अर्थमन्त्री र गभर्नरको कोपभाजन

अहिले भइरहेको मूल्यवृद्धिमा युक्रेन  र रसियाको युद्धले ठूलो भूमिका खेलेको छ। तर, हामीले बिर्सिन नहुने कुरा के छ भने कोभिडका कारण विश्वको आपूर्ति चेनमा ठूलो असर गरेको थियो। त्यसको प्रभाव अहिलेसम्म पनि कायम छ। त्यसकारण, कोभिडको प्रभावलाई बेवास्ता गर्दै अहिलेको युद्धले मात्रै मूल्यवृद्धि एक्कासि ल्यायो भन्नुहुँदैन।

कोरोनाकालदेखि नै सुरु भएको मूल्यवृद्धिको निरन्तरतालाई अहिलेको युद्धले सहयोग गरेको देखिन्छ। मुख्यतः पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य ह्वात्तै बढेको छ। त्यसको प्रभाव सबै क्षेत्रमा गएको छ। अर्को, स्टिल उद्योगहरूमा समस्या रहेको छ। यसको मूल्य पनि अस्वाभाविक बढेको छ।

तेलहन, खाद्यान्नदेखि सबै क्षेत्रको मूल्यमा निरन्तर बढ्दो गतिमा असर भइरहेको देखिन्छ। यी वस्तुसँग सम्बन्धित सामानमा अप्रत्यक्ष मूल्यवृद्धि भइरहेको छ। यी सामानहरू, सम्बन्धित अटोमोबाइल होस् वा चाहे रड वा अरु निर्माणका वस्तुहरू हुन्, यिनको मूल्य चर्को रुपमा बढेकै छ।

यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा सिधै असर गरेको भनेको ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट (बीओपी) अर्थात् भुक्तानी सन्तुलनमा हो। आजको दिनमा बीओपीमा ठूलो असर गरिरहेको छ। तर, नेपालको भुक्तानी सन्तुलन संकटको स्थितिमा नै पुगेको भने देखिँदैन।

नेपालको भुक्तानी सन्तुलन र तरलताको विषय पनि एकआपसमा जोडिएको जस्तो देखिन्छ। बीओपीको अवस्था कमजोर बनिरहँदा नेपालको आयस्रोत अर्थात् पैसा धेरै नै त्यता गयो। नेपालले मात्रै होइन, अरु देशले पनि यो विषयको सामना गरिरहेका छन्।

नेपालको बीओपीमा समस्या रहने र त्यसले नेपालको आय स्रोतहरू धेरै खर्च भइरहनाले नेपालमा पर्याप्त लगानीका स्रोतहरू हुन सकेनन्। नेपालभित्र जति लगानी हुन चाहिरहेको छ, त्योअनुसार लगानी हुनसकेन। यसले पनि मूल्यवृद्धिमा टेवा दिएको देखिन्छ।

श्रीलंकाको अर्थतन्त्रमा संकट आउनुका धेरै कारणमध्ये एक कारणले विश्वबजारको मूल्यवृद्धि पनि हो। नेपालमा पनि अहिले हरेक वस्तुको मूल्यवृद्धि तीव्र रुपमा भइरहेको विषयलाई हामीले स्वीकार्नुपर्छ।

यस विषयमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले करहरू घटाएको पनि देखिन्छ।  स्टिलको कर घटाएको छ। पेट्रोलिम पदार्थको कर घटाएको छ। सरकारले केही न केही प्रयासचाहिँ गरेको देखिन्छ। जुन अनुपातमा मूल्य बढेको छ, त्यहीअनुसार घट्ने गरी कर समायोजन नभएको होला, तर सरकारले केही प्रयासचाहिँ अवश्य गरेको देखिएको छ।

अहिले बजेट तथा कार्यक्रममा आएका विषयहरू मन्त्रिपरिषदले गरेका निर्णयहरू पर्याप्त भने छैनन्। सरकार सञ्चालनका लागि राजस्व पनि आवश्यक पर्ला। सरकारलाई राज्य सञ्चालन गर्नु र सर्वसाधारणलाई बचाउनुपर्ने बाध्यता छ। त्यसलाई बजेटले सन्तुलन गर्न खोजेको देखिएको छ। सरकारले अझ सर्वसाधारणलाई नै बढी ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ।

हामीले बजेटलाई स्वागत गरेको विषयलाई लिएर केही प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो। बजेटपछि हुने पोष्ट बजेट छलफलमा हामीमाथि केही व्यवसायीले असन्तुष्टि जनाउनुभएको विषय पनि स्वाभाविक हो। केही समस्यामा यथास्थितिमा पनि रहेको छ। तर, हामी उद्योगी व्यवसायीहरूले स्वागत गर्ने र आलोचना गर्ने भन्ने विषयचाहिँ विषयवस्तुमा आधारित हुन्छ। अहिले पनि हामीले ‘इस्यु’ हेरेर समर्थन र आलोचना दुवै गरेका छौँ।

केही कुरा राम्रो भएको छ। त्यस कुरामा त प्रोत्साहन पनि हुनुपर्छ नै। कुनै विषयमा सरकारले नीतिले असर गरिरहेको हुन्छ भने कुनै  विषयमा हामी व्यवसायीहरू पनि चुकेका हुनसक्छौँ। यी विषयहरू दुवैतर्फबाट उजागर गर्ने काम नेपाल उद्योग परिसंघ र यसको नेतृत्वको जिम्मेवारी हुन्छ। हाम्रो नीति भनेको सरकारले सुनुवाइ गरेको विषयलाई स्वागत गर्ने र सुनुवाइ नगरेको विषयलाई आलोचना गर्ने नै हो। यो नीति परिसंघको छ। यही नीतिमा मसमेत अडिग छु। अब यसमा कसले के आरोप लगाउँछ, त्यो विषय फरक हुन्छ।

रेमिट्यान्सको विषयमा आएको नीति, जसले रेमिट्यान्स आप्रवाहमा आकर्षण गराएको छ। त्यस्तै, प्रत्यक्ष विदेशी लगानी प्रवर्द्धन गर्ने नीति आएको छ। त्यस्तै उद्योगलाई चाहिने कच्चा पदार्थको भन्सार दर घटाएको छ। यी विषय त स्वागतयोग्य नै होलान् नि!

यस्ता विषयको स्वागतसँगै ‘टेक्स्टायल’ उद्योगले सहुलियत पाउनुपर्ने, विषय गार्मेन्ट उद्योगहरूले पाउनुपर्ने सहुलियतका विषयहरू छन् । जस्तो– तेलहन उद्योगहरूलाई अहिले कर बढाउँदा परेको असरको विषयमा त हामीले कुरा राखेकै छौँ। यस्ता विषयहरू राख्दा पनि हामीलाई मान्छेहरूले विभन्न खालका आरोपहरू लगाएको विषय आएका होलान्। तर, किन आलोचना भयो, मलाई थाहा छैन।

हुनसक्छ, कतिले अर्थमन्त्रीसँग नजिक भयो, कतिले गभर्नरसँग नजिक भयो भन्ने कुराहरू राखेका होलान्। म भन्न सक्छु कि हामीले नीतिगत विषयहरू राखेका हौँ। निजी क्षेत्रको सहयोग हुने विषय समावेश भएकोमा स्वागत र सहयोग गरेका छौँ। नआएको विषयमा विरोध गरेका छौँ। अर्थमन्त्रीको पक्ष लिएर परिसंघ अघि बढेको छ भन्ने कुरा आफैँमा गलत छ।

निजी क्षेत्र भएपछि आर्थिक विषयहरू अर्थमन्त्री, उद्योगमन्त्री, प्रधानमन्त्री र गभर्नरसँग नै सम्बन्धित हुने गर्छ। उहाँहरूलाई भेट्न त पर्यो नै। त्यो समय त्यस्तो पर्यो होला, जुन समय अर्थमन्त्री र बजेटसँग बढी केन्द्रित हुनुपर्ने भयो होला। उहाँसँग धेरै भेट पनि भयो होला । त्यही आधारमा आरोप लगाउनु उचित होइन।

हामीले एभेरेष्ट होटलमा नेपालको अर्थतन्त्रको विषयमा छलफल गरेका थियौँ। त्यसमा दुईवटा विषय थिए। एउटा, अर्थतन्त्रको मनोबललाई सकारात्मक दिशातर्फ लैजानु थियो। अर्को भनेको भुक्तानी सन्तुलनलाई मध्यजनर गर्नुपर्ने थियो।

जस्तो– कुनै बैंकको विषयमा नराम्रो कुरा आयो भने निक्षेपकर्ताहरूले आफ्नो पैसा झिक्न थाल्छन्, जसले बैंक तुरुन्त संकटमा पर्छ। नेपालको कुल अर्थतन्त्रको विषयमा समेत यस्तै हल्लाले धेरै ठूलो संकटमा नलगोस् भन्ने उद्देश्यले त्यस्तो कार्यक्रम भएको थियो।

नेपालका बारेमा नराम्रो प्रचार भयो भने लगानीकर्ताहरूले नेपालमा गर्ने लगानी नथप्न सक्छन् । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी रोकिन सक्छ। आफ्नो लगानी अवमूल्यन हुनसक्ने शंका उपशंका पनि हुनसक्छ।

त्यसैले, नेपालको अर्थतन्त्र श्रीलंकाको बाटोमा जाँदै छ भन्ने विषयमा बहस भइरहँदा हामीले नेपालको आयस्रोतका सूचकाङ्क राखेर छलफल गरेका थियौँ। यसलाई अर्थमन्त्रीको पक्ष लियो भनेर कसैले भन्छ भने मेरो भन्नु केही छैन।

अर्को कुरा, नेपाल उद्योग परिसंघको जिम्मेवारी सरकारलाई सुझाव दिने पनि हो, त्यहीअनुसारको काम पनि गरेको हो। यहीखालको सुझाव हामी अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई मात्रै होइन, गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई पनि  दिँदै छौँ।

अर्थमन्त्री शर्मासँग बजेटको हिसाबमा सुझावका साथ मागहरू पनि राखेका थियौँ। त्यो काम अब मौद्रिक नीति आउँदै छ, त्यसका लागि गभर्नरलाई बुझाउने विषयहरू पनि अहिले हामीले तयार गरिरहेका छौँ।

त्यसमा मुख्य माग र त्यसको भावको विषय भनेको तरलता व्यवस्थापन नै हो। तरलताको समस्या नेपालमा धेरै ठूलो भइरहेको छ। लगानी गर्छु भन्दा पैसा नपाउनु गम्भीर विषय हो। त्यसका लागि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी एवं आन्तरिक व्यवस्थापनका विषयहरूलाई नीतिमा केही सहजीकरण हुने विषयहरू आउनुपर्छ।

त्यस्तै कर्जा र निक्षेपको अनुपात (सीडी रेसियो) अहिले ९० प्रतिशत छ। त्यसलाई ९५ प्रतिशत बनाउनुपर्ने माग राख्नेछौँ। यी मागहरू पूरा भएको खण्डमा र गभर्नरलाई भेट गर्न गएको खण्डमा हामीलाई गभर्नरको पक्ष लियो भन्न पुनः मिल्लाजस्तो मलाई लाग्दैन।

 (नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णु अग्रवालसँग नेपालखबरले गरेको कुराकानीमा आधारित)