युनिकोड
उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले अपराधी पक्राउ गर्ने प्रहरी र कर्मचारीलाई कारबाही हुने भनि ‘विवादास्पद’ फैसला गरेको छ।
न्यायाधीशहरु शेषराज शिवाकोटी र दीपेन्द्रबहादुर बमको इजलासले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दामा फरार रहेको कसुरदार पक्राउ गर्ने व्यक्तिलाई नै दोषी देखाएको खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा कृष्ण ज्ञवालीले लेखेका छन्।
बैंकिङ कसुरको आरोपमा ३ वर्ष कैद र ८० लाख जरिवाना तिर्नुपर्ने गरी दोषी ठहर भएका अधिवक्ता अर्जुनबहादुर कार्की फैसला कार्यान्वयन गर्नुका साटो कैद छलेर हिँडिरहेका थिए।
पाल्पा भैरवस्थान घर भएका उनको नाममा जिल्ला अदालत पाल्पाले समेत म्याद तामेल गर्न सकेको थिएन। त्यस्तैमा इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलका डीएसपी भीमलाल भट्टराईले गत १८ गते अधिवक्ता कार्कीलाई पक्राउ गरी पर्सीपल्ट जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा बुझाएका थिए।
अनि श्रेस्तेदार कृष्ण पौडेलले अपराधी ठहर भएका अधिवक्ता कार्कीलाई कैदी पूर्जी दिएर थुनामा पठाइदिए। स्रोतको भनाइमा, ३ वर्ष कैद ठहर भएको व्यक्ति आफ्नै कैदको लगत भएको रुपन्देही जिल्ला अदालतमा बहस गर्न गएपछि पक्राउ परेका हुन्।
गत सोमबार अर्थात् पक्राउ परी कैद भएको भोलिपल्ट अधिवक्ता कार्कीले उच्च अदालतको बुटवल इजलासमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिए।
निवेदन परेकै दिन न्यायाधीश शिवाकोटीको इजलासले बन्दीलाई उपस्थित गराउन आदेश दियो भने भोलिपल्ट शिवाकोटी र बमको इजलासले कार्कीलाई गैरकानूनी रुपमा थुनामा राखेको ठहर गर्दै रिहा गर्न आदेश दियो।
अनि निर्दोष व्यक्तिलाई गैरकानूनी रुपमा थुनेको ठहर गर्दै डीएसपी भीमलाल भट्टराईलाई ५० रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला गरे भने जिल्ला अदालत रुपन्देहीका तहसिल्दार कृष्ण पौडेललाई सचेत गराउने फैसला गरे। फैसलाबारे तहसिल्दार पौडेल र डीएसपी भट्टराईले कुनै प्रतिक्रिया दिन चाहेनन्।
प्रतिक्रिया