अध्यादेशबाट संवैधानिक नियुक्तिविरुद्धको रिट ६ महिनादेखि अलपत्र : १७ पटक पेसी, सुनुवाइ शून्य

संसद् छल्दै संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर सरकारले दर्जनौँ महत्वपूर्ण नियुक्ति गरेको छ । त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा नौवटा रिट विचाराधीन छन् ।

तर, यति महत्वपूर्ण विषयका रिट ६ महिनादेखि संवैधानिक इजलासको प्राथमिकतामा नपरेका खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा शिल्पा कर्णले लेखेकी छन्।

पछिल्लोपटक गत २१ वैशाखमा ल्याइएको परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमार्फत सरकारले ११ संवैधानिक निकायमा २० पदाधिकारी नियुक्त गरेको थियो । यही अध्यादेश गत वर्षको ३० मंसिरमा पनि जारी गरेर विभिन्न निकायका ३८ पदमा नियुक्ति गरिएको थियो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासमेतको सहभागिता भएका यी नियुक्ति ५ पुसमा संसद् विघटन गरिएपछि मात्रै सार्वजनिक गरिएको थियो।

गत असोजयताका नौ महिनामा सरकारले २३ वटा अध्यादेश ल्याएको छ । अधिकांश अध्यादेश संसद् छलेर ल्याइएका छन् । अध्यादेशमार्फत शासन गर्ने रणनीति अख्तियार गरेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीका गतिविधिमाथि पछिल्लोपटक भने सर्वोच्चले अंकुश लगाएको छ।

गत ८ जेठमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको भोलिपल्टै ९ जेठमा ल्याइएको नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशले संसद्को अधिकार र कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेको भन्दै त्यसको कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । यो आदेश अन्य अध्यादेशमा समेत लागू हुने कानुन व्यवसायीहरूको जिकिर छ।

संवैधानिक निकायहरूमा आपूmअनुकूल नियुक्ति गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेशमार्फत परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन गरेका थिए । ६ सदस्यीय परिषद् बैठकमा अध्यक्षसहित तीनजना मात्रै उपस्थित भए कोरम पुग्ने र निर्णय गर्न मिल्ने व्यवस्था अध्यादेशमा गरिएको थियो ।

प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ । उपसभामुख पद रिक्त रहेका कारण पाँच सदस्य मात्रै थिए । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले परिषद् बैठक बहिष्कार गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओली, प्रधानन्यायाधीश जबरा र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना उपस्थित बैठकले संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्ति गरेको थियो।

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशसँग अन्तर्सम्बन्धित नौवटा रिट सर्वोच्चमा विचाराधीन छन् । पुसयता अध्यादेश खारेजी र त्यसअनुसार भएका नियुक्ति बदरको मागसहित गरी आठ र संसदीय सुनुवाइ नगरी पनि नियुक्ति हुने व्यवस्था रहेको नियमावलीको नियम बदर गरिनुपर्ने मागसहित एउटा रिट परेको छ ।

गत वर्षको ३० मंसिरमा पहिलोपटक ल्याइएको अध्यादेश खारेजीको माग गर्दै १ पुसमा अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले रिट दायर गरेका थिए । त्यसको भोलिपल्ट वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले त्यही मागसहित रिट दायर गरे । अर्यालको रिट २९ जेठसम्म १७ पटक पेसी तोकिएको छ, तर हेर्न नभ्याइनेमा पर्दै आएको छ ।