शेरबहादुर देउवा फेरि सभापति हुनुपर्ने तीन कारण

नेपाली कांग्रेस यतिखेर १४ औँ महाधिवेशनको संघारमा छ। नेपालको सबैभन्दा पुरानो पार्टी नेपाली कांग्रेस अहिले प्रदेश अधिवेशन गरिरहेको छ। हिजो (मंसिर १६ गते) पार्टी सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एकै पटक देशका सातै प्रदेश अधिवेशन उद्घाटन काठमाडौंबाटै गरे। यो नेपाली कांग्रेसको पहिलो प्रदेश समिति हो, र यो सँगै नेपाली कांग्रेस पार्टी पनि आफ्नो प्रदेश संरचनामा प्रवेश गरेको छ। 

प्रदेशमा पनि निर्वाचनबाटै नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने तयारी कांग्रेसले गरिरहेको छ। जे होस् नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनबाट देशव्यापी रुपमा निर्वाचनको माहोल आएको छ र यसले देशमा कुनै पनि पार्टीका आन्तरिक लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई पनि उजागर गरेको देखिन्छ।

अब नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय महाधिवेशनका लागि एक हप्ता पनि समय छैन। महाधिवेशनको मुखमै आइपुग्दा अहिले पार्टी सभापतिका लागि नै बढी रस्साकस्सी देखिएको छ। खासगरी कांग्रेसको संस्थापन पक्ष र पौडेल पक्ष भनेर स्पष्ट दुई पक्षमा कांग्रेस बाँडिएको छ। यद्यपी यी दुवै समूहमा सभापतिका एकभन्दा बढी नै आकांक्षी देखिएका छन्। तर पछिल्लो समयमा भने यी दुई मध्ये पनि पौडेल पक्षमा विभाजन आएको छ। सो पक्षमै रहेका कोइरालाहरुले आफू नै सभापतिको उम्मेदवार हुने दाबी छोडेका छैनन्। उता प्रकाशमान सिंहले पनि आफैँले सभापतिमा उम्मेदवारी दिने औपचारिक घोषणा नै गरेका छन्।

यता देउवा पक्षमा भने पौडेल समूहमा जस्तो विभाजनको अवस्था देखिँदैन। विगतमा देउवा पक्षमै अर्थात् संस्थापन पक्षमै रहेका भनिएका विमलेन्द्र निधिले आफूलाई सभापतिको उम्मेदवारका रुपमा उभ्याएका त छन् तर पनि उनको प्रभाव देशका अरु भूभागमा त के, उनकै जिल्लामा समेत देखिएको छैन। संस्थापन पक्षले अझ एकपटक देउवालाई नै सभापतिका रुपमा अघि सारेको छ। अझ एक पटक देउवा नै सभापति हुनुपर्ने र अहिलेका लागि त्यो बाहेकको अर्को कुनै विकल्प नरहेको संस्थापन पक्षको तर्क छ।

खास गरी सो पक्षले देउवालाई नै अरु एक पटकका लागि अघि सार्ने पहिलाे तर्क आफ्नो पार्टीको साख जोगाउन र पार्टीलाई पहिलेकै अवस्थामा अर्थात् पार्टीलाई देशको पहिलो पार्टी बनाउन भनेको छ। देउवामा आगामी महाधिवेशन र त्यसपछिको सरकारका विषयमा स्पष्ट दृष्टिकोण र कार्यक्रम देखिन्छ। आजका दिनसम्म पनि पार्टी सभापति देउवाको नेतृत्वमा अघिल्लो संसदीय निर्वाचनमा गएको कांग्रेस कमजोर बनेको आरोप छ। पौडेल पक्षको यो आरोपलाई अब देउवा निस्तेज पार्न चाहन्छन्। देउवा पार्टीलाई पहिलेकै अवस्थामा पुर्याउन चाहन्छन्। उनले आगामी महाधिवेशनमा आफू पार्टी सभापति बन्ने र त्यसपछिको आम निर्वाचन पनि आफ्नै नेतृत्वको सरकारले गराई पार्टीलाई सबैभन्दा ठूलो र पहिलेकै अवस्थामा पुर्याउने अठोट लिएका छन्।

यो वातावरण पनि उनी आफैँले एक्लै निर्माण गरिसकेका छन्। जस्तो कि पहिले नेकपा एक भएर निर्वाचनमा गएकाले कांग्रेस सानो पार्टी हुन पुगेको थियो। अहिले नेकपा तीन चिरा परिसकेको छ। सम्भवतः निर्वाचनसम्म पनि यो गठबन्धनले सहकार्य गर्न सक्छ। यदि गरेन भने पनि अबको कम्तिमा पनि एउटा निर्वाचनमा माओवादी र एमाले मिलेर निर्वाचनमा जाने कुनै पनि सम्भावना छैन। त्यसैले यो वातावरण पनि देउवाले नै बनाएका छन्।

संस्थापन पक्षको दोस्रो तर्क यो छ कि सभापति देउवाले आफूले सार्वजनिक रुपमा र पार्टीभित्रै पनि निकै आलोचना खेपेर पनि पार्टी एकताबद्ध बनाएर राख्न सफल भएका छन्। र, यही अवस्थामा नै आगामी महाधिवेशनपछि पनि पार्टीलाई एकताबद्ध बनाइ राखेर देशको पहिलो पार्टी बनाउन चाहन्छन्। पार्टी भित्रकै पनि कतिपय विरोधीहरुले देउवाले आफ्नो कार्यकालभित्र पार्टीका विभागहरु गठन गरेर पूर्णता दिन नसकेको भनी आलोचना गर्ने गरेका छन्। तर देउवा भने यसमा के स्पष्ट छन् भने उनले पार्टीमा पनि सबै काम सर्वसहमतिबाटै गर्न चाहेका थिए।

पार्टीका विभागहरु गठन गर्दा पनि उनले पार्टीमै सबै पक्षको अर्थात् केन्द्रीय समितिमा पनि सहमतिको चाहना राखेका हुन्। जस्तो कि अघिल्लो अर्थात् १३ औँ महाधिवेशन पछिको पहिलो बैठकमै उनले पार्टीका विभाग गठनको प्रस्ताव राखेका थिए। त्यसमा पौडेल पक्षले असहमति जनायो र सबै विभागमा आफ्नो पक्षका राख्नुपर्ने माग गर्यो। तर १३ औँ महाधिवेशनमा नै आफू गुटको अन्त्य गर्ने भनेर निर्वाचनमा गएकामा त्यसलगत्तै पार्टीमा भागबण्डा उनलाई मन परेन र सहमति कायम गरौँ भने। तर सहमति कायम गर्ने भन्दा पनि सभापतिले काम नै गरेनन् भन्ने प्रचार गर्नेतिर पौडेल पक्षीय नेताहरु लागे। जसका कारण विभाग पनि समयमै गठन हुन सकेनन्।

त्यसो त सभापति देउवाको बहुमत पार्टीमा थियो नै। भर्खरै महाधिवेशनबाट सभापतिमा निर्वाचित भएका व्यक्तिसँग पार्टीमा बहुमत नहुने कुरा पनि थिएन। तर पनि उनले पार्टीकै विभाग गठन गर्दा होस् या पार्टीका कुनै पनि निर्णय गर्दा आफूसँगको बहुमत प्रयोग गर्ने इच्छा देखाएनन्। उनले भनेका थिए– पार्टीका हरेक निर्णयहरु सहमतिबाट गर्ने हो, मैले आफ्नो बहुमत छ भन्दैमा त्यसको प्रयोग मैले गर्दिन। यसैकारण पनि पार्टीमा कतिपय निर्णयहरूमा ढिलाई पनि भएको हुन गएको हो। त्यसैले उनले आगामी महाधिवेशनपछि पार्टीका सबै विभागहरु समयमै गठन गरेर पार्टीलाई चलायमान बनाउने एजेण्डा यस पटक राखेका छन्।

तेस्रो तर्क पार्टीको आगामी अवस्था र देशको भविष्यसँग जोडिएको छ। जस्तो की, देउवाले पहिले नै भनेका थिए, देशमा कम्युनिष्टको सत्ता समृद्धिका लागि नभएर अधिनायकवादका लागि थियो। त्यो कुरा प्रमाणित भइसकेको छ।

देउवाले यसअघि भनेजस्तै नेपालमा कम्युनिष्ट आएपछि रुन र हाँस्न दुवै गर्न पाइँदैन। त्यो अवस्था त नेपाली जनताले देखि नै सकेका छन्। अघिल्लो ओली सरकारको भ्रष्टाचारको स्वरुप त जनताले देखेकै छन्। जनतालाई कम्युनिष्ट नेताहरुले दिएका रेलदेखि तेलसम्मका आश्वासनहरु पनि नेपाली जनताले देखे।

त्यसैले अबका निर्वाचनमा कांग्रेसको स्पष्ट बहुमतको सरकार बनाउने र नेपालमा सुशासन र विकासको अनुभूति दिने। यो पनि देउवाको आसन्न महाधिवेशनको एजेण्डा हो। वास्तवमा आगामी निर्वाचन नेपाली कांग्रेसका लागि बडो संवेदनशील रहनेछ। किनभने अहिले देउवा देशको बडो कठिन र संवेदनशील अवस्थामा सरकारको नेतृत्व गरेका छन्। नेतृत्वमा पनि देउवा आफ्नै इच्छाले गएका होइनन्। ओलीको अतिवादबाट मुलुक वाक्क दिक्क भएपछि नेकपा पार्टी नै फुटेर देउवालाई सरकारको नेतृत्व गरिदिन आग्रह गरेको हो।

यो परिस्थितिमा देउवा देशको प्रधानमन्त्री बन्न पुगेका हुन्। र, अब यही सरकारको काँधमा नै आगामी निर्वाचनको पनि जिम्मेवारी परेको छ। त्यो सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्ने र कांग्रेसलाई देशको सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनाउने जिम्मेवारी पनि देउवाकै काँधमा छ।