युक्रेनको अप्ठेरोबाट उम्किने बाध्यतामा बाइडेन

युक्रेनका विषयमा गलत अनुमान गरेपछि बाइडेन प्रशासन अहिले दोहोरो संकट सामना गर्नुपर्ने अवस्थामा आइपुगेको छः एक- आर्थिक मन्दी र दुई- एक वर्षभित्रै दोस्रो रणनीतिक अपमान।

अमेरिकाको अर्थतन्त्र यतिबेला मन्दीमा रहेको लगभग निश्चित छ। बढ्दो तेलको मूल्यले मुद्रास्फिति बढाएको छ भने कामदारहरुको वास्तविक ज्यालामा वार्षिक हिसाबले ६ प्रतिशत कटौती गरेको छ।

केही समयअघि वासिङ्टनले पुटिनलाई सत्ताच्यूत गर्ने, रुसको युद्ध क्षमता ध्वस्त पार्ने र रुसको अर्थतन्त्रको आकार आधा बनाउने धमास दिएको दियो। अहिले पछि फर्केर हेर्दा ती कुरा हास्यास्पद लाग्छन्।

रुसमाथि पश्चिमा नाकाबन्दीका कारण उर्जा र खाद्यान्न आपूर्तिमा देखिएको गडबडीले विश्व अर्थतन्त्र चक्कर खाइरहेको छ। मौद्रिक नीतिले उपभोक्तालाई किन्न बन्द गर्न लगाएर मात्र मुद्रास्फिति घटाउन सक्छ। जसले खुद्रा बिक्रेतालाई सस्तोमा आफ्ना सारा माल बेच्न बाध्य पार्छ र कच्चा पदार्थको माग घटाउँछ। त्यसैले यो उपचार आफैँमा रोगभन्दा खराब छ।

अर्कोतिर युद्धको सुरुवाती एक सय दिनमा रुसले उर्जा निर्यातबाट ९३ अर्ब युरो कमाएको फिनल्यान्डको एक अध्ययनले देखाएको छ। रुसविरुद्ध जी ७ मुलुकले लगाएको नाकाबन्दीमा मिसिन अस्वीकार गरेका चीन र भारतले रुसबाट छुटमा ३० देखि ४० डलर प्रतिब्यारेलका दरले तेल किनिरहेका छन्। अमेरिकी र युरोपेली उपभोक्ताले भने पुरा मूल्य तिरिरहेका छन्। जी ७ मुलुकमा देखिएको मुद्रास्फितिको मुख्य कारक उर्जाको मूल्य नै हो। 

पहिलो त्रैमासमा अमेरिकाको जीडीपी वार्षिक दरमा १.९ प्रतिशतले खुम्चियो। अमेरिकी वित्त मन्त्रालयले जुन १५ मा दिएको रिपोर्टअनुसार हाउजिङ क्षेत्रमा मे महिनामा १४.४ प्रतिशतको गिरावट आएको छ। जसले दोस्रो त्रैमासमा पनि जीडीपी खुम्चिने संकेत गर्छ। यसले आगमी नोभेम्बरमा हुने चुनावमा डेमोक्रेटहरुलाई संकटमा पार्न सक्छ।

अमेरिकी मन्दीभन्दा डरलाग्दो अवस्था के हो भने जी ७ का कमजोर अर्थतन्त्रहरुमा वित्तीय संकटको जोखिम छ। जापानी येन निरन्तर गिर्दो छ। सरकारी ऋण जीडीपीको २७० प्रतिशत पुगेको छ। र, यसको आधा हिस्सा जापानको केन्द्रीय बैंकले दिएको हो। जुन हिस्सा २०११ मा मात्र ५ प्रतिशत थियो। बुढो हुँदै गइरहेको जनसंख्याले आफ्नो निवृत्तिकोष बचतको सट्टा खर्च गरिरहेको छ। विश्वको तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र नोट छापेर खर्च धानिरहेको छ। 

युरोपको सबैभन्दा कमजोर अर्थतन्त्र इटली सरकारी ऋण बढेर संकटमा छ। युरोपेली केन्द्रीय बैंकले आफ्ना कमजोर अर्थतन्त्रहरुको खस्किँदो हालत सम्बोधन गर्न जुन १५ बैठक राख्यो। र, युरोपली संघको विखण्डन रोक्ने उपाय अवलम्बन गर्ने बाचा गर्यो। तर, कस्ता उपाय भन्ने टुंगो लागेको छैन।

बाइडेन प्रशासनले कोभिड राहत प्याकेजका रुपमा आएको ६ ट्रिलियन डलरले मुद्रास्फितिमा पार्ने प्रभावलाई निकै कम आँकेको देखियो। त्यस्तै बाइडेन प्रशासनले रुसी अर्थतन्त्रको लचकता र रुसी सेनाको क्षमतालाई पनि निकै आकेको देखियो।

अक्करबाट तल झर्न सजिलो हुनेछैन। असम्भव पनि हुनसक्छ। बाइेडनले पुटिनलाई युद्ध अपराधी भनेर भर्त्सना गरे। उनलाई सत्तामा रहन दिनु हुँदैन भने। र, अमेरिकी नाकाबन्दीले रुसको अर्थतन्त्र आधा हुन्छ भने। रक्षामन्त्री लोइड अस्टिनले रुसको युद्ध क्षमता अमेरिकाले ध्वस्त पार्ने दाबी गरे।

युक्रेनले आफ्नो ठूलो हिस्सा भूमि रुसलाई बुझाएर सम्झौता गर्दा वासिङ्टनको अपमान हुन्छ। जबकि, यतिबेला युद्ध अन्त्य गर्ने एक मात्र सम्भव उपाय यही हो।

तथापि, वार्तामार्फत युक्रेन युद्धको समाधान असम्भव भने छैन। वासिङ्टनले युरोपेली नेताहरुलाई उचालेर युक्रेनलाई मस्कोसँग वार्ताको टेबलमा बस्न बाध्य बनाउन सक्छ र आफूलाई भने युक्रेनको सार्वभौमसत्ताको रक्षकका रुपमा चित्रित गरिराख्न सक्छ। 

यो दिशातर्फको सम्भावित संकेत जुन १४ मा अमेरिकी रक्षा उपमन्त्री कोलिन एच कालले दिए। उनले भने, ‘कसरी वार्ता गर्ने, के वार्ता र कहिले वार्ता गर्ने, हामी युक्रेनीहरुलाई भन्ने छैनौँ। यसका सबै सर्त उनीहरु आफैँले तयार गर्नेछन्।’

ओबामा प्रशासनमा जो बाइडेन उपराष्ट्रपति छँदा काल उनका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार थिए। उनी बाइडेनका विवादास्पद नियुक्तिमध्ये एक थिए। रक्षा मन्त्रालयमा उनको नियुक्तिलाई रिपब्लिकन सिनेटरहरुले एकमतले अस्वीकार गरेका थिए। उनको नियुक्तिका लागि बराबरी तोड्न उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिसले मतदान गर्नुपरेको थियो। त्यसैले यो अभिव्यक्ति विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केन वा राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जेक सलिभानबाट नभई कालबाट आएको कुरा उल्लेखनीय छ।

कालको भनाइ झुठो हो। फेब्रुअरी १५ मा फ्रान्स र जर्मनीले युक्रेनी राष्ट्रपति भ्लादिमिर जेलेन्स्कीलाई मिन्स्क २ सम्झौता पालना गर्न आग्रह गरेका थिए। रुसले समर्थन गरेको यो सम्झौता अनुसार रुसी भाषा बोल्ने दोनबास क्षेत्रले सार्वभौम युक्रेनभित्रै स्वायत्तता प्राप्त गर्ने थियो। 

तर वासिङ्टनको उल्कामा लागेर जेलेन्स्कीले युद्धबाट जोगिन जर्मन चान्सलर ओलाफ सोल्जले राखेको प्रस्ताव फेब्रुअरी १९ मा अस्वीकार गरे। यसबारे अप्रिल १ मा माइकल गोर्डनले वाल स्ट्रिट जर्नलमा लेखेका छन्ः ‘सोल्जले मस्को र किभबीच सम्झौता गराउने अन्तिम प्रयास गरे। उनले फेब्रुअरी १९ मा जेलेन्स्कीलाई म्युनिखमा युक्रेनले नेटो सदस्यता प्राप्तिको प्रयास त्याग्न तथा पश्चिम र रुसबीचको बृहत युरोपेली सुरक्षा सन्धिको एक हिस्साका रुपमा तटस्थता घोषणा गर्न भने। त्यो सन्धिमा पुटिन र बाइडेनले हस्ताक्षर गर्ने थिए। र, दुवैले संयुक्त रुपमा युक्रेनको सुरक्षा ग्यारेन्टी गर्ने थिए। तर, त्यस्तो सम्झौताका लागि पुटिनलाई विश्वास गर्न नसकिने र धेरैजसो युक्रेनी नागरिक नेटो सदस्य बन्ने पक्षमा रहेको जवाफ दिए।’

युक्रेनले नेटो सदस्यता लिने विचारको आविष्कार अभागी जेलेन्स्कीले गरेका होइनन्। उनलाई वासिङ्टन र लन्डनले आश्वस्त तुल्याएका थिए। जसले युक्रेनमा हतियार आपूर्ति पनि बढाए।

युक्रेनलाई यो वा त्यो गर्नु भनेर अमेरिकाले नभन्ने घोषणा उपमन्त्री कालले गरे। तर, त्यसले जेलेन्स्कीले अस्वीकार गर्नै नसक्ने प्रस्ताव अघि सार्न अन्य सरकारहरुलाई रोक्दैन। जर्मन चान्सलर सोल्ज, फ्रान्सेली राष्ट्रपति म्याक्रोँ र इटालीका प्रधानमन्त्री मारियो द्रागीले हालैको किभ भ्रमणमा त्यस्तै प्रस्ताव अघि सार्न सक्ने जेलेन्स्कीका सल्लाहकार अलेक्सेइ एरेस्टोभिचले जर्मन पत्रिका बिल्ड जाइटुङलाई बताएका थिए। 

एरेस्टोभिचले सोल्ज, म्याक्रोँ र द्रागीले ‘मिन्स्क सम्झौता ३ को प्रयास गर्नसक्ने’ बताएका छन्। ‘युद्धले खाद्यान्नको समस्या, आर्थिक समस्या ल्याइरहेको छ, रुसीहरु र युक्रेनीहरु मरिरहेका छन्, हामीले पुटिनको इज्जत बचाइदिनुपर्छ, रुसीहरुले गल्ती गरे र हामीले उनीहरुलाई माफी दिनुपर्छ र विश्वमञ्चमा फर्किने मौका दिनुपर्छ भनेर उनीहरुले युद्ध अन्त्य गर्न जरुरी छ भन्ने छन्,’ उनले भनेका छन्।

जर्मनीकै डी वेल्ट पत्रिकाले लेखेको छ, ‘पश्चिमको ऐक्यबद्धतामा किभले शंका गर्न थालेको छ। शान्ति प्रयासका लागि आवाज उठ्न थालेका छन्। खासगरी नेटो प्रमुख स्टोल्टेनवर्गको वक्तव्यले मार्ग परिवर्तनको संकेत गर्छ।’

जुन १२ मा स्टोल्टेन्टवर्गले भनेका थिए, ‘प्रश्न के हो भने शान्तिका लागि तपाईंहरु कुन मूल्य तिर्न तयार हुनुहुन्छ? कति भूमि? कति स्वतन्त्रता? कति सार्वभौमिकता? शान्तिका लागि तपाईं कति लोकतन्त्र बलिदान दिन तयार हुनुहुन्छ? र, यो निकै ठूलो नैतिक द्विविधा हो।’

राजनीतिक अस्तित्व कायम राख्ने बाइडेनको सहजवृत्तिले उनका विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिंकेन र उपमन्त्री तथा २०१४ को मैदान चोक सत्तापलटका ‘आर्किटेक्ट’ भिक्टोरिया नुल्यान्डको वैचारिक प्राथमिकतालाई पछाडि पार्नसक्छ। 

दोहोरो संकटको सम्मुखमा बाइडेन प्रशासनले के गर्नेछ, हामीलाई थाहा छैन। यो विन्दुमा स्वयं बाइडेन प्रशासनलाई नै पनि यो कुरा थाहा नहुनसक्छ। यद्यपि, विकल्प भने स्पष्ट छन्ः अक्करबाट ओर्लिने वा आर्थिक मन्दी र चर्किंदो रणनीतिक संकटमा फस्ने।

(एसिया टाइम्सबाट)