‘पहाड भत्काएर ढुंगा-गिटी भारत पठाउनु राष्ट्रमाथि घात हो, जिल्लाजिल्लाबाट विरोध हुन्छ’

सरकारले मोरङदेखि डडेल्धुरासम्म १४ जिल्लाका ९२ ठाउँका पहाड उत्खनन गरेर ढुंगा, गिटी र बालुवा भारत निर्यात गर्ने तयारी गरेकोमा सम्बन्धित जिल्लाका निवर्तमान सांसदहरूले विरोध गरेका छन् ।

सरकारकोे नीतिले पहाडमा पानीको मुहान सुक्ने, जंगल मासिने र भूस्खलन हुने तथा बाढीले चुरे र तराईमा पनि विनाश हुने भन्दै उनीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । यो खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा किरण दहालले लेखेका छन्।

सरकारले पहाड उत्खनन गर्न छनोट गरेका १४ जिल्लाको प्रतिनिधित्व गर्ने विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरुले पहाडमा भूस्खलन र तराईमा बाढीको जोखिम बढाउने यस्तो राष्ट्रघाती निर्णय फिर्ता नभए जनस्तरबाट प्रतिरोध हुने चेतावनी दिएका छन् ।

सरकारको निर्देशनअनुसार खानी तथा भूगर्भ विभागले मोरङको भोगटेनी र सिंहदेवी, धनकुटाको भेडेटार र महाभारत, उदयपुरको जाल्पा चिलाउने, सिन्धुलीको तीनकन्या र रानीचरी, ललितपुरको चौघरे, मकवानपुरको भैँसे, चितवनको दाह्रेचोक, अर्घाखाँचीको ठाडा, पाल्पाको मस्याम, प्युठानको तिराम, सल्यानको धनवाङ, सुर्खेतको सहारे, डोटीको छतिवन र डडेल्धुराको शीर्षका विभिन्न पहाड उत्खनन गर्ने योजना बनाएको छ ।

भारतसँगको व्यापार घाटा घटाउन सरकारले ढुंगा, गिटी र बालुवा निर्यात गर्ने नीति लिएको हो । यसरी डाँडाडाँडा काटेर निर्यात गर्दा पहाड र तराईको जनजीवनमा भयावह क्षति पुग्ने निवर्तमान सांसदहरूको चिन्ता छ ।

उदयपुरबाट प्रतिनिधित्व गर्ने कांग्रेसका निवर्तमान सांसद नारायण खड्काले सरकारको कदम सत्ताका लागि गरिएको विनिमय भएको टिप्पणी गरे । प्रधानमन्त्री ओलीले सत्तामा लागेको घाटा परिपूर्ति गर्न अहिलेको प्राकृतिक स्रोतमाथि सम्झौता गरेको र यो धेरै नै रहस्यमय रहेको खड्काको भनाइ छ । निर्णय फिर्ता नभए ठूलो विरोध हुने उनले चेतावनी दिए ।

‘यस्तो विवादित नीति ल्याउनुपर्ने कारणै थिएन, ल्याउनु रहस्यमय छ । हरहालतमा सत्ता टिकाउनकै लागि सरकारले ढुंगा, बालुवा र गिटी निकासीको निर्णय गरेको हो । सत्ता घाटा परिपूर्ति गर्नका लागि यस्तो कदम चालिएको छ,’ उनले भने, ‘अहिले प्रधानमन्त्री निरीह हुनुहुन्छ वा सरकार टिकाउन जसले जे माग्छ त्यही दिने भन्नेमा लाग्नुभएको छ । मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा पनि पहाड उत्खनन गर्ने भनिएको छ । जनताले विरोध सुरु गरिसकेका छन् । । निर्णय फिर्ता नभए जनताले थप विरोध गर्छन् ।’

मधेसलाई नष्ट गर्नका लागि सरकारले प्राकृतिक स्रोतको दोहन गर्न खोजेको टिप्पणी गर्छिन् मोरङकी निवर्तमान समानुपातिक सांसद डिला संग्रौला । ‘सरकारको घोषणाले पहाड फोर्ने, चुरे ध्वस्त पार्ने र तराई–मधेसका जनतालाई बाढी र डुबानमा पार्ने देखिन्छ । तराईलाई मरुभूमीकरण गर्ने सरकारी नीति आपत्तिजनक र राष्ट्रघाती छ । यसले सरकारको गैरजिम्मेवार र तराई–मधेसविरोधी नीतिको उजागर गर्दछ,’ उनी भन्छिन्, ‘हिजोसम्म आफूलाई राष्ट्रवादी भन्ने सरकार देशका सम्पूर्ण प्राकृतिक स्रोत र साधन बिचौलिया एवं डनतन्त्रमार्फत विदेश पठाउन उद्यत्।’ देशको आर्थिक स्रोत र साधनलाई दुरुपयोग गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले सत्ता टिकाउन खोजेकोसमेत उनको आरोप छ ।

 मकवानपुरबाट प्रतिनिधित्व गर्ने निवर्तमान सांसद कृष्णप्रसाद दाहाल भने ढुंगा, गिटी निकासी गर्ने सरकारको योजना सही रहेको तर्क गर्छन् । पुरानै ढंगबाट अघि बढ्दा भने सफल हुन नसकिने भएकाले योजनाबद्ध काम गर्न उनी सरकारलाई सुझाब दिन्छन् । ‘ढुंगा, गिटी र बालुवा निकासीसम्बन्धी सरकारको योजना ठिकै हो । तर, पुरानै तरिकाबाट निकासी भएमा यो सफल हुँदैन । नयाँ ढंग र रणनीतिक तरिकाले काम गर्ने हो भने राम्रो हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारको पछिल्लो योजना चुरेतिर पर्दैन । चुरे नछोई निकासी गर्न सकियो भने राम्रै हुन्छ ।’

व्यापार घाटा कम गर्ने बहानामा पहाड फोर्नु गलत रहेको बताउँछन् सिन्धुलीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने निर्वतमान सांसद हरिबोल गजुरेल । व्यापार घाटा कम गर्न सरकारले कृषिमा ध्यान दिनुपर्नेमा सरकार डाँडाकाँडा बेच्नतिर लागेको भन्दै उनले यसको संगठित विरोध हुने बताए । ‘कृषि उत्पादनमा वृद्धि गरेर कृषि आयातलाई न्यूनीकरण गर्दै व्यापार घाटा गर्नुपर्ने हो । अहिले अन्न किनेर खानुपरेको छ । जमिन बाँझै छ । सरकारको ध्यान त्यता जानुपर्ने हो, तर सरकार डाँडाकाँडा बेच्न लागेको छ,’ गजुरेलले भने, ‘सरकार कृषि, घरेलु उद्योग, पर्यटनमा लाग्नुपर्छ ।’

चितवनबाट प्रतिनिधित्व गर्ने निवर्तमान सांसद कृष्णभक्त पोखरेल भने अध्ययनबाट पहाड उत्खनन गरी तथा ढुंगा, गिटी निकासी भएमा आपत्ति मान्ने पक्षमा छैनन् । ‘चुरेबाट ढुंगा, गिटी र बालुवा उठाउनुहुँदैन । चुरेलाई संरक्षण गरिएन भने तराईको जीवन नै अस्तव्यस्त हुन्छ,’ उनी थप्छन्, ‘वातावरणीय दृष्टिकोणले अन्यत्र कतिपय पहाड उत्खनन गर्न सकिने अवस्था छ भने त्यसको प्रयोग गर्न सकिन्छ । सम्बन्धित वैज्ञानिकहरूले प्रयोग गर्न मिल्छ भन्छन् भने अन्यथा लिनुपर्ने कारण छैन ।’

ललितपुरकी निवर्तमान माओवादी सांसद पम्फा भुसाल सरकार प्राकृतिक स्रोत ध्वस्त पारेर तराईलाई मरुभूमि बनाउन उद्यत् रहेको बताउँछिन् । सरकार आपराधिक र राष्ट्रघाती काममा अघि बढेको उनको आरोप छ । ‘पहाड खनेर भारतमा ढुंगा, गिटी निकासी गर्ने सरकारको निर्णय राष्ट्रिय स्वाधीनताविरुद्ध छ । चुरेलाई ध्वस्त पार्ने र तराईलाई मरुभूमि बनाउने गरी यो नीति आएको छ,’ भुसाल भन्छिन्, ‘व्यापार घाटा देखाएर नेपालको प्राकृतिक भू–बनावटलाई ध्वस्त पार्न खोजिएको छ । चुरे समाप्त पारेर अब महाभारतलाई पनि क्षतविक्षत पार्न खोजिएको बुझिन्छ । यो आपराधिक र राष्ट्रघाती काम हो । यसको खुलेर विरोध हुन्छ ।’