आर्थिक विकासको चिनियाँ मोडेलमा देखा परेका चिरा

झण्डै दुई दशकपछि कथित ‘वासिङ्टन कन्सेन्सस’बारे रहेको सर्वसम्मतिमा फेरबदल आउँदैछ। र, यसको राजनीतिक र आर्थिक प्रभाव निकै गहिरो छ। 

सन् १९९० को दशकको वासिङ्टन कन्सेन्ससले सुधारोन्मुख र कम्युनिस्ट सत्ता पतन भएका मुलुकहरुले तत्काल बजार अर्थतन्त्र र निजीकरणलाई अँगाल्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो। पक्कै पनि चीनले यो मोडललाई धेरै हदसम्म खारेज गरिदियो। र, उसले सीमित निजीकरणलाई मात्र अनुमति दियो। हो, चीनको निजी क्षेत्र वृद्धि भयो। तर, सँगसँगै राज्यको स्वामित्वमा रहेका उद्यमहरु पनि बढे, निजीभन्दा पनि धेरै। 

एक्काइसौँ शताब्दी सुरु भएको केही वर्षमै स्पष्ट भइसकेको थियो– चीनले इतिहासकै सबैभन्दा चमत्कारीपूर्ण आर्थिक विकास हासिल गर्दैछ। त्यही कारण नयाँ सर्वसम्मतिको जन्म भयो। के त्यसलाई बेइजिङ कन्सेन्सस भन्न सकिन्छ? कतिपय बुद्धिमान र सुविज्ञ विश्लेषकहरुले यसैलाई अँगाल्नुपर्ने बताएका थिए।

चिनियाँ मोडलका हरेक पक्षलाई लागू गर्ने पक्षमा निकै कम पश्चिमा बौद्धिकहरु थिए। तर, सरकारको व्यापक हस्तक्षेपको फाइदा के के हुन् भनेर देखाउनेहरु थुप्रै थिए। 

समय बित्दै जाँदा बेइजिङ कन्सेन्ससभन्दा वासिङ्टन कन्सेन्सस गतिलो देखिन थालेको छ। पछिल्लो एक अध्ययनअनुसार समग्रमा वासिङ्टन कन्सेन्ससले राम्रो नतिजा दिएको छ र विश्वसनीय तरिकाले प्रतिव्यक्ति आय बढाएको छ। 

चीनबाट त अझ नाटकीय घटनाक्रम बाहिर आए। भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न, सहरहरुलाई व्यवस्थित गर्न र आर्थिक वृद्धि गर्न चीनले राज्यको शक्ति प्रभावकारी रुपमा प्रयोग गर्यो। वासिङ्टन कन्सेन्ससको वकालत गर्नेमध्ये धेरैजसोले यो चिनियाँ मोडलको प्रभावलाई कम आँके।

तर, यही प्रक्रियामा चीनलाई राज्य शक्तिको लत लाग्यो। जबजब चिनियाँ समाजमा कुनै समस्या आइपर्यो, तबतब सरकार उद्धारका लागि हाम फाल्यो। यसको सबैभन्दा नाटकीय उदाहरण हो– २००८ को आर्थिक संकट चीनमा फैलिन नदिन चीनले गरेको वित्तीय नीतिको चरम उपयोग।

राज्यशक्तिको व्यापक प्रयोग कुनैकुनै घटनामा सफल नै भए पनि त्यसले एउटा ठूलो खतरा निम्त्यायो– चीनमा राज्यको क्षमता अत्यधिक वृद्धि भयो तर नागरिक समाजको क्षमता अविकसित रह्यो। पछिल्ला कयौँ वर्षदेखि चीन सरकारले नागरिक समाज, वाक् स्वतन्त्रता र धर्मलाई नियन्त्रण गर्न धेरै शक्ति खर्चियो। जसका कारण अहिले चीनका छिमेकीसहित विश्वका धेरै मुलुक चिनियाँ राज्यको शक्तिदेखि त्रस्त छन्। 

यो डर चीनको विकास रणनीतिभन्दा बिल्कुल अलग हो भनेर बुझ्नु गल्ती हुन जान्छ। आफ्ना समस्या समाधान गर्न यदि कुनै समाज राज्यमा निर्भर हुन्छ भने त्यो राज्य झनै बलियो हुन पुग्छ। र, यसको जोखिम अझ बढ्दै जान्छ। अहिले पछि फर्केर हेर्दा लाग्छ– चीनको राज्य कमजोर नै रहेको भए बरु चीनको अझ धेरै भलो हुने थियो।

राज्य शक्तिका आफ्ना सीमितताहरु हुन्छन्। त्यसैले आफ्ना सबैभन्दा आधारभूत समस्याहरु चीनले समाधान गर्न कठिन छ। उदाहरणका लागि चिनियाँ नेताहरु आफ्नो मुलुकको न्यून जन्मदरका कारण चिन्तित छन्। तर, दुई जना मात्र बच्चा जन्माउन पाइने नियम हटाउँदा पनि जन्मदर बढ्न सहयोग पुगेको छैन। थुप्रै समाजमा धार्मिक परिवारमा बालबच्चाको संख्या धेरै हुन्छ। तर, आज चीनमा धर्म प्रचार गर्नु सजिलो उपाय होइन। 

र, कोभिड–१९ को फैलिँदो ओमिक्रोन भेरियन्टलाई चीनले कसरी रोक्ला? अमेरिकाले कोभिड १९ लाई नियन्त्रण गर्न सकेन, हामीले सक्यौँ– यही तर्कलाई अहिले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्नो वैधताको आधार बनाएको छ। सायद चाँडै चिनियाँ नागरिकहरुले तीतो यथार्थको सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ। किनभने खासगरी चिनियाँ खोपहरु ओमिक्रोनविरुद्ध प्रभावकारी छैनन्।

बेइजिङ कन्सेन्ससका समस्याहरु यसभन्दा पनि ठूला छन्। गएको दशकमा इथियोपियाले चिनियाँ मोडल नै अपनाइराखेको थियो। सो मुलुक औद्योगिक नीति र उत्पादन वृद्धिमा निर्भर थियो। केही समयसम्म त यसले काम गर्यो र इथियोपियाले दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि पनि हासिल गर्यो। म आफैँले पनि सो मुलुकलाई ‘अफ्रिका महादेशको चीन’ भनेको थिएँ। 

तर, राज्य शक्तिको वृद्धिले सबै राजनीतिक सन्तुलनलाई भताभुंग पारिदियो, जसले इथियोपियालाई एकताबद्ध राख्न सक्थ्यो। राज्य नियन्त्रणको यस्तो केन्द्र बन्यो, जसबाट अनेक जातीय समूहरुले खतरा महसुस गरे। र, उनीहरुले शक्ति हातमा लिने प्रयास गर्न थाले। जसका कारण इथियोपिया गृहयुद्धमा फस्न पुग्यो। अहिले केन्द्रीय सरकार यो द्वन्द्व जित्ने स्थितिमा देखिँदैछ। तर, इथियोपियाको भविष्यबारे आशावादी हुन निकै कठिन छ। 

गत दुई दशकमा आर्थिक विकासको कुरा गर्दा चिनियाँ मोडेल नै बढी सफल हुन्छ भन्ने दृष्टिकोण बलियो थियो। तर, यो दृष्टिकोण आगामी दुई दशकसम्म कायम रहने सम्भावना छैन। 

(ब्लुमवर्गबाट। टाइलर कावन जर्ज मेसन युनिभर्सिटीका अर्थशास्त्र विषयको प्राध्यापक हुन्)