अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउने गरी ल्याइएका सूचना प्रविधि र मिडिया काउन्सिललगायत आधा दर्जन विधेयक संघीय संसद्बाट पारित हुन नदिने रणनीति प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले बनाएको छ।
यी विधेयकविरुद्ध देशव्यापी जनमत निर्माणका लागि कांग्रेसले सातै प्रदेशका संसद्मा समेत सशक्त विरोध गर्न सोमबार सर्कुलर जारी गरेको छ। यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ।
संविधानको व्यवस्था र मर्मविपरीत दर्ता भएका विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने पार्टीको अडान रहेको कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले बताए।
संघीय संसद्मा मात्रै नभएर प्रदेशका सबै संसद्लाई विधेयकविरुद्ध सशक्त आवाज उठाउन र प्रतिपक्षीय भूमिका प्रभावकारी बनाउन सर्कुलर गरिएको उनले जानकारी दिए।
विधेयकका प्रस्तावित नयाँ प्रावधान र संविधानको व्यवस्था ‘कोड’ गरेरै कांग्रेसले सातै प्रदेशका आफ्ना संसदीय दलका नेतालाई लिखित सर्कुलर पठाएको हो।
प्रदेश संसद्मा यस्ता विषयप्रति विपक्षी सांसदहरूको स्वतः चासो प्रकट नभएपछि पार्टीले लिखित सर्कुलर नै पठाउनु परेको नेता खाँडले बताए। सरकारले ल्याएका ‘विवादास्पद’ विधेयकलाई लिएर संघीय संसद्मा विरोध हुँदै आए पनि प्रदेश संसद्मा विपक्षीले यसलाई मुद्दा बनाएका छैनन्।

प्रतिक्रिया