गाउँमा स्थानीय चुनावको तीतो अनुभव

गत वैशाख ३० गते भएको आमनिर्वाचनमा ललितपुर उपमहानगर र उदयपुर जिल्लाका केही पालिकाहरुको अनुभूति गर्न पाइयो। विशेषगरी उदयपुरका ४ वटा पालिका घुमेर हेर्दा अघिल्लो पटकभन्दा यसपटक प्रसार प्रसार गर्ने मत माग्ने र कार्यकर्ता परिचालन हुने तरिकामा अलि धेरै विकास भएको पाइयो। तर खर्चमा भने उसैगरी बढोत्तरी पनि भएको देखियो।

सालाखाला ५ वटा स्थानीय निकायमा हेर्दा अघिल्लो निर्वाचनभन्दा यसपालि तडकभडक, झण्डा, ब्यानरहरु कम भएको, मोटरसाईकल र्यालीहरु घट्दै गएको देखिन्छ। भोजभतेरमा चाहिँ गाउँगाउँमै दिनमा ४/४ वटा भोजभतेर लागेको पाइयो। ती भोजभतेरमा एउटै मानिस चारैतिर सहभागी हुँदै अघाउँदै हिँडेको भेटियो।

शहरमा होटल होटलमा जाँडरक्सी र गाउँमा टोलैपिच्छे राँगा, खसी, सुँगुर र बोइलरको भोज नभएको कुनै गाउँ नै भएन। यस्ता भोज र पैसाका लागि उमेदवार वा तिनका कार्यकर्तासँग मतदाताले सिधै मोलमोलाई गर्ने, नभए भोट नदिने गरेको पनि भोगियो।

केही उदाहरण

हाम्रो छरछिमेकमा बढीजसो दलित समुदायभित्रका विशेषतः सदा र चौधरी दनुवारको बस्ती छ। उनीहरुलाई यस्तो चुनाव दशैं–तिहारभन्दा ठूलो पर्व हुने गर्दछ। दशैंमा आफैलाई खर्चको ब्यवस्थापन गर्न गाह्रोसाह्रो हुने गर्दछ। तर, यस्ता चुनावमा तिनका प्रत्येक घरमा कताकताबाट किलोका किलो मासु आउँछ, कि त सिंगै बोइलर कुखुरा। फेरि उनीहरु करिव १५ दिनसम्म दिनदिनै हुने पार्टीका ४÷४ वटा भोजमा खान पाउँछन्।

गाउँघरमै हुने पार्टीहरूका भोजमा त उनीहरु थालै बोकेर हिंड्ने गरेका छन्। कहाँ हिँडेको भन्दा भोज खान। कुन पार्टीको भन्दा भोज खानेलाई नै थाहा छैन। बिहान अर्कैको पार्टी, दिउँसो अर्कै। अनि बेलुकी फेरि अर्कै।

‘यसरी फरकफरक पार्टीको  भोज खाँदा सरम् लाग्दैन?’ भनेर सोध्दा ‘के को सर्म? जसले बढी मज्जाले खुवाउँछ, त्यसैलाई भोट दिने हो।’

‘कसले मज्जाले खुवाउँदै छ त?’ ‘पैसा जसको छ, त्यसले खुवाउँछ नि, अनि त्यसैलाई जिताउने हो।’ उनीहरु स्पष्ट छन्– भोज र पैसामा भोट।

मैले छिमेकी भाउजूसँग ठट्यौलीमा सोधेँ– ‘मान्छे चैं सूर्यको, भोज रुखको खाने?’ उनले भनिन्– ‘भेट्टाएसम्म सबैको खाने हो नि। तिमी पनि खुवाऊ न, अनि भोट दिन्छु।’

मतदानका दिनमा भने उनी खुट्टा दुख्छ भनेर भोट हाल्नै गइनन्।

सँगै खेले हुर्केका एकजनालाई तिम्रो दलित आवास बनाउँदा पनि तिमीलाई ठग्यो, तिम्रो करेसा भत्काएर नाली बनाउन खोज्यो, तिमीले दाउराको भारी बोक्न छोडेकै छैनौ, अनि फेरि त्यसैलाई भोट? भनेर सम्झाएँ। उसले हुन त हो तर के गर्नु पहिलेको छाप लागेपछि अन्त मनै लाग्दैन।

छापले तिमीलाई किनेको हो? उसले सबै बुझ्यो तर अन्त्यमा भन्यो– ‘हैट, दिनको १५ सय देको छ, मासु रक्सी फ्री छ, अर्कालाई दियो भने त पाप पो लाग्छ।’

उनीहरुलाई आफ्नो अमुल्य मतको मतलव हुन्न। कुन उमेदवार सही वा गलत वा कसले राम्रो गर्छ भन्ने कुनै वास्ता हुन्न। विगतकाले के कति कमजोरी गरे र त्यसले उनीहरु आफैंलाई पनि के कति घाटा भइरहेको छ त्यो पनि चासो हुन्न। केवल भोजभतेर, दारु, रक्सी अनि पैसा।

भोट माग्दैगर्दा हामी ५ नम्वर वडाका दनुवार बस्तीमा पस्यौं।

तिनले त सिधै भने– ‘हिजो रुखवाला आएको थियो ८ वटा खसी काटेर खुवायो। आज सूर्जे (सूर्य) वालाको भोज छ, १० वटा खसी काटेको छ। अझै एक–एक हजार पनि दिएको छ। ल, तिमीहरु २÷२ हजार दिन्छौ भने भोट दिन्छु।’

कति सजिलै माग्छन्। कति सजिलै पैसाको मोलमोलाई गर्छन् मतदाता ! गाउँघरको सरसफाई, रोजगारी, बालवच्चाको शिक्षा, उन्नत् कृषि, बाटोघाटो, पुलपुलेसा बाँध–तटवन्धन, भ्रष्टाचार आदिमा कुनै सरोकार छैन। उनीहरुलाई यति थाहा छ कि ५ वर्षमा एकपल्ट आएर यिनले भोट माग्ने हो, त्यसपछि अर्को ५ वर्षसम्म देखै पर्दैनन्, त्यसैले मौका यही हो, पैसा वा दारु पानीमा भोट साट्ने।

पार्टी प्रसार–प्रचार कार्यालयमा त एकजना वडा सदस्यले नै मेयर–उपमेयरलाई भनेर डेढलाख ब्यवस्था गरिदिनुपर्यो भने। उनको गाउँमा ६० घर छन्, तिनलाई हातहातमा १–२ हजार नहालिकन र एकछाक मासु रक्सी खुवाइएन भने तिनको भोट तान्न सकिन्न रे।

मैले उनलाई सम्झाएँ– ‘हामी नयाँ पार्टी, जनताको सेवा गर्न उठ्दै गरेको पार्टी। नेता पनि त्यही किसिमका पैसा खर्च गर्न नसक्ने छौं। आजसम्मको उधारो मात्रै १२ लाखभन्दा बढी भइसक्यो। ६० घरको लागि डेढ डेढ लाख खर्च गर्दै जाने हो भने ५ करोडले पनि सकिन्न।’

ऊ तुरुन्त रिसायो। ‘तपाई राजनीति गर्न नजान्ने मान्छे रैछ, अहिलेको जमानामा पैसा छैन भने हामीले कसरी मान्छे तान्नु, चुनावमै नउठे भो नि’ भन्दै हिँड्यो।

आफ्नै कार्यकर्ताले त माथिल्लो निकायसँग यसरी सिधै पैसा माग्न नहिच्किचाएपछि अरुको त के कुरा भो र।

एक उमेदवारले भनेको बजारमा हल्ला चल्यो– ‘पैसा हो पैसा, एकदुई करोड फालेँ भने हाती लम्केको र फ्याउरा चम्केको धेरै फरक हुन्छ।’

उमेदवारले जसरी पनि चुनाव जित्नैपर्ने हुँदा उसले मतदाताको भाऊ राखिदिन्छ। कसैलाई लाखमा, कसैलाई हजारमा त कसैलाई एक गिलास रक्सी र एक चोक्टा मासुमा किनिदिन्छ।

अर्कोतर्फ पैसा लिनका लागि बिचौलिया दलाल उमेदवारहरू पनि प्रशस्त देखापरे। तिनीहरु कहिले मेरा मान्छे यति छन्, यति पैसा दिने हो भने खर्लप्पै तपाईकोमा भोट झर्छ र मेरो उमेदवारी फिर्ता लिएर तपाईको पार्टीको झण्डा बोक्छु भन्दै सबै पार्टी चाहारेर कम्तिमा २÷४ लाख त कमाइहाल्दा रहेछन्।

एकजना निकै वर्ष एनजीओ चलाएर सामाजिक चेतना फैलाउँदै आएकी स्वयंसेवी छिन्। उनलाई मैले स्थानीय निकायमा भएको विलासिता, भ्रष्टाचार, तानाशाहीपना र तिनै उमेदवारले गरेको विलासी चुनावी खर्चहरुको प्रमाणहरु दिँदै प्रश्न गरेँ– ‘तपाई त समाज बदल्न हिँडेकी एक अभियन्ता, अब त नयाँ खोज्ने कि?’

तर उनी पनि ‘आ... जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका हुन्, अब आउनेले राम्रो गर्छन् भन्ने के ग्यारेन्टी छ?’ भन्दै हिँडिन्।

अर्थात उनी राजनीतिक रुपमा आफैं बदलिन चाहँदिनन्। यथास्थितिमै भ्रष्टाचार भइरहनुपर्छ, भोजभतेरमा बिकेर, पैसामा किनेर चुनाव जित्नुपर्छ र सक्नेले कमाउनुपर्छ भन्ने पक्षमै छिन्। किनकि यो चुनावी प्रणालीले उनलाई समाज बदल्ने धर्मभन्दा बदल्ने नाममा कमाउने कर्म सिकाएको छ।

टाढाको कुरा नगरौं– मेरै परिवारमा पनि एमए पढेका मतदाता छन्। उनीहरु पल्लो घरको इख गर्दै भन्छन् ‘ऊ हेर्नु त, पल्लो घरको मान्छेलाई, बच्चाको स्कुलको फी तिर्न नसक्ने नाथेले यस चुनाव गोजीमा ५ लाख लिएर गाउँघरमा बाँड्दै हिँडेको छ। कतिलाई दारु पानी खुवाउँदै छ। आफैंले पनि एक डेढ लाख कमायो रे। तपाईको राजनीति त के राजनीति। उल्टै आफ्नै खर्च हुने राजनीति पनि हुन्छ?’

हामीजस्ता शिक्षितका परिवारमा त चुनाव भनेको विकासका लागि असल नेता, असल पार्टी छनौट गर्ने स्वच्छ पद्दति हो भन्ने चेतना छैन। चुनाव भनेकै पैसा कमाउने मौका हो, भोजभतेर खाने चाड हो। मौकामा चौका हान्ने खेल हो भन्ने संस्कारले बास गर्न थालेको छ।

२८ वटा चिन्हमा छाप

लोकतन्त्रमा दलहरुको आधारमा चुनाव लडिन्छ तर यसपल्ट ३ वा ४ वा ५ पार्टीहरुवीचमा गठवन्धन हुँदा मतदातालाई तिनका चिन्हहरूमा धेरैबेर घोत्लिनुपर्यो। ५ पल्ट सिकाए पनि कतिले बिर्सिहाल्थे। अनि ७ छाप लाउनुपर्नेमा कसैले एउटामा मात्र त कतिले २८ वटा चिन्हमा सम्म भोट लगाएको देखियो। जस्तो– हँसिया हथौडा, कलम र स्वतन्त्र वा रुख, कलम, छाता वा अन्य दलका गठवन्धनका चिन्हहरुलाई खोजीखोजी स्वस्तिक छाप लाउँदा धेरैजना अल्मलिने गरेको र तिनका अधिकांश मतहरु बदर भएको देखियो।

सूर्य र रुख खोज्न सजिलै भयो, तर तीसँगै उठेका कलम वा अन्य पार्टीको छाप कहाँ छ, कति नम्वर रो र कोलममा छ भनेर खोज्नै गाह्रो भयो। अतः गठनबन्धनका विभिन्न चिन्हहरुमा भोट दिन चाहनेले भोट बिगारेको देखियो।

मतदातालाई धारा, गिलास, पुतली लौरो, जेब्रा, मुढा आदिमा उठेका स्वतन्त्र उमेदवारहरुको चिन्ह खोज्नै गाह्रो पर्यो। जसले धेरै मतहरु बिग्रिए।

एउटा प्रत्यक्ष उदाहरण हो– पर्साको एउटा पालिकामा ८५०० मतमध्ये ५२०० बदर देखियो। र, सालाखाला २० प्रतिशतको हाराहारीमा सवै पालिकाहरुको मत बदर भएको छ। यो भनेको रक्सी, दारु र पैसामा बिक्ने बाहेक थप २० प्रतिशत मानिस लोकतन्त्रका लागि असक्षम छन् भन्ने हो।

अझ तर गाउँघरका घाँस दाउरा र सानोतिनो ब्यापार गरी खाने मानिसलाई कांग्रेस र माओवादी र एमाले भन्नेवाहेक थाहै छैन। तिनलाई मधेसी र नयाँ पार्टीहरुको चिन्ह यति छिट्टै चिन्न त्यति सजिलो थिएन।

त्यसैगरी पहिलोपल्ट मतदान गर्नेहरुको हात काँपेको देखियो। उनीहरु डराएको पाइयो। तिनले सही स्थानमा मतको सदुपयोग गरेको पाइएन। कतिपय स्थानमा प्रहरीको अपमान, अनावश्यक तडकभडक र तर्साईले समेत जनताले मत खसाल्न सकेनन्।

अझ वैशाख ३० गते कटारी–१०, सोरुङमा भएको सर्वसाधारणमाथिको अनावश्यक बल प्रयोग र हत्याले मानिसको मतदान गर्ने अधिकारलाई हनन मात्र होइन, लोकतन्त्रको सुन्दरतामै प्रश्न खडा गरेको छ।

परम्परागत निर्वाचन प्रणाली 

अन्य मुलुकमा लोकतन्त्र डिजिटल छनोट प्रणालीमा विकास भइसक्दा हामी चाहिँ वि.सं.२०१० बाट आरम्भ भएको अधिक पुरानो विहारी चुनावी प्रणालीमै छौं।

समाजवादका मार्क्स मानिने वीपी कोइरालाले समेत १०१५ सालमा यही चुनावी प्रणालीको अभ्यास गरे, जुन २ वर्ष नपुग्दै महेन्द्रले खारेज गरिदिएकाले त्यतिबेलै फेल भइसकेको मान्नुपर्छ।

पञ्चायतभरि यही प्रणालीमा चुनाव लडेर जसको माल, मसल, मगज छ, उसले मात्र कुर्सी पाउँथ्यो। त्यसले उपल्ला भनिने जाति, लिंग, सामन्त, मुखिया, दरवारिया गुलाम, पैसावालाहरुले मात्र जित्थे। सर्वहारा वर्ग, दलित–उत्पीडित, महिला, अल्पसंख्यकले चुनाव जित्ने होइन, लड्ने कल्पना पनि गर्न सकिँदैनथ्यो।

२०४७ को परिवर्तनपछि नयाँ संविधानले पनि यस्तै चुनावी प्रणालीलाई अंगीकार गर्यो। आरम्भमा सर्वहारा वर्गले पनि चुनाव जित्न सक्दारहेछन् भन्ने त देखियो। तर, कालान्तरमा तिनै सर्वहारा वर्गहरु मुखिया, सरदार भए, काजी भाइ भारदार जस्ता भए र जनतालाई किन्न थाले। किन्ने र बिकिने प्रणालीको पुनः विकास भयो। अन्ततः जनताले चुनावमा आफ्नो भाऊ आफैं राख्न थाले।

अहिले पनि यही बिहारी प्रणाली छ। तर, उमेदवारीमा भने केही सरलता छ। सबैले उमेदवारी दिन सक्छन्, पार्टीले समावेशिताका नाममा उमेदवार बनाउँछ। तर, फेरि पनि पैसा हुनेले नै टिकट पाउँछन्। खर्च गर्न सक्नेले जित्छन्। नहुनेहरु पार्टीको लिस्टमै पर्दैनन्। मैदानमा उत्रन चाहे भने उसले भएको सानोतिनो घरखेती पनि अन्ततः साहुकोमा बन्धकी राख्नुपर्ने हुन्छ।

जनतासमेत थोरै मात्र असल उमेदवारको रोजाइमा छन् भने अधिकांश जनताले चुनावलाई खाने र कमाउने पर्वका रुपमा लिन्छन्। यस्तो निर्वाचनले सार्वभौम जनताबाट असल नेताको छनोट भई तिनले स्थानीय निकायको विकास गर्छन् अथवा असल नीति निर्माता तथा विज्ञ र परिपक्व दृष्टिकोण भएका नेताहरु चुन्छन् भनेर आम जनतामा चासो हुन छाडेको छ।

नेतामा समेत चुनावमा नमस्ते गर्ने हो, जिते ५ वर्ष ढुक्क, हारे जुवा भन्ने विकृति भरिन थालेको छ। यस्तो निर्वाचन, जसलाई हामीले लोकतन्त्र र गणतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो भनेर अझ पनि मान्दै आएका छौं।

विकल्पको खोजी गर्ने कि?

हामी प्रगतिवादीहरुले २०४८ सालबाटै हेर्यौं ः पञ्चायतभन्दा हामी कहाँ फरक भयौं त? माओवादी सशस्त्र आन्दोलनपछि १५ वर्षे अभ्यासलाई पनि हेर्दैछौँ त? केही निम्न वर्ग, जाति, समुदाय र लिंगले चुनाव लड्न पाउने बाहेक चुनावी गतिविधि उही छ त। उही भोजभतेर, मासुभात, जाँडरक्सी, खरिदविक्री, मोलमोलाई, दादागिरी, लडाईं, टसल–मसल, प्रहरी दमन वा बुथ कब्जाको संस्कार।

उत्पीडित दलित, महिला मधेसी वा अल्पसंख्यक जोसुकै लडे पनि यो चुनावी संस्कार त सँगसँगै बोकेर आयौं त। यसर्थ, यस्तो चुनावी प्रणालीले जनतालाई चेतनशील र बुझ्झकी बनाउँदैन। असल नेता, असल पार्टी चुन्ने अवसर दिँदैन। न त गाउँघरको विकास समृद्धि र शान्ति स्थापना गर्न सक्ने र मुलुकको नीति बनाउन सक्ने क्षमतावान र जनताले वास्तविक रुपमा चाहेका नेताको छनोट गर्न सक्छ।

अझ दलित उत्पीडित, अल्पसंख्यक, ज्ञान र सामर्थ्य भएका मुलुकका लागि केही योगदान दिऊँ भन्ने कार्यकर्ता वा नेतालाई छनौट गर्न यो प्रणालीले सिधै रोक्छ। यसर्थ पुरातन प्रवृत्तिको यो निर्वाचन प्रणालीको विकल्पका बारेमै सोच्न ढिला भयो कि?