ad ad

विचार


चीन र रुसलाई एकैठाउँ धकेलेर गल्ती गर्दैछ अमेरिका

चीन र रुसलाई एकैठाउँ धकेलेर गल्ती गर्दैछ अमेरिका

योर्गेन ओर्स्ट्रोम मुलर
पुस १४, २०७८ बुधबार २३:४, काठमाडौँ

सन् १९७२ पछि चीन र रुसलाई एकअर्काबाट अलग गर्नु नै अमेरिकी विदेशनीति तथा सुरक्षानीतिको आधारशीला रहँदै आएको छ। घोषित, अघोषित वा जस्तोसुकै स्वरुपमा किन नहोस्, चीन र रुसबीच अमेरिकाविरुद्ध लक्षित कुनै समझदारी वा गठबन्धनको प्रयास भए त्यसलाई अमेरिका तुरुन्तै भंग गर्न चाहन्छ। चीन र सोभियत संघबीच गठबन्धन हुने सम्भावना देखेरै त्यसलाई तोड्न १९७२ मा राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन र हेनरी किसिन्जरले बेइजिङ भ्रमण गरेका थिए। 

तर, आज अमेरिकाले यो नीतिलाई पुरै त्यागिदिएको छ। अहिले अमेरिकी विदेशनीतिले त्यस्ता विषयलाई प्राथमिकता दिन्छ, जसले चीन र रुसलाई एकअर्काको अँगालोमा पुर्याउने काम गरिरहेको छ। चीन र रुसले एकअर्कालाई कहिल्यै पनि स्वाभाविक मित्रका रुपमा हेरेका छैनन्। उनीहरुबीच सीमा विवादका कारण सैन्य झडप भएको इतिहास छ। रुस इन्धनको सबैभन्दा ठूलो निर्यातकर्तामध्ये एक हो। त्यसैले तेलको भाउ आकासिँदा उसलाई फाइदा हुन्छ। चीन, विश्वको सबैभन्दा ठूलो इन्धन आयातकर्ता हो, तेलको भाउ घट्दा उसलाई फाइदा हुन्छ। 

जलवायु परिवर्तनजस्तो प्रमुख मुद्दामा पनि उनीहरु एकअर्कासँग सहमत छैनन्। जलवायु संकटलाई अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति तथा सुरक्षामाथि खतरा घोषित गर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषदको संकल्प प्रस्तावविरुद्ध १३ डिसेम्बर २०२१ मा रुसले भिटो प्रयोग गर्यो। चीन अनुपस्थित रह्यो। त्यसको एक महिनाअघि यूएन क्लाइमेट कन्फेरेन्समा चीनले अमेरिकासँग एउटा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो, जसलाई अमेरिकाका जलवायुसम्बन्धी विशेष दूत जोन केरीले ‘हाम्रो भविष्यमा हुने सहकार्यको मार्गचित्र’ भनेका थिए। 

तर, १५ डिसेम्बर २०२१ मा भएको भिडिओवार्तामा राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र राष्ट्रपति सी चिनफिङले एकअर्कालाई बलियो समर्थन गर्ने भन्दै आश्वस्त तुल्याए। उनीहरुले विश्वका प्रमुख भूराजनीतिक मुद्दामा दुई मुलुकबीच साझा धारणा रहेको भन्दै दुनियाँलाई सूचना पनि दिए। उनीहरुको त्यो मित्रता गठबन्धनको स्तरमा नपुगे पनि दुवै नेताको सन्देश स्पष्ट थियो– अमेरिकाले जस्तो व्यवहार गरिरहेको छ, त्यसको उनीहरु भर्त्सना गर्छन् र अमेरिकी प्रभुत्वको युग अन्त्य गर्ने पक्षमा उनीहरु एकै ठाउँ उभिएका छन्। अमेरिका नेतृत्वको विश्व व्यवस्थाको विकल्प कस्तो हुने भन्ने विषयमा उनीहरु एकमत छन् या छैनन्, त्यो भने स्पष्ट छैन। 

यसलाई अमेरिकाको प्रमुख असफलता नै मान्न सकिन्छ। विश्वको जीडीपीमा अमेरिकाको हिस्सा घट्दै गएको छ। यसरी प्रकट भएको अमेरिकाको पतनलाई न लुकाउन सकिन्छ, न उल्ट्याउन। तथापि, अमेरिका संसारको सबैभन्दा बलियो मुलुक हो, त्यो पनि निकै ठूलो अन्तरले। तसर्थ, चीन र रुसबीचको तालमेललाई रोक्न अमेरिकी कूटनीति परिवर्तन गर्न अझै सम्भव छ।

राष्ट्रपति बिल क्लिन्टनलाई नयाँ विश्वव्यवस्था बनाउने अत्यन्त ठूलो अवसर थियो। लगभग दोस्रो विश्वयुद्ध लगत्तै राष्ट्रपति ह्यारी ट्रुम्यानको जत्तिकै। तर, क्लिन्टनले त्यस्तो प्रयास नै गरेनन्। विश्वमा अमेरिकाको प्रभुत्वको मजा लिनमै उनी सन्तुष्ट भए। त्यो प्रभुत्व सधैँ टिक्ने छैन भन्ने उनले महसुस गर्न सकेनन्। जसको मूल्य उनका उत्तराधिकारीले चुकाउनुपर्यो। 

जब ११ सेप्टेम्बर २००१ मा आतंकवादी आक्रमण भयो, राष्ट्रपति जर्ज डब्लू बुससामु त्यस्तै अर्को अवसर थियो। वासिङ्टनले विश्वभरका मुलुकलाई आतंकवादविरुद्ध साझा लडाइँ लड्न आह्वान गरेको भए पुरै विश्व अमेरिकी नेतृत्वमा अघि बढ्न इच्छुक र तयार थियो। तर, बुसले सीमित मुलुकबीच गठबन्धन बनाउने बाटो रोजे। जुन, साँघुरो थियो। उनले अन्य मुलुकका चासोहरुलाई खारेज नै गरिदिए। तथापि, अमेरिका एक्काइसौँ शताब्दीको पहिलो दशकमा विश्वको निर्विरोध एक मात्र महाशक्ति रह्यो। बुसले स्पष्ट गरेका थिए– आवश्यक पर्यो भने अमेरिकाले आफ्नो इच्छा पुरा गर्न सैन्य शक्तिको सहारा समेत लिनसक्छ। त्यसैले, मित्र र शत्रु दुवैले त्यहीअनुसार आफ्नो नीति समायोजन गरे। तर, धेरैलाई त्यो मन परेको थिएन।

राष्ट्रपति बाराक ओबामाले मित्र कमाउने प्रयास गरे। तर, विश्वमा मुलुकहरुको प्रमुख स्वार्थका अघिल्तिर मित्रतालाई खासै महत्व दिइँदैन। उनको प्रयास प्रशंसनीय थियो, तर सफल भएन। सम्भावित दुश्मनहरुले विश्वास गर्न थाले– अमेरिका अब सैन्य शक्ति प्रयोग गर्नबाट पछि हट्दैछ। यस्तो छाप पर्नु खतरनाक छ। किनभने सैन्य प्रतिशोधको सामना गर्नुपर्ने जोखिम नहुँदा असन्तुष्ट मुलुकहरुको जोरी खोज्ने हिम्मत बढ्न सक्छ। स्थानीय र क्षेत्रीय द्वन्द्वहरु भए र अमेरिकी नियन्त्रणभन्दा बाहिरसम्म फैलिए। अमेरिकाले सहयोग गर्ने भनेर दिएको लिखित, अलिखित प्रतिबद्धता कतै पालन नगर्ला कि भन्ने सन्देह उसका सहयोगी मुलुकमा पनि पैदा हुन थाल्यो। जसले अमेरिकी गठबन्धन प्रणाली कमजोर भयो र विश्वभर आफ्नो प्रभाव फैलाउन चीन र रुस अनि टर्कीजस्ता क्षेत्रीय शक्तिका लागि ढोका खुल्ला भयो। जसले चुपचाप अमेरिकी प्रभुत्वलाई क्षतिग्रस्त तुल्याउँदै लग्यो।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको विदेश तथा सुरक्षा नीति अस्पष्ट थियो। त्यसैले नीतिनिर्माणको ठूलो हिस्सा आकस्मिकतामा निर्भर रह्यो। जसले अमेरिका क्याप्टेनबिनाको जहाज हो भन्ने छाप छाड्यो। तर, यी सबै द्विविधा र खराब निर्णयका बाबजुद एउटा निश्चित तर्क भने थियो– विश्वको जीडीपीमा अमेरिकाको हिस्सा घट्दा उसका प्रतिबद्धता पनि खुम्चिनु पर्छ भनेर स्वीकार गर्ने पहिलो राष्ट्रपति ट्रम्प नै थिए। उनको नेतृत्वमा अमेरिका आवरणमा आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भएको देखिए पनि रणनीतिक रुपमा भने पछि हट्यो। ट्रम्पले पनि सैन्य शक्ति प्रयोगको चाहना आफूलाई नभएको सन्देश दिए, जसले अमेरिका यथार्थमा जति कमजोर थियो, उसको छवि त्योभन्दा पनि कमजोर देखिन थाल्यो। 

तसर्थ, बाइडेन सत्तामा आउँदा अमेरिकी विदेशनीतिलाई दिशानिर्देश गर्ने बाटो खुल्ला थियो। उनका अघिल्तिर अनेकौँ चुनौती र समस्या छन्– चीन, रुस, ताइवान, युक्रेन, इरान, उत्तर कोरिया। अमेरिका के चाहन्छ, वैदेशिक संकटका बेला उसले कसरी प्रतिक्रिया दिन्छ र अमेरिका तथा विश्वका लागि बाइडेनको खाका कस्तो छ भन्ने विषयमा बाइडेनले निर्णय लिन सके मात्रै उनले ती समस्या समाधान गर्न सक्नेछन्। यदि उनले त्यसो गर्न सके भने यी हरेक समस्याको समाधान सम्भव छ, नसके उनी दलदलमा भासिनेछन्। यतिबेलाको मुख्य प्रश्न होः अमेरिका आफूलाई जसरी हेर्छ र अरुले उसलाई जसरी हेर्छन्, त्यसमा तालमेल छ कि छैन? र, २०२१ मा शक्तिको सन्तुलन कस्तो देखिन्छ?

अहिलेसम्म हेर्दा युक्रेन सबैभन्दा अगाडि देखिन्छ। युक्रेनलाई नेटोको सदस्यता लिनबाट रोक्ने र पूर्वी युरोपमा नेटोको उपस्थितिलाई सीमित तुल्याउने अधिकार आफूसँग भएको रुसको जोड छ। पश्चिमाहरुमा भने यो तनावलाई शीतयुद्धको अवशेष मान्ने प्रवृत्ति छ। उनीहरुका अनुसार अमेरिका र उसका युरोपेली सहयोगी रुसको स्वरुपमा रहेको सोभियत संघसँग प्रतिस्पर्धा गरिहेका छन्, अनि चीन तटस्थ छ। तर, शीतयुद्ध अन्त्य भइसकेको छ। र, यस्तो दृष्टिकोणले समाधान दिने सम्भावना अत्यन्त कम छ। 

रणनीतिक र आर्थिक रुपले युक्रेनको भविष्यको विषयमा रुस र चीनको स्वार्थ अलग छ। युक्रेनबाट हुने खतराप्रति रुसको चिन्ता चीनको चासोको विषय होइन। आर्थिक रुपले रुस र चीनको स्वार्थबीच द्वन्द्व नै छ। युक्रेनको स्रोतसाधन आफ्नो हातमा आए रुस खुसी हुनेथियो। तर, चीन त्यसो नहोस् भन्ने चाहन्छ। किनभने चीनले युक्रेनबाट कच्चा फलाम, अन्न, तेल, बोसोलगायत आयात गर्छ, जसले उसको आपूर्ति शृंखलालाई विविधीकरण पनि गरेको छ। त्यो सबै रुसको हातमा जाओस् भन्ने ऊ चाहँदैन। दस वर्षअघि चीन र युक्रेनबीच रणनीतिक साझेदारी पनि भएको थियो। गत जुनमा त्यसको दसौँ वर्षगाँठमा दुवै पक्षले सो साझेदारीको प्रशंसा गरेका थिए। 

तर, अमेरिकी नीतिले रुस र चीनलाई एउटा यस्तो मुद्दामा सँगै धकेलिदिएको छ, जुन मुद्दामा उनीहरुको मन फिटिक्कै मिल्दैन। उनीहरुको असमान स्वार्थहरुको फाइदा उठाउने मौकालाई अमेरिकाले बेवास्ता गरेको छ। भविष्यमा अमेरिकाको वैश्विक हैसियतविरुद्ध रुस र चीनले योजनाबद्ध ढंगले काम गर्न थालेपछि अमेरिकालाई झन् मुस्किल हुनेछ।

(नेसनल इन्ट्रेस्टबाट। योर्गेन ओस्ट्रोम मुलर डेनमार्कको पूर्वविदेशसचिव हुन्। उनको एसियाज् ट्रान्सफर्मेसनः फ्रम इकोनोमिक ग्लोबलाइजेसन टु रिजनलाइजेसन पुस्तक प्रकाशित छ)

 

प्रतिक्रिया

नेपाल खबर प्रा.लि
सूचना विभाग दर्ता नंः ५४९/०७४-७५

Nepal Khabar Pvt. Ltd.

Blue Star Complex
Thapathali-11, Kathmandu, Nepal
+977 01 5340505 / 5341389
Admin:[email protected]
News:[email protected]

विज्ञापनका लागि सम्पर्क


+977 9851081116
[email protected]
Copyright © 2021 Nepalkhabar. All Rights Reserved. Designed byCurves n' Colors. Powered by .