उदाउँदो चीनलाई रोक्न सम्भव छ?

सन् १९४४ मा प्रकाशित उत्कृष्ट पुस्तक द रोड टु सर्फडममा अस्ट्रियाका अर्थशास्त्री तथा दार्शनिक फ्रेडरिक अगस्ट भन हायकले चेतावनी दिएका थिए– केन्द्रीकृत योजना र सार्वजनिक स्वामित्वले अनिवार्यतः कठिनाइ, शोषण र अन्ततः तानाशाहीमा पुर्‍याउँछ। अर्कोतिर, खुला बजारले स्वाभाविक रुपमा मुलुकलाई अधिक कल्याणकारी बनाउँछ।

त्यही वर्ष अमेरिकन–हंगेरियन आर्थिक इतिहासकार कार्ल पोलानीले आफ्नो पुस्तक द ग्रेट ट्रान्सफर्मेसनमा एकदम अलग चित्र प्रस्तुत गरे। उनको तर्क थियो– बजारको शक्ति र समाजबीच एक किसिमको आपसी संघर्ष हुन्छ। पुँजीपतिहरुले समाजलाई खुला बजारका माध्यमले शोषण गर्छन् र समाजले नियमकानुन तथ राजनीतिका माध्यमले त्यसको प्रतिरोध गर्छ। 

करिब ८० वर्ष बितिसक्यो। तथापि पोलानी र हायकको विरोधाभाषी दृष्टिकोण अझै पनि बेइजिङ र वासिङ्टनका शक्ति केन्द्रहरुमा गुन्जिरहन्छन्। 

पश्चिमले स्पष्ट रुपमा हायकको खुला बजार र लोकतन्त्रसहितको उदार व्यवस्था अपनायो। अर्कोतिर चीनले पोलानीको ‘महान परिवर्तन’ लाई लगभग पछ्यायो। यो मार्गबाट चीन क्रयशक्ति समानताका आधारमा विश्वको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र बन्यो भने उसले निरपेक्ष गरिबीलाई करिब उन्मूलन गर्यो। 

हो, चीनको यो भीमकाय परिवर्तन आर्थिक खुलापन र बजार केन्द्रित सुधारबिना असम्भव हुने थियो। दशकौँसम्म यो प्रक्रियालाई सुरु गर्न र टिकाउन अमेरिकाले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्यो। किनभने अमेरिकाले भूमण्डलीकरण फस्टाउने वातावरण सिर्जना गरिदियो। अमेरिकी प्रविधि, उसको सैन्य शक्ति र कूटनीतिले विश्वव्यापी सुरक्षास्थिति मजबुत बनायो। शान्ति व्यवस्थामै गरिबी निवारणको सम्भावना हुन्छ भन्ने कुरामा कसैले पनि विमति राख्दैन। अर्कोतिर, स्थिर डलरले अन्तर्राष्ट्रिय विनिमयमा सहजीकरण गर्यो।

अमेरिकाले चीनसँग प्रत्यक्ष सहकार्य पनि गर्यो। यसले दुरगामी फाइदा दियो। शीतयुद्ध अन्त्यका लागि सहयोग गर्नदेखि लिएर जलवायु परिवर्तनविरुद्धको लडाइँमा समेत योगदान दियो। अर्कोतिर, विश्व अर्थतन्त्रसँग गहिरो सम्बन्ध बनाएको चीनको आर्थिक गतिशीलताले विश्वव्यापी आर्थिक वृद्धि बढाउन र २००८ को वित्तीय संकटजस्ता झट्काको असर कम गर्न मद्दत गर्यो। 

पोलानीले जुन मुद्दा उठाएका थिए, त्यो चीनमा मात्रै लागू भएको छैन। भारत, इन्डोनेसिया र ब्राजिलजस्ता विशाल उदाउँदा अर्थतन्त्र बजारको असफलताबाट उत्पन्न परिणामहरुसँग जुधिरहेका छन्। उनीहरु आय र सम्पत्तिको असमानता, प्रदुषण, जैविक विविधताको विनास र तापक्रम वृद्धिबाट पीडित छन्। अत्यधिक सरकारी नियन्त्रणले आफ्नै किसिमका समस्या जन्माउँछन्– यो कुरामा हायक र पोलानी दुवै सहमत थिए। तर, बजारको दुरुपयोगलाई कम गर्ने, बाहिरी नकारात्मक कारणहरुलाई निवारण गर्ने र सुरक्षा तथा समृद्धिको जनताको अपेक्षा पुरा गर्ने क्षमता राज्यसँग हुन्छ भन्नेमा कसैले प्रश्न उठाउन सक्दैन।

वास्तवमा पोलानीले चेताएझैँ बजारको असफलतालाई सम्बोधन गर्ने र राजनीतिक तथा आर्थिक स्थायित्व प्रदान गर्ने मामिलामा राज्य असफल भए राजनीतिक असन्तुष्टि चुलिन्छ। 

यसले सोभियत संघमा जस्तै राज्यको क्षयीकरण र पतनसमेत निम्त्याउन सक्छ। तसर्थ राज्यको क्षमता पनि बजारको क्षमताजत्तिकै महत्वपूर्ण हुने स्पष्ट छ।

योभन्दा अझ विवादास्पद प्रश्न के छ भने बजार र राज्यको दुरुपयोगलाई कसरी रोक्ने? अलगअलग व्यवस्थाले आआफ्नै तरिकाको सन्तुलन कायम गरेका हुन्छन्। चीनको शासन प्रणाली बहुसंख्यक जनसंख्यालाई ठोस परिणाम दिनमा केन्द्रित छ। यो काम उसले प्रशासनिक जवाफदेहीतन्त्रका माध्यमबाट गर्छ। पश्चिमा नजरले हेर्ने हो भने चीनको यो व्यवस्था चुनावी लोकतन्त्रभन्दा पुरै फरक छ। पश्चिमा लोकतन्त्रले कानुनी र प्रक्रियागत नियमहरु तथा व्यक्तिगत अधिकारमा जोड दिन्छ। त्यसैले पश्चिमलाई चिनियाँ तरिका अस्वीकार्य छ।

चीनको यो व्यापक परिवर्तनले पश्चिमा शक्तिहरुबाट यति धेरै नकारात्मक प्रतिक्रिया किन जन्मायो, त्यसको जवाफ यी दुई व्यवस्थामा रहेका भिन्नताहरुले दिन्छन्। पश्चिमा शक्तिहरु पछिल्ला वर्षहरुमा चीनसँगको निकट सम्बन्ध र सहकार्य त्यागेर प्रतिस्पर्धा, टक्कर र नियन्त्रणको मार्गमा अघि बढेका छन्।

सञ्चारमाध्यम, प्रविधि, वित्तीय क्षेत्र, व्यापार र पहिले सहकार्य भएका अरु क्षेत्रहरुलाई हतियार बनाउने कार्यले अवश्यंभावी तनाव वृद्धि गर्छ। जसले अन्ततः युद्धमा पुर्याउने खतरा रहन्छ।

त्यसैगरी भारत र अन्य उदाउँदा शक्तिले जति धेरै ध्यान, स्रोत र क्षमता राष्ट्रिय सुरक्षा तथा रक्षा क्षेत्रमा खर्चिन्छन्, उति कम स्रोतसाधन आन्तरिक आर्थिक विकासमा लगाउन सक्छन्। त्यस्तै विश्व अर्थतन्त्रसँगको अन्तर्घुलनमा पनि उनीहरुको ध्यान कम हुन्छ। यसले बजारमा आधारित सम्बन्धलाई कमजोर तुल्याउनेछ। जुन सम्बन्धले गएका कयौँ दशकमा शान्ति कायम गर्न ठूलो सहयोग गरेको थियो।

चीन, भारत र इन्डोनेसियाले अहिले विश्वको जनसंख्याको ४० प्रतिशत हिस्सा ओगट्छन्। क्रयशक्ति समताको आधारमा यी तीन मुलुकको जीडीपी अमेरिकाको १७५ प्रतिशत छ। सन् २०५० सम्ममा यी तीन मुलुक विश्वका सबैभन्दा ठूला पाँच अर्थतन्त्रमा पर्नेछन्। तसर्थ, ठूला द्वन्द्व रोक्न संवादका माध्ययमबाट एउटा नयाँ बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था सिर्जना गर्नैपर्छ।

शीतयुद्धकालीन मानसिकता थोत्रो भइसक्यो। उदाउँदा शक्तिहरुलाई नियन्त्रण गर्नैपर्छ भन्ने दृष्टिकोणले दुई वटा विश्व युद्धका पाठलाई पढ्न अस्वीकार गर्छ। यी दुई विश्व युद्ध दुई उदाउँदा राष्ट्रिय शक्तिहरु जर्मनी र जापानलाई रोक्न लडिएको थियो। तर, आज महादेश जत्रा उदाउँदा शक्तिसँग प्रतिस्पर्धा छ। तीसँग आणविक हतियार र विनाशकारी प्रविधि पनि छ। पोलानीले के बुझेका थिए भने व्यवस्थित परिवर्तनका लागि असीमित माग र सीमित स्रोतसाधनबीच सन्तुलन आवश्यक पर्छ। यसको समाधान भनेको या त पृथ्वी र मानव जातिको विनाशलाई तीव्र पार्ने युद्ध, या सबै मुलुकलाई समेट्ने एउटा सन्तुलित विश्व व्यवस्थामार्फत शान्ति र मानव जीवन रोज्ने।

स्थिर सन्तुलन कायम राख्न मुलुकभित्र चरम अस्थिरता र विखण्डनलाई रोक्नु अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ। यसैकारण सिन्जियाङ, हङकङ र ताइवानजस्ता ठाउँमा आत्मनिर्णयको अधिकार दिनुपर्ने पश्चिमाहरुको आग्रह गलत छ। र, यस्तो दबाब चीन एक्लैले मात्र सामना गरिरहेको छैन। गत महिना अमेरिकी राज्य कनेक्टिकटको विधानसभाले सिख स्वतन्त्रता घोषणा दिवसलाई औपचारिक रुपमा मान्यता दिएकोमा भारत सरकार क्रुद्ध बनेको थियो। यो मान्यताले एउटा देशभित्र अर्को स्वतन्त्र राज्यलाई समर्थन गरेको देखिन्छ।

हायक, पोलानी वा अरु कुनै विद्वानले दिएको सल्लाह पालन गरेर सबै मुलुकको प्राथमिकता, व्यवस्था र मूल्यमान्यता एउटै हुनुपर्छ भन्ने माग गर्नु अव्यावहारिक हुन्छ। तर, यसको अर्थ हामी निरन्तर र चर्किंदो द्वन्द्वमा बाँच्न नियत छौँ भन्ने होइन। हामीले साझा मुद्दा फेला पार्नैपर्छ, रचनात्मक संवाद अघि बढाउनुपर्छ र विश्वमा शान्ति, समृद्धि र स्वस्थ ग्रहतर्फको ‘महान परिवर्तन’का लागि सम्झौता गर्नैपर्छ।

(प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट। एन्ड्रयु सेङ युनिभर्सिटी अफ हङकङस्थित एसिया ग्लोबल इन्स्टिच्युटका अध्येता हुन् भने स्याओ चेङ प्राध्यापक तथा हङकङ इन्स्टिच्युसन फर इन्टरनेसनल फाइनान्सका अध्यक्ष हुन्)