युनिकोड
चुनावी घोषणापत्रमा वामगठबन्धनले दुई वर्षभित्र राष्ट्रव्यापी नापी लागू गरी भूमिको अभिलेख अद्यावधिक गराउने र वैज्ञानिक भूमिसुधार लागू गरी भूमिसम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या समाधान गर्ने वाचा गरेको थियो।
केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेका दुई वर्षमा भूउपयोग नीति र भूउपयोग ऐन बन्यो तर वैज्ञानिक भूमिसुधार लागू नभएको खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा दीपेन्द्र विष्टले लेखेका छन्।
भूउपयोग ऐनले भूमिको वर्गीकरण गरेको छ तर त्यसको कार्यान्वयन भएको छैन । कृषिभूमि अतिक्रमण गर्न नपाइने भनिए पनि अभ्यासमा त्यस्तो देखिँदैन ।
सिफारिस गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएपछि जथाभाबी जग्गा कित्ताकाट गर्ने क्रम बढेको छ । स्थानीय तहका पदाधिकारीले खेतीयोग्य जमिनलाई समेत बसोबासका लागि भन्दै कित्ताकाट गर्न सिफारिस दिने गरेका छन् । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको पछिल्लो प्रतिवेदनले उपत्यका, तराई र भित्री मधेसमा कित्ताकाट झनै मौलाएको उल्लेख गरेको छ।
सरकारले गत भदौमा भूउपयोग ऐन ल्याएको हो । त्यसअनुसार भूमि वर्गीकरण गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई छ तर कुनै पनि स्थानीय तहले भूमिको वर्गीकरण गरेका छैनन् । उल्टै जथाभाबी प्लटिङको स्वीकृति दिँदा डाँडाकाँडामा डोजर लगाएर भिरालो जमिन सम्याउने होडबाजी चलेको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले २०७४ साउन २६ मा कित्ताकाट रोक्ने निर्णय गरेको थियो तर अंशियारलाई अदालतमा मुद्दा दायर गर्न लगाएर कित्ताकाट गर्ने प्रक्रिया रोकिएको थिएन।
गत पुसमा भने खण्डीकरण रोक्दा सर्वसाधारणलाई मर्का परेको र भूमाफिया मौलाएको भन्दै जग्गाको चक्लाबन्दी गर्ने व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीले स्थानीय तहको स्वीकृति लिएर कित्ताकाट गर्न पाउने व्यवस्था गरियो ।
मन्त्रालयको नयाँ निर्देशनमा फिल्डबुकमा जग्गाको किसिम जुनसुकै लेखिए पनि स्थानीय तहबाट खेतीयोग्य जग्गा होइन भन्ने व्यहोरा लेखिआए जग्गा खण्डीकरण वा कित्ताकाट गर्न सकिने व्यवस्था छ तर मिलेमतोमा कृषियोग्य जमिनकै कित्ताकाट भइरहेको छ।
‘भूमिको कित्ताकाट, वर्गीकरण व्यवस्थित हुनुपर्ने हो तर कहीँ पनि व्यवस्थित भएको छैन,’ कान्तिभैरव मावि थलीका शिक्षक सरोज खनाल भन्छन्, ‘जमिनमा मनपरी मूल्य छ, कहीँ पनि व्यवस्थित छैन।’
प्रतिक्रिया