ad ad

विचार


ओलीले पाँच वर्षमा मेट्रो बन्छ भन्दा ताली पिटेँ, अहिले घोषणापत्रबाटै गायब भएछ

ओलीले पाँच वर्षमा मेट्रो बन्छ भन्दा ताली पिटेँ, अहिले घोषणापत्रबाटै गायब भएछ

पूर्वाधारविद सूर्यराज आचार्य (तस्बिरः विजय सिंह)


डा‌. सूर्यराज आचार्य
बैशाख २४, २०७९ शनिबार १६:४७, काठमाडौँ

हामीले अहिलेसम्म काठमाडौँको प्रदूषणको मुद्दालाई पनि गम्भीरताका साथ उठाउन सकिरहेका छैनौँ। छिमेकमा दिल्ली र बेइजिङमा प्रदूषणका कारण स्कुल बन्द भए भनेर हामी पढ्थ्यौँ। अहिले काठमाडौँको जनघनत्व र गाडीको संख्या बढ्दै जाँदा धुलो धुवाँ हाम्रोमा पनि समस्याको रुपमा देखिँदैछ। धुलो धुवाँको प्रमुख कारण निर्माण सामग्रीहरुको अव्यवस्थित प्रयोग पनि हो। यसलाई व्यवस्था गर्न सक्यौँ भने हाम्रो सहरमा प्रदूषणको मात्रा केही कम हुन्छ।

हामी बसिरहेको ठाउँमै हेरौँ न, घर बन्दै गरेको ठाउँमा ६ महिनादेखि गिट्टी थुपारिएको हुन्छ। विदेशमा त्यसरी राख्न पाइँदैन। सार्वजनिक ठाउँमा बालुवा, गिट्टी राख्दा कति समय राख्ने हो, त्यही बमोजिम वडाबाट अनुमति लिनुपर्छ। झट्ट हेर्दा नागरिकलाई दुःख दिने नियम जस्तो लाग्न सक्छ, तर त्यसले नागरिकलाई अनुशासित बनाउँछ। यदि तपाईंले एक घण्टा गिट्टी थुपारे बापत पाँच सय रुपैयाँ वडालाई कर बुझाउने नियम बन्यो भने त्यसको अर्थ वडाले पैसा उठायो भन्ने मात्र होइन, त्यो नियमले सार्वजनिक ठाउँमा थुपारेको बालुवा दुई दिनमा उठ्छ, ल्याउँदा पनि ढलान गर्ने बेलामा मात्रै ल्याउँछ। आफ्नो काम सकिएपछि सफा गर्छ। त्यसले प्रदुषण नियन्त्रण गर्न सघाउ पुर्याउँछ। 

सर्वप्रथम, प्रदूषणको स्रोत पहिल्याउनुपर्यो। हामीकहाँ फोहोरमैला, विशेषगरी प्लास्टिक बाल्ने चलन छ, जसले क्यान्सरको जोखिम बढाउँछ। जनचेतनाको कमी छ। तत्काल यो प्रदुषण, हिँड्न मिल्ने फुटपाथको व्यवस्था, बाटाका खाल्डा खुल्डीहरु पुर्ने, बर्खामा पानीको ढल निकास गर्नेलगायतका काम हाम्रा स्रोत साधनबाटै तत्काल गर्न सकिने कुरा हुन्। 

प्रदुषण र वातावरणको समस्या गरिबीसँग पनि जोडिएको हुन्छ। आयश्रोत बढ्दै गएपछि समस्या स्वतः कम हुँदै जान्छ। त्यसैले कतिपय ठाउँमा वातावरणको समस्या र गरिबीको समस्या सँगसँगै आएको हुन्छ। जस्तैः काठमाडौँमा २० वर्ष पुराना गाडी चलाउन पाइन्छ। विकसित देशमा पाइँदैन। त्यहाँ पाँच वर्षमा गाडी बदल्छन्। त्यसैले गाडीको धुवाँबाट आउने प्रदूषणको समस्या तिनले  भोग्नुपर्दैन। भोलि हाम्रो समाज धनी हुँदै गएपछि थोत्रो गाडी नचढ भनेर सरकारले भन्नै पर्दैन। १० वर्षभन्दा पुरानो भएपछि नागरिकले आफैँ नयाँ किन्छ, जसले वातावरणीय प्रदुषण कम हुन्छ। 

धुलो धुवाँको समस्या हल गर्न काठमाडौँका बाटो कालोपत्र गरेर मात्रै हुँदैन। गाउँको गाडी काठमाडौँ छिर्दा त्यसले हिलो लिएर आउँछ र टायरको हिलो यहाँको सडकमा थुपारिदिन्छ। कतिपय देशमा ग्रामीण क्षेत्रबाट सहरमा गाडी पस्ने बेलामा टायर पखाल्ने चलन हुन्छ। सरकारले नै टायर पखाल्ने स्टेसन बनाइदिएको हुन्छ। 

डिजेल, पेट्रोलका गाडीबाट निस्कने धुवाँलाई हामीले ग्रिन स्टिकर प्रणालीले व्यवस्थापन गरी त्यसको दुष्प्रभाव कम गर्न सकिन्छ।  हाम्रोमा ग्रिन स्टिकर दिने प्रणाली नभएको होइन तर त्यसको हामी पालना गर्दैनौँ। काठमाडौँ उपत्यकाको विशिष्ट भू–बनोट रहेकोले  धुलो धुवाँ बाहिरिन अप्ठेरो हुनाले हामी बढी प्रदूषणको जोखिममा छौँ। यस्तो जोखिम सम्बोधन गर्ने संस्थागत व्यवस्था हाम्रोमा कमजोर हुनाले कार्यान्वयनमा समस्या छ। त्यति हुँदाहुँदै पनि संस्थागत व्यवस्था, राजनीतिक इच्छाशक्ति हुने हो भने स्रोतसाधनले रोकिने कुरा होइन यो, मजाले गर्न सकिन्छ।

साँघुरो सडकको अप्ठेरो
यातायाततर्फ हामीले दुईतीन वटा तहमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो कुरा हामीले निजी सवारी साधनलाई कस्तो नीतिनियम बनाई व्यवस्थापन गर्ने भन्ने हो। नीति निर्माताहरुले दीर्घकालीन रुपमा बुझ्नु पर्ने आँकडा के छन् भने काठमाडौँ उपत्यका संसारकै यस्तो राजधानी क्षेत्र हो जहाँ धेरै कम जग्गा सडकका निम्ति खर्चिएका छौँ। युरोपका शहरहरुमा हेर्नुभयो भने सम्पूर्ण सहरी क्षेत्रफलको २० देखि २५ प्रतिशतसम्म सडकका निम्ति खर्चिएको हुन्छ। त्यसैले ती सहरमा १० मिटरको त फुटपाथ मात्रै हुन्छ। रुख रोप्न ठाउँ छुट्याइएको हुन्छ। 

एसियाकै सहरतिर हेर्ने हो भने पनि टोकियोमा त्यो आँकडा १४/१५ प्रतिशत देखिन आउँछ। युरोपमा जति एसियाली सहरमा किन छैन भने एसियाली सहरमा जग्गा नै कम छ। जनघनत्व बढी छ। तैपनि सम्पूर्ण सहरी क्षेत्रफलको १२–१८ प्रतिशतसम्म छ। अझ त्यहाँभन्दा तल आउनुभयो भने ७/८ प्रतिशत मात्रै पाउनुहुन्छ। काठमाडौँ रिङरोड भित्र हेर्यौँ भने हामीले सडकमा खर्च गरेको जमिन जम्मा ६/७ प्रतिशत मात्र हो। 

यो भनेको के हो भने जनघनत्वको अनुपातमा हामीकहाँ सडकका लागि जग्गा अत्यन्त कम छ। त्यसैले हाम्रा सहरी योजनाकार, यातायात व्यवस्थापकहरुले सबैभन्दा पहिले आत्मसात गर्नुपर्ने कुरा के हो भने हामीसँग पैसा भए पनि पर्याप्त सडक नभएकाले तिनलाई कार किनेर चलाउ भन्न सक्ने अवस्था छैन। कार किनेर ल्याएर मात्रै भएन। बाटोमा गएपछि ठाउँ नै छैन भने त्यसको के काम? 

सिंगापुरमा यो समस्याको निराकरणको लागि एउटा उपाय निकालिएको छ। त्यहाँ गाडी किन्नु पहिले अनुमतिपत्र लिनुपर्छ। त्यो किन्न महंगो पर्छ। यस्तो नियमले निजी कारको संख्या नियन्त्रण गर्छ। यसले यातायातको चाप नियन्त्रण गर्न र सार्वजनिक यातायातलाई प्रश्रय दिन मद्दत गर्छ। हाम्रो छलफल त्यहाँसम्म पुगेकै छैन। हाम्रो ध्याउन्न गाडी ल्याएर भन्सार बढ्छ भन्ने मात्र छ, ट्राफिक व्यवस्थापनदेखि फ्लाइओभर बनाउने योजनामा भने काम गरिँदैन।

ट्राफिक व्यवस्थापन
बाटो बिस्तार गरेर मात्र ट्राफिक समस्या समाधान हुँदैन। जस्तो कोटेश्वरको जाम हामीले खोल्यौँ भने त्यो जाम बानेश्वरमा सर्छ। बानेश्वरको हटायौं भने माइतीघरमा सर्छ। त्यसैले हाम्रा मेयरहरुले कुनै एकदुई चोकमा फ्लाइओभर बनाउँदैमा समस्या समाधान हुँदैन। हामीले प्राथमिकता तय गरी तत्काल सुविधाजनक बसहरु बढाई सार्वजनिक यातायातलाई राम्रो बनाउन ध्यान दिनैपर्छ। म सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्छु। त्यसको अवस्था चिन्ताजनक छ। काठमाडौँका सार्वजनिक यातायातहरुमा यात्री मात्रै भेटिँदैनन्, त्यहाँ समाजको एउटा वर्ग पनि भेटिन्छ। मैले सार्वजनिक सवारीमा कहिल्यै टाइसुट लगाएको मान्छे देखिनँ। यस्तो अवस्था यातायात व्यवस्थापनको हिसाबले मात्रै होइन समाज व्यवस्थापनको हिसाबले पनि चिन्ताजनक पक्ष हो। हाम्रो नीतिले यसलाई समात्न सकेको छैन।

अर्को तत्काल गर्नुपर्ने कुरा नियमन हो। सार्वजनिक यातायातमाथि छलफल हुँदा बस सरकारले चलाउनु पर्छ भन्ने गरिन्छ, मिडियाले पनि त्यसलाई बढो प्रश्रय दिएर लेख्छ। त्यो गलत कुरा हो। सरकारले  बस चलाउने निकै पुरानो चलन हो। यस्तो असफल प्रयास हामीले पनि गरिसकेका छौँ। त्यसैले सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने निजी क्षेत्रले हो। त्यसको नियमन चाहिँ सरकारले गर्ने हो। निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरेको सेवालाई यात्रुमैत्री, नागरिकमैत्री बनाउने र नागरिक उत्तरदायी बनाउने काम सरकारको हो। 

जस्तै, मैले चढ्ने सार्वजनिक बस अन्तिममा १० बजे छुट्छ भने म पौने १० बजेसम्ममा बस स्टेसनमा खडा हुनु पर्यो। त्यो विज्ञान हो सार्वजनिक यातायातको। नियमन पद्धतिले त्यो १० बजे छुट्नुपर्ने बस पौने १० बजे नै हिँड्यो भने जरिवाना गर्नुपर्ने काम सरकारको हो।  तर त्यो नियमन पद्धति हामीले प्रयोग नै गरेका छैनौँ। नियमन गर्न हामीले सिन्डिकेट त तोड्यौँ, अलिकति सुधार भयो तर वैज्ञानिक पद्धति अझै हामीले लागू गर्न सकेका छैनौँ।

दीर्घकालिन योजना
सार्वजनिक यातायातलाई दिगो र भरपर्दो बनाउन कमसेकम २० वर्षभित्रमा काठमाडौँ रिङरोड वरिपरि तीन वटा मेट्रो लाइन नबनाई हुँदैन। बुढानीलकण्ठबाट सातदोबाटो होस् अथवा भैँसेपाटी होस्, त्यसपछि सूर्यविनायकबाट थानकोट अथवा कलंकी तीन वटा लाइन २० वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी काम थाल्नुपर्छ। 

पहिलो लाइन अबको १० वर्षभित्रै सम्पन्न गर्नेगरी काम थाल्न  ढिला भैसक्यो। हामी यस्तै गरिब रहिरहयौँ, आर्थिक समृद्धि भएन र हाम्रा युवाहरु सक्नेजति सबै अमेरिका, अस्ट्रेलिया, क्यानडा र  नसक्नेजति श्रमिक भई खाडी मुलुक जाने अवस्था नहटे अर्कै कुरा नत्र हाम्रो अवस्था सुधारिँदै गएमा मेट्रो प्रणालीमा नगई यातायात व्यवस्था सुधारिँदैन। अहिलेकै टालटुले व्यवस्थामा अल्झिइरहे त्यसले दीर्घकालीन समाधान दिँदैन। भ्रममा नपरौँ। त्यसैले म मेट्रोको विकल्प  देख्दिनँ। यो परियोजनासहित दीर्घकालिन सोचमा हाम्रा मेयरहरुले काम गर्नैपर्छ।

तर गर्ने कसले? यसबारे एउटा रमाइलो स्मरण छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक यातायातसम्बन्धी आयोजना गरिएको एउटा कार्यक्रममा सरोकारवाला विदेशी प्रतिनिधिहरुलाई सम्बोधन गर्दै भन्नुभएको कुरा याद आइरहेको छ। उहाँले भन्नुभएको थियो, ‘अहिले भूकम्पले गर्दा अलिक अप्ठेरो छ। नाकाबन्दीले गर्दा पेट्रोलियम पदार्थको कमीले तपाईंहरुको यातायातमा अप्ठेरो भो होला। त्यसको निम्ति म क्षमाप्रार्थी छु। तर तपाईंहरु ५ वर्षपछि आउँदा यो होटलमुन्तिर मेट्रो स्टेसन तयार भइसक्ने हुनाले तपाईंहरु निर्विघ्न यहाँसम्म आइपुग्नु हुनेछ।’विदेशीहरु सब चकित। हामीले पनि परर्र ताली बजायौँ। पहिलो निर्वाचनमा यो अवधारणामा काम गर्छु भनी घोषणा गरेको एमालेको यसपालिको घोषणापत्रमा त्यो अवधारणा नै गायब छ।

भिडिओः विजय सिंह
 

 

प्रतिक्रिया

नेपाल खबर प्रा.लि
सूचना विभाग दर्ता नंः ५४९/०७४-७५

Nepal Khabar Pvt. Ltd.

Blue Star Complex
Thapathali-11, Kathmandu, Nepal
+977 01 5340505 / 5341389
Admin:[email protected]
News:[email protected]

विज्ञापनका लागि सम्पर्क


+977 9851081116
[email protected]
Copyright © 2021 Nepalkhabar. All Rights Reserved. Designed byCurves n' Colors. Powered by .