्त बिधेयक पास गर्न खोजिरहेको बताइएको छ।

गतवर्ष ताइवान भ्रमणको क्रममा हङकङका एक १९ वर्षीय युवकले आफ्नी गर्भवती प्रेमिकाको हत्या स्वदेश फर्केका थिए। हङकङ ताइवानबीच सुपुर्दगी सन्धि नभएका कारण ती व्यक्तिलाई सजाय नहुने एको छ। यहाँको उक्त व्यक्तिलाई हत्यारा भए ताईवान पठाउन नमिल्ने हङकङमा उनलाई सजाय नहुने भएको बहानामा उक्त विधेयक ल्याउन लागिएको छ। साथै मकाउको अदालतले दोषी ठहर गरेका हङकङका अर्बपति जोसेफ लाउ समेत हङकङमा बिना सजाय बसिरहेका छन्। उक्त कानूनले मकाउ, ताइवान तथा मुख्यभूमि चीनसमेत समेटिएको छ।

सो कानून कानुन पारित भएमा चीनले आफ्नो देशको विरोघ गर्दै हङकङमा बस्ने, भ्रमण गर्ने, ट्रान्किट गर्नेहरुलाई समेत चीनमा लगि सजाय दिन सक्ने खतरा बढेको विश्लेषण हुन थालेको छ। यसबाट वाक स्वतन्त्रता गुम्ने कुरा कानून व्यवसायी, पत्रकार संगठन, व्यापारिक समूह, विदेशी कुटनीतिक क्षेत्रका व्यक्तिहरुको ठहर छ।

उक्त कानूनबारे गत फेब्रुअरीमा छलफल चलाइएको थियो। २९ मार्चमा विधायक परिषदमा पेश गरी ३ अप्रिलमा पहिलो पटक पाठ गरिएको थियो। दोस्रो पाठ १२ जुनमा थियो। उक्त कानुन सार्बजनिक भएपछि अघि पनि विभिन्न चरणमा आन्दोलन हुँदै आएको थियो। गत जुन ९ को प्रदर्शनमा १० लाख ३० हजार प्रदर्शनकारीहरु सडकमा उत्रिएका थिए।

प्रदर्शनमा केही नेपालीहरु पनि सहभाग्ी भएका छन्। प्रदर्शनमा सहभागी नेपालीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा आफ्ना तस्बिरसमेत राखेका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली समाज हङकङका अध्यक्ष ईन्द्र वनेमले फेसबुकबाट लाईभ गर्दै आन्दोलनप्रति आफ्नो नैतिक समर्थन रहेको बताए। उनले नेपालखबरसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘प्रत्यक्ष सहभागी नभए पनि मेरो नैतिक समर्थन छ, आन्दोलनमा सहभागी हुनु नहुनु आफ्नो तजबिजको कुरा हो।’

यसको विरोधमा हङकङमा कानून व्यवसायी, प्रजातान्त्रवादी, मानव अधिकारवादीहरुको आयोजनामा चरणबद्ध आन्दोलन गर्दै आइरहेका छन्। बिहीबारको आन्दोलन रोकिए पनि माग पुरा नभए पुनः आन्दोलनमा उत्रने भन्दै उनीहरुले सरकारलाई चेतावनीसमेत दिएका छन्।

सन् १९९७ मा बेलायतले हङकङ चीनलाई हस्तान्तरण गर्दा एक देश दुई प्रणालीको अवधारणामा ५० वर्षसम्म उच्च स्वतन्त्रता उपभोग गर्न पाउने सहमति भएको थियो।