युनिकोड
योग्यता र क्षमताका आधारमा विश्वविद्यालयमा उपकुलपतिलगायत पदाधिकारी नियुक्त गर्न सरोकारवालाले सरकारलाई दबाब दिएका छन्।
पदाधिकारी नियुक्त गर्ने वर्तमान व्यवस्था परिवर्तन नगरेसम्म भागबन्डामा नियुक्ति भइरहने उनीहरूको तर्क छ। यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ।
सरकार त्रिभुवन विश्वविद्यालयसहित ७ विश्वविद्यालयमा उपकुलपतिलगायत पदाधिकारी नियुक्तिको तयारीमा जुटेको छ । शिक्षाविद्, प्राध्यापक, विद्यार्थीलगायत सरोकारवालाले भने सरकारलाई खुला र पारदर्शी तरिकाबाट उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष र कुलसचिव चुन्न आग्रह गरेका छन्।
शिक्षा पत्रकार समूहले शुक्रबार राजधानीमा रहेको छलफलमा पूर्वशिक्षामन्त्री गंगालाल तुलाधारले उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको सुझावका आधारमा पदाधिकारी छनोट गर्नुपर्ने बताए।
‘आयोगको प्रतिवेदन गोप्य राखेर पुरानै तरिकाबाट उपकुलपति नियुक्त गर्न खोजिएको छ,’ उनले भने, ‘सरकार उल्टो बाटोमा हिँड्न खोजे खबरदारी गर्छौं ।’ बिनाभागबन्डा पदाधिकारी छान्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलसँग कुराकानी गर्ने उनले जनाए।
गत माघमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रतिवेदन बुझाएको आयोगले बोर्ड अफ ट्रस्टीमार्फत खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदाधिकारी नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको थियो । कुलपति र सहकुलपतीय पद्धति हटाउनसमेत आयोगले भनेको थियो।
भदौ ५ गते त्रिविका उपकुलपति तीर्थराज खनियाँको कार्यकाल सकिँदै छ । २१ औं उपकुलपतिका लागि दौडधुप सुरु भइरहेको छ । त्रिविबाहेक संस्कृत, कृषि तथा वन विज्ञान, पूर्वाञ्चल, पोखरा, मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयमा पनि उपकुलपति रिक्त हुँदैछन्।
यी विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नियुक्त गर्दा दलीय सिडिकेट तोडिनुपर्ने सांसद नविना लामाले बताइन् । ‘दुई तिहाइको सरकार हुँदासमेत पुरानो गलत प्रणाली चेन्ज गर्न सकिएन भने दुःखद हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘हिजो राजाले नियुक्त गर्ने, आज कुनै नेताले मात्र नियुक्त गर्ने विधि विस्थापित गर्नुपर्छ।’
पदाधिकारी नियुक्तिदेखि नै विश्वविद्यालय सुधार गर्न नसके समृद्धिको खाका पूरा नहुने उनको जिकिर छ । खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदाधिकारी नियुक्त गर्न संसद् र शिक्षा स्वास्थ्य समितिमा समेत आवाज उठाउने उनले बताइन्।
प्रतिक्रिया