रोजगारी सिर्जना गर्न नसक्ने भारत कसरी बन्ला महाशक्ति?

भारतमा सैन्य भर्ती प्रक्रिया सुधार गर्ने प्रयासले राजनीतिक कोलाहल सिर्जना गरेको छ, जुन मत्थर हुने कुनै संकेत देखिँदैन। यसले एक पटक फेरि के देखाएको छ भने महाशक्ति बन्ने भारतको महत्वाकांक्षा र उसको कमजोर अर्थतन्त्रबीच कुनै तालमेल छैन। 

भारतको सेना, खासगरी उसको स्थल सेना संगठनात्मक रुपले एकदमै थोत्रो भइसकेको छ र सैन्य संख्या पनि अत्यधिक छ। कार्यकालको सुरुवातमा मोदी सरकारले पेन्सन वृद्धि गर्ने एकदमै विवेकहीन, पपुलिस्ट र खर्चिलो निर्णय लिएको थियो। अहिले आएर आफ्नो सबै बजेट तलब र पेन्सनमा खर्च हुन थालेको पत्तो सरकारले पाएको छ। जसका कारण सेनाको आधुनिकीकरण वा हतियारका लागि खर्च अत्यन्तै कम बच्ने गरेको छ।

अर्कोतिर, दुई दशकभन्दा लामो समयदेखि भारतका आफ्नै रणनीतिकारहरुले सानो आकारको छरितो र औसत उमेर कम भएको सेना निर्माण गर्न आह्वान गर्दै आएका छन्। भारतीय सेनाको औसत उमेर ३२ वा ३३ छ। जसले भारतीय सेनालाई विश्वकै सबभन्दा पाको सेनामध्ये एक बनाएको छ। 

त्यसैले वार्षिक ६० हजार सैनिक २० वर्षे सम्झौता गरेर भर्ती गर्दै आएको भारतले दुई वर्षसम्म भर्ती रोक्का गर्यो। त्यसपछि नयाँ व्यवस्थासहितको भर्ती कार्यक्रम अघि सार्यो। जसमा चार वर्षलाई सैनिक भर्ती गर्ने र उनीहरुलाई कर नलाग्ने एकमुष्ठ १५ हजार डलरसहित बिदा गर्ने योजना छ। 

यो सरकारी कदमको भयानक विरोध सुरु भयो। सेनामा भर्ती हुन चाहने युवाहरुले भारतका दुरदराजका स्थानमा केन्द्र सरकारको प्रतीक मानिने रेल जलाइदिए। 

समस्या के छ भने भारतको आर्थिक हिसाबले सबैभन्दा पछि परेका क्षेत्रमा युवाहरुको एक मात्र रोजगारी र जीविकाको आशा सेनाको जागिर नै हो। यो क्षेत्रमा लिंग पहिचान गरेर व्यापक गर्भपतन गरिने हुनाले  लैंगिक अनुपात टेढिएको छ। भारतका थुप्रै स्थानमा महिलाभन्दा पुरुषको संख्या ज्यादा छ। जसका कारण ती युवाहरुको विवाहको सम्भावना बढाउने काम पनि सेनाको जागिरले नै गर्छ। 

यी युवा अथवा केटाहरु सेनामा छनोट हुने आशले प्रायः आफ्नो किशोरावस्थादेखि नै दौडिने र कसरत गर्न थाल्छन्। जसमा उनीहर वर्षौं गुजार्छन्।

यो नयाँ भर्ती प्रणाली घोषणा हुनुअघि नै एक आवेदकले द प्रिन्टसँग भनेका थिए, ‘मैले सेनामा जागिर पाइनँ भने आफ्नो समाजमा इज्जतसाथ बाँच्ने मेरो सम्भावना निकै कम हुन्छ। मेरो विवाह हुने सम्भावना निकै कम हुन्छ। हरेक समारोहमा मानिसहरुले मलाई जिस्क्याउनेछन्।’

अर्कोतिर, सैन्य सेवामा २० वर्ष गुजारेर जो आफ्नो गाउँ फर्किन्छन्, उनीहरुले सम्मान पाउँछन्। स्थानीय नेतृत्वमा पद प्राप्त गर्न पनि उनीहरुलाई सजिलो हुन्छ। त्यसैले विरोध प्रदर्शन र आक्रोश भारतका सबैभन्दा गरिब क्षेत्र, जहाँ अन्य रोजगारीको अवसरका अभाव छन्, मा मात्रै किन सीमित भए, यसबाट स्पष्ट हुन्छ। 

चार वर्ष सेवा गर्ने सैनिकहरुले १५ हजार डलर प्राप्त गर्ने कुरामा जोड दिएर विरोध साम्य पार्ने कोसिस सरकारले गरेको छ। सेनाको तालिमले उनीहरुलाई रोजगार बजारमा आकर्षक बनाउने दाबी पनि सरकारको छ। तर, त्यो तर्कमा दम छैन। किनभने ती क्षेत्रहरुमा अहिले वा चार वर्षपछि पनि गतिलो जागिर पाइने सम्भावना अत्यन्त कम छ।

आफ्नो वास्तविक उदेश्यलाई लुकाएर सरकारले आफैँमाथिको संकट बढाएको छ। सबैलाई थाहा छ, सेनाले तलबमा गर्ने खर्च घटाउन र सेनाको औसत उमेर कम गर्न तथा चुस्त प्रविधि भित्र्याउन यो कदम चालिएको हो। तर, सरकारले सेनामा गर्न लागेको परिवर्तनको खुलासा गर्न चाहेको छैन। 

यो कार्यक्रम लागू हुँदा कति पैसा बचाउन सकिन्छ, त्यसको त कुरै छाडौँ, अहिले भारतीय सेनामा कति मानिसले रोजगारी पाएका छन्, त्यो समेत हामीलाई थाहा छैन। कुन कारणले हो, यसलाई ठूलो गोपनीयताको रुपमा लिइएको छ। केही आकलनहरुमा भारतीय सेनाको संख्या १४ लाख रहेको बताइएको छ। जुन चीनको भन्दा करिब आधा हो।

मतदाता के चाहन्छन्, त्यसको मेसो प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई हुन्छ भन्ने गरिन्छ। तैपनि उनको सरकारले पटकपटक गुप्त रुपमा नीति निर्माण गर्ने र त्यसपछि जनताको तीव्र आक्रोशको सामना गर्नुपरेको देख्दा आश्चर्य उत्पन्न हुन्छ। 

भारतमा सैन्य सुधार अवश्यंभावी थियो। यसो गर्न ढिला भइसकेको छ। तर, यसमाथि सार्वजनिक रुपमा बहस गर्न सकिन्थ्यो। जसबाट कम्तीमा सेनामा भर्ती हुन चाहने वर्तमान पुस्ताले दैनिक कयौँ किलोमिटर दौडिनबाहेक सेनाको अवस्थाबारे थप कुरा थाहा पाउन सक्थे।

गतवर्षको किसान आन्दोलनजस्तै यो निर्णयमा पनि सरकार पछि हट्न बाध्य हुनसक्ने सम्भावना छ। किनभने आर्थिक रुपले कमजोर भए पनि विरोध प्रदर्शन भएका क्षेत्रहरु राजनीतिक रुपले शक्तिशाली छन्, जहाँ सरकारले चर्को शत्रुता सामना गर्नु परिरहेको छ।

तर, पछि हट्दा पनि त्यसको ठूलो चुकाउनुपर्ने हुन्छ। महाशक्ति बन्ने आकांक्षा पालेको मुलुकमा आफ्नो शक्ति प्रक्षेपण गर्ने बलियो औजार बन्नुपर्छ सेना। जसले आन्तरिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्छ र उदाउँदा खतराहरुको सामना गर्नुपर्छ। तर, भारतमा सरकारले रोजगारी सिर्जना गर्न नसकेका कारण सेना समेत रोजगार सिर्जना  गर्ने परियोजना बन्नुपर्ने बाध्यता छ। त्यसैले, यदि भारत आफ्नो क्षेत्र र विश्वमा पहिलाको भन्दा ठूलो भूमिका खेल्न चाहन्छ भने उसले पहिले आफ्नो अर्थतन्त्र ठिक गर्नुपर्ने हुन्छ।

(ब्लुमबर्गबाट। मिहिर शर्मा नयाँ दिल्लीस्थित अब्जर्भर रिसर्च फाउन्डेसनका अध्येता हुन्। उनी ‘रिस्टार्टः द लास्ट चान्स फर दि इन्डियन इकोनोमी’ पुस्तकका लेखक हुन्)