विमानस्थल बन्न नदिनेले जनावर र वातावरणको कुरा गर्छन्

निजगढ विमानस्थल निर्माण रोक्ने सर्वोच्च अदालतको निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण छ। अदालतको निर्णयमा सरकारले कानुनी उपचार खोज्न सक्छ। सामाजिक सञ्जालमा भैरहवा र पोखरा विमानस्थल बनेपछि निजगढमा विमानस्थल आवश्यक छैन भन्ने टिप्पणी आइरहेको छ। 

भीडले के भन्छ भन्ने आधारमा हाम्रा विकास आयोजनाका प्राथमिकीकरण गर्ने अवस्था आउनु हाम्रो जस्तो मुलुकमा दुर्भाग्यपूर्ण हो। 

कालिगण्डकी ‘ए’को विरोध भयो। ती अभियन्तालाई स्याङ्जालीले लगेर घाँस पनि खुवाए। अरुणमा त्यस्तै भयो। बूढीगण्डकी र पश्चिम सेतीमा पनि हामी त्यसै गर्दैछौँ। 

काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग स्वदेशी लगानीमा गर्ने कि पीपीपी मोडलमा गर्ने भनेर लामो समय बितायौँ। निजगढ विमानस्थल बनाउन हुँदैन भनेर धेरैका स्वार्थ रहेका छन्। विमानस्थल नबनाउन एउटा वृत्त लागेको छ। त्यही वृत्तले पोखरा र भैरहवा विमानस्थल नबनाउन लविङ गरे। भैरहवा र पोखरा विमानस्थलले नेपालको आर्थिक उन्नतीमा ठूलो सहयोग पुर्‍याउन पाउँदैनन्। यी दुई अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल त हुन् तर यी डेस्टिनेसन एयरपोर्ट हुन्। 

एउटा ठूलो एयरपोर्ट हामीलाई जरुरी छ। त्यसले राम्रो व्यवसाय निर्माण गर्यो भने सेवा क्षेत्रबाट जीडीपीमा राम्रो सहयोग पुग्छ। ठूला आर्थिक वृद्धि गर्ने हाम्रो सपना पूरा हुन नदिने तत्व धेरै छन्। ती तत्वले जनावर र वातावरणको कुरा गर्छन्। त्यहाँ बसेका सुकुम्बासीको कुरा गर्छन्। त्यसलाई भयभित बनाएर हुन नदिने अवस्था सिर्जना गर्छन्। 

फास्ट ट्रयाक र निजगढ विमानस्थल बन्ने कुरा अन्योन्याश्रित थिए। निजगढ विमानस्थल नभई द्रुतमार्ग चल्न सक्दैन। द्रुतमार्ग नभई निजगढ विमानस्थल चल्न सक्दैन भन्ने थियो। त्यहीसँगै सुरुङमार्ग बनाउने भनेर सौता आयोजनाको कुरा अघि सारियो। विमानस्थल बनाउन नदिन ठूलो राजनीतिक हात छ।

एउटा राम्रो ट्रान्जिट विमानस्थल नेपालमा चाहिन्छ। निजगढ विमानस्थल बनाउने भनेपछि त्यसको वरपर थुप्रै विमानस्थल बनेका छन्। कुन ठाउँमा विमानस्थल बनाउने भन्ने कुरा योजनाविदले निर्णय गर्ने हो, भिडले निर्णय गरेर हुँदैन। 

अहिले हामी संयमतापूर्वक अदालतको निर्णयलाई हेरौं। त्यसको उपचार पनि छ। ‘बिहाइन्ड द सिन’ धेरै पात्र र प्रवृत्ति रहेका छन्। फास्ट ट्र्याक बन्न नदिन सौता प्रोजेक्ट कसले हाल्यो? त्यो कहाँ तुहियो? पीपीपी मोडलमा बनाउने भन्दै स्थानीयले कुखुरा र बाख्रा बेचेर सेयर हालेका थिए। 

निजगढलाई बेलुनको हावामा भरेर हेर्नु हुँदैन। सिरियस रुपमा लिनुपर्छ। हाम्रो देशका लागि व्यवस्थित रुपमा लगानी गरेर योजनावद्ध चलाउन सक्यौं भने ठूलो अवसर हुन्छ। 

कतार तेल मात्रै बेचेर धनी बनेको होइन। एउटा विमानस्थलले कति जहाज उडाउँछ। एउटा जहाजले कति व्यवसाय दिन्छ? त्यसले सेवा क्षेत्रमा कति योगदान दिन्छ? अर्थतन्त्रमा कति सहयोग गर्छ त्यहाँ देख्न सकिन्छ। 

दुबईको बुर्ज खलिफाको भवन हेर्न मात्रै त्यहाँ कोही जाँदैन। त्यसले विश्वको अर्थतन्त्रलाई नै केन्द्रीकृत गर्यो। यस्ता कुरा हामीले पनि गर्नुपर्छ क्रमशः। 

शहरी विकास मन्त्रालयमा त्यति धेरै समस्या छैन। हरेक आयोजना अलपत्र पर्नुका पछाडि अदालतका मुद्दाको पनि हात छ। कतिपय मानिसले हरिसिद्धिमा धुलो उडिरहँदा गाली गर्नुहुन्छ। त्यहाँ बाटो नबन्नुको पछाडि अदालतकै मुद्दाले हो। पूर्व तयारी नहुँदा केही समस्या भएको मान्न सकिन्छ। तर, अहिले अदालतमा मुद्दा छ। जोरपाटी सडकखण्डको बाटो बन्न नसक्नुमा पनि अदालतले नै रोकेको छ। 

सहरी विकास मन्त्रालयले फेस गरिरहेको बन्चरे डाँडा जाने ७–८ किलोमिटर बाटोको मुद्दा हिजोअस्ति मात्रै क्लियर भएको छ। ठेकेदारले काम गर्दैन। 

सरकारले ठेक्का रद्द गर्छ। अनि, ठेकेदार अदालत जान्छ। अदालतले स्टे अर्डर दिँदा काम हुन सक्दैन। हरेक विकासका योजनामा अदालत छिर्छ। त्यहाँ ‘माल प्राक्टिस’ भएका छन्।  

अदालतले के गर्छ भन्ने विषय हामीले राम्रैसँग देखेका छौँ। न्यायपालिकाले बेला बेलामा राम्रो कुरा गरेको होला। तर न्यायपालिका राजश्वको केशमा, विकासको केश, राजनीतिक घटनाक्रममा जस्ता नबुझेका विषयमा प्रवेश गर्दा मुलुक दुर्घटनामा जान्छ। 

अदालत राजश्व र बैंकिङ कसुरमा प्रवेश गर्दा मुलुकलाई डरलाग्दा घाटा व्यहोर्नुपर्छ। न्यायालयका निर्णयमाथि प्रश्न उठ्छ र उठिरहन्छ। संवैधानिक व्यवस्थाले अदालतमाथि प्रश्न उठ्न सक्ने व्यवस्था पनि गरेका छौँ। न्यायाधीशहरूले सार्वजनिक जवाफदेही भएर जनताका प्रश्नको सामना गर्नुपर्छ। 

सहरी विकास मन्त्रालयको आयोजनामा शुक्रबार भएको कार्यक्रममा मन्त्री झाँक्रीले व्यक्त गरेको विचारको सम्पादित अंश