वीर र शिक्षणका ४७० बेड अलपत्र, उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेललाई भने रिबन काट्ने रहर

कोभिडविरुद्ध दुनियाँले संघर्ष थालेको १७ महिना भयो, नेपालले पनि तयारी थालेको १५ महिना भयो।

कोभिड शीर्षकमा गत वर्ष १२ अर्ब खर्च गरेको सरकारले यो वर्षको बजेटमा पनि ६ अर्ब विनियोजन गरेको छ । पर्याप्त समय र स्रोत भएर पनि तयारीमा सरकार कति संवेदनशील थियो भन्ने बुधबारको एउटा तस्बिरले प्रस्ट पार्छ।

राज्यको ढुकुटीको दुई अर्ब २६ करोड खर्च गरेर वीर अस्पतालमा ६ सय ५० बेडको अत्याधुनिक सर्जिकल भवन बनेको छ । शिक्षण अस्पतालमा पनि सुरेश वाग्ले स्मृति क्यान्सर भवनको नाममा दुई सय बेड क्षमताको अत्याधुनिक पूर्वाधार खडा भएको छ । वीरको नयाँ भवनमा दुई सय ७० र शिक्षणमा दुई सय बेड तत्कालै सञ्चालन गर्न सकिने भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रतिवेदनसमेत दिएको छ।

बिरामीलाई भुइँमा राखेर उपचार गर्न बाध्य चिकित्सकहरूले पनि यी बेड सञ्चालन गर्न र त्यसका लागि अक्सिजन व्यवस्था गर्न सरकारलाई पटक–पटक अनुरोध गर्दै आएका छन् ।

तर, सरकारी पूर्वाधार अलपत्र नै राखेर उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले बुधबार मारवाडी समाजले स्वतस्फुर्त तयार पारेको ५१ बेडको आइसोलेसन केन्द्र उद्घाटन गरेका छन् । स्मरणीय छ, कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्रको संयोजक पोखरेल नै हुन्।

कैलालीको टीकापुर अस्पतालमा गत २७ र २८ वैशाखमा अक्सिजन सकिएर १२ जना संक्रमितको ज्यान गयो । भोलिपल्ट २९ वैशाखमा महेन्द्रनगरस्थित महाकाली अञ्चल अस्पतालमा पनि अक्सिजन सकिएर पाँचजनाको मृत्यु भयो।

सोही दिन अक्सिजन अभावकै कारण नेपालगन्जस्थित भेरी अस्पतालमा उपचाररत ६ संक्रमितले ज्यान गुमाए । बिहान आठ बजेदेखि करिब आधा घन्टा अक्सिजन आपूर्ति बन्द हुँदा छटपटिँदै बिरामीको जीवन समाप्त भयो । त्यही दिन अक्सिजन आपूर्ति बन्द भएपछि रुपन्देहीमा नौजनाले ज्यान गुमाए।

धागो कारखानामा रहेको कोरोना विशेष अस्पतालमा पाँच र भैरहवाको भीम अस्पतालमा उपचाररत चारजनाले ज्यान गुमाएका थिए । भीम अस्पतालमा १५ मिनेटमा चारजनाको ज्यान गयो । विपत् त्यहीँ रोकिएन, राजधानीमा पनि देखियो । ३० वैशाखको राति राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा अक्सिजन सकिएपछि बिरामी र कुरुवाको रुवाबासी मच्चियो । चिकित्सकहरू पनि भयभीत भए । सेन्टरका निमित्त निर्देशक डा। सन्तोष पौडेल अक्सिजनको खोजीमा रातभर उद्योग घुमे, तर पाएनन् । अन्ततः अक्सिजन अभावका कारण त्यो राति ट्रमा सेन्टर र वीर अस्पतालमा १४ बिरामीले ज्यान गुमाए ।

स्मरणीय छ, त्यसबीचमा अक्सिजन आपूर्ति तथा वितरणको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सिसिएमसीले लिएको थियो । यसरी उन्नत उपचार होइन, न्यूनतम अक्सिजनसमेत नपाएर तीन दिनमा सयजनाको ज्यान गयो । यति ठूलो मानवीय क्षतिपछि पनि सरकारी तयारीको समीक्षा नगरी, पूर्वाधार निर्माण र परिचालनको विषयमा स्पष्ट रणनीति नबनाई उपप्रधानन्त्री पोखरेलले सामाजिक संस्थाले बनाएको आइसोलेसन केन्द्रलाई पनि उद्घाटन गर्न आवश्यक ठानेका खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा अर्जुन अधिकारीले लेखेका छन्।

महामारी सुरु हुनुअघि र पछि देशका प्रमुख अस्पताल वीर, पाटन, पोखरा र धरानमा अक्सिजन प्लान्ट बिग्रिए । तर, सरकारले एक वर्षसम्म बनाउन पहल गरेन । अहिले ती अस्पतालसहित देशैभरि अक्सिजनको चरम अभाव छ । अक्सिजन नपाएर जनता छटपटाउने र अनाहकमा ज्यान जाने स्थिति आयो ।

ती अस्पतालका प्लान्ट चलेको भए बाहिरका उद्योगको अक्सिजन अन्य अस्पतालमा पठाउन सकिन्थ्यो र जनताको जीवन जोगाउन सकिन्थ्यो । तर, भएका सरकारी पूर्वाधार सदुपयोग नगर्ने र यत्रो महामारीमा पनि पूर्वाधार थप्न पूर्वतयारी नगर्ने सामाजिक संस्थाले आफ्नो बलबुताले बनाएको आइसोलेसन केन्द्र उद्घाटन गर्न कैँची लिएर पुगेका छन् । संक्रमितहरू पाएसम्म अस्पताल जान्छन्, नपाए यस्तै आइसोलेसन केन्द्रमा जान्छन् । त्योभन्दा उच्चस्तरको तयारी गर्ने जिम्मेवारी पाएका सरकारका अगुवा आइसोलेसन केन्द्र उद्घाटन गर्न हिँडेका छन्।

अक्सिजन अभाव भएको भन्दै गत साता मात्रै राजधानीकै मेडिसिटी, ओम, मेडिकेयर, नेपाल–भारत मैत्री, दीर्घायु, हेल्पिङ ह्यान्ड्स, मध्यपुर र नेपाल मेडिकल कलेज तथा भैरहवाको युनिभर्सल मेडिकल कलेजले सार्वजनिक विज्ञप्ति जारी गरेर बिरामी भर्ना बन्द गरेका थिए । यी अस्पतालले अक्सिजनको थप अभाव भएकाले बेडमा भएका बिरामीलाई पनि डिस्चार्ज गर्न दबाब पनि दिए । यो अवस्था ट¥यो भनेर अझै निश्चित भएको छैन।