तालिबान विभाजित छ?

अमेरिका भद्रगोल तरिकाले अफगानिस्तानबाट फिर्ता भएपछि स्थिति शान्त भएको छ। अफगान सरकार कम्तीमा १८ महिना टिक्ने भविष्यवाणीका साथ फिर्ती प्रक्रिया सुरु भएको थियो। आफ्नै दुश्मन तालिबानले दिएको सुरक्षामाझ यो प्रक्रिया चल्यो र बालबालिकासहित केही अफगान नागरिकको ज्यान लिनेगरी ड्रोन आक्रमण गरेसँगै यो टुंगियो। 

अमेरिका र नेटोको युद्धलाई लामो समयदेखि नियालिरहेकाहरु यसबाट चकित हुन आवश्यक छैन। अमेरिकासँग अफगानिस्तानबारे पर्याप्त तथ्यांक थियो। विश्लेषक, ठेकेदार तथा ‘विज्ञ’हरुको फौज नै थियो, जसले यसैमा आफ्नो करिअर सफल पारेका थिए। तैपनि विदेशी सेनाले या त आफ्नो दुश्मनलाई बुझ्न सकेन या आफ्नो हस्तक्षेपको प्रकृतिलाई। 

यहाँ अफगानिस्तानप्रति पश्चिमाहरुमा विद्यमान विगतका र अहिलेका केही भ्रमबारे चर्चा गरिनेछ। 

‘अल कायदा फर्किंदैछ’
तालिबानले काबुल कब्जा गर्नुभन्दा दुई दिनअघि बेलायतका रक्षामन्त्री बेन वालेसले घोषणा गरे, ‘अफगानिस्तान गृहयुद्धतिर जाँदैछ।’ उनले ‘अल कायदा सम्भवतः फेरि आउने’ पनि बताए।  

त्यसयता अमेरिकी राजदूत रायन क्रोकर, सिनेटर लिन्ड्सी ग्राहम र अरु थुप्रै राजनीतिकर्मी तथा विश्लेषकहरुले वालेसकै बोलीमा लोली मिलाएका छन्। 

तर, यस्ता अभिव्यक्ति अफगानिस्तान र मध्यपूर्वकै परिस्थितिबारे थोत्रो भइसकेको बुझाइमा आधारित छन्। २००१ पछि अल कायदाका लागि अफगानिस्तानभन्दा इराक, यमन, लिबियाजस्ता मुलुक उर्बर रह्यो। जहाँ शासनप्रणाली ध्वस्त भएको थियो र अमेरिकी आक्रमणका कारण स्थानीयहरु आक्रोशित थिए। 

अमेरिकाले गरेको हिंसाका कारण अल कायदाप्रतिको समर्थन सिर्जना भएको थियो। त्यसमाथि अल कायदालाई आईएसआईलगायतका अझ अतिवादी संगठनहरुले छायामा पारेका थिए। अमेरिकी भूमिमा प्रहार गर्ने इच्छा र क्षमता दुवै अल कायदासँग भन्दा बढी ती संगठनसँग थियो। 

यसविपरीत तालिबानले भने लडाइँलाई अफगान सीमाभन्दा बाहिर लैजाने इच्छा देखाएन। जबकि त्यसको मौका तालिबानसँग पर्याप्त थियो। अफगानिस्तानमा अप्रत्यक्ष हिसाबले तालिबानले आईएसआईएलविरुद्ध अमेरिकी फौजसँग सहकार्य समेत गरिरहेको थियो। अहिलेको अवस्थामा कुनै पनि सरकारले आफ्ना एउटा पनि नागरिक अर्को मुलुकमाथिको आक्रमणमा सहभागी हुँदैनन् भन्ने ग्यारेन्टी गर्न सक्दैनन्। के त्यस्तो ग्यारेन्टी अस्ट्रेलियाले गर्न सक्छ?

तर, अफगानिस्तानमा शान्ति–व्यवस्था कायम गर्ने तालिबानको इच्छालाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने अनेक कारण छन्। काबुल विमानस्थलमा आईएसआईएलको दुखद् आक्रमणले त्यो अझ चाँडो गर्नुपर्ने आवश्यकता उजागर गर्छ। 

‘तालिबान विभाजित छ’
तालिबान आफैँभित्र विभाजित छ भन्ने अर्को गलत बुझाइ व्याप्त छ। अझ यसको तुलना १९८० को दशकमा सोभियतविरुद्ध लडिरहेका मुजाहिद्दिनहरुसँग गरिन्छ। वर्षौँदेखि, खासगरी ओबामाको कार्यकालमा यो वार्ता र संवादलाई छल्ने बहाना समेत बनेको थियोः आफ्ना कमान्डरहरुमाथि नै तालिबानको नियन्त्रण छैन भने हामीले कोसँग वार्ता गर्ने?

यही विश्वासका कारण ओबामाले कहिले वार्ता सुरु गरे भने कहिले ड्रोन आक्रमण गरेर तालिबान कमान्डरहरुलाई मारे। वार्ताको उदेश्य तालिबानलाई टुक्र्याउनु थियो। तर, त्यसको राजनीतिक उपलब्धि केही भएन। कमान्डरहरुलाई मारेर पनि दीर्घकालीन सैन्य उपलब्धि प्राप्त भएन। 

यथार्थमा तालिबान वर्षौँदेखि एकढिक्का विद्रोही आन्दोलनको रुपमा सञ्चालित छन्। जसको नेतृत्व आपसी सल्लाहमा चल्छ। तालिबानभित्र शक्ति केन्द्र पनि धेरै वटा छन्। कहिलेकाहीँ उनीहरुभित्र आन्तरिक तनाव र हिंसासमेत देखिँदै आएको छ। तर, समग्रमा यो आन्दोलनमा यस्ता द्वन्द्वलाई समाधान गर्ने क्षमता देखिन्छ। 

गत वर्ष अमेरिकासँग भएको शान्ति वार्तालाई पालना गर्ने मामिलामा पनि यही एकता र आन्तरिक अनुशासन स्पष्टसँग देखिएको थियो। सार्वजनिक बाचाअनुरुप तालिबानले अफगान सरकारसँग वार्ता सुरु ग¥यो र विदेशी सुरक्षा फौजमाथिको आक्रमण पनि तत्काल रोकियो। तालिबानले चुपचाप विदेशी सेनावरिपरि सुरक्षा घेरा समेत बनायो र आईएसआईएलको आक्रमणबाट बचायो। 

१९८९ मा सोभियत सेना फिर्ता भएपछि मुजाहिद्दिनले प्रान्तीय राजधानी जलालावाद कब्जा गर्न सकेन। जसका कारण अलोकप्रिय भइसकेको कम्युनिस्ट सरकार थप तीन वर्ष टिक्यो। यसपटकको तालिबानको सैन्य अभियानमा त्यो कमजोरी देखिएन। 

यसको अर्थ तालिबान पूर्णतया एकात्मक छ भन्ने होइन। तालिबान विकेन्द्रित छ र यसका लडाकुहरुले बेग्लाबेग्लै कमान्डरको आदेश मान्छन्। लडाइँको मौकामा उनीहरुले पालन गर्ने आचारसंहिता पनि फरकफरक देखिएका छन्। तथापि, तालिबानको नेतृत्व मुख्य नीतिमा आपसी सहमति खोज्न, त्यसलाई पालना गर्न तथा लागू गर्न सफल देखिन्छ।

‘विदेशी सहयोगका कारण तालिबानले जितेको हो’
अफगान सरकार र उसलाई साथ दिएको विदेशी सेना दुवै अफगानिस्तानमा असफल भए। त्यसैले उनीहरु एउटा बलिको बोकोको खोजीमा थिए। त्यो बोको पाकिस्तान बनेको छ। जसमाथि तालिबानलाई सहयोग गरेको आरोप छ।

इतिहासका विद्यार्थीका लागि यो आरोपमा नयाँ कुरा केही छैन। सरकारले जहिले पनि विद्रोहीहरुलाई अलिकति पनि वैधता प्राप्त नहोस् भन्ने प्रयास गर्छ। त्यसैले आफ्नो असफलतालाई लुकाउँदै त्यस्ता सरकार विदेशीमाथि दोष थोपर्छन्। अमेरिकाका लागि भियतकंग सोभियत संघ र उत्तरी भियतनामका कठपुतली थिए। फ्रान्सका लागि अल्जेरियाका राष्ट्रवादीहरु इजिप्ट र सोभियत संघका कठपुतली थिए। सोभियत संघका लागि मुजाहिद्दिनहरु अमेरिका र पाकिस्तानका कठपुतली थिए। 

निश्चय नै विदेशी सहयोगको दाबी साँचो हो। पाकिस्तान मात्र होइन, इरान, चीन, रुस र अरब मुलुकले पछिल्लो दशकमा तालिबानसँग सम्बन्ध कायम राखेका छन्। भलै ती मुलुकले विदेशी सेना र अफगान सरकारलाई पनि अनेक तरिकाले समर्थन र सहयोग गरे। तालिबानले हतियार र पैसा या त कालोबजारमार्फत प्राप्त गरे या कुनै राज्यको सहयोगमा। यद्यपि तालिबानको हतियारको सबैभन्दा ठूलो स्रोत भने अफगान सुरक्षा फौज नै थियो। 

तर, अफगानिस्तानमा नेटोको असफलताको कारक अन्य मुलुकले तालिबानलाई गरेको सहयोग हो भन्नु गलत हो। यदि विदेशी सहयोग नै विजयका लागि निर्णायक हुन्थ्यो भने तालिबानले भन्दा अफगान सरकारले कयौँ गुणा बढी बाह्य सहयोग प्राप्त गरेको थियो। तर, सरकार गत दुई दशकमा किन पराजित हुँदै गयो र विदेशी सेना हट्न समेत नपाई किन पतन भयो?

यसको कारण के हो भने बाह्य सहयोग दुई धारे तरबार बन्यो। विदेशी सहयोगले सरकारी सेनाको क्षमता त बढ्यो तर त्यसको वैधता गुम्यो। सरकारले बजेटको करिब ८० प्रतिशत हिस्सा विदेशी सहयोगबाट प्राप्त गर्थ्यो। सेना पनि मुलुकले धान्न सक्नेभन्दा धेरै ठूलो थियो। पश्चिमा सल्लाहकार र अधिकारीहरुको हालिमुहाली चल्ने भएपछि कर्मचारीतन्त्रमा तीव्र असन्तोष थियो। त्यसकारणले तालिबानभन्दा अफगान सरकार विदेशी सहयतामा अत्यधिक निर्भर थियो। 

तालिबानलाई जनसमर्थन कति छ, नाप्न असम्भव छ। केही स्थानमा मानिसहरुले तालिबानको शासनलाई स्वागत गरेका छन्। अन्यत्र मानिसहरुले गहिरो अविश्वास व्यक्त गरेका छन्। 

तर, काबुलको सरकार भ्रष्ट छ, त्यो विदेशी शक्तिको पकडमा छ र हाम्रो युद्ध गैरइस्लामिक आधिपत्यविरुद्ध छ भन्ने तालिबानको भाष्यलाई बहुसंख्यकले समर्थन गरेका थिए। जसलाई बेलायती आक्रमणको सम्झना थियो, जो सोभियत आधिपत्यबाट पीडित भएका थिए, जो २००१ को नेटो आक्रमणपछि जेल हालिएका थिए, जसले नेटोको हवाई आक्रमणमा आफ्ना साथी र आफन्त गुमाएका थिए, जसले हरेक दिन सरकारी अधिकारीहरुको भ्रष्टाचार र अन्याय सहेका थिए, ती सबैलाई तालिबानको यो भाष्यले आकर्षित गर्यो।

गएको २० वर्षमा यो भाष्यअनुसार भरपर्दो तरिकाले लडिरहेको एउटै शक्ति तालिबान थियो। त्यसैले उसले सधैँ बास, गोप्य सूचनाजस्ता सहयोग पाइरह्यो। लडाइँमा जो मारिए, तिनको ठाउँ लिन नयाँ लडाकु भर्ना भइरहे। 

‘अमेरिका फिर्ता हुने बेला भएकै थिएन’
तालिबान विजयपछि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले चरम आलोचना खेपिरहेका छन्। रिपब्लिकन पार्टी, युद्धको पक्षपोषण गर्ने सञ्चारमाध्यमको हिस्सा, विदेश नीतिको संस्थापन पक्ष र बेलायतजस्ता सहयोगी मुलुकले समेत उनको आलोचना गरेका छन्। अफगानस्तिानका सहयोगीलाई धोका दिएको, बेलै नभई सेना फिर्ता गरेको आरोप उनीमाथि छ। 

उसो भए उपयुक्त समय कहिले हुन्थ्यो? यसको सन्तोषजनक जवाफ दिन चाहिँ यी आलोचकहरुले कहिल्यै सकेका छैनन्। ‘हतारहतारको यो फिर्ती’ वास्तवमा २०१४ मै सुरु भएको थियो। जतिबेला बहुसंख्यक विदेशी सेनाले अफगानिस्तान छाडेका थिए। 

बाँकी रहेका दस–पन्ध्र हजार सेनासँग तालिबानको गतिलाई रोक्न सक्ने क्षमता थिएन। ती सैनिक बस्नुको एउटै उदेश्य अफगान सुरक्षाफौजलाई सहयोग र तालिम दिनु मात्रै थियो। 

सेना फिर्तीलाई ढिला गरेर पनि कुनै उपलब्धि हात लाग्दैन भन्ने निष्कर्ष बाइडेनले निकालेका छन्, जुन एकदम सही छ। बरु, कमान्डरहरुको थप सेना र समयको मागलाई रोक्न सफल भएको जस बाइडेनलाई दिनुपर्छ।

योभन्दा कम भद्रगोल ढंगले सेना फिर्ता गर्न नसकेकोमा उनको आलोचना उचित छ। तर, त्यसो हुनलाई अमेरिकाले पराजय स्वीकार गरेर सत्ता पहिले नै तालिबानलाई सुम्पिनु पर्ने हुनसक्थ्यो। तर, यो विकल्प पनि उनका आलोचकहरुलाई पाच्य पक्कै हुने थिएन। 

के होला भविष्यमा?
एक अनुमानअनुसार अफगानिस्तानमा नेटोको युद्धले करिब २ लाख ४३ हजारको ज्यान लियो। तीमध्ये धेरैजसो अफगान नागरिक थिए। अन्ततः युद्ध समाप्त भएको छ। तालिबान विजेता बनेको छ। तर, ऊ कस्तो खालको विजेता बन्ला, देखिन बाँकी नै छ। 

केही राम्रा लक्षण देखिन्छन्ः तालिबानको आक्रमण सापेक्षित रुपमा रक्तपातविहीन रह्यो। थुप्रै सहरले स्थानीय सुरक्षा फौज अथवा बुढापाकाहरुसँगको संवादपछि आत्मसमर्पण गरे। हमिद कारजाइ र अब्दुल्लाह अब्दुल्लाहजस्ता पहिलेका दुश्मनसँग तालिबानले संवाद गर्यो। यद्यपि अमेरिकालाई सघाएका नागरिकको हत्या गरिएका केही घटना भएका छन्। तालिबानको प्रतिरोध गरेको पन्जसिरमा पनि कस्तो स्थिति छ, स्पष्ट छैन।

जातीय हिसाबले हेर्दा १९९० को दशकमा तालिबानमा पस्तुन मात्रै थिए। अहिले अन्य जाति पनि मिसिएका छन्। २००९ मै तालिबानले गैरपस्तुनलाई मात्र समेटेर पेशावर सुरा गठन गरेको थियो। जसमा ताजिक, तुर्कमेन, उज्बेक र हजाराहरु समावेश थिए। केही हदसम्म अन्य जातिको सहभागिताकै कारण ओबामाले तालिबानविरुद्ध सुरु गरेको अभियानलाई उसले रोक्न सकेको थियो। 

पछिल्ला वर्षहरुमा सिया हजारा समुदायले पनि तालिबानबाट संरक्षण प्राप्त गरेको छ। तालिबान विजयपछि काबुलका सियाहरुले पनि आफ्नो मुहर्ररम शान्तिपूर्वक मनाउन पाएका छन्। 

विगतका अन्य सत्ताधारीहरुजस्तै तालिबानमा पनि पनि सुन्नी र पस्तुनको वर्चस्व छ। भर्खरै घोषित अन्तरिम सरकारलाई हेर्दा पनि यो विजेताको सरकारजस्तो देखिन्छ। तर, यी विजेताहरु आफूसँग पराजितहरुसँग संवाद गर्ने मामिलामा सन् २००१ को अमेरिकाभन्दा अलि बढी इच्छुक र खुला देखिन्छन्। 

जे भए पनि अफगानिस्तानका अल्पसंख्यक समुदायलाई शासनमा हिस्सेदारी नदिउन्जेल तालिबानले स्थानीय र अन्तर्राष्ट्रिय दुवै रुपमा वैधानिकता प्राप्त गर्न कठिन हुनेछ। 

अन्त्यमा, तालिबानको शासनमा महिलाहरुको अवस्थाले चिन्ता जगाएको छ। तालिबानले महिलालाई ‘इस्लामिक ढाँचाभित्रको’ काम र शिक्षाको अधिकार दिनेजस्ता अष्पस्ट बाचा गरेको छ। यसको अर्थ के हो, देखिन बाँकी छ। त्यसकारणले घटीबढी जे भए पनि चिन्ताजनक दृश्य देखिनसक्छ। 

यसबारे तालिबान अधिकारीहरुले स्पष्ट जवाफ नदिएकैले काबुल र हेरातमा महिलाहरुले जुलुस निकालेका छन्। जसलाई छिन्नभिन्न पार्न तालिबानले गरेको बलप्रयोगले राम्रो लक्षण देखाउँदैन। 

यद्यपि अफगानिस्तानमा महिलाहरुको भविष्यबारे विश्लेषण गर्दा यी कुराहरु ख्याल गरिनुपर्छः ‘गत २० वर्षको उपलब्धि’ भनेर जेलाई भनिन्छ, त्यो उपलब्धि सीमित सहरका अल्पसंख्यक महिला तथा केटीहरुले प्राप्त गरेका थिए। जबकि बहुसंख्यक अफगान महिला बर्बर युद्धको जाँतोमा पिसिएका थिए। अधिकांशले मृत्यु, चोट, आघात, असुरक्षा, आर्थिक क्षति बेहोरेका थिए। 

दोस्रो, पश्चिमा मुलुकहरुले निरन्तरको युद्धलाई उचित ठहर्याउन मुख्यगरी महिला अधिकारलाई प्रयोग गरे। त्यसो गरेर पश्चिमाहरुले महिला अधिकारलाई विदेशी आधिपत्यसँग जोड्न पुगे। जसका कारण महिला अधिकारको विषयलाई अनावश्यक रुपमा विवादित तुल्याए। साथै, समाजको मनसाय विदेशी आधिपत्यविवरुद्ध जाँदा महिला अधिकार कमजोर बन्न पुग्ने स्थिति तयार भयो। 

र, तेस्रो, अफगानिस्तानमा विद्यमान महिलाप्रतिको प्रतिगामी रवैया तालिबानसँगै पैदा भएको होइन, न त त्यो त्यसभित्र मात्र सीमित छ। कतिपय स्थानमा त त्यो सांस्कृतिक मानककै रुपमा स्थापित छ। त्यो मान्यतालाई परिवर्तन गर्न निकै चुनौतीपूर्ण छ। यो कठिन प्रक्रिया अफगान समाजभित्रै र आफ्नै समयमा मात्र सुरु हुनसक्छ। 

तालिबानले आफू बदलिएको बताइरहेको छ। अहिले ऊ अन्तर्राष्ट्रिय वैधता प्राप्त गर्न चाहन्छ। र, उनीहरुले १९९० मा थोपर्न खोजेको शासन शैली अफगानिस्तानमा टिक्न सक्दैन भन्नेमा कम्तीमा तालिबानका केही नेता सचेत छन्। 

तैपनि, सुरुमा भनिएझैँ तालिबान एकात्मक छैन। शासन गर्दाको दबाबले उसको एकताको परीक्षा हुनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यतिबेला गर्नसक्ने भनेको तालिबानलाई अफगानिस्तानको प्रमुख शक्तिका रुपमा स्वीकार्नु र अर्थतन्त्रलाई बलियो पार्न उनीहरुलाई सघाउनु हो। त्यसो गरिरहँदा आफ्ना वचनबद्धता पुरा गर्न, सरकारलाई समावेशी बनाउन र महिला तथा अल्पसंख्यकको अधिकार सुनिश्चित गर्न तालिबानलाई दबाब पनि दिन सक्छ। 

नाकाबन्दी वा त्योभन्दा आक्रामक हस्तक्षेपको पक्षपोषण गरिरहेकाहरु भ्रमित छन्। त्यसले अफगान नागरिकलाई कुनै सहयोग पुग्ने छैन। यथार्थ के हो भने आफ्नो चोटग्रस्त अभिमानलाई अफगानी आफैँले मात्रै मल्हम लगाउन सक्छन्। गएको ४० वर्षमा अफगानिस्तानमाथि भएका हस्तक्षेपको अभिलेख यसैको दुखद् प्रमाण हो। 

(अल जजिराबाट। अहमद एम सिद्दिकी उपन्यासकार तथा अध्येता हुन्। उनले अफगानिस्तानसँग पाकिस्तानको सम्बन्ध तथा सोभियत आधिपत्यको प्रभाव विषयमा अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीबाट पीएचडी गरेका छन्)