ad ad

विचार


‘लोकतन्त्र बलियो बनाउन पहिचानमा आधारित क्षेत्रीय पार्टी चाहिन्छ’

‘आदिवासी जनजातिको आन्दोलन उठ्दा सुवास नेम्वाङ राष्ट्रपति बन्ने सम्भावना बढ्छ’
‘लोकतन्त्र बलियो बनाउन पहिचानमा आधारित क्षेत्रीय पार्टी चाहिन्छ’

महेन्द्र लावती
साउन २६, २०७९ बिहिबार २०:५८, काठमाडौँ

नेपालमा हामी आदिवासी आन्दोलनको छलफल गरिरहेका छौं। हामी समग्रमा आदिवासी जनजाति भन्छौं, तर हामीले केचाहिँ बिर्सनुहुँदैन भने हामी आदिवासी जनजाति पनि विभिन्न टाइपका छौं। कोही ठूलो जनसंख्या भएका छौंं। कोही सानो जनसंख्या भएका छौं।

एउटै आदिवासी जनजाति पनि कोही थातथलोमा रहेका छन्, कोही बाहिर छन्। कोही एकत्रित छन्, कोही फैलिएका छन्। यसले गर्दा आदिवासी जनजाति आन्दोलनले सम्वोधन गर्ने समस्या र आवश्यकता बेग्लाबेग्लै प्रकृतिका छन्।

कुनै आदिवासीको समस्याको सम्बोधन अन्तरराष्ट्रिय कानूनले र देशको कानूनले गर्छ। अन्य सवालमा जसको ठुल्ठूलो जनसंख्या छ, ती जातिहरुलाई मेरो विचारमा अन्तरराष्ट्रिय कानून, देशको कानून बनाउने उनीहरुको औकात पनि हुन्छ।

जस्तो– अहिले युएनले ननस्टेट एक्टर्सहरुलाई भेला गर्ने भनेको आदिवासीहरुलाई मात्र हो। नत्रभने युएन भनेको त स्टेटहरुको संगठन हो। यो त्यत्तिकै भएको हैन। कसैले विचार दियो, त्यो ठिकै छ तर त्यसका पछाडि आन्दोलन पनि थियो। जब आदिवासी आन्दोलन ल्याटिन अमेरिका लगायत संसारभरि बढ्दै गयो, त्यसले प्रेसर गरेर ती कुराहरु युएनमा छलफल गरेर आएका हुन्।

हामीले पनि नेपालमा आदिवासीहरुको चर्चा गर्दा हामी आदिवासीमा धेरै साझापन छ, यो पक्ष बिर्सनुहुन्न। तर, हामीबीच केही फरकहरु पनि छन्। जनसंख्याको हिसाबले, भूगोलका हिसाबले, आफ्नै थातथलोमा रहेको वा बाहिर रहेको फरक छ।  कतिपय सवालमा लिम्बुवानमा रहेको लिम्बुको आवश्यकता र माग काठमाडौंमा रहेको लिम्बुहरुको भन्दा फरक हुन सक्छ। त्यस्तै, बेलायतमा रहेको लिम्बुको पनि केही फरक हुन सक्छ। धेरै समानताहरु छन् तर फरकहरुलाई पनि हामीले बिर्सनु हुँदैन।

मैले भन्न खोजेको के हो भने हामीले लड्नुपर्ने विभिन्न अप्रोचहरु छन्। विभिन्न तौर तरिकाहरु छन्। यी सबैलाई लिन सक्यौं भने हामीलाई फाइदा हुन्छ। आन्दोलनलाई फाइदा हुन्छ।

नेपालमा आदिवासी जनजाति आन्दोलन असफल भएको हो?
आदिवासी जनजाति आन्दोलनमात्रै होइन, कुनै पनि आन्दोलन असफल भएको छैन। आन्दोलन आज एउटा गतिमा, भोलि त्योभन्दा माथि, तेस्रो दिन अलि माथि कहिल्यै हुँदैन। यो सामाजिक आन्दोलनको स्वाभाव नै हो।

सामाजिक आन्दोलनमा एउटा ‘कलेक्टिभ एक्सन प्रोब्लम’ भन्ने हुन्छ। सबैलाई सधैंभरि आन्दोलनमा जुटाउन गाह्रो हुन्छ। यसले गर्दा आन्दोलन समय–समयमा आउँछ। नत्र भने त प्रत्येक दिन, प्रत्येक साल आइहाल्थ्यो नि। संसारमा यस्तो कहीँ भएको छैन।

नेपालमा यो समय भोलि आउने आन्दोलनका लागि तयारीको समय हो। उर्जा, संस्थाहरु र संगठन निर्माण गर्ने समय हो र भइरहेको पनि छ। जागरण र चेतना निर्माण गर्ने समय हो। यो भइरहेको छ। म एउटा सानो उदाहरण दिन्छु–

दुई–चार वर्षयता साथीहरु लिम्बुहरुका थरगत संगठन निर्माणमा लागिरहनुभएको छ। म ठोकुवा साथ भन्छु, किरात थाक्थुम चुम्लुङले एक्लै आयोजना गरेको भन्दा थरगत संस्थाहरु मिलेर आह्वान गरेकोमा उनीहरुले धेरै मान्छे निकाल्न सक्छन्। यो त भोलिको तयारी हो नि। आन्दोलन त सुतेको छैन नि। यस्ता कामहरु धेरै भएका छन्। मैले अघि पनि भनें, आन्दोलनका लागि समय आउँछ। प्रत्येक दिन आन्दोलन हुन सम्भव छैन। संसारभरि यसरी कुनै पनि आन्दोलन भएको छैन।

जब आन्दोलनका लागि राजनीतिक अवसर आउँछ, तब यी संस्था र संरचनाहरुले भूमिका खेल्छन्, ठाउँ दिन्छन्। अनि सामाजिक आन्दोलन र अन्य आन्दोलनहरु सफल हुन्छन्। यसले गर्दा आदिवासी जनजातिको आन्दोलन असफल भयो भन्ने प्रश्नमा मेरो विमति छ। यो सफलताका लागि अगाडि हिँडिरहेको छ।

पहिलेको आन्दोलनले पछिको आन्दोलनलाई टेवा दिन्छ। हामीले त्यसो गर्दा सफल भइएन, अब यसो गर्नुपर्छ कि भन्ने हुन्छ। पहिले तात्तिएका मान्छेहरुले पछि सक्रिय नभए पनि समर्थन गर्छन्।

आन्दोलन सफल पार्न राजनीतिक पार्टी चाहिन्छ
आदिबासी जनजातिको आन्दोलन कसरी सफल हुन्छ? यो आन्दोलन राजनीतिक हुन्छ कि सामाजिक भन्ने प्रश्न उठेको छ। तर, यो आन्दोलन राजनीतिक र सामाजिक दुईटै हुनुपर्छ। सबै पोलिटिकल पार्टी मिलेर एकचोटि सामाजिक आन्दोलन सफल भएपछि राजनीतिक निर्णयहरुबाट नियम कानून बन्ला, ती नियम कानूनलाई कार्यान्वयन गर्ने पोलिटिकल पार्टी चाहिन्छ।

हो, निश्चितरुपले पोलिटिकल पार्टीहरुले आदिवासीहरुलाई विभाजित गरेका छन्। तर, कुनै–कुनै राजनीतिक पार्टीले आदिवासी जनजातिलाई मुक्ति पनि दिएका छन्। हामीले हेर्नुपर्ने के हो भने कस्तो पार्टीले मुक्ति दिलायो र कस्तोले विभाजित गर्यो?

जस्तो– ल्याटिन अमेरिकामा आदिवासी आन्दोलन आउँदाखेरि र पछिल्लो समयमा इभो मोरालेसहरुले जित्दाखेरि उनीहरुले आदिवासी पार्टी नै त भनेनन् तर त्यो व्यवहारिक रुपले आदिवासी पार्टी थियो। उनी पहिले कम्युनिस्ट थिए, कम्युनिस्ट त्यागे र एउटा लेफ्टिस्ट आदिवासी पार्टी निर्माण गरे। र, त्योबाट सफल भए। भनेपछि, हामीले पनि त्यस्तो पार्टी पो निर्माण गर्नुपर्ने हो कि?

नेपालमा अहिले तथाकथित ठूला ठूला दलहरुले आदिवासीहरुलाई विभाजित गरिराखेका छन्। हामी कोही कांग्रेस, कोही एमाले, कोही माओवादी भनेर लागिरहेका छौं, कहिलेकाहिँ हामी एकले अर्कालाई प्रतिस्पर्धी सम्झन्छौं। योचाहिँ अलिकति दुर्भाग्यपूर्ण नै हुन सक्छ। तर, मेरो विचारमा हामीले हेर्नुपर्ने चाहिँ राजनीतिक आन्दोलन र राजनीतिक पार्टी  निर्माणतिर नै हो कि भन्ने मलाई लाग्छ।

मधेसी किन सफल भए, जनजाति र दलित किन सफल भएनन्?
नेपालमा आदिवासी जनजातिहरुको आन्दोलन, मधेसीहरुको आन्दोलन र दलितहरुको आन्दोलनको मैले एउटा तुलनात्मक अध्ययन गरेको थिएँ। त्यो हेर्दाखेरि मैले के पाएँ भने मधेसीहरुको आन्दोलन त सफल भयो। उनीहरुले आफ्नो प्रतिनिधित्व संख्यामात्र बढाएनन्, उनीहरुले मधेस प्रदेशमात्र लिएनन्, उनीहरुले मुख्यमन्त्री मात्रै निर्वाचित गरेनन्, उनीहरुले धेरै गरेका छन्।

उनीहरुले भनेका सबै कुरा पाएका छैनन् होला, तर धेरै कुरा त प्राप्त गरे नि त। तर, आदिवासी जनजातिले खासै ठूलो उपलब्धि लिन सकेका छैनन्। दलितको लगभग त्यस्तै अवस्था छ। यी तीनवटा ग्रुप (मधेसी, आदिवासी जनजाति र दलित) समुदायलाई हेर्दाखेरि फरक के छ त? मधेसीले कसरी सके, आदिवासी जनजाति र दलितले किन सकेनन्? यसमा दुई–तीनवटा कुराहरु पाइन्छ।

एउटा कुराचाहिँ मधेसीको पार्टीले नेतृत्व गरेको आन्दोलन लामो समयको हो। विसं २००७ मै नेपाल तराई कांग्रेस गठन भएको थियो। त्यसले नेपाली भाषा स्कुलमा लादेपछि २०१३–१४ सालतिर तराईमा आन्दोलन गरेको थियो। उसले २०१५ सालको चुनावमा कुनै सीट नजिते पनि २.१ प्रतिशत भोट पाएको थियो। त्यसबेला कांग्रेस, कम्युनिस्टले हिन्दीमा पनि घोषणापत्र छापेका थिए।

यसरी मधेसीको राजनीतिक आन्दोलन लामो समयदेखि चल्यो। अरु सामाजिक आन्दोलन त अरु समुदायमा पनि भएका थिए, तर राजनीतिक आन्दोलन भएको थिएन। राजनीतिक पार्टी निर्माण आदिवासी जनजातिको पनि भएको थिएन, दलितको पनि भएको थिएन।

आदिबासी जनजातिको त सन् १९८९ मा मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन दर्ता भएको हो। राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी सन् १९९० मा गठन भएको हो। दलितको पनि त्यतिखेर पनि भयो, पछि पनि केही साना पार्टी भएका हुन्। यसले गर्दा तीनवटा ग्रुपमा फरकचाहिँ राजनीतिक पार्टी निर्माणमा देखिन्छ।

यसले कसरी फरक पार्छ? राजनीतिक पार्टी निर्माण गर्दैमा हुन्छ त? आदिवासी जनजातिको आन्दोलन भनेको जातीय संस्थाहरुले नेतृत्व गरेको आन्दोलन हो। दलितको आन्दोलन भनेको प्रायःजसो एनजीओको मुभमेन्ट हो। यो दुईवटै मुभमेन्टलाई अहिलेका मूलधारका राजनीतिक पार्टीका नेताहरुले घरीघरी प्रभावित पार्न सक्दा रहेछन्। आन्दोलन चर्किरहेका बेला हामीले संविधानसभामा देख्यौँ, हाम्रो महासंघ नै अर्कोतिर लागेर छुट्टै आन्दोलन गर्न थाल्यो। पछि महासंघकै साथीहरु सभासद बन्नुभयो।

भनेपछि, महत्वपूर्ण घटीमा राजनीतिक पार्टीहरुले खेल खेलिदिँदा रहेछन्। तर, मधेसीको सदभावना पार्टी होस् वा उपेन्द्रजीले बनाएको फोरम होस्, तिनलाई ठूला पोलिटिकल पार्टीले असर पार्न सकेनन्। किनभने, यिनीहरु त राजनीतिक प्रतिस्पर्धी हुन्। तर, आफ्नो पार्टीमा रहेकालाई त तर्साउन सक्छन्, लोभ देखाउन सक्छन्।

यसरी घरीघरी प्रभावमा पारिएका घटना नेपालमा देखिएको छ। यसले गर्दा हामीले साँच्चिकै स्वतन्त्ररुपमा आदिवासी समुदायको हितको प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक पार्टी निर्माण गर्यौं भनेचाहिँ ठूला पार्टीहरुले फुटाउन र शासन गर्न सक्दैनन्। उनीहरुको फुटाउने क्षमता कम हुन्छ। मन्त्रिमण्डलमा बोलाउँछु र राख्छु भनेर आश त देखाउलान् तर, पोलिटिकल पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई सजिलै त्यसो गर्न सकिँदैन।

यसले गर्दा, आदिवासी जनजाति, दलित र मधेसीको मुभमेन्ट हेर्ने हो भने आफ्नो समुदायको सवाल उठाउने, राजनीतिक पार्टी वा स्वतन्त्र संगठन चाहिने रहेछ।

सुस्ताएन मधेश
मधेसकै कुरा गर्दा सन् १९९० को सदभावना पार्टीको चर्चा गरौं। सदभावना पार्टीको ०४८ सालको भन्दा ०५१ सालको मत अलि कम आएको थियो। ०५१ भन्दा ०५६ सालमा सदभावना पार्टीको मत प्रतिशत कम आएको थियो। त्यतिखेर एकथरि काठमाडौंका पत्रपत्रिका, बुद्धिजीवीहरुले भन्थे कि अब यी मधेसी पार्टीहरु सुक्छन्, यिनीहरुको काम छैन। अब मधेसी जनताले कांग्रेस र एमालेलाई भोट दिन्छ भन्थे।

त्यतिखेर अहिले आदिवासी जनजाति आन्दोलनमा जे भइरहेको छ, त्यही भइरहेको हुन सक्छ। त्यतिखेर गजेन्द्रबाबु धोती लगाएर हिन्दीमा भाषण गर्थे। धेरै मधेसीहरुले गज्जुबाबुले ठीक गर्नुभो भन्थे। तर, चुनाव आयो, एमाले र कांग्रेसलाई भोट दिन्थे। किनभने, त्यतिखेर मधेस आन्दोलन आफ्नै चुनाव जित्ने सामर्थ्यको भइसकेको थिएन। वा सरकार बनाउने सामर्थ्यको भइसकेको थिएन। तर, जनतामा व्यापक रुपले चेतना आउन थालेको थियो। ए हामीले पनि धोती लाएर सिंहदरबार जाँदा हुँदोरहेछ, ए हामीले पनि हिन्दीमा बोल्दा हुँदोरहेछ भन्ने चाहिँ धेरै मधेसी सूचित हुन थालिसकेका थिए। मेरो विचारमा अहिले आदिवासी जनजाति मुभमेन्टमा पनि जागरणचाहिँ निक्कै फैलिइरहेको छ।

सुवास नेम्वाङ राष्ट्रपति बन्ने सम्भावना बढ्छ
कहिलेकाहीँ सामाजिक जमघटमा भेट्दाखेरि नेपाली कांग्रेस र एमालेका साथीहरु हामीलाई भन्छन्, तपाईहरुले जे गरिरहनुभएको छ, ठीकै गर्नुभएको छ है। हुन त उहाँहरु खुलेर आइ त हाल्नुहुन्न होला तर, उहाँहरुले मनदेखि नै यो आन्दोलन सफल होस् भनेको पनि हुन सक्छ। वा आदिवासी जनजाति आन्दोलन उठ्यो भने त्यहाँ रहेका साथीहरुको बार्गेनिङ पावर बढ्छ। हाम्रो सुवास नेम्वाङजीको राष्ट्रपति हुने रहरचाहिँ जनजाति आन्दोलन बढ्यो भने पूरा हुने सम्भावना बढेर जान्छ। नत्रभने गाह्रो छ।

विभिन्न कारणले, म यही कारण हो भन्न सक्दिनँ, उहाँहरुको गम्भीरता पनि हुन सक्छ वा आफ्नो बार्गेनिङ पावर पनि बढाउन हुन सक्छ। तर, जे भए पनि आदिवासी जनजाति मुभमेन्ट सफल भयो भने उहाँहरुलाई पनि फाइदा हुन्छ।

संघर्ष नगरी अधिकार पाइँदैन
तपाईहरु संसारभरिको इतिहास हेर्नुहोस्, त्यसले के देखाउँछ भने प्रष्टरुपले हिजो उपेक्षित, तिरस्कृत भएका नागरिकहरु संगठित भए भने उनीहरुले आफ्नो अधिकार लिई छाड्छन्। समय लाग्न सक्छ। तपाई बढी खट्नुपर्ने हुन सक्छ।

तपाईहरुलाई म अमेरिकाकै कुरा भन्दिन्छु। अमेरिकाले हाम्रोजस्तो संविधान संसारमा कहीँ छैन भनेर डम्फु बजाउँछ। स्वतन्त्रता इत्यादि संरक्षित गरेको संविधान भन्छ। अमेरिकाको संविधानले सुरुमा कसको हक अधिकार संरक्षण गरिएको थियो? त्यहाँका सामन्तहरुको हक अधिकार। जसको जग्गा जमीन छ, उनीहरुले मात्र भोट दिन पाउँथे। जग्गा जमीन नभएको श्वेतले पनि भोट हाल्न पाउँदैनथ्यो।

ती गरीब श्वेतहरु लडे, उनीहरुलाई अधिकार दिइयो। महिलाहरु मताधिकारका लागि लागे, सयौं वर्ष लाग्यो, उनीहरुलाई अधिकार दिइयो। र, अन्त्यमा अश्वेतहरुलाई पनि भोट हाल्ने अधिकार दिइयो। उनीहरुले लडेपछि मात्र पाए। त्यतिकै विद्वान, संविधानविद, जेफर्सन इत्यादि भन्नेहरुले त दिएनन् नि त। उनीहरुले दिएको अधिकार हैन त्यो। त्यस्ता मान्छेहरुले अनेक निहुँ झिकेर इन्कार गरिदिन्छन्। जस्तो – हाम्रो नयाँ संविधानमा अनेक निहुँ झिकेर प्रतिगामी संविधान ल्याइयो। उनीहरुसँग तर्क गर्ने जति खुबी हुन्छ। आफ्नै मिडियाले फुकेको छ। आफ्नै प्रोफेसरहरुले संसारकै गतिलो संविधान भनिदिएका छन्। हिजोको पनि त्यही भनेका थिए, आजको पनि त्यही भन्छन्। हिजोको ढलेको लाज पनि लाग्दैन तर भनिरहन्छन्। यसले गर्दा आन्दोलन नगरी आउँदैन। तपाई हामी जुट्नुपर्छ र यसका लागि आन्दोलन गर्नका लागि पार्टी निर्माण गर्नुपर्छ।

आदिवासी जनजातिले कस्तो पार्टी बनाउने?
यस्तो पार्टीले गरीव जनताका सवालहरु उठाउनुपर्छ भन्नेमा म सहमत छु। किनभने, आदिवासी जनजातिहरु गरीबहरु हुन्। मधेसीहरु पनि प्रायः गरीब छन्। दलितहरु पनि गरीब छन्। मान्छेको एउटामात्र पहिचान हुन्न, ऊ एउटा गरीब पनि हो, ऊ एउटा लिम्बु पनि होला। यहाँ आदिवासी जनजातिहरु धनी पनि होलान्, तर धेरै गरीबहरु छन्। मधेसी, दलित, मुस्लिमहरु धेरै गरीब छन्। त्यसले गर्दा यस्तो पार्टीले वर्गीय मुद्दा पनि उठाउनैपर्छ।

यसबाहेक नेपालमा देखिएको समस्या कुशासन, भ्रष्टाचार छ। खुलेआम लाजै बेगर खाइदिन्छन् सेटिङ गरेर। सबलाई थाहा छ यहाँ सेटिङ भएको छ भनेर। सेटिङ गर्नेले पनि स्वीकार्छ। हुँदाहँदा विपक्ष पनि सेटिङमा मिल्छ। जस्तो– अस्ति गर्भनरलाई जोगाउनका लागि एमाले पनि सेटिङमा मिल्दियो। खुलेआम गर्छन्।

यसले गर्दा सर्वसाधारण वाक्क दिक्क भएका छन्। बालेनले त्यसै जितेका होइनन्। हर्क साम्पाङले त्यसै जितेका होइनन्। मान्छेहरु ठुल्ठुला पोलिटिकल पार्टीबाट वाक्क दिक्क भएका छन्। यस्तो अवस्थामा यो हाम्रो मुद्दा उठाउने पोलिटिकल पार्टीहरुले किन कुशासनको विरोध गर्दैनन्? किन भ्रष्टाचारको विरोध गर्दैनन्? निरन्तर गर्नुपर्यो।

निरन्तर गर्यो भने साँच्चिकै मान्छेले पत्याउँछन्। एकपटक सदनमा कुरा उठाएर मात्र त मान्छेले त पत्याउँदैनन्। एकपटक भाषण गरेर मात्र त मान्छेले पत्याउँदैनन्। यो त निरन्तर कुरा उठाएर इमेज स्थापित गर्नुपर्छ। यो पार्टी भ्रष्टाचारविरोधी पार्टी हो, यो पार्टी किसानको कुरा उठाउने पार्टी हो, यो गरीव जनताको आवाज उठाउने पार्टी हो भनेर निरन्तर गर्नुपर्छ। एकचोटि वक्तव्य निकालेर मात्र हुँदैन।

क्षेत्रीय पार्टी बन्दा लोकतन्त्र बलियो हुन्छ
तपाई भारतमै हेर्नुहोस्। त्यहाँका दलित, आदिवासीहरुलाई हेर्नुहोस्। त्यहाँका अल्पसंख्यक राष्ट्रियताहरुलाई हेर्नुहोस्। भारतका प्रायः धेरै प्रान्तमा अहिले ‘क्षेत्रीय पार्टी’ हरुले शासन गरिराखेका छन्। तामिलनाडू जस्तो प्रदेशमा त तथाकथित राष्ट्रिय पार्टीहरुको कुनै भूमिका नै छैन। सत्तारुढ पनि तामिल, विपक्षी पनि तामिल।

इण्डियामा डेमोक्रेसी टिकिरहनुमा क्षेत्रीय पार्टीको भूमिका छ। क्षेत्रीय पार्टीको स्वार्थ के हो भने केन्द्रको पार्टीले शक्ति केन्द्रीकरण नगरोस्। केन्द्रमा जब निरंकुशता जन्मन खोज्छ, क्षेत्रीय पार्टीहरु तात्तिन्छन्। त्यसकारण इण्डियामा क्षेत्रीय पार्टीहरुले डेमोक्रेसीलाई अझ समृद्ध पार्न भूमिका खेलेका छन्। अहिले मोदी आएपछि केही चुनौती छन्। तर, सशक्त आन्दोलनहरु भइरहेका छन्। मोदीलाई त्यति सजिलो छैन। किनभने, त्यहाँ तात्तिने जमात छ।

नेपालको सौभाग्य के हो भने यहाँ आदिवासी जनजातिहरुको उल्लेख्य जनसंख्या छ। क्यानडा, ल्याटिन अमेरिका, न्युजिल्याण्ड वा अमेरिकाकै कुरा गर्ने हो भने आदिवासीहरु सानो संख्यामा छन्। त्यस्तो ठाउँमा राजनीतिक आन्दोलन गर्न सकिँदैन, अलिकति नैतिकताको कुरा उठाएर, शासकहरुलाई लाज मर्नु बनाएर हक अधिकार लिनुपर्ने हुन्छ।

नेपालमा पोलिटिकल पार्टी बनाएर हामीले नेतृत्व लियौं भने हामीले मागेको कुरो, चाहेको कुरो पाउँछौं। नेपालमा आदिवासी जनजातिलाई धेरै सहज अवस्था भइसकेको छ। किनभने, नेपालको राज्यलाई मधेशीले च्यालेञ्ज गर्न थालिसके। मधेशको शक्ति अब हराएर जाँदैन। अब आदिवासीहरु एक्लैले राज्यलाई घुँडा टेकाउन जरुरी छैन। मधेशीहरु छन्। दलितको आन्दोलन पनि तात्तिँदैछ। हामीले यी समूहसँग पनि गठबन्धन बनाउनुचाहिँ पर्छ। संसारभरि हेर्दा कहीँ किसान र श्रमिकहरुको गठबन्धन बनेको छ, यसो गरेपछि अलि चाँडो र सहज हुन्छ।

हामीले हाम्रो हक अधिकार स्थापित गर्ने– नगर्ने, हाम्रै काँधमा छ। हामीले खाली राज्यलाई, राज्यमा शासन गरिरहेका जातिलाई गाली मात्र गर्नुभन्दा उनीहरुको गल्ती देखाउनुपर्छ, तर हामी आफू पनि तात्तिनुपर्छ। हामी जत्ति तात्तियौं, त्यति चाँडो हक अधिकार पाउँछौं।

 ( प्राध्यापक डा. लावतीद्वारा काठमाडौंमा आयोजित अन्तरराष्ट्रिय आदिवासी दिवसमा व्यक्त विचारको सम्पादित अंश)

प्रतिक्रिया

नेपाल खबर प्रा.लि
सूचना विभाग दर्ता नंः ५४९/०७४-७५

Nepal Khabar Pvt. Ltd.

Blue Star Complex
Thapathali-11, Kathmandu, Nepal
+977 01 5340505 / 5341389
Admin:[email protected]
News:[email protected]

विज्ञापनका लागि सम्पर्क


+977 9851081116
[email protected]
Copyright © 2021 Nepalkhabar. All Rights Reserved. Designed byCurves n' Colors. Powered by .