आधारभूत स्वास्थ्य बजारमा किन बिक्री भइरहेको छ?

हाम्रो संविधानले नागरिकको स्वास्थ्यलाई मौलिक हकका रुपमा स्वीकार गरेको छ। संविधानमै यो लेख्न सक्यौँ, त्यो राम्रो हो। तर, स्वास्थ्यलाई हकका रुपमा हामीले धेरै पहिले स्वीकार गरिसकेका थियौँ।

हामी विश्व स्वास्थ्य संगठनको सदस्य राष्ट्र हौँ। त्यसको बडापत्रमा स्पष्ट रुपमा लेखिएको छ, स्वास्थ्य नागरिकको हक हो भनेर। ‘अल्माडो’ सम्मेलनले पनि स्पष्ट भनिदिएको छ, स्वास्थ्य चाहिँ नागरिकको हक हो भनेर। 

स्वास्थ्य नागरिकको हक हो भनेर धेरै बहस भयो र हामीले त्यसलाई संविधानमै लेखिदियौँ। जुन धेरै देशको संविधानमा लेखिएका छैन।  

त्यसबाहेक आधारभूत स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी ऐन नै आयो त्यसपछि स्वास्थ्य नीति र कार्यक्रम सबै आयो। तर यसलाई कसरी बुझिएको छ, मलाई प्रश्न सोध्न मन छ। जसले संविधान लेख्नु भयो, उहाँहरुले पनि स्वास्थ्यको हकलाई कसरी बुझ्नु भएको छ? जसले यो कानुन बनाउनु भयो, उहाँहरुले कसरी बुझ्नु भएको छ? यो भनेको राज्यले कसरी बुझिरहेको छ भनेको हो।

स्वास्थ्यको हक भनेको के हो? 
स्वास्थ्यको हक भन्नाले कुनै पनि नागरिक स्वास्थ्य सेवाको अभाव वा कुनै गरिबी, दुर्गमता, जात, धर्म, लिङ्गका कारण स्वास्थ्य सेवाको उपभोग गर्न नपाएर उसले अकालमा ज्यान गुमाउनु पर्ने, अपाङ्ग हुनु पर्ने वा दीर्घरोगी भएर बाँच्न पर्ने स्थिति नआउनु हो।

स्वास्थ्य नागरिकको हक हो। त्यो राज्यले दया गरेर दिने होइन। यो राज्यको कर्तव्य, दायित्व र जिम्मेवारी हो। यो राज्यले दिनै पर्छ। तर सवाल उठ्छ कि यसलाई राज्यले कसरी दिनु पर्छ? 

स्वास्थ्यमा नागरिकको हक भनेपछि राज्यले सबै कुरा दिनु पर्छ भन्ने होइन। राज्यको क्षमताले नै नभ्याएर सेवा दिन सकेन भने त्यो क्षम्य हुन्छ तर उसले दिनसक्ने सेवाबाट पनि नागरिकलाई बञ्चित गर्यो भने त्यो अक्षम्य हुन्छ। 

त्यसैले स्वास्थ्यको हक भन्नाले नागरिकको हक र राज्यको दायित्व हो। यदि राज्यले नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा दिन्छ भने त्यो दया गरेको होइन भनेर बुझ्नु पर्छ। 

समाजवादी अथवा साम्यवादी देशहरुमा राज्यको कोषका लागि नागरिकहरुबाट छुट्टै कर उठाइँदैन। तर, आजको विश्वमा हामीले त्यसलाई परिकल्पनाभित्र राख्नै छोडिसकेका छौं। आज संसारभरका सबै देशहरु पुँजीवादी अर्थव्यवस्थाको फ्रेमवर्कभित्रै छन्। यो भन्नुको मतलब के हो भने अहिले आएर उत्पादनका साधनहरु जति पनि छन्, त्यसमा व्यक्तिगत स्वामित्व हुन्छ। 

सवाल के उठ्छ भने पुँजीवादी आर्थिक फ्रेमवर्क भएका देशमा स्वास्थ्यको यो अधिकारको परिकल्पना कसरी गर्ने? 

यहाँ राज्यले स्वास्थ्य निशुल्क भनिरहको छ, तर यो निशुल्क होइन। राज्यले दिँदैमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री वा अर्थमन्त्रीको गोजीबाट आउने होइन। यो त राज्यकोषबाट आउने हो। राज्यकोष नागरिकको करबाट बन्ने हो। त्यसकारण निशुल्क स्वास्थ्य सेवा भनिए तापनि वास्तवमा नागरिकले नै तिरेको कर हो। 

आजको परिस्थतिमा स्वास्थ्यको मूल्य कसले तिर्छ भन्ने प्रश्न असान्दर्भिक छ। किन भने त्यो स्वास्थ्यको आर्थिक भार नागरिकले नै चुकाउँछ। 

स्वास्थ्यलाई बजारमुखी बनाउने कि लोककल्याणकारी? 
हामी बजारमुखी तरिकाले गएका छौँ कि कल्याणकारी तरिकाले गएका छौँ? मूलबाटो भनेकै यिनै दुई वटा हुन्। र, कुन चाहिँ बाटोले नागरिकको हक सुरक्षित गर्न सक्छ भन्ने मुख्य प्रश्न हो।

बजारमुखी बाटोले स्वास्थ्य सेवालाई किनबेचको वस्तु बनाउँछ। बजारका लागि गाडी खरिद गर्नु र स्वास्थ्य सेवा खरिद गर्नु एउटै हुन्छ। बजारले सामाजिक न्याय र समानता चिन्दैन। बजारमा बिक्री हुने वस्तु मसँग थोरै पैसा छ दिनु भन्दैमा दिँदैन। 

बजारमा बिक्री हुने वस्तु उपभोग गर्ने पूर्ण दायित्व व्यक्तिको हुन्छ। जब स्वास्थ्य सेवा बजारमा बिक्रीको वस्तुका रुपमा रुपान्तरण हुन्छ, दुर्भाग्यवश स्वास्थ्य सेवा पनि पनि महंगो वस्तु बन्न पुग्छ। जोसँग स्वास्थ्य सेवा खरिद गर्ने आर्थिक क्षमता हुँदैन, त्यो व्यक्ति सेवाबाट वञ्चित हुन्छ। त्यतिबेला राज्यको हकको कुरा शतप्रतिशत असान्दर्भिक हुन्छ। यो कुरा हाम्रै देशमा पनि लागू भइरहेको छ। 

यसको ठिक उल्टो लोककल्याणकारी बाटो हो। यदि हामीले स्वास्थ्य सेवालाई लोककल्याणको रुपमा लिएका छौँ भने स्वास्थ्य व्यक्तिको जिमेवारी नभएर सामूहिक जिम्मेवारी बन्छ। सामूहिक जिम्मेवारी भनेको कुनै नागरिकले स्वास्थ्य सेवा उपभोग गर्यो भने त्यो खर्चको भार सम्पूर्ण नागरिकले तिर्ने भन्नु हो। 

बजारमुखी प्रणालीमा सेवा उपभोग गर्ने व्यक्ति गरिब छ भने मूल्य घट्दैन। सबैलाई त्यसको मूल्य बराबर नै लाग्छ। तर लोककल्याणकारी प्रणालीमा जब सामूहिक रुपमा स्वास्थ्य सेवाको खर्चको भार बाँडिन्छ, तब धेरै हुनेले मूल्य धेरै तिर्छ, थोरै हुनेले थोरै तिर्छ र हुँदै नहुनेले तिर्दैन। तर उसले आवश्यक पर्दा स्वास्थ्य उपभोग गर्न पाउँछ।

नेपालमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निशुल्क पाइन्छ भनेर संविधानले लेख्यो। त्यो भनेको लोककल्याणकारी दिशाबोध हो। यो निशुल्क होइन, राज्यले धेरै कमाउनेबाट धेरै कर लिन्छ, थोरै कमाउनेबाट थोरै लिन्छ र सारै कम कमाउँछ भने त्यसले कर नै तिर्दैन। तर पनि कसले कति कर तिरेको छ भनेर स्वास्थ्य सेवा उपभोग गर्ने होइन। कसलाई कति आवश्यकता छ, त्यही अनुसार सेवा उपभोग गर्ने हो। 

लोकल्याणकारी प्रणालीको आधारभूत सिद्धान्त भनेको आफ्नो क्षमता अनुसार योगदान गर। आवश्यकता अनुसार उपभोग गर। यसको सूत्र यही हो। राज्यले दिन सक्ने सेवा समान हिसाबले दिनु पर्छ। तर बजारमुखी सिद्धान्तमा यो लागू हुँदैन। राज्यले स्वास्थ्यमा लोकल्याणकारी प्रणाली नै अपनाएर जान सक्नु पर्छ। 

नेपालमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नितान्त लोककल्याणकारी मान्यता र सिद्धान्तमा आधारित छ। तर त्यो भन्दा माथिको उपचार सेवा लिन खोज्यो भने बजारमुखी व्यवस्थामा आधारित छ।

तर, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा बाहेक केही विशिष्टीकृत सेवा पनि लोकल्याणकारी प्रकृतिका छन्। क्षयरोग, एचआईभी, क्यान्सर, मिर्गौला र मुटु रोगहरुका लागि सानो सांकेतिक रुपमा सहुलियत दिएको छ। यो पनि एक किमिमको लोकल्याणकारी व्यवस्था हो भन्न मिल्छ। तर हामीलाई चाहिने मुख्य सेवा बजारमुखी नै छ।

आधारभूत सेवा पनि छैन निशुल्क
संविधानमै आधाभूत स्वास्थ्य सेवा निशुल्क भने पनि व्यवहारमा लागू भने हुन सकेको छैन। सरकारले आधारभूत सेवा निशुल्क भनेर जुन प्याकेज बनाएको छ, त्यो कति नेपालीले उपभोग गरेका छन्। अहिले पनि बजारमा सबैभन्दा धेरै बिक्री हुने सेवा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नै हो। 

राज्यले लोककल्याणकारी ढाँचामा आधारभूत स्वास्थ्य अवलम्बन गर्ने प्रतिबद्धता संविधानमा, कानुनमा र नीतिमा गर्यो। तर त्यसको धेरै ठूलो पाटो कार्यान्वयन हुनै सकिरहेको छैन। 

संविधानले आधारभूत स्वास्थ्य जनतालाई निशुल्क दिने भनेपछि बजारमा त्यो किन बिक्री भइरहको छ? जनताले निशुल्क पाउनु पर्छ र त्यसको आपूर्ति सरकारले गरिदिनु पर्छ। 

स्वास्थ्य मन्त्रालयले आधारभूत स्वास्थ्य भनेर बनाएको प्याकेजले मात्र हामीलाई पुग्दैन। अब आधारभूत स्वास्थ्यले मात्र पुग्दैन अन्य आवश्यक सेवा पनि लोककल्याणकारी ढाँचामा जानु पर्छ भनेर बिमामा जोडिएका छौँ।

आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा देखिएका समस्या 
आजका दिनसम्म पनि आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सही रुपमा कार्यन्वयन हुन सकिरहेको छैन। किन त? यसमा धेरै कारणहरु छन्। 

संविधानले भनेजस्तो हाम्रा धेरै नागरिकले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपभोग गर्न पाइरहेका छैनन्। हामी आफैँ सोचौँ, सिटामोल चाहियो भने कहाँबाट लिन्छौँ? सानो घाउ लाग्यो भने कहाँ जान्छौँ? हामीले यी सबै सेवा पैसा तिरेर मेडिकलबाटै लिइरहेका छौँ। निकै थोरै नागरिकले मात्र आधारभूत सेवा उपभोग गरिहेका छन्। 

हाम्रो संविधानले भनेको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा हनन भइरहेको छ। यसलाई बचाएर राख्नु पर्ने र सुरक्षा दिनु पर्ने काम भनेको पक्कै पनि राज्यको हो। तर त्यस्तो नभएकाले यो हनन गर्ने पनि राज्य नै ठहर हुनु पर्ने हो। 

स्रोतसाधन नभएरै राज्यले नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा दिनबाट बञ्चित गरिरहेको छ भन्ने कुरामा मेरो सहमति छैन। यो राज्यसँग त्यति क्षमता छ।

एउटा जिम्मेवार व्यक्ति र निकायले नागरिक हकको अवधारणालाई कसरी बुझेको छ, यो बुझाइमा कहीँ न कहीँ दिग्भ्रम छ भन्ने मलाई लाग्छ। आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको जिमेवारी स्थानीय तहलाई दिएको छ भनेर हामीले बुझेका छौँ। त्यसैले गोलमाल यहीँकतै छ भन्ने मलाई लाग्छ। 

आधारभूत सेवा नागरिकको हक भनिसकेपछि नागरिकको हकलाई सुनिश्चत गर्ने र त्यसलाई निर्वाह गर्ने काम पनि यो सरकार र त्यो सरकार भनेर हुन्छ? त्यो त सम्पूर्ण राज्यको दायित्व हुनु पर्छ। स्थानीय तहलाई मात्र जिमेवारी दिने होइन जस्तो लाग्छ। सेवा प्रवाह गर्ने बेलामा जिमेवारी बाँड्न सकिन्छ तर यो त स्थानीय तहको मात्र जिम्मेवारी हो भन्नेबित्तिकै त संघ र प्रदेशले त्यो जिम्मेवारी पन्छाएजस्तो हुँदैन र? स्वास्थ्यको हक भनेर संविधानमा लेख्ने अनि त्यसको जिमेवारी स्थानीय तहलाई मात्र दिएर हुन्न।

(जनस्वास्थ्यविद् डा. शरद वन्तसँगको कुराकानीमा आधारित)