अमेरिकाले इन्डो-प्यासिफिक स्ट्राटेजीसँग जोडेपछि एसपीपीलाई रोक्यौँ

माननीय मन्त्रीज्यू, माननीय सदस्यज्यूहरु साथसाथै यहाँ उपस्थित पत्रकार मित्र, म छोटोमा मात्रै भन्न चाहन्छु, सेनाले लेखेको चिठी जुन अहिले बाहिर निस्किएर सनसनी फैलाएको भन्ने कुरा छ, यो सत्य हो। सेनाले लेखेकै हो। मैले साथमा त्यसको आधिकारिक प्रति पनि बोकेर आएको छु। 

यो २७ अक्टोबर २०१५ मा लेखेको चिठी छ, माननीयज्यूहरुलाई अवगत नै छ मैले धेरै भन्नु पर्दैन। यो कस्तो अवस्थामा लेखिएको हो भने नेपालमा भर्खर भूकम्प आएर २७ देशका सैनिक सहायता लिएर पीडित नेपालीलाई सहयोग गर्नलाई आइरहेका मित्र राष्ट्रहरुका सैनिक, गैरसैनिक र अन्य सहयोगहरुलाई बढावा दिने लक्ष्यले यो चिठी लेखिएको साँचो हो।

यो चिठीको कुनै त्यस्तो सैन्य गठबन्धन हुनुपर्ने, सैन्य गठबन्धनमा बस्नुपर्ने र यो चिठी लेख्दैमा सैन्य गठबन्धन हुने कुराको म विरोध पनि गर्न चाहन्छु। यसमा लेखिएका भाषा हाम्रा सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ–दिदीबहिनीहरुले पढेका छन्। बुझेका छन्। यहाँ कहीँ पनि ती कुराहरु लेखिएको छैन। 

यसमा सुरक्षा सम्बन्ध र अन्य किसिमका सहयोगहरुको बारेमा भनिएको छ। त्यति मात्रै हो। यसलाई सैन्य गठबन्धन कतै पनि भनिएको छैन। यसकै सिलसिलामा अघि माननीयज्यूले उल्लेख गर्नुभएको अर्को दुई वटा चिठी पनि लेखिएको हो। किन लेखियो भन्दा, जुन अमेरिकी सरकारबाट युटा राज्यको स्टेट प्रोग्रामबाट दिइने फन्ड छ, त्यो फन्डले नेपालका हामी सुरक्षा निकाय, नेपाली सेनालाई आवश्यक पर्ने विभिन्न प्रकारका भूकम्पमा काम लाग्ने, पहिरो, डुबानका बेला काम लाग्ने चिजहरु ल्याउनलाई अमेरिकी सरकारले यस्ता सहयोगहरु स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामअन्तर्गतबाट दिने र सजिलो हुने भन्ने कुरा भएको हुँदा त्यो प्रोग्राम अन्तर्गत यी मानवीय सहायताका सामानहरु नेपालमा ल्याउने लक्ष्यका साथ गरिएको हो। न कि कुनै नेपालको परराष्ट्र नीतिको बर्खिलाप जाने र सैनिक गठबन्धन गर्ने कुरा। नेपाली सेना सधैँ नेपाल सरकारको परराष्ट्र नीतिको आधारमा मात्रै चल्छ। 

हजुरहरु सबैलाई थाहा नै छ, यो चिठी नेपाल सरकारको रक्षामन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीको स्वीकृति लिएर लेखिएको छ। यो त्यसै लेखिएको छैन, तत्कालीन रुपमा। 

तर स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामले पछि २०१९ मा आईपीएस (इन्डो–प्यासिफिक सैन्य रणनीति) सँग समन्वय गर्ने र संलग्न हुने कुरा बुझेपछि नेपाली सेनाले यो प्रोग्रामलाई फेर्नु पर्छ भनेर नेपाल सरकार समक्ष बकाइदा चिठी लेखेको छ। त्यो पनि मसित छ। यो कुरा बाहिर आएको छैन, यो बुझ्न पनि जरुरी छ।

तत्कालीन रुपमा (सन् २०१५ मा) एसपीपीको उदेश्य कुनै सैनिक साझेदारी वा रणनीतिक थिएन। पछि २०१९ मा आएर यो अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजीसँग मिसिन लाग्यो भन्ने हामीले थाहा पायौँ। आईपीएसको डकुमेन्ट हेरेपछि त्यसमा अमेरिकी सेनाले अघि बढाएको एसपीपीलाई राखिएको पाइयो। 

आईपीएस अन्तर्गत एसपीपीलाई राखिएपछि हामीलाई केही असजिलो पर्छ कि भनेर अब यसलाई रिभ्यु गर्नु पर्छ भनेर नेपाल सरकार समक्ष एउटा औपचारिक चिठी नै लेखेका थियौँ। त्यो चिठी मसँग छ। त्यसमा ढाँट्नुपर्ने कुरा केही छैन। म अहिले देखाउँछु माननीयज्यूलाई। यसको गाम्भीर्यमा नेपाली सेना पनि असाध्यै अवगत छ। यसपछिको अन्य क्रियाकलापहरुमा पनि सैनिक साझेदारी नभनियोस्, गर्न नपरोस् भन्ने कुरालाई नै ध्यानमा राखेर नेपालको परराष्ट्र नीति, हाम्रा छिमेकी राष्ट्रहरुको संवेदनशीलता, उहाँहरुको सुरक्षा, उहाँहरुविरुद्ध कुनै गतिविधि हुन्छ कि भन्ने यी विभिन्न क्रियाकलापहरुलाई विचार गरेर कार्यहरु अगाडि बढाइएको छ। 

भिडिओ:

अमेरिकाबाट प्राप्त राम्रो किसिमका सहयोगहरु लिएका पनि छौँ। यही पार्टनरसिप अन्तर्गत हामीले चार वटा सैनिक हवाईजहाज जुन नेपाली जनताका लागि विभिन्न समयमा प्रयोग गर्न हुन्छ भनेर लिएका छौँ। जसमध्ये दुई वटा नेपाल आइसकेका छन्। दुई वटा अहिले सेवामा छन्। एउटा मेडिकल कामको लागि एयर एम्बुलेन्सको रुपमा अब तुरुन्तै प्राप्त हुने अवस्था छ। खासगरी नेपाली सेनालाई यो कार्यक्रम अन्तर्गत पाइएका सहयोगमा भूकम्प, बाढीपीडित, प्राकृतिक विपदमा चाहिने उपकरण र त्यसमा सहयोग गर्न सकिने विभिन्न किसिमिका औजारहरु नै प्राप्त भएका छन्। यसबाट कुनै पैसा, हतियार, बम–बारुद केही पनि आएको छैन। यो पनि म यहाँ निवेदन गर्न चाहन्छु। 

यो कार्यक्रमले हामीलाई एक रुपैयाँ, हतियार र गोली पनि आएको छैन। यो उनीहरुले दिँदैन पनि। यसलाई अतिरञ्जित गर्ने तरिकाले बाहिर बजारमा आएको जुन १० बुँदे लेखेर आएको कुरा छ, त्यो गलत हो माननीयज्यू। उनीहरुले कहिल्यै पनि नेपाली सेनालाई, रक्षा मन्त्रालयलाई यो गर्नुस् भनेर दिएको सम्झौताको अंश होइन त्यो। हामीले लिएका पनि छैनौँ। र, यदि त्यसरी आएमा हामी गर्ने पनि छैनौँ। नेपाल सरकार रक्षा मन्त्रालय र परराष्ट्रसँग सल्लाहसुझाव र यसका बारेमा छलफल नगरी हामीले त्यस्ता गम्भीर कुराहरु कहिल्यै पनि गर्ने गरेका छैनौँ। 

साधारणभन्दा साधारण विदेशसम्बन्धी कुराहरु पनि नेपाल सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालयहरुसित समन्वय गरेर सल्लाह लिएर विज्ञहरुको समेत सुझाव लिएर गर्ने गरिएको छ। नेपाली सेनाले कहिल्यै पनि नेपाली जनताको भावना विपरीत काम गर्दैन। यो एसपीपीको डकुमेन्ट सरकारी होइन। हामीकहाँ आएकै छैन। कतैबाट पनि प्रमाणित हुँदैन। यो कुनै कारणवस बाहिर आएको हुन सक्छ। विभिन्न किसिमका मान्छेहरुले हाम्रो एकता, नेपाली जनताले बुझेको कुरालाई भ्रम पार्ने हिसाब पनि हुनुपर्छ। हामी यसमा सचेत पनि हुनुपर्छ। यति भन्दै माननीयज्यूले भनेको पहिलो प्वाइन्टको मैले यहीबाट टुंग्याएँ।

दोस्रो प्वाइन्ट अमेरिका जाने विषयमा, माननीयज्यू म भोलिबाट सिधै अमेरिका भिजिट जान लागेको होइन। म पहिला हाम्रो नेपाली सेनाको शान्ति स्थापनार्थ संयुक्त राष्ट्रसंघको झण्डामुनि बसिराखेको हाम्रो नेपालको परराष्ट्र नीतिको अभिन्न अंगको रुपमा काम गरिरहेको मित्रराष्ट्र लेवनानमा भएको नेपाली सेनाको बटालियनमा मैले निरीक्षण भ्रमण गर्ने कार्यक्रमअनुसार जाँदैछु। 

त्यसको लगत्तै दुई दिनपछि मित्रराष्ट्र सिरियामा रहेको हाम्रो सैनिक बटालियनको निरीक्षण गर्नेछु। लगभग मध्यपूर्वमा एक हप्ताको कार्यक्रम हुनेछ। त्यहीँबाट सजिलो र छोटो पर्ने हुनाले अमेरिकाको सरकारी रुपमा प्राप्त भ्रमणको निम्तामा अमेरिका जानेछु।  नेपालको परराष्ट्र नीतिको आदर गर्दै मैले मित्रराष्ट्र अमेरिकाको भ्रमण गर्न लागेको छु। यो विल्कुनै नेपाली सेना र त्यहाँको रक्षा मन्त्रालयसँगको समन्वय र सम्बन्ध प्रगाढ गर्ने र नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई सहयोग पुर्याउने र परराष्ट्र नीति अन्तर्गको सैन्य कूटनीतिलाई समेत सहयोग पुग्ने हिसाबले यो हुन गइरहेको छ। मेरो तहबाट त यसमा कुनै सम्झौता हुने कुरै छैन। यो बुझ्न जरुरी छ। तैपनि कुनै कुराको पनि मैले हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रम छैन। अमेरिकी सरकारले पनि हस्ताक्षर गरौँ भनेको छैन। 

मैले भ्रमणका क्रममा विभिन्न ठाउँमा रहेका अमेरिकी सेनाका युनिभर्सिटीहरु र अमेरिकी मन्त्रालयको विभिन्न पदमा रहनुभएका व्यक्तित्वसँग भेट्ने कार्यक्रम छ। अहिले तुरुन्तै यो भ्रमणबाट नेपाली सेनालाई केही दिने कार्यक्रम पनि छैन। भविष्यमा हुने के कस्ता सहयोग हुनसक्छन् भनेर बाटाहरु पहिल्याउन यो भ्रमण हुन लागेको हो। यसबाट सशंकित हुनुपर्ने र बजारमा हल्ला गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन। यो हाम्रो नियमित र मैत्रीपूर्ण भ्रमण हो। भ्रमणबाट कुनै पनि त्यस्तो सम्झौता हुने सम्भावना छैन। नेपाली सेनाका लागि पनि एसपीपी कुनै पनि हालतमा मान्य छैन। यो हामीलाई काम छैन। हामीलाई मान्य हुन पनि हुँदैन। 

एसपीपीको दस बुँदे दस्तावेज सरकारी रुपमा सेनालाई आएकै छैन। यसमा कसैलाई दोष पनि दिन चाहन्नँ। तर यो दस्तावेज बाहिर आएको छ, त्यसमा स्वाभाविक रुपमा प्रश्न उठेका छन्। त्यसैले मेरो तर्फबाट म प्रमाणित गर्न चाहन्छु कि बजारमा आएको दस्तावेज सत्य होइन। मैले हामीसँग भएका दस्तावेज छन् भनेको छु। नभएको दस्तावेज छैन भनेको छु। अमेरिकाले त्यस्तो दस्तावेज पठाएर चिठी हामीलाई लेखेको पनि छैन। 

हामीले एसपीपीमार्फत् मानवीय सहयोगका लागि आग्रह गर्ने उदेश्यले सन् २०१५ अक्टोबर २६ मा अमेरिकी राजदूतलाई चिठी लेखेको हो। यसमा ढाँट्नुपर्ने कुनै कुरा छैन। यदि त्यसलाई सैन्य गठबन्धनका लागि अघि बढाइन्छ भने हामी त्यसलाई मान्यता दिने छैनौँ। यही कुरा मैले हालै नेपाल भ्रमणमा आएका अमेरिकी सेनाका एसिया प्यासिफक हेर्ने जनरल चार्ल्स ए फ्लिनलाई पनि भनेको छु। सम्माननीय राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा पनि जनरल फ्लिनले यो कार्यक्रम लागू गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभएको छैन। 

दक्षिण एसियाका विभिन्न देशको भ्रमण गर्ने सिलसिलामा उहाँ यहाँ आउनुभएको थियो। उहाँसित आफैँ व्यक्तिगत रुपमा पनि कुरा गरेका छु। मैले यो कार्यक्रम सैनिक गठबन्धनका लागि हो भने केही गर्न सक्दैनौँ भनेर उहाँलाई प्रस्टरुपमा भनेको छु। नेपालको भूराजनीतिक अवस्था, हाम्रा दुई वटा छिमेकी मित्रराष्ट्र र हाम्रा जनताका चाहनाविरुद्ध हामी कुनै पनि हालतमा जान सक्दैनौँ र सैनिक गठबन्धन गर्न सक्दैनौँ भनेर मैले अमेरिकी सैनिक अधिकारीलाई भनेको छु। वास्तवमा जनरल फ्लिनले त्यसको स्वागत पनि गर्नुभयो। तपाईंले भनेको कुरा ठीक छ, नेपाली जनताको कदर गर्छु समेत भनेर जानुभएको छ। त्यस भेटमा मित्रराष्ट्र अमेरिकाको दूतावासका सैनिक सहचारी र दूतावास उपप्रमुख पनि सँगै हुनुहुन्थ्यो। 

अब हामीले एसपीपीबारे कुनै शंका, उपशंका वा क्रियाप्रतिक्रिया गर्नुपर्ने अवस्था छैन भन्ने लाग्छ। यसलाई अघि बढाइसकिएको छैन। त्यसकारण यो शंका यहीँ निराकरण गर्न म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। 

(प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले शुक्रबार संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिसमक्ष उपस्थित भएर अमेरिकाद्वारा अघि बढाइएको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) मा नेपाली सेनासँगको सहकार्यबारे दिएको मन्तव्य)