कोभिडको निःशुल्क उपचार त परैको कुरा, सेनाले गर्ने शव व्यवस्थापनमासमेत चर्को असुली

उपचारका लागि कपिलवस्तुबाट भरतपुर ल्याइएका एक पुरुषको मंगलबार बिहान मृत्यु भयो । लायन्स क्लबको गाडीमा राखेर शव देवघाट पुर्याएपछि सलामी दिएर सेना फर्कियो । दाहसंस्कारबापत छोराले ठेकेदारलाई १७ हजार तिरे।

गत वर्ष कोभिडका नाममा १२ अर्ब खर्च गरेको सरकारले यसपालिको बजेटमा ६ अर्ब बिनियोजन गरेको छ । अझ, चार अर्ब रुपैयाँ कुनै पनि बेला खर्च गर्न सकिने भन्दै मन्त्रिपरिषद्ले सुनिश्चित गरेको छ।

तर, कोभिड उपचारमा विपन्न जनताको लाखौँ सकिँदा मूकदर्शक बनेको सरकार दाहसंस्कारमा दाउराबापत १८ देखि २८ हजारसम्म रकम उठाउँदै छ । पूर्व मोरङदेखि पश्चिम सुर्खेतसम्म कैयौँ जिल्लामा दाहसंस्कारको रकम तिर्न सर्वसाधारण बाध्य छन् । यो खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको छ।

संक्रमित बाबुको उपचारका लागि कपिलवस्तुबाट आएका एक युवा मंगलबार अपराह्न भरतपुर अस्पताल परिसरमा तनावमा थिए । ऋण खोजेर उपचारका लागि आए पनि बाबुलाई उनले बचाउन सकेनन् । तर, अब शव कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर तनावले उनी छटपटिँदै थिए।

कोभिड संक्रमितको निधन भएमा सेनाले नै अन्त्येष्टिको प्रबन्ध गर्छ भन्ने उनले सुनेका थिए । तर, अस्पताल प्रशासनले उनलाई शववाहन आफैँ खोज्न भन्यो । गाडी खोजेपछि शव उठाउन भने सेनाको प्रतीक्षा गर्नुपर्ने थियो ।

‘बिहान साढे आठ बजे बुबाको मृत्यु भएको हो । तर, अहिले पाँच बजेसम्म पनि टिम आएको छैन। आउने हो कि होइन, केही थाहा भएन,’ उनी विलखबन्दमा थिए।

घटनाको जानकारी लिएपछि सिडिओ, एसपी र सेनाका कर्णेललाई जानकारी दिइयो । तर, त्यतिवेलासम्म सेनाको टिमसम्म जानकारी नै पुगेको रहेनछ । अस्पताल, प्रशासन र सेनाबीच समन्वय अभावमा मृतकका अरू आफन्तले पनि यस्तै दुःख पाइरहेको अन्य बिरामीका कुरुवाले बताए।

ताकेता गरेपछि करिब सात बज्नै लाग्दा सेनाको टिम आयो र शव ‘र्यापिङ’ गरेर गाडीमा राख्यो । यसपालि भने पहिले बुक गरिएको शववाहन आवश्यक पर्दैन भनियो, लायन्स क्लबले सहयोग गरेको बोलेरो गाडीमा नै लग्न सकिन्छ भन्ने सुनेपछि ती युवालाई अलिक राहत भयो । उनको बुबासँगै अन्य तीनजनाको शव बोकेर बोलेरो गाडी देवघाटतर्फ लाग्यो।

उता त्यही वेला खबर आयो, भरतपुरकै बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालमा भने शव लिन सेनाको गाडी पुगेको थियो । तर, गाडी आउन ढिला भएको भन्दै आफन्तले अर्कै गाडी प्रबन्ध गरेर शव उठाइसकेका थिए।

नारायणी किनारमा पुगेपछि सेनाको टोलीले नै शव चितामा राख्यो र सलामी दिएर हिँड्यो । सलामी दिएपछि सेनाको जिम्मेवारी सकियो, शव दाहसंस्कार गराउने जिम्मेवारी परिवारलाई नै आयो । शव जलाउन बसेका मजदुरले १७ हजार रुपैयाँ मागे । यो सुनेर आफन्तजन फेरि आश्चर्यचकित भए ।

‘अहिले त ११ हजार डिस्काउन्ट भएको हो, हिजोअस्ति त २८ हजार लिन्थ्यौँ । हामीलाई पनि ज्यानको माया छ, जोखिम मोलेर यत्रो काम गरेपछि पारिश्रमिक त लिनुपर्यो नि । दाउरा पनि सित्तै आउने होइन,’ अगुवा सूर्यबहादुर कुमालले भने।

हो, संक्रमितको शव जोखिम मोलेर जलाउनुपरेपछि सूर्यबहादुर वा अरू कसैले पैसा लिनु स्वाभाविक हो । तर, शवको व्यवस्थापन त सेनामार्फत सरकारले नै गर्ने भनेको हो नि । फेरि निजी समूहलाई ठेक्का दिएको हो र? यो विषयमा हामीले सिडिओ प्रेमलाल लामिछानेबाट जानकारी माग्यौँ।

चितवनका सिडिओ प्रेम लामिछाने भने, ‘दाहसंस्कार निःशुल्क गर्ने नीति हो, तर दाउरालगायतका सामान किन्न हामीसँग स्रोत छैन । त्यसैले परिवारबाटै पैसा उठाउनुपर्ने बाध्यता छ । अस्तिसम्म त २८ हजार थियो, चर्को भयो भनेर मैले १८ हजार बनाइदिएको छु।’

गत चैतसम्म सेनाले नै अन्त्येष्टि गथ्र्यो, तर जलाउने होइन, गाड्ने गरिएको थियो । गाड्नका लागि खाल्डो खन्न महानगरले जेसिबी दिएको थियो, तर चैतबाट जलाउन थालिएको छ । जलाउने जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिएको उनले बताए।

चितवनमा मात्र होइन, विराटनगरको कथा पनि उस्तै छ । मोरङ सुन्दरहरैचाका एक पुरुष केही दिनअघि उपचारका लागि नोबेल मेडिकल कलेज विराटनगर भर्ना भए । उपचारकै क्रममा उनको मृत्यु भयो । अस्पतालबाट शव घाटमा लगेर दाहसंस्कार गर्दासम्म परिवारले २८ हजार शुल्क तिर्नुपर्यो।

शव ¥यापिङ गरेको १३ हजार पाँच सय, घाटसम्म शव पुर्याएको एम्बुलेन्स शुल्क चार हजार, समाधिस्थलमा चार हजारलगायत गरेर २८ हजार शुल्क तिरेको मृतककी पत्नीले बताइन् । उनले आफ्नो नाम सार्वजनिक नगर्न आग्रह गरेकी छिन् । अस्पतालले बाँकी औषधिसमेत फिर्ता गर्न नमानेको उनले बताइन् । उनले भनिन्, ‘अस्पतालबाट किनेको करिब ५० हजारको औषधि थियो । तर, उहाँ (श्रीमान्को) मृत्युपछि औषधि फिर्ता गर्नसमेत मानेन।’

महामारीमा अस्पतालहरूले मनपरी शुल्क असुलिरहेको उनको गुनासो छ।