युनिकोड
ज्यान मुद्दामा अदालतबाट जन्मकैद ठहर भएका रेशमलाल चौधरीको सजाय माफीका लागि सरकारले प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।
जनता समाजवादी पार्टीले निवेदन दिएपछि चौधरीलाई सरकारले कैद सजाय माफी दिन प्रक्रिया अघि बढाएको खबर आजको नागरिक दैनिकमा भाषा शर्माले लेखेकी छन्।
कर्तव्य ज्यान मुद्दामा चौधरीलगायतलाई जिल्ला अदालत कैलालीले जन्मकैद ठहर गरेको थियो। उच्च अदालत दिपायलले समेत जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको थियो। चौधरी २०७४ फागुन १४ देखि अनुसन्धानका लागि थुनामा छन्। अदालतको फैसलाअनुसार चौधरी २०९४ फागुन १३ सम्म थुनामा रहनुपर्छ।
जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध चौधरीले उच्च अदालत दिपायलमा आफू छुट्न पाउनुपर्ने दाबीसहित निवेदन दर्ता गरेका थिए। उच्च अदालतले जिल्ला अदालत कैलालीकै निर्णय सदर गर्दै उनलाई थुनामुक्त गर्न नमिल्ने आदेश गरेको थियो। उच्च अदालतले २०७४ चैत २२ मा जिल्ला अदालतको आदेश सदर गर्दै थुनामा राख्न भनेको थियो।
फौजदारी कार्यविधि संहिताअनुसार प्रक्रिया पुर्याएर राष्ट्रपतिले माफी मिनाहा दिनसक्ने व्यवस्था छ। अदालतमा विचाराधीन फौजदारी मुद्दामा भने माफी मिनाहा गर्न कानुनले मिल्दैन। तर सरकारले फौजदारी कार्यविधिमा भएको कानुनी व्यवस्थामै टेकेर माफी मिनाहा गराउन प्रक्रिया थालेको हो।
चौधरी तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टीका तर्फबाट कैलाली १ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए।
चौधरीलाई सजाय माफीका लागि जसपाले दिएको निवेदन गृह मन्त्रालयमा पुगेको छ। गृहले माफी दिन योग्य हो–होइन भन्ने विषयमा छानबिन गरिरहेको छ। गृह मन्त्रालयले प्रतिवेदन दिएपछि राष्ट्रपतिसमक्ष माफी मिनाहाका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
जसपाको निवेदन गृहमा प्राप्त भएको र कार्यविधि संहिताबमोजिम प्रक्रियामा रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले बताए। ‘माफी मिनाहाका लागि मापदण्ड पुगेको छ कि छैन भन्ने हेर्दैछौं’, उनले भने।
२०७५ पुस १९ मा चौधरी पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका बेला उनलाई सांसदको पद तथा गोपनीयताको सपथ खुवाइएको थियो।
२०७२ भदौ २७ मा कैलाली टीकापुरमा थरुहट आन्दोलनका क्रममा एक बालक र नेपाल प्रहरीका एसएसपीसहित ७ सुरक्षाकर्मीको ज्यान गएको थियो। चौधरीलाई त्यस घटनाका मुख्य अभियुक्त भनी पक्राउ पुर्जी जारी गरिएपछि चौधरी फरार भएका थिए। उनी त्यति बेला थरुहट आन्दोलनको क्षेत्र नं। १ का संयोजक थिए।
प्रतिक्रिया