युनिकोड
न्यायालयभित्र हुने भ्रष्टाचार रोक्न भन्दै तत्कालीन कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले ५ चैत २०७४ मा न्यायाधीशको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नेगरी कानुन निर्माण गर्ने घोषणा गरे । त्यतिबेला उनको घोषणाको ‘वाहीवाही’ भयो।
यद्यपि, घोषित प्रक्रिया अघि बढाउन नपाई तामाङ मन्त्री पदबाटै बिदा हुन विवश भए । उनको घोषणा अलपत्र पर्यो। पछि आएका अरू कानुनमन्त्रीले तामाङको जस्तो ‘हिम्मतदार योजना’ ल्याउन नसक्दा न्यायाधीशको सम्पति सार्वजनिकसम्बन्धी कानुन बन्न नसकेको खबर आजको राजधानी दैनिकमा निराजन पौडेलले लेखेका छन्।
तामाङको कार्ययोजनालाई अरू कानुनमन्त्रीले समेत खासै चासो नदिएको मन्त्रालयकै अधिकारी बताउछन्। कानुन निर्माणका लागि तामाङपछिका कानुनमन्त्रीहरूले चासो नदिएपछि सो विषय घोषणामै सीमित बन्न पुग्यो।
न्यायाधीशको सम्पत्ति सार्वजनिक हुनुपर्ने र कानुन निर्माण हुनुपर्ने भन्दै नेपाल बारले पटकपटक ध्यानाकर्षण गर्दै आइरहेको छ । न्यायपरिषद् ऐनले न्यायाधीशको सम्पतिको अभिलेख बुझाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ तर सार्वजनिक गर्ने विषयमा कुनै कुरा उल्लेख गरेको छैन । हालको कानुनअनुसार न्यायाधीश विवादमा तानिए मात्रै सम्पत्ति सार्वजनिकको कुरा उठ्न सक्छ तर सिधै न्यायाधीशको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्ने भन्ने व्यवस्था कतै उल्लेख भएको छैन।
कानुन व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले समेत न्यायालयको विकृति रोक्न पनि न्यायाधीशको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग जारी राख्दै आइरहेको भए पनि सम्बन्धित निकायले सुनुवाइ गरेको छैन।
२५ साउन २०७७ मा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणालाई ध्यानाकर्षणपत्र पठाउँदै बारले भनेको थियो ‘न्यायाधीश र बार पदाधिकारीको सम्पत्ति पारदर्शी रूपमा छानबिन गरी सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलाइयोस् ।’ प्रधानन्यायाधीशलाई ध्यानाकर्षण गरेको लामो समय बितिसक्दा पनि उनले सो विषयमा चासो देखाएका छैनन्।
प्रतिक्रिया