ओली लोकतन्त्र : स्वयं ओली मात्र निर्विकल्प!

स्थिर सरकारको प्रतिबद्धतासहित ३ फागुन ०७४ मा प्रधानमन्त्री बनेका केपी ओलीले तीन वर्ष दुई महिनामा १८ पटक मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गरेका छन्।

उनले प्रधानमन्त्री पदको सुरक्षालाई मात्र ध्यान दिएर मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गरिरहेका छन् । ओली लोकतन्त्रमा कमसल वा अब्बल र टाढा वा निकटका कुनै पनि मन्त्री कुनै पनि वेला हट्न सक्छन्, ओली स्वयं मात्र निर्विकल्प छन्। यो खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा किरण दाहाल र दिपेश शाहीले लेखेका छन्।

सुरुमा झन्डै दुईतिहाइ बहुमतको प्रधानमन्त्री बनेका ओली पछिल्लोपटक ३० वैशाख ०७८ मा संसद्मा ठूलो दलको हैसियतमा अल्पमतको सरकारको प्रधानमन्त्री बनेका थिए । तर, उनले विश्वासको मत नलिई ८ जेठमा संसद् विघटन गरेपछि उनी कामचलाउ सरकारको प्रधानमन्त्री बनेका छन् । सरकार कामचलाउ भए पनि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन भने जारी छ।

३ फागुन ०७४ मा प्रधानमन्त्री भएका ओलीसँगै जनसंख्या तथा वातावरणमन्त्रीका रूपमा लालबाबु पण्डित र महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याणमन्त्रीको रूपमा थममाया थापाले शपथ लिएका थिए ।

१४ फागुनमा उनले चार मन्त्री थपेका थिए । ईश्वर पोखरेलले रक्षा, रामबहादुर थापाले गृह, मातृका यादवले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति र डा.युवराज खतिवडाले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका थिए ।

२ चैतमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै उनले प्रदीप ज्ञवालीलाई परराष्ट्र, वर्षमान पुनलाई ऊर्जा, गिरिराजमणि पोखरेललाई शिक्षा, रघुवीर महासेठलाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, गोकर्ण विष्टलाई श्रम र शक्ति बस्नेतलाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका थिए ।

त्यस्तै, जगतबहादुर सुनार युवा तथा खेलकुद, रवीन्द्र अधिकारी पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, शेरबहादुर तामाङ कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, चक्रपाणि खनाल कृषि, भूमिव्यवस्था तथा सहकारी र विना मगर खानेपानीमन्त्री भएका थिए । सोही दिन चारजनाले राज्यमन्त्रीको शपथ खाएका थिए । स्वास्थ्यमा पद्मा अर्याल, सञ्चारमा गोकुल बाँस्कोटा, पर्यटनमा धनबहादुर बुढा र कृषिमा राजकुमारी चौधरीले शपथ लिएका थिए । यो मन्त्रिपरिषद् विस्तारसँगै लालबाबु पण्डितलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सारिएको थियो ।

१८ जेठमा फेरि नयाँ मन्त्री नियुक्तिसँगै मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गरिएको थियो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि राज्यमन्त्री गोकुल बाँस्कोटालाई अढाई महिनापछि मन्त्रीमा बढुवा गरियो । ८ साउनमा कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले राजीनामा दिए ।

साढे चार महिनापछि १८ साउन ०७५ मा पाँचौँपटक मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले तत्कालीन संघीय समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्रीसहित उपप्रधानमन्त्रीको शपथ खुवाएका थिए । साथै, मोहम्मद इस्तियाक राई सहरी विकास र सुरेन्द्रकुमार यादव स्वास्थ्य राज्यमन्त्री भए । तामाङले राजीनामा दिएपछि खाली रहेको कानुन मन्त्रालयमा भानुभक्त ढकालले प्रवेश पाए ।

१६ फागुनमा पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको निधन भएपछि मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले लिए । पाँच महिनापछि १५ साउनमा मन्त्रालयको जिम्मेवारी योगेश भट्टराईले पाए ।

४ मंसिर ०७६ मा आठौँपटक मन्त्रिपरिषद् हेरफेर हुँदा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा हृदयेश त्रिपाठी, कृषि मन्त्रालयमा घनश्याम भुसाल, स्वास्थ्यमा भानुभक्त ढकाल, उद्योगमा लेखराज भट्ट, श्रममा रामेश्वर राय यादव, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमा वसन्तकुमार नेम्वाङ, महिला बालबालिका मन्त्रालयमा पार्वत गुरुङले प्रवेश पाए । उद्योग राज्यमन्त्रीको रूपमा मोतीलाल दुगड, स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीको रूपमा नवराज रावत र सहरी विकास राज्यमन्त्रीको रूपमा रामवीर मानन्धरले पनि शपथ लिए।

८ पुस ०७६ मा उपेन्द्र यादवले सरकार छोडेपछि उनीमातहत रहेको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय प्रधानमन्त्री आपैmँले लिए, मोहम्मद इस्तियाक राईले सम्हालेको सहरी विकास मन्त्रालय गोकुल बाँस्कोटाले लिए ।

५ फागुन ०७६ मा शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाइन् ।

८ फागुनमा ०७६ मा गोकुल बाँस्कोटाले राजीनामा दिएपछि सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले र सहरी विकास मन्त्रालयको कार्यभार भौतिक पूर्वाधारमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङलाई थप भयो।

गत वर्षको २८ असोजमा सहरी विकासमन्त्रीको रूपमा कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र महिला बालबालिकामन्त्रीको रूपमा लीलानाथ श्रेष्ठले मन्त्रिपरिषद्मा स्वागत पाए । प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्दै रक्षा मन्त्रालय आपूmसँग राखेर उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेललाई विनाविभागीयमन्त्री बनाए।

गत ५ पुसमा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा नै विघटन गरेपछि उनको तत्कालीन दल नेकपाकै सातजना मन्त्रीले राजीनामा दिए । लगत्तै कामचलाउ प्रधानमन्त्रीले १० पुसमा मन्त्रिपरिषद्मा व्यापक हेरफेर गरे।

ऊर्जामा टोपबहादुर रायमाझी, अर्थमा विष्णु पौडेल, सहरी विकासमा प्रभु साह, खानेपानी मणिचन्द्र थापा, श्रममा गौरीशंकर चौधरीले शपथ लिए । त्यस्तै, संघीय मामिलामन्त्रीमा गणेशसिंह ठगुन्ना, वन तथा वातावरणमन्त्रीमा प्रेमप्रसाद आले, महिला बालबालिकामन्त्रीमा जुलीकुमारी महतो र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा दावा लामा नियुक्त भए । त्यस्तै, विमला विकले राज्यमन्त्रीको रूपमा शपथ लिइन्।

माओवादीबाट निर्वाचित टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह र गौरीशंकर चौधरीको सांसद सदस्यता खारेज भएपछि २७ चैतमा प्रधानमन्त्री ओलीले चारैजनालाई गैरसांसदका रूपमा मन्त्रीको शपथ खुवाए । यही क्रममा ५ वैशाखमा रामबहादुर थापा गृहमन्त्रीमा पुनर्नियुक्त भए । २७ वैशाखमा प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत गुमाएपछि ३१ वैशाखमा ओलीले अल्पमतको प्रधानमन्त्रीका रूपमा नयाँ मन्त्रिपरिषद् बनाए । तर, सबै मन्त्री र पद जस्ताको तस्तै दोहोरिए ।

६ जेठमा गैरसांसदका रूपमा दोस्रोपटक मन्त्री नियुक्त भएका रामबहादुर थापा बादल, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह, गौरीशंकर चौधरी र मणिचन्द्र थापाको पद सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट खारेज भएपछि ७ जेठमा यी सबै मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले आपूmसँगै लिए ।

२१ जेठमा जनता समाजवादी पार्टीको एउटा समूहलाई मन्त्रिपरिषद्मा स्वागत गर्दै ओलीले आफ्ना पुराना निकट मन्त्रीहरूलाई समेत बिदा गरे । तीन वर्षअघि रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका ईश्वर पोखरेललाई आठ महिनाअघि ओलीले विनाविभागीय उपप्रधानमन्त्री बनाएका थिए।

अहिले उनलाई मन्त्रिपरिषद्बाट बिदा गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई उपप्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी दिएका छन् । त्यस्तै, रघुवीर महासेठले परराष्ट्रसहित उपप्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका छन्।

यसअघिका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, स्वास्थ्यमन्त्री हृदयेश त्रिपाठी, पर्यटनमन्त्री भानुभक्त ढकाल, कृषिमन्त्री पद्माकुमारी अर्याल, सञ्चारमन्त्री पार्वत गुरुङ, भूमिव्यवस्थामन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फे, वनमन्त्री प्रेम आले, महिलामन्त्री जुलीकुमारी महतो, युवामन्त्री दावा लामा मन्त्रिपरिषद्बाट बिदा भएका छन् । राज्यमन्त्रीहरू विमला विक, रामवीर मानन्धर र नवराज रावतको पनि जिम्मेवारी गुमेको छ ।

सहरी विकास मन्त्रालयसहित उपप्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा राजेन्द्र महतो नियुक्त भएका छन् । त्यस्तै जसपाका नेता शरत्सिंह भण्डारीले ऊर्जा, अनिल झाले खानेपानी, विमल श्रीवास्तवले श्रम, उमाशंकर अरगरियाले वन, लक्ष्मणलाल कर्णले भूमिव्यवस्था र चन्दा चौधरीले महिला, बालिका र एकवाल मियाँले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् । यो पार्टीको तर्पmबाट चन्द्रकान्त चौधरी ऊर्जा राज्यमन्त्री भएका छन् भने रेणुका गुरुङ महिला तथा बालबालिका राज्यमन्त्री भएकी छिन् ।

त्यस्तै, एमालेका तर्पmबाट शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, भौतिक पूर्वाधारमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङ र कानुनमन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठको पनि पद जोगिएको छ भने स्वास्थ्यमन्त्रीको रूपमा शेरबहादुर तामाङले मन्त्रिपरिषद्मा स्थान पाएका छन् ।