कस्तो होला चीनको बीआरआई २.०?

चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ अन्तर्गतका केही परियोजनाको प्रदर्शन राम्रो छैन। यो चीन वा परियोजना सञ्चालन भइरहेका मुलुकको दोष होइन। कोभिड–१९ महामारीदेखि युक्रेनमाथि रुसको आक्रमणसम्मका कारणले थुप्रै विकासशील मुलुकहरु समस्यामा परेका छन्। त्यसमाथि वातवरणीय संकटको कहर। उदाहरणका रुपमा पाकिस्तानको भयंकर बाढीपहिरोलाई लिन सकिन्छ।

बीआरआई परियोजनाको जन्म भएयता चीनले करिब १५० देशमा झण्डै १ ट्रिलियन अमेरिकी डलर लगानी गरिसकेको छ। जसका कारण चीन विकासशील मुलुकहरुमा सबैभन्दा धेरै लगानी गर्ने मुलुक बनेको छ। तथापि, २०२१ मा अन्य मुलुकमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी गर्ने राष्ट्रहरुको सूचीमा चीन चौथो स्थानमा मात्र छ। चीनभन्दा धेरै अमेरिका, जर्मनी र जापानले लगानी गरेका छन्। 

सापटी लिनेहरुको ऋण तिर्ने क्षमतामा मुद्रास्फिति र बढ्दो ब्याजदरले समस्या उत्पन्न गरेको छ। त्यसमाथि उर्जा र खाद्यान्नको उच्च मूल्यले वातावरण बिगारेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका अनुसार कम आय भएकामध्ये ६० प्रतिशत मुलुकहरु ऋणको दबाब थेग्न नसकेर संघर्षरत छन्।

आज विश्व अर्थतन्त्रको वातावरण यति प्रतिकूल होला भन्ने एक दशकअघि कसैले सोच्न सकेको थिएन। त्यसमाथि चीनले लगानी गरेका थुप्रै मुलुकमा सुशासन र बलियो अर्थतन्त्र छैन। एउटा बृहत् लक्ष्य र भूराजनीतिक सोचविचारले निर्देशित भएर चीनले ज्यादा लगानी गरेको छ। जसका कारण चीनका केही परियोजनाहरु राम्रो आर्थिक विश्लेषणका आधारमा गरिएका होइनन् र व्यावसायिक रुपले मजबुत छैनन्। खासगरी मध्य एसिया र दक्षिण एसियाली मुलुकहरुले ठूलो संकट झेलिरहेका छन्। जसमा ताजिकिस्तान, किर्गिजस्तान, पाकिस्तान र श्रीलंका पर्छन्।

चीनले दबाबमा परेका मुलुकहरुको ऋण तिर्ने भाका सार्दै आएको छ। तर, यो तरिका दिगो नहुन सक्छ। यसले खास समस्या समाधान होइन, अवश्यंभावी घटनालाई अलिकति पर सार्ने काम मात्रै गर्छ। त्यस्ता ऋणको अवमूल्यन गर्ने बेला आएको छ। त्यसले बीआरआईका पोर्टफोलियोहरुको वास्तविक प्रदर्शन उजागर गर्न सक्छ। साथै, सुधारका लागि आधार पनि प्रदान गर्छ।

चीन सबैभन्दा ज्यादा उर्जा र यातायातसम्बन्धी परियोजनामा जोडिएको देखिन्छ। तथापि, यातायात क्षेत्रमा लगानीको रुपमा भन्दा पनि निर्माण परियोजना सञ्चालन गरेर चीन जोडिएको छ। पछिल्लो समय चीनले लगानीमा सावधानी अपनाएको देखिन्छ। जसका कारण बीआरआई परियोजनाका निर्माणसम्बन्धी ठेक्काहरु झनझन् साना हुँदै गएका छन्।

चीनको लगानीको ठूलो हिस्सा उर्जा र धातुजस्ता स्रोतमा भएको देखिन्छ। यो चीनको राष्ट्रिय विकासको आवश्यकता अनुरुप नै छ। बीआरआई संलग्नताको प्रमुख गन्तव्यका रुपमा यो वर्ष मध्य पूर्वले मध्य एसियालाई विस्थापित गरेको छ।

सायद पश्चिमको प्रविधिसम्बन्धी प्रतिबन्धबाट एक्लिएका कारण हुनसक्छ, चीनले डिजिटल पूर्वाधारसहित प्रविधि क्षेत्रका परियोजनामा आफ्नो संलग्नता बढाएको छ। यी सन्दर्भहरुमा हेर्दा बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ २.० कस्तो होला त?

पहिलो, चीनले जोखिमपूर्ण लगानी र सुशासन नभएका मुलुकहरुमा रहेका ठेक्का काँटछाँट गरेर आफ्नो लगानीको पोर्टपोलियो शुद्धीकरण गर्ने सम्भावना छ। दोस्रो, चीनले आफ्नो द्विपक्षीय सम्बन्ध राख्ने तरिका पनि परिवर्तन गर्न सक्छ। बीआरआई परियोजनाहरुमा लगानी गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको खोजी उसले गर्न सक्छ। महत्वपूर्ण कुरा, चीनले आफ्नो राष्ट्रिय विकासका लागि महत्वपूर्ण उर्जा र अन्य स्रोत हासिल गर्ने आफ्नो रणनीतिक प्राथमिकतालाई दोब्बर पार्ने सम्भावना छ।

रेल अझै पनि महत्वपूर्ण हुनसक्छ। तर, चीनले रणनीतिक हिसाबले सबैभन्दा महत्वपूर्ण सीमित रेलमार्गमा मात्र ध्यान केन्द्रित गर्नेछ। जसमा युरोप जोड्ने नयाँ रेलमार्ग र एसियाव्यापी रेल सञ्जाल पर्छन्। र, ती परियोजनाहरु अत्यन्त चुनौतीपूर्ण छन्। सबैभन्दा बढी लगानी वृद्धि गैरपश्चिमा मुलुकमा प्रविधिको क्षेत्रमा हुनेछ।

अन्त्यमा, ‘पेट्रोयुआन’सहित डिजिटल युआनको विश्वव्यापीकरणले चीनका लागि दीर्घकालीन रणनीतिक प्रभाव पार्नेछ। एक दशकको प्रयोगपछि बीआरआईले मिश्रित नतिजा दिएको छ। जुन, आश्चर्यजनक होइन। बीआरआईका केही गन्तव्यहरु लगानीका लागि विश्वकै सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण स्थान हुन्। तीमध्ये केही मुलुकले त बीआरआईअघि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी खासै प्राप्त गरेका थिएनन्।

सीमान्तमा गरिने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका रुपमा चीनको रणनीतिलाई बुझ्न सकिन्छ। तर, यो सीमान्तको लगानी मात्र होइन। लगानीको गन्तव्य जति सीमान्तमा छ, उति नतिजा जोखिमपूर्ण हुन्छ। उदाहरणका लागि बीआरआई परियोजना सञ्चालन भएका केही मुलुकहरु वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्टको कानुनी शासन इन्डेक्समा १०० भन्दा तल सूचीकृत छन्। जसमा रुस १०१, फिलिपिन्स १०२, बंगलादेश १२४, म्यानमार १२८, पाकिस्तान १३०, इजिप्ट १३६, कंगो १३७ र कम्बोडिया १३८ औँ स्थानमा छन्। 

चीन परियोजना सञ्चालन भएका मुलुकहरुको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्दैन। यो राम्रो कुरा हो। तर, उम्किन नसकिने यथार्थ के हो भने कुनै पनि मुलुकको आर्थिक प्रदर्शनलाई त्यहाँका संस्थाहरुले आधारभूत रुपमै प्रभावित तुल्याउने गर्छन्।

यो सूचीमा चीन आफैँ पनि ९८ औँ स्थानमा छ। तर, मुख्यगरी सरकारको शक्तिमा अंकुश, खुला सरकार र आधारभूत अधिकारजस्ता शीर्षकमा कम अंक पाएका कारण ऊ पुछारमा परेको हो। चीन व्यवस्था र सुरक्षामा ३६, भ्रष्टाचारको अनुपस्थितिमा ५५, फौजदारी न्यायमा ६९ र देवानी न्यायमा ७४ औँ स्थानमा छ।

चीनले कानुनी शासन इन्डेक्सको उच्च स्थानमा सूचीकृत मुलुकहरुमा लगानी गर्न प्राथमिकता दिने हो भने उसले यसभन्दा राम्रो नतिजा प्राप्त गर्न सक्छ। त्यस्ता मुलुकहरुमा चिली ३२, इटली ३४, पोल्यान्ड ३६, यूएई ३७, रुवान्डा ४२, दक्षिण अफ्रिका ५२, मलेसिया ५४, कजाकस्तान ६६ र इन्डोनेसिया ६८ पर्छन्।

चीन र सिंगापुरबाहेक प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको प्रमुख गन्तव्य प्रायः उत्तर अमेरिकी र युरोपेली मुलुक हुन्। जसको अर्थतन्त्र बलियो र संस्थाहरु चुस्त छन्। कर्पोरेट बोर्डरुमहरुले लिएका अनगिन्ती निर्णयहरुको नतिजा हो यो।

चीनको बीआरआई रणनीतिमा सरकारी स्वामित्वमा रहेका उद्यमहरु प्रमुख खेलाडी रहँदै आएका छन्। चिनियाँ निजी कम्पनीहरुको बढ्दो भूमिका बीआरआईका लागि त्यस्तो घुम्ती बन्न सक्छ, जसले त्यो अवस्थाबाट मुक्ति दिन्छ। राज्यले नेतृत्व लिनेभन्दा निजी क्षेत्रको सहभागितालाई सहजीकरण गर्नमा बेइजिङले ध्यान केन्द्रित गर्न सक्छ। 

चीनको नव–स्वरुपको बीआरआईलाई उसको समग्र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको पोर्टफोलियोको सन्दर्भमा हेरिनुपर्छ। विदेशमा चीनको सञ्चित प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी अमेरिकाको लगानीको ३० प्रतिशत जति मात्र छ। चीनको वैदेशिक लगानीको पोर्टफोलियोमा उत्तर अमेरिका, युरोप र पूर्वी एसियाका सबैभन्दा सफल अर्थतन्त्रहरुलाई सामेल गराइनुपर्छ। त्यसका लागि चीनले दुर्जेय भूराजनीतिक बाधा सामना गरिरहेको छ। किनभने विकसित मुलुकहरुमा चीनप्रति नकारात्मक धारणा छ।

अमेरिकालाई छाडेर पश्चिमा र उत्तरपूर्वी एसियाली मुलुकहरुसँग चीनले सम्बन्ध सुधार गर्नु राजनीतिक चुनौती मात्र होइन, महत्वपूर्ण आर्थिक काम पनि हो। अर्को महिना इन्डोनेसियामा हुने जी२० शिखर सम्मेलन त्यसको सुरुवात गर्ने उपयुक्त स्थान हुनसक्छ।

(साउथ चाइना मर्निङ पोस्टबाट। विन्स्टन मक लगानीकर्ता हुन्)