युनिकोड
प्रदेश सरकारहरूले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई सुविधा दिन ऐन संशोधनको तयारी गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतले गत कात्तिक पहिलो साता स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यहरूको मासिक पारिश्रमिक तथा ज्यालासहितको सुविधासम्बन्धी प्रदेशका कानुनहरू एकमुष्ट खारेज गरिदिएपछि ६ वटा प्रदेशका जनप्रतिनिधिले वैधानिक रूपमा सुविधा लिन पाएका छैनन्।
पारिश्रमिक कटौती भएपछि खर्च धान्नै मुस्किल भएको गुनासो गर्दै आएका जनप्रतिनिधिहरू पछिल्लो समय कार्यालय जानसमेत छाडेका छन्। उनीहरूले सुविधासम्बन्धी विशेष व्यवस्था गर्न प्रदेश सरकारसँग माग गर्दै आएका छन्। जनप्रतिनिधिका यही माग सम्बोधन गर्न प्रदेश २, गण्डकी, प्रदेश ५ र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ऐन संशोधन गर्न लागेका हुन्।
प्रदेश ५ सरकारले स्थानीय तहका पदाधिकारीको सेवारसुविधासम्बन्धी ‘विशेष व्यवस्था’ गर्न ‘स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, ०७५’ संशोधन गर्न लागेको छ। यसका लागि केही समययता जनप्रतिनिधिले लबिइङ गरिरहेका थिए।
संशोधनको मस्यौदामा जनप्रतिनिधिलाई पहिलाको भन्दा धेरै सुविधा दिने प्रस्ताव छ। सुविधाअन्तर्गत यातायात, अतिथि सत्कार, टेलिफोन, इमेल इन्टरनेट, पत्रपत्रिका, खानेपानी, विद्युत्लगायतका शीर्षक थपिएका छन् । अतिथि सत्कारका लागि ६ देखि १८ हजार रुपैयाँसम्म मासिक सुविधा दिने प्रस्ताव छ । पत्रपत्रिका, टेलिफोन, खानेपानीमा तीनदेखि ६ हजार पाँच सय रुपैयाँसम्म दिने उल्लेख छ। यो खबर आजको कान्तिपुरले छापेको छ।
जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखलाई गत असोजसम्म ४१ हजार मासिक सुविधा थियो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले तयार गरिरहेको अहिलेको प्रस्तावमा त्यसलाई वृद्धि गरेर ५३ हजार रुपैयाँ पुर्याइएको छ।
उपमहानगरपालिकाका प्रमुखलाई ४० हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक दिने व्यवस्था थियो, अहिले विभिन्न शीर्षकबाट ५२ हजार बनाइएको छ । नगरप्रमुखले प्रतिमहिना ३५ हजार बुझ्ने गरेकामा अब ४७ हजार र गाउँपालिका अध्यक्षले ३० हजार पाउने गरेकामा अब ४२ हजार रुपैयाँ मासिक सुविधा दिने उल्लेख छ।
प्रतिक्रिया