युनिकोड
सरकार र जनताबीच सेतुको काम गर्ने मुख्य जिम्मेवारीमा रहेको कर्मचारी प्रशासनको काम सुस्त हुँदा सरकारप्रति जनआक्रोश बढ्दै गएको पाइएको छ।
कोरोना भाइरसबाट उत्पन्न असहज परिस्थितिलाई समाधान गर्न स्थायी सरकारका रूपमा रहेको प्रशासन संयन्त्रले प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेपछि राजनीतिक नेतृत्वको काम पनि सशक्त हुन नसकेको खबर आजको राजधानी दैनिकमा भवनाथ प्याकुरेलले लेखेका छन्।
लकडाउनको समयमा प्रहरी र स्वास्थ्य क्षेत्रका कर्मचारीबाहेक अन्य सबै कर्मचारी सुस्त हुन पुग्दा कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका कामहरू प्रभावकारी हुन नसकेको र यसैका कारण सरकारप्रति जनआक्रोश बढेको पूर्वप्रशासक तथा विज्ञहरूले बताएका छन्।
प्रशासन विज्ञ तथा प्रशासन सुधार आयोगका अध्यक्ष काशीराज दाहालले कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने संयन्त्र कमजोर हुँदा कर्मचारी प्रशासनको काम सुस्त देखिएको बताए।
उनले राजनीतिले अख्तियारवालालाई अनुगमन गर्ने र अख्तियारवालाले मातहतलाई अनुगमन गरी कमजोरी देखिए कारबाही गर्नुपर्नेमा त्यस्तो हुन नसकेको बताए । दुवै संयन्त्र सुस्त हुँदा नागरिकमा जनआक्रोश बढेको दाहालको भनाइ छ । ‘उच्च प्रशासकहरू निष्क्रिय हुँदा आमकर्मचारी ऊर्जाविहीन भएका छन्,’ दाहालले भने।
यस्तै, पूर्वसचिव कृष्णहरि बाँस्कोटाले महामारी र संकटको बेला कर्मचारीले आफ्नो पहिचान देखाउनुपर्ने महत्वपूर्ण समयमा निष्क्रिय भएर बस्नु कर्मचारीकै लागि घातक भएको बताए ।
‘जतिखेर लडकाउन भयो र अहिलेसम्मको स्थितिमा मुलुक आएको छ । तर, प्रहरी प्रशासन र स्वास्थ्य क्षेत्रका कर्मचारीबाहेक देशमा अन्य कर्मचारी नै छैनन् जस्तो अनुभूति सर्वसाधारणले गर्न थालेका छन्,’ बाँस्कोटाले भने । मुख्य रूपमा उपल्लो निकायका सचिव, सहसचिव तथा महानिर्देशकहरू नै सुतेर बसेकाले कर्मचारी परिचालित हुन नसकेको उनको बुझाइ छ।
प्रशासनको सर्वोच्च पदमा रहेका मुख्य सचिवले सारा सचिवलाई परिचालित गर्न नसक्दा प्रशासन कमजोर र निम्सरो बन्न पुगेको निष्कर्षसमेत विज्ञहरूको छ।
प्रतिक्रिया